काठमाडौँ  । सरकारले राजदूतमा सिफारिस गरेका १७ मध्ये दुई जना राजदूत बन्न अयोग्य रहेको जिकिरसहित संसदीय सुनुवाइ समितिमा उजुरी परेको छ । समिति स्रोतका अनुसार मलेसियाका लागि प्रस्तावित राजदूत डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिना र इजरायलका लागि प्रस्तावित राजदूत धनप्रसाद पण्डित कुनै पनि परिस्थितिमा राजदूत बन्न योग्य नरहेको भन्दै उजुरी परेको हो ।

संसदीय सुनुवाइ समितिले मंगलबार प्रस्तावित राजदूतविरुद्ध परेका उजुरी सांसदहरूलाई वितरण गरेको छ । समितिले दिएको जानकारी अनुसार कुल ९ वटा उजुरी परेको छ । जसमध्ये सबैभन्दा बढी उजुरी धनप्रसाद र नेत्रप्रसादको नाममा परेको हो ।

मलेसियाकालागि प्रस्तावित राजदूत डा. नेत्रप्रसाद तिम्सिनाका सम्बन्धमा अदालतमा मुद्दा रहेको प्रमाणसहित उजुरी परेको छ । कानुन बमोजिम तिम्सिनाले रेडक्रस अध्यक्षको कार्यकाल लम्ब्याएको भन्दै अदालतमा मुद्दा पुगेको उजुरीमा उल्लेख छ ।

‘नेपाल सरकारविरुद्ध नै मुद्दा दायर गरेका व्यक्तिले मुद्दा विचाराधीन रहेकै अवस्थामा नेपाल सरकारको प्रतिनिधि भइ विदेशी नियोगमा प्रतिनिधित्व गर्नु उचित देखिँदैन र निजलाई उच्च नैतिक चरित्रको व्यक्ति भन्न सक्ने अवस्था समेत रहँदैन‚’ उजुरीकर्ताको जिकिर छ ।

यस्तै प्रस्तावित राजदूत डा. तिम्सिनाले आफ्नो कार्यकाल समाप्ति भए पश्चात् पनि नेपाल रेडक्रस सोसाइटीको लेटरप्याड र छाप अनधिकृत किर्ते गरेको उजुरीकर्ताको आरोप छ ।

‘विभिन्न निकायमा पत्राचार गरेको, विज्ञप्तिहरू निकालेको र संस्थाको प्रतिष्ठा र गरिमामा आँच आउने गरी संस्थाको लेटर प्याड र छापको चरम दुरुपयोग  गरेकाले आवश्यक कानुनी कारबाहीका निमित्त जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँमा उजुरी दिएकोमा उक्त मुद्दा हाल प्रहरीको अनुसन्धानमा रहेको अवस्थामा मुद्दाका आरोपी निज डा. नेत्र प्रसाद तिम्सिनालाई कुन उच्च नैतिक चरित्रको आधारमा राजदूत जस्तो संवेदनशील पदमा नियुक्ति गर्न मिल्छ ? तसर्थ निजको सिफारिस अस्वीकृत गरी पाउँ,’ उजुरीमा लेखिएको छ ।

यता‚ इजरायलका लागि सिफारिस भएका राजदूत प्रा. धनप्रसाद पण्डित पनि अयोग्य रहेको भन्दै उजुरी परेको छ । पण्डितको विरुद्धमा सिन्धुपाल्चोकका आदित्य दाहालले सूचनाको हक प्रयोग गरेर सूचना माग्दा नदिएपछि उनलाई कारबाही गरिएको उजुरीकर्ताले प्रमाणसहित उल्लेख गरेका छन् ।

‘राष्ट्रिय सूचना आयोग देवनगर, काठमाडौँले निज प्रा. धनप्रसाद पण्डितलाई रु. १५ हजार जरिवाना गरी निजलाई विभागीय कारबाही गरी जानकारी दिन त्रिभुवन विश्वविद्यालयका उपकुलपतिको नाममा लेखी पठाउनु भनी राष्ट्रिय सूचना अयोगबाट मिति २०७८।०६।२० गते निर्णय भएकोमा सो निर्णयमा चित्त नबुझाई निज प्रा. धनप्रसाद पण्डितले सम्मानित उच्च अदालत पाटनमा उक्त मुद्दामा मिति २०७८।०९।०५ गते पुनरावेदन पत्र दायर गरेकोमा उच्च अदालत पाटनबाट उक्त मुद्दामा सुनुवाइ भई राष्ट्रिय सूचना आयोग देवनगर काठमाडौँबाट उक्त मुद्दामा मिति २०७८।०६।२० गते भएको निर्णयलाई सदर गर्ने गरी फैसला भएको हुँदा उल्लेखित मुद्दामा दोषी ठहर भएको व्यक्तिलाई राज्यको महत्त्वपूर्ण पद राजदूतमा सिफारिस गरी नियुक्ति गर्दा उक्त पदको साथै नेपाल सरकारको इज्जत मान प्रतिष्ठामा आँच आउने भएको हुँदा निज प्रा. धन प्रसाद पण्डितलाई इजरायलको लागि राजदूत पदमा सिफारिस हुनबाट रोकी पाउँ भनी यो निवेदन लेखी पेस गरेको छु,’ उजुरीमा लेखिएको छ ।

राजदूत सिफारिस समानुपातिक नभएको भन्दै आलोचना

बैठकमा सांसदहरूले संविधानको मर्म अनुरूप राजदूत सिफारिस नगर्ने भए समितिले सरकारलाई करेक्सन गर्नुपर्ने धारणा राखे ।

बैठकमा सांसद प्रकाश अधिकारीले संविधानको पालना गराउन नसके समितिको औचित्य समाप्त हुने तर्क गरे । उनले राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको गुनासो सर्वत्र रहेको बैठकमा बताए ।

‘संविधान पालना नगर्ने भए यो समितिको के औचित्य छ ? उहाँहरूसँग अन्तरवार्ता लिएर हिमचिम गर्नमात्र यो समिति हैन होला नि‚’ उनले भने ।

सांसद जनार्दन शर्माले पहिला पनि समावेशी बनाउनु भनेर परराष्ट्रमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको इतिहास रहेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराए । संविधानमै लेखिएको विषय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।

‘समावेशीको प्रयोग सही ढङ्गले भएन । सबैले स्थान नदिए हाम्रो संविधानको के अर्थ ? कुनै समुदायले पाएको अधिकार खोसेर हामी पुग्छौँ कहाँ ? उत्पीडितले अधिकार नपाए संविधानको अर्थ के ? संवैधानिक अधिकारलाई कार्यान्वयन गरेनौँ भने के हुन्छ ?’ शर्माको एकपछि अर्को प्रश्न थियो ।

सांसद जीवन परियारले सिफारिस समावेशी नभएकोमा समितिमा छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । संविधानको धारा २८३ मा समावेशी सिद्धान्तमा राजदूत नियुक्त गर्ने लेखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसरी असमावेशी गरिरहे जनताले नमान्ने उनले बताए ।

सांसद पशुपति शमशेर जबराले पञ्चायतमा समेत आफूले हिरालाल विश्वकर्मालाई आफ्नो सहायक बनाएको स्मरण गर्दै अहिले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएकोबारे प्रश्न गरे ।

‘पञ्चायतमा पनि मेरो सहायकमन्त्री हिरालाल विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो । गणतन्त्रमा, अहिलेको व्यवस्थामा दलितको प्रतिनिधित्व खै ? दलित समुदायको प्रतिनिधित्व खै ?’ उनले भने ।

अधिकारी र बर्तौलाबिच सवाल–जवाफ

बैठकमा जनता समाजवादी पार्टीका सांसद प्रकाश अधिकारी र नेकपा एमालेका मुख्य सचेतक महेश बर्तौलाबिच सवाल–जवाफ भएको थियो ।

बर्तौला अघि बोलेका अधिकारीले राजदूत नियुक्ति समावेशी नभएको र यसलाई करेक्सन गर्ने जिम्मा समितिको भएको भन्दै विषय उठान गरेका थिए ।

‘संविधान पालना नगर्ने भए यो समितिको के औचित्य छ ? उहाँहरूसँग अन्तरवार्ता लिएर हिमचिम गर्न मात्र यो समिति हैन होला नि ?’ अधिकारीले भनेका थिए ।

त्यसपश्चात् बोलेका महेश बर्तौलाले समितिको सदस्य भएर औचित्य खोज्ने भए बैठकमा नआउन घुमाउरो भाषामा चेतावनी दिएका थिए ।

‘समितिमा बसेर समितिको औचित्यमाथि प्रश्न उठाउन सकिँदैन, प्रश्न उठाउनु छ भने समितिमा नआउन सकिन्छ‚’ बर्तौलाको भनाइ थियो‚ ‘यसको महत्त्वबारेमा प्रश्न गर्ने कुरा स्वीकार हुँदैन ।’

त्यसपश्चात् समय मागेर बोल्दै अधिकारीले आफूलाई समितिबाट निस्केर जा भन्ने अधिकार कसैलाई नभएको भन्दै कड्किए । उनले सरकारको मुख्य सचेतकले बोलेको कुरामा आपत्ति भएको भन्दै भविष्यमा यस्ता विषय नउठाउन चेतावनी दिए ।

‘मलाई कसैले दिएर म यो समितिमा आएको होइन। संवैधानिक अधिकार प्रयोग गरेर आएको हो । उठेर जा भन्ने अधिकार कसैलाई छैन । बिचार राख्ने स्वतन्त्रता सबैलाई छ । आइन्दा यस्तो शब्द प्रयोग नगर्नुहोस्‚’ अधिकारीले बैठकमा भने ।