विराटनगर । मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले एकीकृत कर शुल्कमा सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर सोही अनुसार सरसफाइ शुल्क लिन थालेपछि विरोध सुरु भएको छ ।

गाउँपालिकाले सर्वसाधारणबाट पनि जबरजस्ती सरसफाइ शुल्क असुल्न थालेको आरोप लागेको हो । विराटनगर महानगरपालिकासँग जोडिएको बुढीगंगा गाउँपालिका औद्योगिक पालिकाको रूपमा विकसित छ ।

उक्त पालिकाले चालु आर्थिक वर्षदेखि स्थानीयवासी र उद्योगलाई छुट्टाछुट्टै करको दररेट तोकेर सरसफाइ शुल्क असुल्न थालेको हो । वार्षिक रूपमा बुझाउने सम्पत्ति करको आधारमा सरसफाइ शुल्क लिने अवैज्ञानिक कर प्रणाली गाउँपालिकाले लागु गरेको भन्दै उद्योगी व्यवसायीले भने विरोध गरेका छन् ।

‘सम्पत्ति मूल्याङ्कन गरेर सोही आधारमा सरसफाइ कर लिने भन्ने पनि कुनै नियम हो ?’, उद्योगी भीम घिमिरेले भने, ‘यस्तो कर लिने पालिकाको निर्णयको विरुद्धमा हामी अदालत जान्छौँ ।’

मोरङ उद्योग, व्यापार संघका अध्यक्ष अनुपम राठी पनि प्रदेश सरकार, संघ सरकार र पालिकाले छुट्टाछुट्टै कर लिएर उद्योगी व्यवसायीमाथि अन्याय गरेको बताउँछन् । ‘सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर सरसफाइ शुल्क लिनु गलत हो । यो नाजायज कुरा हो । सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर कतै पनि त्यसरी कर लगाउनु हुँदैन,’ उनले भने ।

सरसफाइको विषयमा उद्योगको स्थिति हेरेर महिनाको ५ सय, ७ सय वा १ हजार लिने भनेर नीतिगत व्यवस्था गर्न सकिने तर, कारोबार रकम, लगानीको रकम र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन हेरेर कर लगाउनु अवैज्ञानिक र गलत हुने राठीले बताए । ‘यो भनेको जसरी पनि पैसा लुछ्ने ढङ्गको भयो । यो त मनपरी भयो,’ उनले भने ।

राठीले मालवाहक गाडीहरूमा पनि कर थप गरिएको भन्दै यस्तो कर नीतिले औद्योगिक वातावरण बन्न नसक्ने बताए ।  ‘प्रदेशले पनि साउन १ गतेदेखि संघीय सरकारले लिएजस्तै १५ सय रुपैयाँ हरेक मालवाहक गाडीलाई शुल्क लिने भन्ने प्रस्ताव गरेको छ,’ उनले भने, ‘त्यही गाडीमा संघीय सरकारले पनि १५ सय लिने, प्रदेशले १५ सय, विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिकाले पनि शुल्क लिन सुरु गरेमा करिब ४ हजार खर्च जान्छ ।’

त्यसरी कर लिँदा एउटा उद्योगलाई मात्रै वर्षमा १० लाखदेखि १५ लाखसम्म लागत बढ्ने उनको भनाइ छ । ‘हामी लागत खर्च घटाएर औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्ने भन्छौँ,’ उनले प्रश्न गरे, ‘करको यस्तै व्यवस्था लागु गर्ने हो भने कसरी औद्योगिक वातावरण बन्छ ?’

पालिकाले भने सम्पत्ति कर बापतको रकमको १५ प्रतिशत सरसफाइ शुल्क लिन सुरु गरेको जनाएको छ । सर्वसाधारणले भने त्यसमा १७ प्रतिशत जोडेर सरसफाइ शुल्क तिर्ने पालिकाको भनाइ छ ।

पालिकाका अध्यक्ष जितनारायण थापा मगर उद्योगीले छलफलमा आएर सहमति गर्नुको साटो मिडियाबाजी गरेको भन्दै आक्रोश व्यक्त गर्छन् । ‘उद्योगीलाई सबै कुरा फ्रि ग¥यो भने सबै फ्रि हुनुपर्छ भन्नुहुन्छ । उहाँहरूसँग १० पटक बैठक बसियो । बैठकमा पैसा दिने पनि भन्नुहुन्छ,’ उनले भने, ‘तर, शुल्क तिर्नुहुन्न अनि फेरि मिडियामा जानुहुन्छ ।’

कर लगाउने विषयमा ठेक्का नलाउँदा पनि जनप्रतिनिधिले उठाएर खाएको भनेर आरोप लागेको गुनासो गर्दै उनले भने, ‘ठेक्का लगाउँदा पनि फेरि कर लगायो भनेर कराएको अवस्था छ ।’

कानुनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेर शाखा बाटोमा कर लिएको मगरको दाबी छ । ‘बुढीगंगाले अराजक गतिविधि गरेको छैन । बसेर कुरा गरौँ भन्दा उहाँहरू नै आउनुहुन्न । माथितिर पैसाको चलखेल गरेर हुँदैन,’ उनले भने ।

बुढीगंगा गाउँपालिकाले त्यहाँका १२ हजार घरधुरीसँग गत वर्षदेखि सम्पत्ति करका आधारमा सरसफाइ शुल्क लिँदै आएको छ । गत आर्थिक वर्ष २०८०÷८१ मा गाउँपालिकाले १८ करोड रुपैयाँ सम्पत्ति कर असुल्ने लक्ष्य लिएको थियो भने सरसफाइ शुल्क बापत ३ करोड रुपैयाँ सङ्कलन गर्ने अनुमान गरेको थियो ।

नेपाल उद्योग परिसंघ कोशीका अध्यक्ष पवन सारडाले सरसफाइ शीर्षकमा पालिकाले दुईथरी कर असुल्दै आएको बताए । ‘मेरो उद्योगभित्र वा बाहिर गाउँपालिकाले कुनै दिन झाडु लगाएको छैन,’ उनले भने, ‘उद्योगको फोहोर हामी आफैँ व्यवस्थापन गरिरहेका छौँ तर सम्पत्ति करको १५ प्रतिशत सफाइ कर र बाहिरको सफाइ शुल्क पनि उसले लिइरहेको छ, यो त अति नै भयो ।’

व्यवसायीबाट  मालपोत, सम्पत्ति कर, व्यवसाय कर, दुईखाले सरसफाइ करका साथै सवारी पटके कर पनि असुल्न थालेको उनले बताए । उद्योगहरूले सम्पत्ति कर १०÷१५ लाखसम्म तिर्ने र त्यसका आधारमा थप डेढ दुई लाख रुपैयाँसम्म सफाइ शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था आएको उनको भनाइ छ ।

सारडाले पनि गाउँपालिकाले लगाएको जथाभावी करकाविरुद्ध अदालतमा जाने तयारी गरेको बताए ।

पालिका अध्यक्ष थापा मगर भने उद्योगीहरूले नै पालिकालाई ठग्दै आएको दाबी गर्छन् । ‘कतिले करहरू तिरेका छैनन् । कतिले ठगेको छ भनेर हामीलाई थाहा छ । हाम्रा दुई सय तीन सय उद्योग छन्, त्यसबाट २ करोड पनि कर उठ्दैन,’ उनले भने, ‘यतिमात्रै उठ्ने हो र ? कसैले नक्सा पास गरेको छैन । गोदाम भाडामा लगाएको छ, त्यसवापत पनि कर तिरेको छैन । कर छलीमात्रै होइन, धेरै थोक भएको छ ।’

उद्योगीहरूसँग छलफलमा बसेर समाधान निकाल्न सकिने भए पनि अदालतमा जाने भनेर घुर्क्याउने गरेको, कहिले मिडियामा गएर प्रचारबाजी गरेको भन्दै उनले अदालत जान चुनौती दिए । अदालतले कर नलिन भनेको खण्डमा आफू तयार रहेको उनको भनाइ छ ।

उद्योगीले उद्योग खोलेर नाफा कमाएर जाने तर, योगदान नगर्नेजस्तो भएको भन्दै उनले करको पैसाले बाटो–घाटो, पुल–पुलेसो निर्माण हुने प्रस्ट पारे ।