२०५६ सालतिर, अधिवक्ता मीरा ढुङ्गानाकहाँ वैवाहिक बलात्कारबाट पीडित महिला आउन थाले । पीडितहरूसँग कुरा गर्दै जाँदा मीराले बुझिन्— महिलाहरू वैवाहिक बलात्कारबाट समेत पीडित रहेछन् । त्यतिबेलाको मुलुकी ऐनले कुनै पुरुषले आफ्नी श्रीमतीबाहेक अन्य महिलालाई उसको इच्छाविरुद्ध जबर्जस्ती करणी गरेमा मात्रै बलात्कार भएको मान्थ्यो । समाजमा पनि यस्तै भाष्य स्थापित थियो ।

यस्तो बेला विपरीत ध्रुवबाट मीराले वैवाहिक बलात्कारका विरुद्ध बोल्न थालेकी थिइन् । वैवाहिक बलात्कार हुन्छ भनेर पितृसत्तात्मक समाजले स्विकार्ने कुरै थिएन । कतिले आरोप लगाउन थाले— मीराले सामाजिक संरचना भत्काउने भई । 

कतिपयले कुण्ठा व्यक्त गरे— कतै मीरा आफैँ पीडित त छैन ! 

यस्ता टिप्पणीले मीरा झनै दृढ बन्दै गइन्— वैवाहिक बलात्कारको व्याख्या हुनैपर्छ र सोहीअनुरूपको कानुन बन्नैपर्छ भन्नेमा । 

दुई वर्षपछि (२०५८ सालमा) मीराले सर्वोच्च अदालतमा वैवाहिक बलात्कारका विरुद्ध रिट हालिन् । 

उनको रिटमा सपना मल्ल प्रधानले बहस गरेकी थिइन् । ‘कतिपयले भन्न थाले— मीरा र सपनालाई नै बलात्कार गर्नुपर्ने !’ यस्ता नकारात्मक टिप्पणीसँगै मीरा अर्को सकारात्मक पाटो सम्झिन्छिन्, ‘त्यस रिटबाट मैले निकै चर्चा कमाएँ, कानुनी क्षेत्रमा मीरा ढुंगाना भनेर चिनिएँ ।’

यस्तो बेला विपरीत ध्रुवबाट मीराले वैवाहिक बलात्कारका विरुद्ध बोल्न थालेकी थिइन् । वैवाहिक बलात्कार हुन्छ भनेर पितृसत्तात्मक समाजले स्विकार्ने कुरै थिएन । कतिले आरोप लगाउन थाले— मीराले सामाजिक संरचना भत्काउने भई ।

२०५९ वैशाख १९ गते सर्वोच्चले बलात्कारसम्बन्धी कानुन संशोधन गर्न कानुन मन्त्रालयको नाममा निर्देशनात्मक आदेश दियो । यस आदेशको निकै विरोध भएको थियो । कतिपय कानुन व्यवसायीले नै हौवा फैलाए— अब श्रीमतीको कोठामा जान पनि मञ्जुरीनामा लिनुपर्ने भो ! 

‘कानुन नहुँदा वैवाहिक बलात्कारको हिंसामा धेरै महिला परेका थिए,’ मीरा त्यतिबेलाका केही व्यक्तिको चेतनास्तर सम्झिन्छिन्, ‘अदालतको आदेश आएपछि कानुन व्यवसायीले अन्तर्वार्ता दिँदै हामीलाई होँच्याए, श्रीमतीसँग मञ्जुरीनामा लिएर मात्रै यौन सम्बन्ध राख्नुपर्ने भयो भनेर ।’

२०६३ सालमा लैङ्गिक समानता कायम गर्न बनेको केही नेपाल ऐन संशोधन गर्ने ऐनले मुलुकी ऐनलाई पनि संशोधन गरी वैवाहिक बलात्कारलाई बलात्कारको परिभाषाभित्र राख्यो । मीरा यसलाई आफूले र सम्पूर्ण नेपाली महिलाले प्राप्त गरेको ठुलो उपलब्धि ठान्छिन् । 

पछिल्लो समय महिलाका विषयमा केही प्रतिगामी कानुन आएको मीरा बताउँछिन् । ‘जस्तो ः सम्बन्ध–विच्छेदको अवस्थामा एक भाग अंश महिलाले जुनसुकै अवस्थामा पाउने कानुन थियो । त्यसलाई अहिले सर्तयुक्त बनाइयो,’ उनी भन्छिन्, ‘विधवा महिलाको हकमा विभेद छ । विधवाले अर्को विवाह गर्नुपर्‍यो भने सम्पत्ति सबै छोराछोरीलाई छाडेर जाने भनिएको छ ।’

सम्पत्ति जोड्न महिलाको पनि परिश्रम परेको हुन्छ, त्यसैले अर्को विवाह गर्दा सम्पत्ति नपाउनु महिलामाथि विभेद भएको उनको बुझाइ छ । ‘त्यही भएर यस्ता कानुनलाई मैले रिग्रेसिभ (प्रतिगामी) कानुन भनेर भन्छु,’ उनी भन्छिन्, ‘लैङ्गिकताका कानुनहरू आउँदा हामी वाच–डगका रूपमा बस्नुपर्छ ।’

• विभेद विरुद्धको चेत

मीराले महिला र पुरुष वा छोरा र छोरीबिचको विभेद घरबाटै बोध गरेकी हुन् । सानैदेखि उनले घर–भान्छाको काममा आमालाई सघाउनुपथ्र्यो । तर उनका भाइहरूले ती काम गर्दैनथे, उनीहरू खेल्न जान्थे । 

‘कतिपयले भन्न थाले— मीरा र सपनालाई नै बलात्कार गर्नुपर्ने !’ यस्ता नकारात्मक टिप्पणीसँगै मीरा अर्को सकारात्मक पाटो सम्झिन्छिन्, ‘त्यस रिटबाट मैले निकै चर्चा कमाएँ, कानुनी क्षेत्रमा मीरा ढुंगाना भनेर चिनिएँ ।’

उनको मनमा प्रश्न आउन थाले— घरमा काम छोरीहरूले मात्रै गर्नुपर्छ भन्ने के छ ? भाइहरूले किन गर्नुपर्दैन ? 

कक्षा १० पढ्दासम्म उनले थाहा पाइन्— कानुन वा मूल्य–मान्यताले चल्छ समाज । छोरा र छोरी बराबर हुन् भनी कानुनमै लेखिनुपर्छ । यसपछि उनको ध्यान कानुनको अध्ययनतर्फ खिचियो । 

२०२५ सालमा मकवानपुरको हेटौँडाको हटियामा जन्मेकी मीरालाई पढ्न भने समस्या थिएन । राजनीतिमा लागेका उनका पिता छोरीलाई पढाउनुपर्छ भन्नेमा सचेत थिए । एसएलसीपछि मीराले चितवनको भरतपुरस्थित बालकुमारी कलेजबाट कानुनमा प्रवीणता तहसम्मको अध्ययन गरिन् । त्यसपछि २०४५ सालमा उनी काठमाडौँस्थित नेपाल क्याम्पसमा भर्ना भई बीएलको अध्ययन सुरु गरिन् । त्यतिबेला पञ्चायती व्यवस्थाविरुद्धको आन्दोलन उत्कर्षमा थियो । जस कारण उनको पढाइमा एक वर्ष ढिला हुन पुग्यो, २०४८ सालमा मात्रै उनले कानुनमा स्नातक गरिन् । 

मीराले २०५० सालमा छोरीलाई छोरासरह समान अंश चाहिन्छ भनेर रिट दर्ता गरिन् । ‘त्यतिबेलाको कानुनमा छोरीले अंश पाउन ३५ वर्ष पूरा हुनुपथ्र्यो,’ मीरा आफ्नो कानुनी लडाइँको यात्रा सम्झन्छिन्, ‘३५ वर्षपछि विवाह गरेको खण्डमा विवाह खर्च छुट्ट्याएर उक्त अंश माइतीलाई नै फिर्ता दिनुपथ्र्याे । यो विभेद बुझेपछि नै मैले रिट हालेकी थिएँ ।’ 

२०५२ सालमा सर्वोच्च अदालतले निर्देशनात्मक आदेश जारी गर्‍यो— सामाजिक संरचना नबिग्रने गरी, अन्य देशमा पैतृक सम्पत्तिमा भएका कानुनी व्यवस्थाको अध्ययन गरी एक वर्षभित्र संसद्मा उपयुक्त विधेयक प्रस्तुत गर्नू । यसैको प्रभावस्वरूप २०६३ सालमा बनेको अन्तरिम संविधानले पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान हकको व्यवस्था गर्‍यो । 

बालापनमै लैङ्गिक विभेद महसुस गरेकी मीराले पैतृक सम्पत्तिमा छोरा र छोरीलाई समान हक हुने कानुन ल्याउन सफल भइन् ।

महिलाको हकहितका लागि मीराले कानुन निर्माणमा थुप्रै योगदान दिएकी छन् । उनले कति रिट हालिन् भन्ने गनिसाध्य छैन । बाबुको पहिचान नभएको अवस्थामा आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै आफूले ९० पटकभन्दा बढी रिट हालेको उनी बताउँछिन् । ‘सबैले समान अधिकार पाउनुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो,’ उनी भन्छिन्, ‘लैङ्गिक विभेदका विभिन्न कानुनहरू संशोधन गराउन विभिन्न क्षेत्रबाट धेरै महिला लाग्नुभएको थियो र छ ।’