काठमाडौँ । इजरायलमा केयरगिभरका लागि पठाउने नेपाली कामदारको छनोट प्रक्रिया जारी छ । इजरायलका दीर्घकालीन स्याहार केन्द्रहरूमा सहायक कामदारको रूपमा काम गर्नेगरी दुई हजार जनाको माग भएको थियो ।

सोही आधारमा वैदेशिक रोजजार विभागले आवेदन परेकामध्ये तीन हजार ४६१ जनाको नाम छनोट गरेको थियो । गत साउन २१ गते एक हजार ८६३ जना पुरुष र एक हजार ५९८ जना महिलाको सूची पीबालाई ‘नेमचेक’का लागि पठाइएको विभागले जनाएको छ ।

विभागले पठाएको सूचीमाथि पीबाले छानबिन थालेको छ । पीबाले यसअघि इजरायल आए÷नआएको, इजरालयमा कुनै क्रिमिनल हिस्ट्री भए÷नभएको, कुनै आफन्त इजरायलमा रहे÷नरहेको लगायतका विषयमा छानबिन थालेको हो ।

विभागको इजरायल÷जापान शाखाका निर्देशक गिरिराज ज्ञवालीले पीबाबाट नेमचेकको सूची आइनसकेको बताए । सूचीमाथि छानबिन भइरहेको र केही दिनपछि सूची नेपाल पठाउने जानकारी आएको उनको भनाइ छ । ‘नेमचेक’को परिणाम नआउँदासम्म अब के हुन्छ भन्न सकिने अवस्था नरहने उनले बताए ।

नेमचेकको नतिजा आएपछि सफल उम्मेदवारहरूलाई इजरायल सरकारको लट्री प्रोग्राममा समावेश गराइने विभागले जनाएको छ । सहायक कामदारका लागि चार हजार २४ जनाले आवेदन दिएकोमा ५६३ जनाको आवेदन रद्द भएको थियो । तीमध्ये २४२ जनाको कागजात नपुगी रद्द गरिएको थियो भने ३२१ जनाको अन्य कारणले रिजेक्ट गरिएको थियो ।

• रद्द गरिएकामाथि मन्त्रालयमा छानबिन  

विभागले नक्कली आवेदन पेस गरेको भन्दै ५६३ वटा आवेदन रद्द गरेको थियो । तीमध्ये कतिपयले तालिम नै नलिइ तीन महिने केयरगिभरको तालिम लिएको प्रमाणपत्र पेस गरेका थिए ।

व्यवसायिक तथा सीप विकास तालिम केन्द्र (सीटीईभीटी) बाट मान्यता नपाएको संस्थाबाट प्रमाणपत्र लिएका उम्मेदवारहरूले तालिमसमेत नलिएको पाइएको थियो ।

केयरगिभरका लागि आवेदन दिन नर्सिङ, सीएमए र अनमिको कोर्स पूरा नगरेकाहरूलाई ३ महिनाको केयर गिभर तालिम अनिवार्य गरिएको छ । तर, तालिम नै नदिई वा छोटो समय तालिम दिएर ३ महिने तालिम दिएको प्रमाणपत्र बिक्री गरेको पाइएपछि विभागले ती आवेदन रद्द गरेको थियो ।

केयरगिभरको तालिमका लागि ३० हजारदेखि ४० हजार रुपैयाँसम्म तिरेर सर्टिफिकेट किनेको पाइएको थियो । त्यसरी नक्कली कागजात पेस गर्ने संस्थाहरूमाथि गरिएको कारबाहीबारे अध्ययन गर्न श्रम, रोजगार तथा सामाजिक सुरक्षा मन्त्रालयले उप–सचिव मेघनाथ रिमालको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय छानबिन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिले छानबिन जारी राखेको तर, हालसम्म कुनै निर्णय नभएको मन्त्रालयका प्रवक्ता गोविन्द प्रसाद रिजालले बताए । ‘समितिले छानबिन गरिरहेको छ । हालसम्म प्रतिवेदन आएको छैन । छानबिनको क्रममा के नतिजा आउँछ, त्यही आधारमा निर्णय हुन्छ,’ प्रवक्ता रिजालले भने ।

पीबाबाट आउने नेमचेक र समितिले छानबिन गरेर निकाल्ने निष्कर्षका आधारमा थप निर्णय हुने विभागले जनाएको छ । विभागका अधिकारीहरूले आफूहरूले गरेको निर्णय अनुसार नै मन्त्रालयबाट निर्णय आउने अपेक्षा गरेका छन् । सोही आधारमा पीबाबाट आउने नेमचेकमा केही फरक नपर्ने विभागको बुझाइ हो । तर, मन्त्रालयले गरेको छानबिनपछि मात्रै के गर्ने भन्ने निर्णय हुनेछ ।

• विभागका अधिकारीहरू रुष्ट

विभागले गरेको निर्णयमा मन्त्रालयले छानबिन गर्न थालेपछि अधिकारीहरू रुष्ट बनेका छन् । कानुनले दिएको अधिकारको आधारमा विभागले काम गर्दै आएको तर, मन्त्रालयको हस्तक्षेप हुने गरेको भन्दै विभागका अधिकारीहरू असन्तुष्ट बनेका हुन् ।

‘विभाग पनि मन्त्रालयकै पार्ट हो । हामीले नियम कानुनको परिधिभित्र रहेर काम गर्ने हो । हामीले गरेको कामप्रति मन्त्रालय सन्तुष्ट हुन सक्दैन भने हामीलाई किन काम गर्न दिने ?’ एक अधिकारीले भने ।

यसअघि पनि विभिन्न निर्णयहरूमा मन्त्रालयले छानविन गर्दै आएको छ । नक्कली प्रमाणपत्रका विषयमा व्यापक चासो व्यक्त भएपछि मात्रै मन्त्रालयले छानबिन समिति बनाएको थियो । विभागले गरेको निर्णयमाथि अविश्वास नरहने भन्ने त नहुने तर पनि काम गर्ने क्रममा कहीँ कतै केही त्रुटि भयो कि भन्ने आधारमा मन्त्रालयले समिति गठन गरेको हो ।

सरकारको प्रस्ताव अनुसार इजरायलले दुई हजार जना लैजान तयार भएको थियो । सुरूमा ८०० जनाका लागि आवेदन माग गरिएको थियो । जसमा ५०० जनामात्रै मुख्य उम्मेदवार थिए भने ३०० जना वैकल्पिक भनिएको थियो । पछि इजरायलले कोटा बढाएर दुई हजार पुर्‍याएको थियो । जसमा एक हजार मुख्य उम्मेदवार र एक हजार जना वैकल्पिक उम्मेदवार रहनेछन् ।

आवेदन दिनका लागि अनलाइन मार्फत आठ हजार ५१२ जनाले युजर आईडी बनाएका थिए । तर, त्यसमध्ये चार हजार २४ जनाले मात्रै आवेदन दिएका थिए । विभागले तोकेको मापदण्ड भन्दा बाहिर गएका आवेदन तथा गलत प्रमाणपत्र पेस भएका आवेदनहरू रद्द गरेको थियो ।