काठमाडौँ । २०८१ साउन १३ गते सर्वाेच्च अदालतले भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेपछि पूर्वमन्त्री गोविन्दराज जोशी भदौको पहिलो साता फैसला कार्यान्वयनका लागि सर्वाेच्च अदालत पुगे ।

आफूलाई सर्वाेच्चले ९ महिना कैद र बिगोसमेत तोकेर फैसला सुनाएपछि उनी थुनामा बस्ने भन्दै अदालत पुगेका थिए । ‘देशको सर्वाेच्च अदालतले आफूलाई दोषी ठहर गरेको फैसला सुनाएपछि मैले मान्नुपर्छ भनेर सर्वाेच्च अदालत पुगेको थिएँ,’ उनले आफ्ना कानुन व्यवसायीलाई अदालतबाट फर्केपछि सुनाए, ‘तर सर्वाेच्चले अहिले मलाई फर्काइदियो ।’

भदौको पहिलो साता सर्वाेच्च अदालतको मुद्दा फाँटमा पुगेर जोशीले आफू कहाँ गएर थुनामा बस्ने हो भनेर सोधेका थिए । सर्वाेच्च अदालतका एक अधिकृतका अनुसार उनी मुद्दा फाँटमा आफ्नो कैद र बिगो भुक्तानका लागि  पुगेका थिए ।

‘सर्वाेच्चबाट भएको फैसला आफू मान्ने भन्दै सर्वाेच्च आउनु भएको थियो तर प्राविधिक कारणले फैसला कार्यान्वयन वा थुनामा पठाउन सकिएन,’ सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीले भने, ‘अनि उहाँलाई अहिले फर्कनुस्, पछि सम्पर्क गर्नुहोला भन्न बाध्य भइयो ।’

जोशीलाई यसरी फर्काउनुको कारण थियो । फैसलाको पूर्णपाठ तयार नहुनु । साउन १३ गते फैसला भएको थियो भने त्यसको एक महिना नपुग्दै उनी अदालत पुगेका थिए ।

तर सर्वाेच्च अदालतमा फैसलाको पूर्णपाठ लेख्न कम्तीमा ६ महिना लाग्ने गर्दछ । पूर्णपाठ तयार नभएसम्म उनको फैसला कार्यान्वयनमा लैजाने आधार तयार हुँदैन । यही कारण सर्वाेच्च प्रशासनले उनलाई फर्काएको थियो ।

अहिले सर्वाेच्चले जोशीको मुद्दाको पूर्णपाठ धमाधम तयार गरिरहेको छ ।

सर्वाेच्च अदालतका न्यायाधीशद्वय विनोद शर्मा र बालकृष्ण ढकालको इजलासले  पूर्वमन्त्री एवं नेपाली कांग्रेसका नेता जोशीलाई भ्रष्टाचार मुद्दामा दोषी ठहर गरेको थियो । विशेष अदालतको फैसला विरुद्ध जोशीले सर्वोच्चमा पुनरावेदन दिएका थिए ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले २०६० सालमा पूर्वमन्त्री जोशीविरुद्ध गैरकानुनी सम्पत्ति आर्जन गरेको आरोपमा भ्रष्टाचार मुद्दा दायर गरेको थियो । विशेषले उनलाई दोषी ठहर गरेको थियो । विशेषले आय गणना गर्दा गलत पद्धति अपनाएको भन्दै जोशीले सर्वाेच्चमा पुनरावेदन गरेका थिए ।

सर्वाेच्चले विशेषको फैसलामा केही उल्टीसमेत गरेको थियो । उल्टी गरेको विषयमा पूर्णपाठ सार्वजनिक नभएसम्म थाहा नहुने भएकाले सर्वाेच्चले जोशीलाई फैसला कार्यान्वयन निर्देशनालय वा काठमाडौँ जिल्ला अदालतको फैसला कार्यान्वयन शाखामा नपठाइ घर फिर्ता पठाएको हो ।

सर्वाेच्चले जोशीको हकमा ६९ लाख १५ हजार जरिवाना र ९ महिना कैदको फैसला सुनाएको थियो ।

विशेष अदालतका तत्कालीन अध्यक्ष गौरीबहादुर कार्की, सदस्यहरू ओमप्रकाश मिश्र र केदारप्रसाद चालिसेको इजलासले २०६९ साउन १० मा जोशीलाई भ्रष्टाचारको आरोपमा दोषी ठहर गरेको थियो । जोशीले गैरकानुनी रूपमा सम्पत्ति आर्जन गरी भ्रष्टाचार गरेको ठहरसहित २ करोड १६ लाख १४ हजार ३७६ रुपैयाँ जफत र त्यति नै रकम जरिवाना हुने फैसला भएको थियो । सर्वाेच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले हालसम्म पूर्ण पाठ नआएको र दोषी ठहर भएको व्यक्ति अदालत उपस्थित भएकोबारे आफूले टिप्पणी गर्न नमिल्ने बताए । सर्वाेच्चले छिटै पूर्णपाठ सार्वजनिक गर्ने अनि फैसला कार्यान्वयनमा लैजाने उनको भनाइ छ ।