काठमाडौँ । प्रत्येक ५ वर्षमा नवीकरण गर्नुपर्ने दूरसञ्चार प्रदायक कम्पनी एनसेलको लाइसेन्स म्याद यही १५ गते सकिँदैछ । त्यस दिन शनिबार परेकाले एनसेलसँग लाइसेन्स नवीकरणका लागि थप एक दिनको समय अर्थात् आगामी आइतबारसम्मको समय छ । 

त्यसो त एनसेलले ३ महिना अघि, जेठ १४ गते लाइसेन्स नवीकरणका लागि निवेदन बुझाएको थियो । उक्त निवेदनसँगै एनसेलले नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई ४ अर्ब रुपैयाँ पनि बुझाइसकेको छ । 

तर एकमुष्ट रुपमा सबै रकम अर्थात् नवीकरणमा लाग्ने कुल २० अर्ब बुझाउनुपर्ने भन्दै प्राधिकरणले एनसेलको लाइसेन्स नवीकरण गर्न मानेको छैन । एनसेलले चाहिँ विगतको अभ्यास अनुसार किस्ताबन्दीमा बाँकी १६ अर्ब प्रत्येक वर्ष तिर्दै जाने प्रतिबद्धता जनाएको छ । 

दूरसञ्चार ऐन अनुसार टेलिकम कम्पनीहरूको लाइसेन्स अवधि २५ वर्षको हुन्छ । पहिलो पटक १० वर्षका लागि लाइसेन्स दिइन्छ । त्यसपछि हरेक ५ वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ शुल्क तिरेर नवीकरण गर्नुपर्छ । नेपाल टेलिकम, एनसेल लगायत कम्पनीहरूले यसअघि नवीकरण गर्दा किस्ताबन्दीमा नै रकम भुक्तानी गर्दै आएका थिए । त्यसका लागि सरकारले सहजीकरण गर्दै आएको थियो । तर यो पटक एनसेलको लाइन्सेन्सको नवीकरण गर्ने अवधि एक हप्ता मात्रै बाँकी हुँदा पनि सरकारले कुनै चासो दिएको छैन । 

एनसेल राज्यलाई बढी कर तिर्नेमध्ये एक कम्पनी हो । गत आर्थिक वर्षमा बढी कर तिर्नेमध्ये एनसेल तेस्रो नम्बरमा छ । गत आव २०८०/८१ मा मात्र कम्पनीले २० अर्ब ३० करोडभन्दा बढी विभिन्न कर सरकारलाई तिरेको छ । प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्ष गरी करिब २५ हजार जनालाई रोजगारी दिएको छ । 

जानकारहरू यसरी अर्थतन्त्रमा ठुलो योगदान दिने निजी क्षेत्रलाई सरकारले कानुनीलगायत सबै आधारमा सुरक्षित गर्नुपर्नेमा उल्टै तर्साउन खोजेको बताउँछन् । लगानी बढाउने, रोजगारी वृद्धि गर्नुपर्ने, मुलुकको आर्थिक अवस्था सुधार गर्नुपर्ने बेलामा भइरहेका कम्पनीलाई नै सताउन खोज्ने सरकारी रवैया पुरानै रोग भएको काठमाडौँ विश्वविद्यालयका उपप्रध्यापक भरत शर्मा बताउँछन् । ‘राज्यले भइरहेका पेसा, व्यवसायीलाई संरक्षण गरेर नयाँलाई लगानीका लागि प्रोत्साहन गर्नुपर्थ्यो,’ उनी भन्छन्, ‘हाम्रोमा सरकारसँगै नीति फेरिन्छ अनि निजी क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टिकोण पनि । समस्या यही हो ।’ 

टेलिकमलाई काखा, एनसेललाई पाखा 

यसअघि नेपाल टेलिकमले २०७६ मा १८ करोड ९० लाख रुपैयाँ मात्रै बुझाएर लाइसेन्स नवीकरण गरेको थियो । त्यसपछि बाँकी १९ अर्ब ८१ करोड १० लाख रुपैयाँ रकम टेलिकमले गएको वैशाखमा मात्रै दूरसञ्चार प्राधिकरणलाई बुझायो । टेलिकमले यो ५ वर्षको अवधिमा ब्याज छुटसमेत पाएको छ । 

तर टेलिकमलाई त्यसरी छुट दिने नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले एनसेललाई भने अहिले तप ३ अर्ब रुपैयाँ जरिवाना समेत तिर्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । 

दूरसञ्चार ऐन २०५३ को दफा २५ र दूरसञ्चार नियमावली २०५४ को नियम १२ ले अनुमतिपत्रको अवधि समाप्त हुनुभन्दा तीन महिना अगावै नवीकरण दस्तुर बुझाएर रितपूर्वक प्राधिकरण समक्ष निवेदन दिनुपर्ने व्यवस्था गरेको छ । 

यही ऐन अनुसार टेलिकम कम्पनीहरूले लाइसेन्सको म्याद सकिनु तीन महिनाअघि नवीकरणको लागि दस्तुर बुझाएर निवेदन दिनुपर्छ । एनसेलले यो अवधिभित्रै नवीकरणका लागि ४ अर्ब बुझाएर निवेदन दिइसकेको छ । तर नियामक दूरसञ्चार प्राधिकरणले भने थप १६ अर्ब बुझाउनुपर्ने र तीन महिनाअघि पुरा दस्तुर नबुझाएका कारण थप १५ प्रतिशत जरिवाना बापत ३ अर्ब रुपैयाँ थप्नुपर्ने बताउँदै आएको छ । 

एनसेलले चाहिँ विगतमा लाइन्सेन्स नवीकरण गर्दाको नजिर र नेपाल टेलिकमलाई दिएको सुविधा आफूले पनि पाउनुपर्ने माग राखेको छ । तर यस विषयमा नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले कुनै निर्णय गरेको छैन । 

नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणको प्रवक्तासमेत रहेका निर्देशक सन्तोष पौडेल दूरसञ्चार ऐनले किस्ताबन्दीको सुविधा नदिएका कारण कानुनभन्दा बाहिर गएर निर्णय गर्न नसक्ने बताउँछन् । ‘उहाँहरूले विगतको अभ्यासलाई आधार देखाइरहनुभएको छ । तर कानुनले हामीलाई त्यो छुट दिएको छैन,’ उनी भन्छन्, ‘सरकारले नै यसबारे निर्णय गर्‍यो भने हामी पालना गर्छौं नै ।’ 

मन्त्रिपरिषद्ले दूरसञ्चार प्राधिकरण ऐनको दफा २० अनुसार किस्ता सुविधा दिनका लागि प्राधिकरणलाई निर्देशन दिन सक्छ । यो दफामा लेखिएको छ, ‘दूरसञ्चार सेवालाई विविधीकरण, विस्तार तथा नियमित गर्ने सम्बन्धमा प्राधिकरणलाई समय समयमा आवश्यक निर्देशन दिन सक्नेछ र त्यस्तो निर्देशन पालना गर्नु प्राधिकरणको कर्तव्य हुन्छ ।’