काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको सार्वजनिक लेखा समितिको सभापति पद प्राप्तिका लागि सत्ता पक्ष र विपक्षी दलबिच होडबाजी चलिरहेको छ । सत्तारुढ दल नेकपा एमालेले लिइरहेको सभापति पद पाउन विपक्षी नेकपा माओवादी केन्द्र कम्मर कसेर लागेको छ ।

दुवै दल लेखा समितिको सभापति पदका लागि ‘वाकयुद्ध’मै उत्रिएका छन् । एमाले पद नछाड्ने अड्डी कसिरहेको छ भने माओवादी केन्द्र त्यो पदमा ‘प्रमुख प्रतिपक्ष दलको अधिकार’ रहँदै आएको तर्क गरिरहेको छ । यसअघि एमालेले पनि यही तर्क गरेर सभापति पद लिएको थियो । अहिले एमालेले अडान बदलेको छ ।

राजनीतिक भागबण्डा मिलेपछि २०८० भदौ १० गते संसदीय समितिका सभापति चयन भएका थिए । नेपाली कांग्रेस, नेकपा एमाले, नेकपा माओवादी केन्द्र, राप्रपा, नेकपा एकीकृत समाजवादी र जनमत पार्टीले समिति सभापतिमा भागबण्डा गरेका थिए । त्यसबखत लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्ष दल नेकपा एमालेको भागमा परेको थियो । सरकारको नेतृत्वमा माओवादी केन्द्र थियो ।

अहिले माओवादी प्रमुख प्रतिपक्षमा पुगेको छ । एमालेले सत्ताको नेतृत्व गरिरहेको छ । सोही कारण लेखा समिति आफूले पाउनुपर्ने दाबी माओवादी केन्द्रको छ । तर, एमाले तत्काल समिति सभापति छाड्ने मुडमा छैन । समितिको सभापति माग्ने माओवादीलाई राष्ट्रिय सभा अध्यक्ष, प्रतिनिधि सभा उपाध्यक्ष तथा अन्य समितिको निर्वाचन गर्ने भए लेखा समितिको नेतृत्व छाड्ने धम्की एमालेले दिन थालेको छ ।

एमालेले राजनीतिक सहमतिमा समिति सभापति बाँडफाँट भएको तर्क प्रस्तुत गर्दै समितिको सभापति चाहिने भए राजनीतिक सहमति गर्न दबाब दिन थालेको छ । आइतबारको लेखा समिति बैठकमा नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले ‘हिम्मत भए राजनीतिक सहमति गरेर आउनू’ भनिदिए ।

‘मेरो सामान्य प्रस्ताव छ । राष्ट्रिय सभाको अध्यक्ष फेरौँ । प्रतिनिधि सभाको उपसभामुख फेरौँ । यहाँ पनि फेरौँ । तर, फेर्ने कुरा राजनीतिक सहमति गरेर आउनुस्,’ बाँस्कोटाले भने, ‘यहाँ मसला बनाएर हिँड्न जरुरी छैन ।’

• लेखा समितिमा के छ शक्ति ?

प्रतिनिधि सभा अन्तर्गत रहने समितिहरू नेपालको संविधानको धारा ९७ बमोजिम गठन हुन्छन् । प्रतिनिधि सभा बैठक सञ्चालन नियमावलीको धारा १७३ मा विषयगत समिति गठन सम्बन्धी व्यवस्था छ ।

संसदीय समितिको मुख्य काम नेपाल सरकारलाई प्रतिनिधि सभाप्रति उत्तरदायी र जबाफदेही बनाउनु हो । प्रतिनिधि सभा भनेको जनताबाट निर्वाचित प्रतिनिधि बसेर छलफल, बहस र नीति नियम बनाउने स्थान हो । यस्तै समितिले सरकारबाट भए गरेका काम कारबाहीको अनुगमन र मूल्याङ्कन गरी आवश्यक निर्देशन वा राय सल्लाह दिने अख्तियार राख्छ ।

सोही व्यवस्था बमोजिम प्रतिनिधि सभामा रहेका १० मध्ये सार्वजनिक लेखा समिति पनि एक महत्त्वपूर्ण समिति हो । जसको कार्यक्षेत्र सार्वजनिक लेखा, महालेखा परीक्षकको वार्षिक प्रतिवेदन र सम्बद्ध विषय तथा निकायमा निगरानी गर्नु हुन्छ । यस्तै राजस्व जोडिएका र अख्तियार दुरुपयोग गरेर भ्रष्टाचार भएका विषयहरूमा अनुसन्धान गरी सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगजस्ता निकायहरूलाई निर्देशन दिने अधिकार लेखा समितिले राख्दछ ।

पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउने विषय समितिमा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जोडिएको यही विषयमा एमाले र माओवादी आमनेसामने भइरहेका छन् ।

सरकारले गर्ने अनियमितता र बढाउन खोजेका कतिपय ‘प्रोजेक्ट’हरूलाई जनहितमा छैन भने स्थगन गराउन सक्ने अधिकार लेखा समितिलाई छ । ‘सरकारले बजेट बनाउँछ र सोही अनुसार आफ्ना कार्यक्रम लागु गर्छ । यसरी बजेट खर्च गर्दा जता पनि दुरुपयोग हुन सक्छ,’ लेखा समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापाले रातोपाटीसँग भने, ‘त्यसलाई जाँच गर्ने र सरकारलाई ठिक ठाउँमा ल्याएर लगाम लगाउने अधिकार लेखा समितिलाई हुन्छ ।’

पछिल्लो समय डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको बक्यौता रकम उठाउने विषय समितिमा छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङ जोडिएको यही विषयमा एमाले र माओवादी आमनेसामने भइरहेका छन् । यस्तै टेरामक्स खरिद, वाइडबडी घोटाला, एनसेल प्रकरण, गोकुल बाँस्कोटा मुछिएको सेक्युरिटी प्रिन्टिङ प्रेस प्रकरण जस्ता ठुलठुला आर्थिक घोटालाका विषय समितिमा आएर अड्किएका छन् । यी र यस्ता विषयलाई अघि बढाउने या नबढाउने अधिकार समिति सभापतिलाई हुन्छ । सोही कारण समितिको सभापतिमा दलहरूको होड देखिएको हो । आफू अनुकूल समिति भए फाइल दबाएर मिलान गर्न पाइने बदनियत सबैको हुन्छ । सार्वजनिक लेखा समितिका लामो समय सदस्यको रूपमा बसेका नेता हृदयेश त्रिपाठी बजेट पास सदनले गरे पनि बजेट ल्याउने र खर्च गर्ने अधिकार सरकारमाथि भएकाले त्यसलाई निगरानी गर्ने काम भने लेखा समितिले गर्ने बताउँछन् ।

लेखा समिति संसद्को अंग भएकाले सरकारबाट आर्थिक अनुशासन र जबाफदेहिता खोज्ने कार्य लेखा समितिको हो ।

‘कार्यकारिणीले गरेको खर्चमाथि महालेखाले परीक्षण गर्छ । महालेखाको परीक्षण प्रतिवेदनमाथि निर्णय र समग्र आर्थिक अनुशासनमाथि निगरानी गर्न विधायिकी अधिकार लेखा समितिलाई हुन्छ,’ त्रिपाठीले रातोपाटीसँग भने ।

• दलहरू आमनेसामने

साउन २२ मा माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ विराटनगर पुगेर लेखा समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्षीले पाउनुपर्ने माग राखेका थिए । यता, आइतबार समिति बैठकमा विवादित बनेको डेडिकेटेड फिडर तथा ट्रंक लाइनको बक्यौता महसुल सम्बन्धी विषयमा छलफलको कार्यसूची थियो । सोही विषयमा धारणा राख्ने क्रममा माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले विगतको अभ्यासअनुसार लेखा समिति सभापति प्रतिपक्षी दललाई दिन माग गरेका थिए ।

एमाले सांसद योगेश भट्टराईले शीर्ष नेताहरूबिच सहमति भए लेखा समितिको सभापति छोड्न तयार रहेको जवाफ दिएका थिए । उनले समिति प्रतिपक्षले पाउने अभ्यास विगतमै तोडिएको पनि बताए ।

‘सभापति संसदीय परम्पराअनुसार विपक्षी दलको हुन्छ भन्ने विदित नै छ । हामीले कतिपय परम्परा मिच्दै आएका छौँ,’ उनले भने, ‘०७९ को चुनावपछि समिति सभापतिमा निर्वाचन भएन, सहमतिबाट चयन भएको हो । राजनीतिक दलको नेतृत्वमा पुनः सहमति हुन्छ भने सभापतिले राजीनामा दिनुपर्छ, दिनुहुन्छ । पटक–पटक सभापतिको विषयमा चिमोटेर दबाब दिइयो ।’

माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले भट्टराईलाई जवाफ दिएका थिए । उनले नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पालामा पनि एमालेले लेखा समितिको सभापति मागेको स्मरण गरे ।

‘चुनाव आउन आँटेको बेलामा कांग्रेसका सांसद भरत शाह त्यतिबेला सभापति हुनुहुन्थ्यो । राजनीतिक रूपमा कसैलाई आक्षेप लगाउनुहुन्न,’ मोदीले भने, ‘त्यतिबेला एमालेका सांसदहरूले पटक–पटक त्यो आवाज उठाउनुभयो । तर, उहाँहरूले यो विषय किन राख्नुहुन्छ भनेर कहिल्यै भन्नुभएन । सांसदहरू आफैँमा सार्वभौम, स्वतन्त्र हुन्छ ।’

समिति सभापति ऋषिकेश पोखरेलले सभापतिको विषय प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली, कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डलाई भन्नुस् भन्ने जवाफ दिए । उनले आफूले निवेदन दिएर सभापति बन्न नआएको भन्दै राजनीतिक निर्णय मान्न तयार रहेको जवाफ उनले दिए ।

‘मलाई किन सभापतिमा बसेको भनेर भन्नुभयो । यही कुरा कमरेड प्रचण्ड, शेरबहादुर देउवा वा केपी शर्मा ओलीलाई भन्नुस् । यहाँ किन मलाइ भनिरहने दोहोर्‍याइ– दोहोर्‍याइ ?’ सभापति पोखरेलले भने, ‘छाती फुलाएर यहाँ भन्नुभन्दा आफ्नो अध्यक्षको अगाडि एक घण्टा भाषण गर्नुस्, यहाँ यो विषय उठाउने होइन । म कुनै राजनीतिक दलमा निवेदन हालेर सभापति बन्न आएको होइन ।’

• नैतिकता पालना गर्नुपर्ने सुझाव

समितिको सभापति बन्न हानथाप भइरहँदा जानकारहरू भने दलहरू नैतिक बन्नुपर्ने देख्छन् । जानकारहरूका अनुसार नियमावलीमै त्रुटि छ ।

लेखा समितिका पूर्वसचिव सोमबहादुर थापा लेखा समितिको सभापति अनिवार्य प्रमुख प्रतिपक्षले पाउने गरी नियमावलीमै लेखिनुपर्ने धारणा राख्छन् । समितिको सभापति प्रमुख प्रतिपक्ष दलले पाउनु पर्ने उनको भनाइ छ ।

विश्वव्यापी मान्यता हेर्ने हो भने लेखा समितिमा नेतृत्व प्रतिपक्ष दलको हुन्छ । हामीकहाँ संसदीय अभ्यासमा पनि लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने प्रचलन छ ।

‘अहिलेको विवादको तुक छैन । नियमावली बनाउँदै लेखा समिति अनिवार्य प्रमुख प्रतिपक्षले पाउनैपर्छ भनेर लेख्ने हो । प्रतिपक्षमा भएको दल सरकारमा गए स्वतः प्रतिपक्षमा सभापति आउँछ भनेर लेख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘छिद्र खोजेर खेल्न पल्केका छन् ।’

लामो समय लेखा समितिमा बिताएका नेता हृदयेश त्रिपाठी भने सबै विषय नियमावलीमा लेखिन जरुरी नभएको भन्दै विषयलाई नैतिकतासँग जोड्छन् ।

‘सबै विषय लेख्नपर्छ भन्ने हुँदैन । हाम्रै अभ्यास र नैतिकताको कसीमा उभिने भए तुरुन्त प्रमुख प्रतिपक्ष (माओवादीले) समिति सभापति पाउनुपर्छ,’ उनले थपे ।

विश्वव्यापी मान्यता हेर्ने हो भने लेखा समितिमा नेतृत्व प्रतिपक्ष दलको हुन्छ । हामीकहाँ संसदीय अभ्यासमा पनि लेखा समिति प्रमुख प्रतिपक्षलाई दिने प्रचलन छ । तर, संविधान कानुन वा नियमावली कतै पनि लेखा समिति सभापति प्रतिपक्ष दललाई दिनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्था छैन । तर, नैतिकता र संसदीय अभ्यास हेर्दा लेखा समिति अहिले प्रमुख प्रतिपक्ष दल माओवादीले नै पाउनुपर्ने देखिन्छ ।