काठमाडौँ । सङ्घीय संसद्को संसदीय सुनुवाइ समिति बैठकमा सांसदहरूले राजदूत सिफारिस समानुपातिक नभएको भन्दै असन्तुष्टि जनाएका छन् । 

समितिको मंगलबार बसेको बैठकमा सांसदहरूले प्रश्न उठाएका हुन् । सरकारले हालै १७ देशमा राजदूतहरू नियुक्तिका लागि सिफारिस गरेपछि यस सम्बन्धमा समितिमा छलफल सुरु हुँदा सांसदहरूले समानुपातिक–समावेशिताको कुरा उठाएका हुन् । 

सांसद प्रकाश अघिकारीले राजदूत सिफारिस समावेशी नभएको गुनासो सर्वत्र रहेको भन्दै सरकारले यसमा ध्यान दिनुपर्ने बताए । ‘संविधान पालना नगर्ने भए यो समितिको के औचित्य छ ?  उहाँहरूसँग अन्तरवार्ता लिएर हिमचिम गर्न मात्र यो समिति हैन होला नि’, उनले भने, ‘संविधान पालना गर्न नसक्ने सरकारले दिएको आदेश जनताले किन पालना गर्ने ?’ 

उनले दलित मधेसी थारु जस्ता सिङ्गो समुदायलाई किन छुटाइयो भन्दै प्रश्न गरे । 

यस्तै सांसद जनार्दन शर्माले पहिला पनि समावेशी बनाउनु भनेर परराष्ट्रमन्त्रीलाई निर्देशन दिएको इतिहास रहेको भन्दै समितिको ध्यानाकर्षण गराए । संविधानमै लेखिएको विषय कार्यान्वयन हुनुपर्नेमा उनले जोड दिए । 

‘समावेशीको प्रयोग सही ढङ्गले भएन । सबैले स्थान नदिए हाम्रो संविधानको के अर्थ ? जनताको आक्रोश यसैले बढेको हो’, उनले भने, ‘इतिहासले हामीलाई काम गरेन भन्ने ट्याग लाग्छ । कुनै समुदायले पाएको अधिकार खोसेर हामी पुग्छौँ कहाँ ? उत्पीडितले अधिकार नपाए संविधानको अर्थ के ? संवैधानिक अधिकारीलाई कार्यान्वयन गरेनौँ भने के हुन्छ ?’

यस्तै एमाले सांसद महेश बर्तौलाले समावेशीताको प्रश्न उठेपछि बैठकमा छलफल गर्दा राम्रो हुने बताए । उनले सरकारले कुनै समुदायलाई बाहिर राख्ने नियत भने नगरेको भन्दै सरकारको बचाउ गरे । 

यस्तै सांसद ज्ञानेन्द्र कार्कीले भने सार्वजनिक खपतका लागि मात्रै विषय नउठाउन आग्रह गरे । ‘

पब्लिक कन्जम्सनका लागि कुरा नगरौँ । राजदूत खाली छन् चाँडो गरौँ’, उनले भने, ‘भाषणमा होइन चाँडो काम गरौँ ।’

यसैगरी सांसद जीवन परियारले सिफारिस समावेशी नभएकोमा समितिमा छलफल हुनुपर्ने धारणा राखे । संविधानको धारा २८३ मा समावेशी सिद्धान्तमा राजदूत नियुक्त गर्ने लेखिएको उल्लेख गर्दै उनले यसरी असमावेशी गरिरहे  जनताले नमान्ने उनले बताए । 

यस्तै सांसद पशुपति शमशेर जबराले पञ्चायनमा समेत आफूले हिरालाल विश्वकर्मालाई आफ्नो सहायक बनाएको स्मरण गर्दै अहिले दलित समुदायको प्रतिनिधित्व नभएकोबारे प्रश्न गरे । 

‘पञ्चायतमा पनि मेरो सहायक मन्त्री हिरालाल विश्वकर्मा हुनुहुन्थ्यो । गणतन्त्रमा अहिलेको व्यवस्थामा दलितको प्रतिनिधित्व खै ? दलित समुदायको प्रतिनिधित्व खै ?’, उनले भने । 

यस्तै सांसद आनन्द ढुङ्गाना र ईश्वरी घर्तीले पनि सिफारिस समावेशी नभएको प्रश्न उठाउँदा अर्को सांसद लीलानाथ श्रेष्ठ सिफारिसमा फेरि गल्ती भएको बताए । ‘पहिला पनि परराष्ट्रमन्त्री बोलाएर हामीले भनेका थियौँ । अहिले पनि त्यहीँ भयो । राजदूत सिफारिस समावेशी हुनुपर्छ’, उनले भने ।