काठमाडौँ । नेपालसहित विश्वका ४५ वटा मुलुक अतिकम विकसित राष्ट्रको सूचीमा छन् । अतिकम विकसित अवस्थामा रहेको नेपाललाई सन् २०२६ मा विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्ने तयारी भएको छ । 

संयुक्त राष्ट्रसंघको कमिटी फर डेभलपमेन्ट पोलिसी (सीडीपी) ले प्रतिव्यक्ति आय कम भएका, आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिममा रहेका र मानव विकास सूचकांकको न्यूनस्तरमा भएका देशलाई अतिकम विकसित राष्ट्रमा समावेश गरेको छ । प्रत्येक तीन वर्षको अन्तरालमा अविकसित राष्ट्रलाई विकासशील राष्ट्रमा स्तारोन्नति गर्न मूल्याङ्कन गरिन्छ । 

सन् २०२३ मा नेपालको प्रतिव्यक्ति आय १४५६ पुगेको छ । यस्तै मानव विकास सूचकांक सन् २०२३ मा ७६ रहेको छ ।  आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिममा ३२ हुनुपर्नेमा नेपालकाे २९.७ पुगेको छ ।

यी सूचकहरुको मूल्यांकन प्रत्येक ३ वर्षमा हुने गरेको छ । कुनै २ परिसूचकले तोकेको लक्ष्य लगातार २ पटक पास गरेमा स्तरोन्नतिका लागि योग्य मानिन्छ । 

२०१५, २०१८ र २०२१ मा मूल्याङ्कन हुँदा नेपालले मानव विकास सूचकांक र आर्थिक तथा वातावरणीय जोखिम सूचकांकको प्रावधान पूरा गरेको छ ।  सन् २०१८ मा नेपालले प्रतिव्यक्ति कूल आय पुरा गर्न सकेको थिएन । 

फेरि नोभेम्बर २०२१ मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाबाट नेपाललाई स्तरोन्नति गर्ने प्रस्ताव पारित भएको थियो । ५ वर्षको पूर्वतयारी अवधिपछि २४  नोभेम्बर २०२६ मा विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने सिफारिस भएको छ । 

पछिल्लो समय उक्त विषय संसदीय समितिमाहरुमा छलफलको विषय बनेको छ । मंगलबार विकास आर्थिक मामिला तथा सुशासन समिति उक्त विषयमाथि छलफल भएको थियो । 

छलफलका क्रममा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका सहसचिव देवराज जोशीले विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्दा नेपाललाई पार्ने प्रभाव, चुनौती र अवसरको बारेमा जानकारी गराएका थिए । 

सो क्रममा सहसचिव जोशीले नेपालको प्राविधिक सीपका क्षेत्रमा बटम थर्डमा रहेकाले चुनौतीपूर्ण हुने बताए । यस्तै ५ वटा ऐन खारेज गर्नुपर्ने, २८ वटा ऐन संशोधन गर्नुपर्ने र ३ वटा ऐन नयाँ ल्याउनुपर्ने देखिएको बताए ।

यस्तै वैदेशिक व्यापारमा दुई पक्षीय बहुपक्षीय सन्धिसम्झौता पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताए । जसका लागि वार्तामा तयारी नपुगेको उनले बताए । वैदेशिक लगानी भित्र्याउन वातावरण बनाउन चुनौती रहेको बताए । 

अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार र सहयोगमा असर पुग्ने त्रास

नेपाल विकशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि अन्तर्राष्ट्रिय व्यापार, वित्तीय तथा प्राविधिक सहयोग र अन्तर्राष्ट्रिय फोरमको सहभागितामा असर पुग्ने सम्भावना रहेको बताए ।

यस्तै अन्तर्राष्ट्रिय व्यापारमा प्राप्त सहुलियतमा संकुचन आउने, सहुलियतपूर्ण पहुँचमा कठिनाइ हुने सहसचिव जोशीले बताए । 

‘वस्तु तथा सेवाको व्यापारको सहुलियतपूर्ण पहुँचमा कठिनाइ  आउँछ । विश्व व्यापार संगठन र अन्य क्षेत्रीय संगठन अन्तर्गतका सम्झौता कार्यान्वयनमा विशेष र फरक व्यवहारको रूपमा छुट र सहुलियत गुम्छ,’ उनले भने, ‘स्वदेशी उत्पादन, उद्योग कृषिजन्य व्यवसाय आदिलाई सहुलियत, कर छुट तथा निर्यातमा अनुदानजस्ता नीतिगत छुट प्रदान गर्न कठिन हुने र प्राविधिक सहायता तथा क्षमता अभिवृद्धि कार्यक्रममा कटौती हुने हुन्छ ।’

यस्तै उनले विश्व व्यापार संगठनअन्तर्गत अतिकम विकसित राष्ट्रले प्राप्त गरेका ड्युटी फ्री कोटा फ्री बजार पहुँच गायतका सुविधाहरूको निरन्तरतामा कठिनाइ हुने उनको भनाइ छ । 

विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति भएपछि दक्षिण एसियाको स्वतन्त्र व्यापार सम्झौता (साफ्टा) अन्तर्गत अतिकम विकसित मुलुकसँग सम्बन्धित सहुलियत गुम्न सक्ने हुन्छ । अतिकम विकसित मुलुकलाई एकपक्षीय रूपमा प्रदान गर्दै आएको सामान्य ग्राहयता प्रणाली (जीएसपी) सुविधा अन्तर्गत भन्सार महसुलमा हुने छुट पनि कटौती हुने समेत देखिएको सहसचिव जोशीको भनाइ छ । 

यस्तै युरोपियन यूनियन, संयुक्त राज्य अमेरिका, चीन लगायतका देशले दिएको एकपक्षीय सहुलियत गुम्न सक्छ । यस्तै नेपाली वस्तुलाई अन्य देशसरह भन्सार महसुल लाग्ने हुँदा निर्यात पनि प्रभावित हुन्छ । 

स्तरोन्नति हुनैपर्छ 

समिति सदस्य अन्जान शाक्यले संरचनात्मक बाधाहरु हटाएर आन्तरिक रूपमा व्यवस्थापन गर्दै विकासशील राष्ट्र स्तरोन्नति गर्न अगाडि बढ्नुपर्ने बताइन् । 

सांसद बामदेव गौतमले नेपाललाई विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति गर्ने विषयमा समितिमा भएको छलफलमा मन्त्रीभन्दा प्रधानमन्त्रीलाई ल्याउन जरुरी रहेको बताए । 

‘स्तरोन्नति गर्दा नेपाललाई घाटा देखिएकाले यो छलफलमा प्रधानमन्त्री आउनुपर्ने हो । प्रधानमन्त्रीले नीति तथा कार्यक्रम बजेटमा यी विषयमा समेट्न्पर्छ ।’ 

यस्तै गौतमले नेपाल, भारतको नाका खुला भएका कारण आयात प्रतिस्थापन गर्न नसकिरहेको बताए ।

’आयात बन्द गरौँ । उनीहरुले रोक लगाउँछन् भने सामना गरौँ । जति नेपालमा उत्पादन हुन्छ त्यसैले पुर्‍याऔँ । उताबाट नल्याऊँ,’ उनले भने, ‘प्रधानमन्त्रीले बाचा गर्नु पर्यो ६ महिनाभित्र आयात प्रतिस्थापन गर्न सक्छु भन्नुपर्‍यो होइन भने राजीनामा दिए हुन्छ’   

नाका खुला भएका कारण भारतबाट खुलेआम रूपमा आयात हुने तर भारततर्फ निर्यात गर्न असहज परिस्थिति रहेका बताए । साथै नेपालमै उत्पादित वस्तु प्रयोगमा जोड दिनुपर्ने उनको भनाइ छ । त्यसकारण सबैभन्दा पहिला नाका बन्द गर्नुपर्ने उनको तर्क छ । 

सांसद घनश्याम रिजालले विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति भएपछि विभिन्न सुविधाबाट वञ्चित भएर धेरै फरक नपर्ने बताए । उनले अनुदान लिएर राज्य चलाउने व्यवस्था हट्नाले देशमा उत्पादन बढ्ने बताए । 

अर्का सांसद पूजा चौधरीले नेपाललाई विकासशील मुलुकमा स्तरोन्नति गर्दा विभिन्न अनुदानमार्फत पाउने सुविधा कटौती भए पनि नेपालमै रोजगारी सिर्जना हुने बताइन् ।

‘अन्य मुलुकबाट आउने अनुदान लगायतका सुविधा कटौती भए पनि नेपालमा स्वतः रोजगारी प्राप्त हुन्छ । ऋण लिएर विदेश जाने प्रवृत्ति कम हुन्छ । उत्पादन बढ्छ र देशमा उत्पादित वस्तु प्रयोगमा वृद्धि हुन्छ,’ उनले भनिन्, ‘अनुदान लिएर राज्य चलाउने कम हुन्छ । यो प्रक्रिया उत्तम हुन्छ ।’

सरकारी तयारी कस्तो ? 

उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्री मन्त्री दामोदर भण्डारीले समितिको बैठकमा उठेका सवालको जवाफ दिँदै २०२६ मा नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने भएकाले आफूहरू तयारीमा लागिरहेको बताए ।

‘नेपाल विकासशील राष्ट्रमा स्तरोन्नति हुने २ वर्षको अवधि छ । यसमा सरकार गम्भीर छ । जीडीपी कुन स्तरमा छ,’ उनले भने  ’अहिलेको सूचकांकले हामी लक्ष्यमा पुग्छौँ कि पुग्दैनौँ  निकै चुनौती रहेको छ ।’ 

यस्तै कुल गार्हस्थ उत्पादन (जीडीपी) मा उद्योगको योगदान १३ प्रतिशतमाथि पुर्‍याउने लक्ष्य रहेको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

कुनै समय उद्योगको जीडीपीमा योगदान १३ रहेको थियो । अहिले ४ प्रतिशत रहेको छ ।  १३ बाट ४ प्रतिशतमा झर्नु सामान्य नभएको मन्त्री भण्डारीको भनाइ छ ।

१३ प्रतिशत पुर्‍याउनका लागि रुग्ण अवस्थामा रहेका उद्योगहरू सञ्चालन गर्ने विषयमा छलफल अगाडि बढाइरहेको उनले बताए ।

१ खर्बभन्दा बढी दायित्व बोकेका २० देखि २२ रुग्ण अवस्थामा छन् । ती उद्योगको सम्भाव्यता अध्ययन भएको मन्त्री भण्डारीले बताए ।

रुग्ण उद्योग सञ्चालनको विषय छलफलको अन्तिम रूपमा पुगेको र मन्त्रिपरिषद्मा छलफल गर्ने तयारीमा रहेको उनले जानकारी दिए । त्यसपछि रूग्ण उद्योग सञ्चालनको बाटो खुल्ने उनको भनाइ छ ।