विराटनगरका उद्योगी अनुपम राठी देशकै सबैभन्दा जेठो उद्योग वाणिज्य संघ मोरङ उद्योग व्यापार संघको अध्यक्ष छन् । गत चैतमा अध्यक्षमा निर्वाचित भएका राठी नेपालकै पुराना औद्योगिक घरानाका युवा उद्यमी हुन् ।

२००८ सालमा स्थापित मोरङ उद्योग व्यापार संघले ७२ वर्ष लामो इतिहास बोकेको छ । संघमा तेस्रो पुस्ताको नेतृत्वको रूपमा राठी आएका हुन् । उक्त संघमा यसअघि उनकै हजुरबुबा स्व. आशकरण राठीले २०३८ सालमा अध्यक्षको जिम्मेवारी सम्हालेका थिए ।

यस्तै २०४९ सालमा आशकरणका जेठा छोरा नन्दकिशोर राठी अध्यक्ष भए । अहिले उनै आशकरणका नाति अनुपमले अध्यक्षको रूपमा नेतृत्व गरिरहेका छन् ।

उनै राठीसँग अहिले देशको औद्योगिक वातावरण, सरकारी कदम, विद्युत् प्राधिकरण र उद्योगी व्यवसायीबिच देखिएको महसुल विवाद र निजी क्षेत्रको अनुसन्धान गर्ने जिम्मा अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई दिने प्रस्तावलगायतको विषयमा केन्द्रित रहेर कुराकानी गरिएको छ । प्रस्तुत छ, उनीसँग रातोपाटीका सम्वाददाता अर्जुन आचार्यले गरेको कुराकानीको सम्पादित अंशः

कांग्रेस–एमाले मिलेर सरकार बनाएपछि स्थायित्व हुन्छ भनेर प्रचार गरिएको छ । औद्योगिक क्षेत्रले चाहिँ दुई ठुला पार्टी मिलेर सरकार बनाएको विषयलाई कसरी हेरेको छ ?

कुनै पनि व्यावसायिक मानिसले स्थिर नीति नै खोजेको हुन्छ । त्यसका लागि स्थिर र टिकाउ सरकार चाहियो । लामो समयसम्मका लागि राम्रो नीतिको व्यवस्था गरेर व्यवसायी र अर्थतन्त्रलाई अगाडि बढाउने हिसाबको सरकार चाहिन्छ ।

अहिलेको सरकार बनेपछि स्थिरता हुन्छ र अर्को निर्वाचनसम्म जाला वा कम्तीमा २ वर्ष टिक्छ होला । यसले स्थिर नीति र शिथिल अर्थतन्त्रलाई उकासेर राम्रो अर्थतन्त्र निर्माण गर्नेतिर अगाडि बढ्छ होला भन्ने आशा छ ।

सरकार बनेको डेढ महिना बित्न लागेको छ । सरकारले औद्योगिक क्षेत्रले चाहेजस्तो कुनै कदम चाल्ने सङ्केत पाउनु भएको छ ?

अहिले सरकारबाट अर्थतन्त्रसम्बन्धी ठोस कार्यक्रमचाहिँ आएको छैन । तर, सरकारका प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीको बोलीबाट केही राम्रो हुन्छ भन्ने अपेक्षा हामीले लिएका छौँ । नीतिगत हिसाबले पनि केही सयमपछि सम्बोधन होला । सुरुवातमा केही सकारात्मक सङ्केत पाइएको छ ।

हामीले स्टक मार्केटलाई पनि हेर्न सक्छौँ । पछिल्लो ३ महिनामा स्टक मार्केटको दैनिक कारोबार २ अर्बदेखि ३ अर्बसम्म हुन्थ्यो । तर, अहिले २५ अर्बदेखि ३० अर्बसम्म पुगेको छ । यसले कतै न कतैबाट पोजेटिभ कन्फिडेन्स आएको छ । सरकारले यसलाई पनि सकारात्मक ढङ्गले हेरेर क्यास गर्छ भन्ने बुझेका छौँ ।

अहिलेसम्म उद्योगमा चाहिँ सकारात्मक असर आएको छैन । स्टक मार्केट धेरै समयसम्म स्थिर रह्यो भनेमात्रै त्यसको असर पछि गएर बजारमा आउँछ । बजार राम्रो भएपछि मात्रै त्यसको रिजल्ट उद्योगमा पनि सकारात्मक ढङ्गले आउला । त्यसका लागि हामीले अझै तीन महिना पर्खिनुपर्छ । नीतिगत विषयमा पनि पछिल्लो बजेटमा भएका केही त्रुटिलाई प्रधानमन्त्री र अर्थमन्त्रीले करेक्सन गर्ने प्रतिबद्धता जनाउनु भएको छ ।

पछिल्लो बजेटले गरेको त्रुटिचाहिँ के थियो ?

स्टिल र फलाम उद्योगसम्बन्धी तीन वर्ष अगाडिको नीति फेरिएको थियो । त्यो नीतिगत अस्थिरता देखिन्छ । त्यसले गर्दा उद्योगलाई धेरै ठुलो नोक्सान हुने देखिन्छ । त्यसलाई पुरानै नीतिगत व्यवस्था अनुसार जानुपर्छ जस्तो लाग्छ ।

यस्तै भारतबाट आउने मालबाहक गाडीलाई बजेट आउनुभन्दा अगाडि ७२ घण्टासम्मको समय कस्टममा राखेको शुल्क लिइँदैन थियो । अहिले बजेट आउने बित्तिकै १५ सय शुल्क लिने भनिएको छ । त्यसले उत्पादित वस्तुमै मूल्य थप हुने देखिन्छ । त्यसले उद्योगको उत्पादनको मूल्य बढाएको छ । यस विषयमा अर्थमन्त्रीले केही निर्णय गर्नुहुन्छ भन्ने बुझेका छौँ ।

प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले बजेट ल्यायो । केपी ओली सरकार आएपछि मौद्रिक नीति आयो । बजेट र मौद्रिक नीतिको तालमेल मिलेको छ ? मौद्रिक नीतिमा थप सुधार गर्नु आवश्यक थियो कि ?

मौद्रिक नीति राम्रो आएको छ । त्यसको स्पष्ट सङ्केत स्टक मार्केटमा पनि देखिएकै छ । यस्तै बैंकिङ सेक्टरमा पनि मौद्रिक नीतिले राम्रो व्यवस्था गरेको छ । कतिपय व्यवस्थाले बैंकले पनि लगानी बढाउन सक्ने कुरा ल्याएको छ । तर, निर्माण व्यवसायीको हकमा राम्रो भए पनि उद्योगको हकमा भने त्यति सकारात्मक छैन ।

‘चेक बाउन्स’को नीतिले उद्योगको सन्दर्भमा निर्माण सामग्री उत्पादन गर्ने उद्योगीलाई गाह्रो हुन्छ भन्ने बुझेका छौँ । उद्योगलाई पनि आफ्नो मालवस्तु बिक्री गरेको अवस्थामा पेमेन्ट सेक्युरिटी चाहियो नि ! तर, निर्माण व्यवसायीलाई मात्रै खुकुलो पार्ने नीति ल्याउने हो भने उत्पादन गर्ने उद्योगले उधारो दिन कडाइ गर्नुपर्ने हुनसक्छ । त्यस्तो अवस्थामा बिक्री कम हुन पनि सक्छ ।

किन्ने र बेच्नेबिचमा अविश्वासको वातावरण पनि बन्न सक्छ । चेक बाउन्सको कुरालाई यसअघि कै मौद्रिक नीति अनुसार नै राख्नुपर्छ । चेक बाउन्सलाई कसुरदार ठहर गर्नैपर्छ । फेक चेक बनाएर दिए पनि कसुर नलाग्ने हो भने त अविश्वासको वातावरण सिर्जना हुन्छ ।

फरक प्रसङ्गमा जाऔँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरण, उद्योगी र सरकारबिच डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनको विषयमा विवाद देखिएको छ । यसलाई तपाईं कसरी लिनुुहुन्छ ?

सरकारले यसअघि पनि आयोग गठन गरेको थियो । आयोगले पनि त्यस विषयमा स्पष्ट भनेकै छ । २०७२ देखि ०७५ सम्ममा जति विद्युत् खपत गरेको छ, त्यसको बिल तिर्नुपर्छ भनेको छ । टीओडी मिटरको नियमित बिलको सबै उद्योगले पेमेन्ट दिएकै छ । त्यसमा नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको एउटा नियमले डेडिकेटेड र ट्रङ्क लाइनले युज गरेको दरमा प्रिमियम एड गर्नुपर्छ भनेको छ । अब सरकारले आयोगको कुरा पनि बुझ्नुपर्छ । तर यहाँ कतै न कतै समाचारहरूबाट नै धेरै कुरा भ्रमित हुने हिसावले पेस गरिएको छ जस्तो लाग्छ । उद्योगले बिल नै नतिरेको सन्देश जाने कुरा पनि सुरुमा आएको थियो । पछि धेरै कुरा समाचार माध्यामबाटै क्लियर हुँदै गएको छ । विद्युत् प्राधिकरणले क्लेम गरेको धेरै कुराहरू पनि सान्दर्भिक छ जस्तो लाग्दैन । आयोगको रिपोर्टको हिसाब हेरेर उद्योगलाई पनि बचाउनु प¥यो र प्राधिकरणको हिसाब पनि चुक्ता हुनैपर्ने हिसाबले सरकारले नै हस्तक्षेप गर्नुपर्ने आवश्यकता देखिएको छ ।

अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले निजी क्षेत्रलाई पनि हेर्ने गरी कानुनको मस्यौदा संसदमा पेस भएको छ । यो विषयलाई तपाईं कसरी हेर्नुहुन्छ ?

निजी क्षेत्रलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगको नजरमा राख्नु राम्रो होइन । कुनै पनि व्यवसायी र निजी क्षेत्रलाई हेर्ने धेरै निकाय छन् । जस्तै कर सम्बन्धी निकाय होस्, उद्योग मन्त्रालय होस्, ऊर्जा मन्त्रालय होस्, अर्थ मन्त्रालय होस्, श्रम मन्त्रालय होस् । धेरै छन् । जसले गर्दा कसैले त्रुटि गरेको छ भने कुनै पनि मन्त्रालय अन्तर्गतका निकायले अहिले पनि निगरानी र छानबिन गर्न सक्छ । त्यसमाथि अहिले अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई त्यो अधिकार किन दिनुप¥यो ? यो बुझिएको छैन । यो विषय भनेको देश चलाउने ब्यूरोक्रेसीदेखि देखिएर राजनीतिक पार्टीहरूलाई नै हेर्ने, ‘चेक एण्ड ब्यालेन्स’ गर्ने निकाय हो । के अख्तियारले सरकारी निकायको सबै अनुसन्धान टुङ्ग्याएको हो र ? सबै छानबिन क्लियर गरेर काम नभएर निजी क्षेत्रलाई पनि छानबिन गर्नुपर्ने बाध्यता आइलागेको हो र ? यो विषय गम्भीर छ ।

निजी क्षेत्रलाई हतोत्साहित गर्ने, लगानीको वातावरण बन्न नदिने ढङ्गले यो आएजस्तो लाग्छ । अहिले नै लगानीको वातावरण छैन । यसमा थप भयको वातावरण बन्छ । अब लगानी ल्याउँदा पनि कहाँबाट आयो ? किन आयो ? भन्ने होला । अब त्यहाँ त डरको वातावरण बन्छ । सरकारले एउटा नीति नियम बनाएर जलविद्युत्मा यतिसम्मको लगानी गर्दा निजी क्षेत्रसँग स्रोत नखोज्ने भनेको छ । अब अख्तियारलाई छानबिनको जिम्मेवारी दिनुहुन्छ र त्यहाँ खोज्न थाल्यो भने अर्को लगानीकर्ता को आउँछ । हामीले देशलाई आर्थिक समृद्धि र लगानीको वातावरण बनाउनेतिर लाने हो भने अख्तियारलाई त्यसरी जिम्मा दिनुहुँदैन ।

सरकारी क्षेत्र र निजी क्षेत्रलाई एउटै पकेटमा राखेर अख्तियारलाई नै हेर्ने जिम्मा दिने हो भने दुवै क्षेत्रले राम्रो काम गर्न सक्दैनन् । अर्कोतिर अख्तियारले पनि राम्ररी काम गर्न नसक्ने अवस्था सिर्जना हुनसक्छ । अख्तियारले सरकारी निकायलाई नै मनिटरिङ गर्नुपर्छ । निजी क्षेत्रलाई उसको जिम्मा लगाउनु हुँदैन ।

कतिपय स्थानीय तह, प्रदेश र संघका छुट्टा छुट्टै कर प्रणालीले उद्योगीहरूमा समस्या भएको भन्ने कुरा पनि आएको छ नि ? यस विषयमा के भन्नुहुन्छ ?

प्रदेशले पनि साउन १ गतेदेखि संघीय सरकारले लिएजस्तै १५ सय रुपैयाँ हरेक मालबाहक गाडीलाई शुल्क लिने भन्ने प्रस्ताव गरेको छ । यस विषयमा हामीले मुख्यमन्त्रीलाई पनि भेटेर गुनासो गरेका छौँ । एक ठाउँबाट मात्रै कर लिनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ । तर, यो विषयमा प्रदेश सरकार आफैँ प्रस्ट छैन । एउटा गाडीमा संघीयले १५ सय, प्रदेशले १५ सय, विभिन्न गाउँपालिका, नगरपालिकाले पनि शुल्क लिन सुरु ग¥यो भने करिब ४ हजार खर्च जान्छ । त्यसरी लिनुभयो भने एउटा उद्योगलाई वर्षमा १० लाखदेखि १५ लाखसम्म लागत बढ्ने हुन्छ । अब कसरी हामी लागत खर्च घटाएर औद्योगिक वातावरण निर्माण गर्न सक्छौँ ? कर छुट दिनुपर्ने ठाउँमा थप्नु भनेको गलत कुरा हो ।
 
मोरङको बुढीगंगा गाउँपालिकाले त सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर सरसफाइ कर निर्धारण गरेको कुरा छ नि ?

यो गलत हो । नाजायज कुरा हो । सम्पत्तिको मूल्याङ्कन गरेर कतै पनि त्यसरी कर लगाउनु हुँदैन । सरसफाइको विषयमा उद्योगको स्थिति हेरेर महिनाको ५ सय, ७ सय वा १ हजार लिने भनेर नीतिगत व्यवस्था गरोस् । तर, कारोबार रकम, लगानीको रकम र सम्पत्तिको मूल्याङ्कन हेरेर कर लगाउनु भनेको गलत हो । यो भनेको जसरी पनि पैसा लुछ्ने ढङ्गको भयो । यसरी वैज्ञानिक कर सङ्कलन भएन । यो त मनपरी भयो ।