प्रजातान्त्रिक शासन व्यवस्थाको सबैभन्दा उज्यालो पक्ष कानुनको शासनलाई मानिन्छ । कानुनी सर्वोच्चता, विधिको शासन र कानुनी समानतालाई प्रजातन्त्रका ऐनका रूपमा हेरिन्छ । यसलाई प्रजातन्त्रको ‘ब्युटी’ पनि भनिन्छ । 

व्यक्ति र समाजमा मात्र नभएर राज्यका निकायमा जब कानुनविपरीतको काम हुन्छ, तब मर्का पर्ने पक्ष कानुनको शरणमा जान्छ । किनकि कानुन सबैका लागि समान हुन्छ भनिन्छ र अन्यायमा पर्नेका लागि न्याय पाउने आशाको त्यान्द्रो पनि हो कानुन । 

सबैतिरबाट हरेस खाए पनि अदालतबाट न्याय पाइन्छ भन्ने आम जनमानसमा विश्वास छ । स्वाभाविक छ— विधायिकी सर्वोच्चता प्राप्त न्यायालयको काम छिटो–छरितो, चुस्त–दुरुस्त, विनाझन्झट, विनाघुसपैठ हुन्छ भन्ने जनविश्वास छ र हुनुपर्छ । एउटा कानुनको विद्यार्थी भएको नाताले म यो लेखमा हाम्रा अदालतमा दैनिक हुँदै आएका केही दृष्टान्त राख्न चाहन्छु । 

• दृष्टान्त– १ 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा २०८० मंसिर ८ गते एउटा चेक अनादर मुद्दाको फैसला भयो । सामान्यतया मुद्दा फैसला भएको २१ कार्य दिनभित्र फैसलाको पूर्ण पाठ तयार गरी पक्षलाई जानकारी दिनुपर्ने कानुनी व्यवस्था छ ।

फैसला भएको आठ महिनासम्म पूर्ण पाठ तयार भएन । पक्ष र पक्षका कानुन व्यवसायीले पटक–पटक ताकेता गर्दा पनि पूर्ण पाठ लेख्ने पालो आएन । अति नै भएपछि सकेसम्म छिटो तयार गरिदिन पक्षले फैसला लेख्ने एकजना महिला कर्मचारी (नासु स्तर) लाई पाँच हजार रुपैयाँ बुझाए । 

ती कर्मचारीले भनिन्, ‘एक हप्तामा तपाईंको काम हुन्छ, हप्ता दिनपछि आउनु होला तर तपाईंले पाउने त्यत्रो रकम रहेछ, यसो मिलाएर आउनुहोला, कस्तो गाह्रो छ, फैसला लेख्न । श्रीमान्ले हामीलाई गाली गर्नुहुन्छ, अगाडिको छाडेर किन पछाडिको लेखेको भनेर । मिलाएर आउनुस् है ।’ 

एक सातापछि पक्ष आफैँ फाँटमा पुगे । फैसला लिन आएको कुरा गरे । 

कुन मुद्दा, कहिलेको मुद्दा, फैसला कहिले भएको, कति नम्बर इजलासबाट फैसला गरेको, श्रीमानको नाम के, मुद्दा नम्बर कति—  कर्मचारीको प्रश्नको वर्षा सुनिसकेपछि मुद्दाका पक्षले थाहा पाएसम्मको कुरा बेलिविस्तार लगाए र भने, ‘अस्ति म्यामसँग कुरा भएको थियो, म्यामले आज बोलाउनुभएको थियो ।’ 

फाँटको झ्यालमा बस्ने कर्मचारीले भने— कुन म्यामसँग कुरा भएको ? यो फाँटमा कुनै म्याम हुनुहुन्न । तपाईंको मुद्दा यहाँ होइन होला । 

पक्षले ती कर्मचारीलाई भने— होइन सर, मुद्दा त यहीँ छ, अस्ति म्यामसँग कुरा भएको नै हो र मेरो मुद्दा नं. यो हो ।

उनले आफ्नो तारेख पर्चा तेस्र्याए । 

उनीसँग पाँच हजारदेखि भएको बार्गेनिङ दुई हजारमा टुङ्गियो । भोलिपल्ट चिठी बन्यो । ट्वाइलेटमा गएर पैसा बुझ्दा उनी भन्दै थिए— यो त मैले तपाईंको सित्तैमा गरिदिएको, कसैले त्यतिमा गर्दैन । फुकुवाको चिठी लेख्न कम गाह्रो छ ?

तारेख पर्चा हेरेपछि कर्मचारीले भने— ए, यो मुद्दा त यहीँ छ तर फैसला लेखेकै छैन । मुद्दा जित्नुभाकै रहेछ के भो र ? दसैँपछि आउनु होला नि ! 

यो संवाद हो, साउनको पहिलो साताको । कर्मचारीको कुरा सुनेर पक्ष अलमलमा परे । फाँटमा कुनै म्याम नभएको भन्दै उल्टै पक्षलाई झपारे । 

एउटा कम्पनीसँगको चेक अनादर मुद्दामा कम्पनी धराशायी बन्दै गएका कारण डुब्न लागेको रकम उठाउन सकिन्छ कि भन्ने पक्षको आश थियो । 

भोलिपल्ट पक्षको तर्फबाट कानुन व्यवसायी फाँटमा पुगे र सोधे— फलानी म्याम खोइ त ? 

‘ए त्यो म्याम, उहाँ त अफिसरमा नाम निकालेर जानुभयो नि !’

‘त्यो मेरो मुद्दाको फैसला लेख्नुभाको होला, हेरौँ न ।’ 

‘कहिलेको फैसला, पोहोर सालको ?’ कर्मचारीले हाँस्दै भने, ‘मुद्दा नम्बर भन्नुस् त ।’

उनले मुद्दा नम्बर कम्प्युटरमा राखेर भने— केको लेख्नु नि ! पालै आको छैन । अहिले हामी असोजको फैसला लेख्दै छौँ । अर्को महिनातिर पालो आउला । 

‘होइन, म्यामले लेख्नुभएको होला, लेख्ने कुरा भएको थियो— हामीले भन्यौँ । 

कर्मचारी जङ्गिए— लु, तपाईंलाई विश्वास लागेन भने कोठा नम्बर फलानोमा जानुुस् र फलानो सरलाई भेट्नुस् । लेख्ने उहाँले नै हो । 

तपाईंले कहिल्यै अदालतमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगीको हैसियत विचार गर्नुभएको छ ? छैन भने एकपटक विचार गर्नुहोला । तपाईंले कुरा मिलाउन सक्नुभयो भने तपाईंको कानुन विपरीतको काम पनि सहजै हुने (मुद्दा हार–जितको विषयबाहेक) र कुरा मिलाउन सक्नुभएन भने केही मिनेटमा हुने काम पनि हप्तौँ र महिनौँ लाग्ने पक्का छ ।

उनले भनेको कोठामा पुगियो । भित्र दुई कर्मचारी थिए । 

‘फलानो मुद्दाको फैसला तयार भयो कि भनेर सर !’ कानुन व्यवसायीले जिज्ञासा राखे । 

अहिले त हामी असोज महिनाको लेख्दै छौँ, कात्तिक अनि मंसिरको एक दुई महिनामा पालो आउला । 

‘हैन मेडमले तयार पारिसक्नुभएजस्तो लागेको थियो सर । एकपटक हेरौँ न,’ दोस्रो आग्रह थियो । 

‘लेखेको छैन । पालै आएको छैन ।’ 

‘लु न सर के गर्दा हुन्छ, मैले के गर्नुपर्छ ? अलिक छिटो तानेर लेखिदिनुपर्‍यो,’ पुनः आग्रह गरियो । 

‘हुन्छ मिलाएर आउनु न त, म मिसिल खोजेर हेरौँला ।’ 

भोलिपल्ट भेट्ने कुरा भयो । 

भोलिपल्ट, ती कर्मचारीले हप्ता दिनभित्र फैसला तयार पारिदिने सर्तमा कानुन व्यवसायीमार्फत पाँच हजार रुपैयाँ बुझे । 

हप्ता दिनपछि ती कर्मचारीले भने— मैले तयार पारेर फाँटमा बुझाइदिएको छु । लिएर जानुस् न है । 

फाँटमा सम्पर्क राखियो । मिसिल फेला परेन । 

कार्यालय सहयोगी महिला कर्मचारीले भनिन्— सरले राख्नुुभएको होला, मलाई भनेर मात्र नक्कल दिनु भन्नुभएको छ । 

ती फाँटवाला सरको सर्वोच्चमा कुनै विषयमा कर्मचारीको मिटिङ रहेछ । त्यो दिन त्यसै बित्यो । फैसलाको नक्कल सार्न सकिएन । 

भोलिपल्ट साढे १० बजे फाँटमा पुगियो । 

फाँटवालाले प्रस्ट शब्दमा भने— त्यत्रो बिगो रहेछ, जितेको मुद्दा यसो... । 

उनको कुराले हैरान बनायो । एकातिर, घुस खाएर पनि समयमा काम नगरिदिएकामा मुद्दाको पक्ष बिच्किएका छन् । अर्कोतिर, फाँटमा भएका हरेक व्यक्तिलाई घुस खुवाउनुपर्ने अवस्था आयो । 

एकपटक श्रेस्तेदारसँग कुरा गरौँ भन्ने लागेर प्रशासनमा पुग्दा श्रेस्तेदार पनि कुर्सीमा थिएनन् । फेरि फाँटमा पुगेर थोरै कडा शब्दमा कुरा गरेपछि फाँटवाला फैसलाको प्रतिलिपि दिन तयार भए । फैसला पाइयो तर काम सिङ्गै बाँकी छ । ती कर्मचारीले विपक्षीलाई पुनरावेदनको म्याद कहिले पठाउलान्, फैसला कार्यान्वयन कहिले होला र पक्षले आफ्नो डुब्न लागेको रकम पाउलान् या नपाउलान्— अहिलेसम्म अन्योलमै छ । 

• दृष्टान्त– २  

काठमाडौँ जिल्ला अदालतबाट एउटा रोक्का फुकुवा गर्नुपर्ने भयो । पक्षले रोक्का जग्गा फुकुवा गरी पाउँ भनी कानुनबमोजिमको निवेदन दर्ता गरे । सामान्यतया निवेदन पेसी शुक्रबार चढ्ने भएकाले निर्धारित मितिमा पेसी चढ्यो । 

बेन्चले आदेश गर्‍यो— जग्गाको स्रेस्ता मगाउनु र दोहोरो सुनुवाइ गर्नुपर्ने भएकाले अर्को पक्षलाई जानकारी दिई पेस गर्नू । 

भोलिपल्ट मालपोतलाई चिठी लेखिदिनु भन्नका लागि फाँटमा जाँदा मिसिल भेटिएन । अघिल्लो दिन आदेशको फोटोकपी गर्दा मिसिल थियो । भोलिपल्ट हरायो । 

अड्डाको मिसिल पक्षले खोज्ने कुरा भएन । फाँटका कर्मचारी दोहोरो कुरै गर्दैनन्, गर्नुपर्‍यो भने पक्षलाई थर्काउने मात्र हुन् । उनीहरूका शब्द सुन्दा लाग्छ कि उनीहरू कसरी निजामती कर्मचारी भए ? 

तीन दिनपछि फाँटको सहयोगी कर्मचारीलाई दुई सय रुपैयाँ हातमा हालिदिएपछि उसले भन्यो— ब्रेकपछि आउनु म खोजेर राखौँला । 

मिसिल भेटियो । चिठी तयार भयो । शान्त र थोरै बोल्ने इजलास सहायकले सहयोग गरे । उनले सम्बन्धित मालपोत कार्यालयलाई इमेल पनि गरिदिए । खुसी लाग्यो, ठुलै युद्ध जितेजस्तो । 

स्रेस्ता आयो । पेसी चढेन । उमेरले पाको भएका झ्यालमा बस्ने कर्मचारीले कुनै हालतमा पेसी चढ्न दिएनन् । अर्को पक्षलाई जानकारी दिनुपर्ने बेन्चको आदेश थियो । ‘तपाईं आउँदा त सम्झिएको थिएँ, भिडले बिर्सिएँछु । अब अर्कोपटक है । कति सजिलो । म टिपेर राख्छु तपाईं आइरहनुपर्दैन,’ ती कर्मचारीले भने, विश्वास गर्नैपर्‍यो ।

तोकिएको मितिमा विपक्षी आएन । कर्मचारीले तारेख गुजार्न मानेनन् । कुर्दाकुर्दै तीन महिना बित्यो । पक्षले पत्याउन छाडिसक्यो । बल्लतल्ल पेसी चढ्यो, जग्गा फुकुवाको आदेश भयो । 

आदेश भएको चौथो दिन जाँदा पनि फुकुवाको चिठी बन्ने सुरसारै छैन । लेख्ने कर्मचारी भन्छन्— फुुकुवाको चिठी लेख्न साह्रै गाह्रो हुन्छ, १५–२० दिनपछि आउनु न है । एक–एक भिडाउनुपर्छ गाह्रो छ । अहिले हाम्रोमा मान्छे पनि कम छन् । टाउको दुखुन्जेल सुनाए । बाध्यता छ, सुन्नैपर्‍यो । 

पक्षले ‘लु न सर मैले जे गर्नुपर्छ गर्छु, सरले त्यति काम गरिदिनुपर्‍यो’ भनेपछि कर्मचारीले मुखै भने— कति गर्नुहुन्छ ? 

उनीसँग पाँच हजारदेखि भएको बार्गेनिङ दुई हजारमा टुङ्गियो । भोलिपल्ट चिठी बन्यो । ट्वाइलेटमा गएर पैसा बुझ्दा उनी भन्दै थिए— यो त मैले तपाईंको सित्तैमा गरिदिएको, कसैले त्यतिमा गर्दैन । फुकुवाको चिठी लेख्न कम गाह्रो छ ? 

खासमा, रोक्का राखेको तेस्रो पक्षको जग्गा खाने दाउमा सहकारी रहेछ । सहकारीको प्रतिनिधिले तारेख दिन झ्यालमा बस्ने कर्मचारीलाई हरेकपटक केही हजार थमाइदिँदो रहेछ । अनि मिसिल हराउने र पेसी नचढ्ने भएको कुरा पछि फाँटकै कुनै कर्मचारीले ओकले । अति नै दुःख पाएको भए पनि रमाइलो लाग्यो सुनेर ।

• दृष्टान्त– ३ 

ललितपुर जिल्ला अदालतले गरेको थुनामा राख्ने आदेश बदर गर्न माग गर्दै उच्च अदालत पाटनमा पक्षले कारागारमार्फत निवेदन दर्ता गरे । इजलासले कैफियत प्रतिवेदन र सुरु मिसिल मगाउन आदेश गर्‍यो । उच्च अदालतको पत्र सुरुमा जिल्ला अदालतमा पुग्यो । कर्मचारीले पत्र बुझेर मिसिल थन्क्याइदिए । कैफियत प्रतिवेदन गइहाल्ला भनेर दुई हप्तासम्म खासै वास्ता गरिएन । सामान्य कैफियत प्रतिवेदन पठाउन लाग्ने समय पनि त्यस्तै हो । 

पुगेका बेला सोध्दा फाँटका कर्मचारीले भने— लेख्दै छौँ । केही दिनभित्रै जान्छ । 

कर्मचारीले भनेपछि पत्याउनैपर्‍यो । दोस्रो हप्ता पनि नगएपछि सम्बन्धित फाँटमा सोध्दा महिला कर्मचारीले भनिन्— गइसक्यो । हामीसँग कुनै प्रतिवेदन बाँकी छैन । हिजो पठाएको ।

ढुक्क भइयो ।  

साउन लाग्यो । अदालत आन्तरिक काममा व्यस्त भयो । मिसिलहरू बाँडफाँड भए । फाँट परिवर्तन भयो । सामान्य अवस्थामा दोस्रो साता जाने कैफियत प्रतिवेदन चौथो हप्ता पनि नगएपछि चासो बढ्यो । थुनुवाको तारन्तार फोन आउन थाल्यो, मेरोभन्दा पछि गरेको पालो आईकन पनि छुटिसक्यो । पक्ष–विपक्षको नाम र मुद्दा नम्बरभन्दा समेत मिसिल भेट्न एक दिन लाग्यो । हिजो नै गयो भनेको कैफियत प्रतिवेदन त लेखेकै छैन । फाँटका कर्मचारी भन्छन्— हामीले अस्तिको दिन त मिसिल बुझेको । रुजु नै भाको छैन । १५ दिन जति लाग्छ । 

पक्ष निरास भएर फर्किए र आफूसँग भएको सबै कुरा आफ्नो वकिलसँग बेलिविस्तार लगाए ।

भोलिपल्ट फाँटका कर्मचारीले आधा घन्टा लगाएर मिसिल निकाले । 

‘हामी अहिले यो हेर्न भ्याउँदैनौँ । १५ दिन कम्तीमा लाग्छ । हाम्रोमा अस्ति आएको पहिलेको फाँटले लेख्नुपर्ने,’ महिला कर्मचारी लगातार भन्दै गइन्, ‘मैले हिजो पनि भनेकी थिएँ, १५ दिनपछि आउनु भनेर ।’ 

फसाद पर्‍यो, थुनुवाको मुद्दा दुई महिना हुन लाग्यो । सामान्यतया एक महिनाभित्रै यो निवेदनको पालो आउनुपर्ने हो र आउने चलन पनि छ । 

फाँटमा भएका केही पाका कर्मचारीलाई फकाइयो— सर, लौन के गर्ने कसरी हुन्छ त्यो प्रतिवेदन पठाइदिनुपर्‍यो । मैले जे गर्नुपर्छ गरौँला । म के गरौँ सरलाई ! अहिले भेटौँ कि आइतबार आउँ ? 

यो कुरा थियो शुक्रबार अपराह्नको । कर्मचारीले भने— भेट्न त अहिले नै भेटौँ न । 

शौचालयमा तीन हजार रुपैयाँ बुझाएपछि पैसा समाउँदै उनले भने— यति नै ? आइतबार आएर लैजानु है । 

आइतबार प्रतिवेदन पुर्‍याउने कार्यालय सहयोगीलाई एक हजार थमाएपछि आइतबार साँझ प्रतिवेदन उच्च अदालत पुग्यो । तर पेसी चढ्ने कुरा भने त्यो साता सम्भव भएन । 

अर्को एउटा रमाइलो दृष्टान्त— गत केही महिनाअघि काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा एउटा थुनुवाको मुद्दामा वकालतनामा राख्नुपर्ने भयो । कारागारमार्फत वकालतनामामा हस्ताक्षर गराई पक्षले अदालतमा बुझाइदिन भने । एकजना भर्खरै लाइसेन्स प्राप्त अधिवक्ता वकालतनामा बुझाउन सर्वोच्चको मुद्दा फाँटमा पुगे र भने— ‘सर, यो मुद्दामा वकालतनामा राख्नु थियो । 

फाँटवाला कर्मचारीले वकालतनामा हेर्दै भने— ए, वरिष्ठज्यूको वकालतनामा रहेछ, अनि वरिष्ठज्यूले वकालतनामा मात्र पठाउनुभयो कि अरु केही पनि ? 

नवप्रवेशी कानुन व्यवसायी मित्र अक्क न बक्क परे र केही समयपछि कर्मचारीले झर्किएर जानुस् भनेपछि ती कानुन व्यवसायी त्यहाँबाट निस्किए । 

यी दृष्टान्त केही सामान्य उदाहरण मात्र हुन् । अदालतको प्रत्येक फाँटमा हरेक दिन र हरेक मुद्दामा पक्षले बेहोर्नुपर्ने समस्या हुन् यी । 

तपाईंले कहिल्यै अदालतमा काम गर्ने कार्यालय सहयोगीको हैसियत विचार गर्नुभएको छ ? छैन भने एकपटक विचार गर्नुहोला । तपाईंले कुरा मिलाउन सक्नुभयो भने तपाईंको कानुन विपरीतको काम पनि सहजै हुने (मुद्दा हार–जितको विषयबाहेक) र कुरा मिलाउन सक्नुभएन भने केही मिनेटमा हुने काम पनि हप्तौँ र महिनौँ लाग्ने पक्का छ । कर्मचारीले न हाकिमलाई टेरेको देखिन्छ, न त न्यायाधीशलाई । 

• रमाइलो एउटा प्रसङ्ग 

काठमाडौँ जिल्ला अदालतमा ठगीको एउटा मुद्दा दर्ता भयो । ठगी सरकारवादी मुद्दा भएकाले सरकारी वकिलले अनुसन्धान प्रक्रिया पूरा गरी अदालतमा मुद्दा पेस गरे । थुनछेकमा प्रतिवादीसँग पाँच लाख रुपैयाँ धरौटी माग्ने आदेश भयो । प्रतिवादीले आदेश बमोजिमको रकम जम्मा गरी थुनामुक्त भए र तारेखमा रहे । 

उनलाई अचानक विदेश जानुपर्‍यो । फौजदारी मुद्दा भएका कारण अरुलाई वारिस दिन पनि मिलेन । सकेसम्म तारेखमा आउने भन्दै उनी विदेश उडे । कारण जेसुकै होस्, उनी फर्किन सकेनन् । तोकिएको तारेखमा उनको तर्फबाट उनका कानुन व्यवसायीले गएको जेठमा एकपटक तारेख लिए । 

अर्को तारेख आयो । कानुन व्यवसायीले पक्षका तर्फबाट एकपटक मात्र तारेख लिन पाउने कानुनी व्यवस्था बमोजिम अर्कोपटक तारेख लिन मिलेन । फौजदारी मुद्दामा तोकिएको दिन हाजिर नहुने व्यक्तिको तारेख गुज्रिन्छ । उपयुक्त कारण देखाई निवेदन दिएमा गुज्रिएको तारेख बढीमा दुईपटक गरी २१ दिनसम्म थाम्न पाउँछ । तारेख गुज्रिएको २१ दिनसम्म तारेख लिन उपस्थित नहुने व्यक्तिको तारेख स्वतः गुज्रिन्छ र मुद्दामा उसले राखेको धरौट रकम जफत हुने कानुनी व्यवस्था छ । 

जेठमा कानुन व्यवसायीले लिएको तारेखपछि ती व्यक्ति तोकिएको तारेखमा उपस्थित नभएपछि उनको तारेख गुज्रियो र थाम्ने वा थमाउने म्याद सकिएको पनि महिनौँ भइसक्यो । 

तीनजना प्रतिवादी रहेको यो मुद्दामा एक प्रतिवादी फरार थिए । उनी पनि विदेशमै रहेका कारण अदालतमा हाजिर हुन सकेका थिएनन् । उनका नाममा म्याद पनि गएको थिएन । दोस्रो व्यक्तिको म्यादबारे बुझ््न उनको सम्पर्कमा रहेका कानुन व्यवसायी फाँटमा पुगे । सहप्रतिवादीले लामो समयदेखि तारेख गुजारेर बसेको थाहा भयो । सोबारे कर्मचारीले केही बताउन चाहेनन् । केही दिनपछि ती वकिल म्याद फरार प्रतिवादीको नाममा म्याद गए वा नगएको बुझ्न फेरि फाँट पुगे । त्योपटक पनि उनले पहिलो व्यक्तिको तारेखको चासो दिए । कर्मचारीले आनाकानी गरी फर्काए ।

तेस्रो, चौथो, पाँचौँपटकमा कर्मचारीले तारेख नगुजारिदिनुको कारण खोले— सर पाँच लाख धरौट छ, किन गुजारिदिनु ? त्यो पाँच लाख त आउँछ नि ! अनि हामीले पनि यत्रो दुःख गरी तारेख रोकिदिएका छौँ, त्योबाट हाम्रा लागि पनि त केही हुन्छ । बरु दसैँसम्म भए पनि बोलाउनुस् न, हामी छौँ नि । 

गज्जबको आइडिया । जबकि सर्वसाधारणले एक दिन तारेख थाम्न नपाएकै कारण मुद्दाबाट हात धुनुपरेका सयौँ उदाहरण छन् । 

व्यवस्थापिका संसद्ले कानुन बनाएकै आधारमा सर्वसाधारणले न्याय पाउने होइन । त्यसको कार्यान्वयन मुख्य कुरा हो । नागरिकले कस्तो न्याय पाएका छन् भन्ने न्याय सम्पादन वा कार्यान्वयन तहमा रहेका कर्मचारीको व्यवहारमाथि निर्भर रहन्छ । कानुन सबैले जानेको हुनुपर्छ भन्ने हाम्रोजस्तो समाजमा सुन्नका लागि मात्र हो, अहिलेको अवस्थामा कार्यान्वयन सम्भव छैन । त्यसमा पनि सर्वसाधारणले अदालती कार्यविधि बुझेकै हुँदैनन् र कर्मचारीले त्यही नबुझेको कुरालाई तोडमोड गरी, डर त्रास देखाई समग्र न्याय प्रणालीप्रति नै वितृष्णा फैलाइरहेको प्रस्ट छ ।

कर्मचारीलाई स्वच्छ छविका बनाउन सकेको दिन देशको न्याय प्रणालीमा आमूल परिवर्तन आउने विश्वास गर्न सकिन्छ, नत्र नेपाली उखान ‘राजा देख्दैनन्, देउता बोल्दैनन्’ भने जस्तोमै सीमित रहने पक्का छ ।

अन्त्यमा, म्याग्नाकार्टामा उल्लिखित महान् भनाइ, ‘हामी कसैलाई न्याय बेच्नेछैनौँ । हामी न्याय दिन इन्कार गर्ने छैनौँ । हामी न्यायमा ढिलाइ गर्नेछैनौँ ।’ र हाम्रो न्याय प्रणालीको वास्तविकताप्रति बेलैमा सचेत हुुन जरुरी होला कि ! 

[email protected]