काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका सांसद एवं पूर्वमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले डेडिकेटेट र ट्रंकलाइनको विषयलाई विवादको विषय बनाउन आवश्यक नरहेको बताएका छन् । आइतबार ऊर्जा, जलश्रोत तथा सिँचाइ मन्त्रालयमा पूर्व ऊर्जामन्त्रीहरूसँगको छलफलका क्रममा महतले विद्युत्को विषयमा उद्योग व्यवसायीहरूले उठाएको विषय अहिले चर्चाको विषय रहेको भन्दै यसमा विवाद र बहस गर्न आवश्यक नरहेको बताएका हुन् । 

उनले भने, ‘विद्युत्को विषयमा उद्योग व्यवसायीहरूले उठाएको विषय चर्चाको विषय हो । यसमा हामीले कतिपय कुरा सम्बन्धित विषय छ । कतिपय कुरा कानुनतः, नियमतः प्राप्त गर्नुपर्ने हो, कति होइन भन्ने कुराको निक्र्यौल गर्ने जिम्मेवारी सम्बन्धित सम्बन्धित निकायलाई छ र नियामक निकाय पनि बनेको छ । त्यसको आधारमा नियमतः जे दिनुपर्ने हो सम्बन्धित व्यवसायहरूले त्यो दिनुपर्छ । तर त्यो कति दिनुपर्ने हो, कति होइन भन्ने कुराको निर्धारण विभिन्न बेलामा भएका निर्णय, अदालतको आदेश पनि छ । यसमा विवाद गरिरहनुपर्ने केही कारण नै छैन । लेखा समितिले साधारण जे जायज हो, जे नियमतः दिनुपर्ने हो त्यो लिनुपर्ने भन्ने निर्णय हो । त्यो भनेपछि सकियो । नियमतः उठाउनुपर्ने कुरा उठाउनुपर्छ । नियामक निकायले जे व्यवस्था गरेको छ, सम्झौतामा जे व्यवस्था छ, त्यो अनुसार उठाउने हो, २० अर्ब हो की १५ अर्बको हो की , २५ अर्ब हो । त्यसलाई बहसको विषय बनाउनुपर्ने आवश्यकता छैन ।’

त्यस्तै, नेकपा (माओवादी केन्द्र) का उपमहासचिव शक्तिबहादुर बस्नेतले जग्गा प्राप्ति विद्युत् प्रसारण लाइनको अहिलेको समस्या भएको बताए । उनले जग्गा प्राप्ति अप्ठ्यारो विषय रहेको बताए । उनले विद्युत् प्रसारण लाइनका लागि आवश्यक जग्गा प्राप्तिमा सहजीकरण नगरी निजी क्षेत्रले तत्कालै प्रसारण लाइन बनाइहाल्ने अवस्था नरहेको उल्लेख गरे । 

उनले भने, ‘विद्युत् प्रसारण लाइनको अहिलेको समस्या भनेको जग्गा प्राप्ति नै हो । जग्गा प्राप्ति यति अप्ठ्यारो छ । यसलाई सहजीकरण नगरी निजी क्षेत्रले तत्कालै प्रसारण लाइन बनाइहाल्छ भन्ने कुरा मलाई विश्वास छैन । यसमा सरकार आफैँले पनि धान्न सकिरहेको छैन । निजी क्षेत्रले पनि अहिले सहजै आएर प्रसारण लाइन बनाइहाल्ने स्थिति छैन । पार्टनरसिपको अर्को मोडालिटी खोज्नुपर्छ । उत्पादनमा हामीले पब्लिक, प्राइभेट मोडालिटी प्रयोग गरिरहेका छौँ तर यो नभएर पब्लिक प्राइभेट पार्टनरसिपको अर्को रूप खोज्नुपर्छ । सरकार र कन्स्ट्रक्सनमै पार्टनरसिप गर्नुपर्छ । हामीले उपभोगबाट धेरै भएको बिजुली नै बेच्ने हो । बचत बिजुली नै बेच्ने हो । आन्तरिक खपतको क्षमता नै बढाउने हो ।’

यसै गरी नेकपा (माओवादी केन्द्र)का उपमहासचिव जनार्दन शर्माले विद्युत् खपतको विषय पहिलो प्राथमिकतामा राख्न सरकारलाई सुझाव दिए । प्राथमिक योजना खपत भएपछि देशको आर्थिक विकाससँग जोड्न सकिने उनको भनाई थियो । 

उनले ऊर्जा मन्त्रालयले दोस्रो प्राथमिकतामा व्यापारलाई राख्नुपर्ने बताए । बुढीगण्डकीमा जनताको धेरै पैसा लगानी गर्नु भनेको जानिबुझी घाटामा पार्नु सरह रहेको उनले जिकिर गरे । 

उनले भने, ‘जलाशययुक्त आयोजनाको बारेमा पुनरवलोकन गर्नुपर्छ । समयको र रेटको हिसाबले पनि सोच्नुपर्छ । पहिलो प्राथमिकता विद्युत् खपतको राख्नुपर्छ । प्राथमिक योजना खपत हुनुपर्छ । प्राथमिक योजना खपत भएपछि देशको आर्थिक विकाससँग जोडिने विषय भयो । एक नम्बर प्राथमिकता खपत र दोस्रो प्राथमिकता व्यापार हुनुपर्छ । बुढीगण्डकी जलविद्युत आयोजना बनाउने हो, लगानी कहाँबाट जुट्छ, त्यहीँबाट जुटाउने हो । बुढीगण्डकीमा जनताको धेरै पैसा लगानी गर्नु भनेको जानिबुझी घाटामा पार्नु हुन्छ । सरकारको, लगानीकर्ताको नाफास्तरमा पुग्ने गरी गर्नुपर्छ ।’

यसै गरी, नेकपा एमालेका सचिव गोकर्ण विष्टले ऊर्जा सन्तुलनका लागि जलाशययुक्त जलविद्युत आयोजनामा जानुपर्ने बताए । उनले सुख्खा याम र वर्षायामको विद्युत् असन्तुलनलाई ब्यालेन्स गर्न जानुपर्ने बाध्यता रहेको बताए । 

सौर्य ऊर्जामा उपलब्धि नदेखिएको उनको भनाई थियो । उनले प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउने सन्दर्भमा पनि विद्युत् विधेयकमा प्रस्तावित गरिएको बताए । 

उनले भने, ‘अब जलाशयमा त हामी जानुपर्ने नै छ । ऊर्जा सन्तुलनको लागि पनि एकदमै जरुरी छ । सुख्खा याम र वर्षायामको जुन असन्तुलन छ, यसलाई ब्यालेन्स गर्नको लागि जानुपर्ने बाध्यता नै छ । सौर्य ऊर्जामा हामीले त्यत्ति धेरै अहिले पनि इफिसेन्सी प्राप्त गर्न नसकिरहेको अवस्थामा बाहिरको आयातलाई कम गर्ने हो भने हामी स्टोरेज आयोजनामा त जानैपर्छ । पञ्चेश्वरको सन्दर्भमा कहाँ पुगेको छ आयोजना । प्रसारण लाइनमा निजी क्षेत्रलाई ल्याउने सन्दर्भमा पनि विद्युत् विधेयकमा प्रस्तावित छ ।’