काठमाडौँ । सरकारले सर्वोच्च अदालतको फैसला अनुसार सरकारी कर्मचारीको तलब समायोजन गर्न नसकिने भन्दै विभिन्न कारण खुलाएर पुनरवलोकनको निवेदन दिएको छ ।

मंगलबार महान्यायाधिवक्ताको कार्यालयमार्फत सरकारले सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकनको निवेदन दिएको हो ।

तलब स्केल निर्धारण गर्दा सरकारी निकायमा सम्पूर्ण सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरूको तलब समायोजन गर्नुपर्ने भन्दै सरकारले निवेदनमा यसरी तलब समायोजन गर्दा करिब तीन लाख सरकारी कर्मचारी तथा शिक्षकहरूका लागि ९२ अर्ब ८४ करोड रुपैयाँ थप आवश्यक पर्ने अर्थ मन्त्रालयको अध्ययन प्रतिवेदनबाट पुष्टि हुन आएको तर्क गरेको छ ।

‘हरेक वर्षको जेठ १५ गते बजेट ल्याइसक्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बमोजिम यस आर्थिक वर्षको वार्षिक बजेट संसदबाट पारित भइसकेको सन्दर्भमा यसै आर्थिक वर्षको सुरुदेखि नै तलब समायोजन गर्नू भन्ने आदेश परिपालना गर्न संवैधानिक रूपमा सम्भव नरहेको’ सरकारले निवेदनमा जिकिर लिएको छ ।

बजेटले व्यवस्था नगरेको उल्लेख्य व्ययभार एक्कासी थप हुँदा राज्य नै वित्तीय संकटमा पर्ने अवस्था सिर्जना हुने भन्दै सरकारले कर्मचारीको तलब समायोजन सम्बन्धी सर्वोच्चको यस अघिको फैसला पुनरवलोकनको माग गरेको हो ।