काठमाडौँ । एक साता अघिमात्रै उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्तिमन्त्री दामोदर भण्डारीले हेटौंडा कपडा उद्योगको अनुगमन गरे । सो क्रममा भण्डारीले हेटौंडा कपडा उद्योग सञ्चालनको मोडल तय गर्ने अन्तिम तयारी भएको जानकारीसमेत दिएका थिए ।

सरकार फेरिएपिच्छे रुग्ण उद्योग सञ्चालनको विषय प्राथमिकतामा राखिन्छ । मन्त्री फेरिएपिच्छे रुग्ण उद्योगको अवलोकन गरिन्छ । 

यसअघि पूर्वउद्योग मन्त्रीहरू लेखराज भट्ट, नविन्द्रराज जोशी, दिलेन्द्रप्रसाद बडू, रमेश रिजालले पनि रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयलाई जोड नदिएका होइनन् । तर उद्योग सञ्चालनको प्रगति भने शून्य नै छ ।

सरकारले आर्थिक वर्ष २०७८/७९ यताका बजेट वक्तव्य र नीति तथा कार्यक्रममा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने विषय समेट्दै आएको छ । यसअघि रुग्ण उद्योगको अध्ययनका लागि सरकारले समिति गठन गरेको थियो । उक्त समितिले नयाँ प्रविधि र व्यवस्थापनसहित निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा हुने गरी सरकारी लगानीको केही रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्न सम्भव रहेको निष्कर्ष निकालिसकेको छ ।

अध्ययन समितिले थोरै लगानीमा त्यस्ता उद्योगहरू पुनः सञ्चालन गर्न सकिने तर केही संरचना परिवर्तन र सर्तको आधारमा मात्रै पुनः सञ्चालनमा ल्याउन सकिने सुझाव पनि दिएको छ ।

सोही अध्ययनका आधारमा सरकारले रुग्ण अवस्थाका ९ वटा उद्योग सञ्चालन गर्ने तयारी थालेको उद्योग मन्त्रालयका प्रवक्ता चण्डीप्रसाद घिमिरेको बताउँछन् । यसअघि सरकारले ७ वटा रुग्ण उद्योग सञ्चालनमा ल्याउने तयारी थालेको थियो । पछि २ वटा उद्योगको सङ्ख्या थपेर रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि फाइल अघि बढाएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

उद्योग मन्त्रालयले रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने विषय यस वर्षको प्रमुख कार्यक्रमको रूपमा राखेको प्रवक्ता घिमिरे बताउँछन् ।

काम अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्रीको निर्देशन

रुग्ण उद्योग सञ्चालनको विषयलाई प्राथमिकतामा राखेर काम अगाडि बढाउन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले निर्देशन दिएको प्रवक्ता घिमिरेले बताए ।

‘प्रधानमन्त्रीकै निर्देशनमा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने विषय हामीले चालु आर्थिक वर्षको कार्यक्रमको प्राथमिकतामा राखेका छौँ,’ उनले भने, ‘उद्योग सञ्चालन गर्ने विषयमा मन्त्रीज्यूले पनि छलफल गरिरहनु भएको छ । यस विषयको फाइल अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छौँ । अब छिटै काम अघि बढ्छ ।’

सरकारले अहिले विराटनगर जुटमिल, जनकपुर चुरोट कारखाना, नेपाल ओरियन्ट म्याग्नेसाइट, बुटवल धागो कारखाना, गोरखाली रबर उद्योग, हेटौंडा कपडा उद्योग, नेपाल मेटल उद्योग उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट गरी ९ वटा  रुग्ण अवस्थाका उद्योग सञ्चालनको विषय प्रामिकतामा छ ।

यी उद्योग सञ्चालन गर्न निजी क्षेत्रले समेत चासो देखाएको मन्त्रालयको भनाइ छ ।

पूर्वउद्योग सचिव भरत थापा रुग्ण उद्योग सञ्चालन गर्ने विषय हरेक वर्ष एउटा नारामा मात्रै सीमित रहेको तर सञ्चालन गर्न नसकिरहेको बताउँछन् ।

उनले भने, ‘यथार्थ कुरा पत्ता नलगाइ राजनीतिक रूपमा भनेरमात्र हुँदैन । सञ्चालनमा आउन सके राम्रो हो । तर हाम्रो उद्योगका प्रविधि परिवर्तन भइसके । त्यही मेसिनबाट चल्न सम्भव नहोला ।’

स्वदेशी कच्चा पदार्थ, स्वदेशी प्रविधिको प्रयोग र उपभोक्ताले माग अनुसारको वस्तु उत्पादन गर्न सके फाइदा हुने थापाको भनाइ छ ।  तर सबै रुग्ण उद्योग सञ्चालन गरेर फाइदा नरहेको उनी बताउँछन् ।

‘प्रविधिलाई अपडेट गर्न नसकेर पनि रुग्ण भएका छन् । एकथरी श्रम सङ्गठनले एकदमै उद्योगलाई पेल्यो । कामदार र मालिकका बिचमा सन्तुलन हुन नसक्दा र बाहिरबाट आउने वस्तुभन्दा पनि स्वदेशी उद्योगमा उत्पादन हुने वस्तु महँगो भएर पनि रुग्ण हुन पुगे,’ उनले भने ।

1. सरकारले चलाएका १५ संस्थान घाटामा

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति २०८०/८१ को समीक्षाअनुसार नेपाल वायुसेवा निगम ६५ करोड २९ लाख घाटामा छ । निगमको ऋणमात्रै ४८ अर्ब हाराहारी छ ।

उक्त समीक्षाले वायुसेवा निगमको वित्तीय अवस्था सन्तोषजनक नभएको देखाएको छ । यस्तै वित्तीय संस्थाबाट कर्जा लिएर खरिद गरिएका जहाजको साँवा र ब्याज भुक्तानी गर्न समस्या, उच्च प्रशासनिक खर्च, जहाजको न्यून सञ्चालन, समयमा उडान नहुनु, व्यावसायिक योजनाको न्यून कार्यान्वयनले अवस्था खस्कँदो रहेको समीक्षाले देखाएकोे छ ।

त्यस्तै नेपाल खानेपानी संस्थान र दुग्ध विकास संस्थान पनि क्रमशः  ५४ करोड ६९ लाख र ४८ करोड ४२ लाख घाटामा छन् ।

यी लगयत सरकारले सञ्चालन गरिरहेको ४४ सार्वजनिक संस्थानमध्ये १५ वटा संस्थान घाटामा छन् ।

• निजीकरण गरिएका संस्थान पनि घाटामा

सार्वजनिक संस्थानको वार्षिक स्थिति २०८०/८१ को समीक्षाअनुसार निजीकरण गरिएका सार्वजनिक संस्थान पनि घाटामा गएको पाइएको छ । निजीकरण गरिएका १८ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये १० वटा संस्थागत नाफामा सञ्चालन छन् भने २ वटा घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । तीमध्ये ६ वटा बन्द अवस्थामा छन् ।

सार्वजनिक संस्थानको निजीकरण फरकफरक प्रक्रियाबाट गरिएको थियो । सेयर प्रक्रियाबाट निजीकरण गरिएका ११ सार्वजनिक संस्थानमध्ये ३ वटा सार्वजनिक संस्थान बन्द छन् । सेयर प्रक्रियाबाट निजीकरण गरिएको चलचित्र विकास कम्पनी लिमिटेड, बालाजु कपडा उद्योग र काँचो छाला सङ्कलन तथा बिक्री केन्द्र बन्द छन् । सेयर बिक्री प्रक्रियाबाट निजीकरण गरिएकामध्ये ८ वटा भने नाफामा सञ्चालनमा छन् ।

यस्तै व्यवसाय एवं सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियाबाट निजीकरण गरिएको ३ संस्थानमा ३ वटै घाटामा छन् । भृकुटी कागज कारखाना, हरिसिद्धि ईटा टायल कारखाना र बासबारी छाला जुत्ता कारखाना व्यवसाय एवं सम्पत्ति बिक्री प्रक्रियाबाट निजीकरण भएका थिए ।

अर्को सम्पत्ति बिक्री वा भाडामा दिइएका ३ वटा सार्वजनिक संस्थानमध्ये २ वटा नाफामा छन् भने लुम्बिनी चिनी कारखाना घाटामा छ ।

यस्तै निजीकरण ऐन बमोजिम खारेज भएका १२ संस्थानमध्ये हालसम्म कृषि चुन उद्योग लिमिटेडको कानुनी रूपमै अस्तित्व समाप्त भएको छ । कृषि औजार कारखाना बन्द रहेकोमा मन्त्रिपरिषदको २०७९ मदौ ३१ को निर्णयानुसार राष्ट्रिय आविष्कार केन्द्रलाई सञ्चालन गर्न दिइएको छ ।

सरकार र निजी क्षेत्र एक्लैले उद्योग सञ्चालन गर्न प्रभावकारी नहुने सरकारी समीक्षाले देखाएको छ । यस अर्थमा रुग्ण उद्योग  सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्नुपर्ने औद्योगिक क्षेत्रका जानकार अक्षित पौडेल बताउँछन् ।

‘२०४९ साल यता उद्योगलाई निजीकरण गर्न थालिएको हो । पहिला सरकारले  चलाएको प्रभावकारी नभएरै  निजीकरण  गर्न खोजिएको थियोे । तर निजीकरण गर्दा पनि प्रभावकारी देखिएन,’ उनले भने, ‘त्यसकारण सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गरे प्रभावकारी हुन्छ ।’

सार्वजनिक निजी साझेदारीमा सञ्चालन गर्दा निजी क्षेत्रबाट लगानी आउने र पुँजीको पनि समस्या नहुने पौडेल बताउँछन् । सरकारको भौतिक संरचना व्यवस्थापन निजीलाई दिर्ने तर निगरानीचाहिँ सरकारले गर्दा धेरै प्रभावकारी हुने उनको भनाइ छ ।

‘परियोजनाको लागि अत्यावश्यक भनेको जमिन हो । उद्योग चलाउनका लागि सरकारसँग पर्याप्त जमिन छ । कतिपय भौतिक संरचना पनि उपयोग गर्न मिल्ने नै छन्,’ पौडेलले भने, ‘भौतिक संरचना बनाइराख्नु नपर्दा अलिकति खर्च कम हुन्छ ।’

उनका अनुसार नयाँ परियोजना सुरु गर्दा जमिन आवश्यक पर्छ । रुग्ण उद्योगलाई पुनः सञ्चालनमा ल्याउँदा नयाँ जमिन किनिरहनु पर्दैन र खर्च पनि कम हुने उनको भनाइ छ ।

नयाँ सञ्चालन गर्नुभन्दा भएका भौतिक वस्तुको उपयोग गरेर उद्योग सञ्चालन गर्न सहज हुने उनी बताउँछन् ।

कतिपय उद्योगका उपकरणहरू र उपकरणका पार्टपुर्जा काम नलाग्ने काम नलाग्ने अवस्थामा छन् । तिनलाई  बिक्री गरेर नयाँ मेसिन खरिद गर्ने, मर्मत गर्नुपर्ने भए पनि मर्मत गर्न बजेट खर्च कम लाग्ने हुँदा रुग्ण उद्योग सञ्चालनका लागि निजी क्षेत्र आकर्षित भइरहेको उनको भनाइ छ ।

पूर्वउद्योग सचिव भरत थापा उद्योग चलाउन निजी क्षेत्रलाई दिनुपर्ने बताउँछन् । ‘उद्योग चलाउने काम सरकारको हुँदै होइन,’ थापाले भने,’ बरु निजी क्षेत्रलाई उद्योग चलाउन दिए केही होला । सरकारले उद्योग चलाएकै हो र त्यसको परिणाम पनि हामीले देखेका छौँ ।’

• सञ्चालन गर्न कति सम्भव छ ?

नेपालका रुग्ण अवस्थाका सबै उद्योग सञ्चालन गर्न त्यति सहज छैन । तर अध्ययन समितिले अध्ययन गरेकामध्ये धेरै उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने देखिएको रुग्ण उद्योग सञ्चालन अध्ययन समितिका संयोजक तथा पूर्वसचिव दीपक घिमिरेले बताए ।

तीमध्ये सरकारले सञ्चालन गर्न तयारी गरेका ९ वटा उद्योग नयाँ प्रविधि, नीति तथा व्यावसायिक हिसाबमा सञ्चालन गर्ने हो भने सम्भव रहेको घिमिरे बताउँछन् ।

गोरखकाली टायर उद्योगमा पुरानो मोडलको बायस प्रणालीको टायरहरू उत्पादन गर्ने प्रविधि छ । ट्युबलेस टायर उत्पादन गर्ने प्रणाली त्यहाँ छैन । घिमिरेले भने, ‘त्यहाँ भएको संरचनामा नयाँ प्रविधि, नयाँ सिस्टम जडान गरियो भने उक्त टायर उद्योगबाट उत्पादित सामग्रीले बजार लिन सक्छ ।’

तर उद्योगको महाप्रबन्धक, सञ्चालक समिति व्यावसायिक हिसाबमा राखिनुपर्ने र कामको आधारमा कर्मचारी राखिनुपर्ने उनले बताए ।

संयोजक घिमिरेले भने, ‘सञ्चालक समिति व्यावसायिक हुन जरुरी छ । जसले उद्योगको बारेमा बुझेको छ, त्यो मान्छेमात्रै बोर्डमा हुने हो भने उद्योग चल्छ ।’

गोरखकाली टायर उद्योग ८ सय रोपनी जमिनमा फैलिएको छ । यो उद्योगको जमिनमा नेपालको उद्योग ग्रामनै सञ्चालन गर्न सकिने जानकारहरूको भनाइ छ ।

‘त्यस्तो ठाउँ खेर गइरहेको छ,’ घिमिरेले  भने, ‘सदुपयोग गर्ने हो भने सरकारले उद्योग क्षेत्रबाट लाभ लिन सक्छ । यो जमिनमा २० वटा उद्योग सञ्चालन गर्न पुग्छ ।’

यसैगरी उदयपुर सिमेन्ट, हेटौंडा सिमेन्ट लगायतका सिमेन्ट कारखानाको अवस्था निजी क्षेत्रसित प्रतिस्पर्धा गर्न सक्नेगरी उत्पादन बढाउनु पर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।

‘धेरै कर्मचारी पालेर थोरै उत्पादन गरेर बजारमा अब चल्ने स्थिति छैन । उदयपुर सिमेन्टको ६० देखि ७५ प्रतिशत उत्पादन नगरे निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्दैन,’ घिमिरेले भने, ‘तर अहिले ४० देखि ४५ प्रतिशतमात्रै उत्पादन भइरहेकाले घाटामा जाने स्थिति आयो ।’

घाटामा जाने हो भने उद्योग सञ्चालन गर्नुको औचित्य नरहने र राज्यले सञ्चालन गर्ने उद्योगहरू बजारमा प्रतिस्पर्धा गरेर बाँच्न सक्ने आधार बनाइदिनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

‘अध्ययन गरेका सञ्चालन गर्न सकिने उद्योगहरू आजको दिनमा प्रतिस्पर्धा गरेर जाने हो भने सञ्चालन गर्न सम्भव छ । तर पहिलाजस्तो राजनीतिक हस्तक्षेप भयो भने उद्योग सञ्चालन गर्न असम्भव छ,’ घिमिरेले भने ।

निजी क्षेत्रले सञ्चालन गरेका उद्योग तीन सिफ्ट (दैनिक २४ घण्टा) सञ्चालन हुने तर सरकारले एक सिफ्ट (दैनिक ८ घण्टा) मात्रै गर्ने प्रवृत्ति छ । ‘सरकारले पनि तीन सिफ्टमा सञ्चालन गर्ने हो भने निजी क्षेत्रसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्छ,’ उनले भने, ‘हेटौंडा कपडा उद्योग होस् या जुनसुकै नयाँ प्रविधिबाट सञ्चालन गर्ने हो भने सम्भव छ ।’

विगतमा  निजीकरण गरिएका उद्योगहरूमा जुन प्रयोजनका लागि स्थापना गरिएको थियो त्यो प्रयोजनका हिसाबले काम नभएर बन्द भएका थिए । त्यसकारण अब सञ्चालन गरिने उद्योग जुन प्रयोजनका लागि स्थापना भएको हो, सोही प्रयोजनमा सञ्चालन गर्नुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।

‘सरकारले निजीकरण गरेको थियो तर अन्य प्रयोजनका लागि जस्तै जग्गा बिक्री गर्नेजस्ता क्रियाकलाप भए । हरिसिद्धि ईट्टा कारखाना र भृकुटी कागजलगायत उद्योग निजीकरण गरिएका थिए,’ उनले भने, ‘तर ती जुन प्रयोजनका लागि निजीकरण गरियो, त्यो प्रयोजनमा आएन र बन्द भए ।’

पूर्ण सरकारी उद्योग र सरकारको लगानी धेरै, निजीको लगानी कम भएका उद्योग डुब्ने तर निजीको धेरै लगानी र सरकारको थोरै लगानी भएका उद्योग नाफामा जानुको मुख्य कारण सञ्चालक समितिमा भर पर्ने उनले बताए ।

त्यसकारण अब सञ्चालन गर्ने उद्योग व्यवस्थित र उद्देश्यमूलक तथा परिणाममुखी रूपमा सञ्चालन गर्न जरुरी रहेको घिमिरेको भनाइ छ ।