सुर्खेत । कर्णाली प्रदेश सरकारले ल्याएको स्थानीय सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवा सर्त सम्बन्धमा बनेको विधेयक–२०८१ माथि थुप्रै कमजोरी रहेको भन्दै २६ वटा संशोधन प्रस्ताव परेका छन् ।

सरकारका मन्त्री र सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका हुन् । प्रदेश सभा सचिवालयका अनुसार अर्थमन्त्री राजीवविक्रम शाह, सामाजिक विकास मन्त्री घनश्याम भण्डारी, जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्री विजया बुढा, उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्री सुरेश अधिकारीले उक्त विधेयक सच्याउनुपर्ने भन्दै संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् ।

यस्तै कांग्रेसका ९, माओवादीका ७ र एमालेका ५ जना सांसदहरूले संशोधन प्रस्ताव हालेका छन् । यस्तै एकीकृत समाजवादीका सांसद कल्याणी खड्काले पनि संशोधन प्रस्ताव हालेकी छिन् ।

कानुनमन्त्री समेत रहेका मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलले स्थानीय तहमा कार्यरत कर्मचारीहरूको वृत्ति विकास र नागरिक सेवा प्रवाहसँग सम्बन्धित रहेर उक्त विधेयक ल्याएका थिए ।

 नेपालको संविधानको धारा २२७ मा गाउँपालिका र नगरपालिकाको कर्मचारी र कार्यालय सम्बन्धी व्यवस्था प्रदेश कानुन बमोजिम हुने भनिएको छ ।

सोही अनुसार कर्णाली प्रदेशभित्रका स्थानीय तहबाट हुने सेवा प्रवाहका लागि आवश्यक कर्मचारी समेतको व्यवस्था गरी स्थानीय सेवालाई सक्षम, सुदृढ, उत्तरदायी, व्यावसायिक, निष्पक्ष र प्रभावकारी बनाउन कानुन व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकाले विधेयक तर्जुमा गरिएको मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेलको भनाइ छ । 

स्थानीय सेवाको कर्मचारीको समग्र व्यवस्थापन गर्ने विधेयक भएकाले यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाँदा स्थानीय तहलाई वार्षिक केही व्ययभार पर्न जाने देखिन्छ । तथापि कर्णालीभित्रका स्थानीय तहले वर्तमान अवस्थामा समेत आ–आफ्नो स्थानीय तह अन्तर्गत कार्यरत कर्मचारीलाई दिने पारिश्रमिक, सेवा, सुविधा र कार्यालय व्यवस्थापन बापत व्ययभार बेहोर्दै आएको सन्दर्भमा यो ऐनले छुट्टै शीर्षक अन्तर्गत व्ययभार सिर्जना गर्ने अवस्था नरहेको मुख्यमन्त्री कँडेलको भनाइ छ ।

विधेयकमा कर्मचारी प्रशासनलाई चुस्त बनाउनदेखि स्थानीय तहमा रहने सेवा गठनलाई सुनिश्चित गर्नका लागि यो विधेयक ल्याइएको बताइएको छ । साथै स्थानीय तहको प्रशासन सञ्चालन गर्न आवश्यक पर्ने जनशक्ति रहने तह सुनिश्चित गर्न, कर्मचारी कार्य विवरण र कार्यसम्पादन मार्फत सेवा प्रवाहलाई व्यवस्थित गर्न यो विधेयक ल्याइएको हो ।

प्रदेश सभाबाट यो विधेयक पारित भएर कार्यान्वयनमा आएको खण्डमा कर्णालीका पालिकाहरूले आवश्यक जनशक्तिको दरबन्दी सिर्जना गर्न सक्नेछन् भने गुणस्तरीय सेवा प्रवाह हुने अपेक्षा पनि गरिएको छ । यो ऐन आएमा स्थानीय तहमा बेथितिका रूपमा रहेको कानुन विपरीतका पदपूर्तिमा रोक लाग्ने छ । 

एमाले संसदीय दलका प्रमुख सचेतक टेकराज पछाइले यसमा केही विषयहरू सुधार गर्नुपर्ने अवस्था रहेको बताए । उनले भने, ‘पुराना काम गरिरहेका कतिपय कर्मचारीलाई ऐन नआउँदा समस्या भएको छ, त्यसलाई पनि समाधान गर्नुपर्ने देखिन्छ ।’

कर्णालीका स्थानीय तहका कर्मचारीहरूले भने छिटो स्थानीय सेवा ऐन ल्याउन भन्दै पटक–पटक सरकारलाई दबाब दिइरहेका छन् ।

केही दिनअघि मात्रै मुख्यमन्त्री यामलाल कँडेललाई चाँडो स्थानीय ऐन ल्याउन ध्यानाकर्षण पत्र बुझाएका छन् । अन्य प्रदेशहरूले स्थानीय ऐन ल्याएर लागु गरिसक्दा कर्णालीले अझै ल्याउन नसकेको भन्दै स्थानीय तहका कर्मचारीले दबाब बढाएका हुन् ।

उनीहरूले उक्त विधेयक कर्मचारी हकहित प्रतिकूल नहुने गरी जारी गर्न आग्रह गरेका छन् ।

स्थानीय सेवा कर्मचारी सञ्जाल नेपाल कर्णाली प्रदेश समितिका संयोजक विक्रम शाहीले  सङ्घीय तथा प्रदेश लोक सेवा आयोगबाट पदपूर्ति भएका बाहेक कामकाजमा स्थानीय तह वा अन्य प्रदेशबाट आएका कर्मचारीको स्तरवृद्धि उपदान लगायत व्यवस्था हुनुपर्ने बताए । 

सांसदको संशोधन प्रस्तावमा के छ ?

अर्थमन्त्री राजीव शाह, जलस्रोत मन्त्री विजया बुढा, सांसद पूर्णबहादुर खत्री, जानकी सिंह, देवेन्द्र शाही, सुरेश अधिकारी, घनश्याम भण्डारीले स्थानीय निजामती सेवाको पदमा बहाल स्थायी कर्मचारी भनेर संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् भने सङ्घीयताको मर्म अनुरूप तीनै तह (सङ्घ, स्थानीय र प्रदेश) का कर्मचारीहरूको परिभाषा, सेवा र सुविधामा एकरूपता कायम हुनुपर्ने सम्बन्धमा सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालय र स्थानीय तहका कर्मचारी केन्द्रीय सङ्घर्ष समितिबिच ०८० असोज २७ मा सम्झौता भएबमोजिम कार्यान्वयन गर्नुपर्ने बताएका छन् ।

मंगलबहादुर शाहीले कर्मचारी भन्नाले स्थानीय सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारी सम्झनुपर्छ भनिएकोमा—स्थानीय निजामती सेवाको पदमा बहाल रहेका स्थायी कर्मचारी भनी संशोधन गर्नुपर्ने बताएका छन् । 

पाँच जना एमाले सांसदले विधेयकमा ‘परिवारमा भन्नाले कर्मचारीसँग बस्ने तथा निज आफैले पालनपोषण गर्नुपर्ने पति, पत्नी, छोरा, छोरी, धर्मपुत्र, अविवाहित धर्मपुत्री, बाबु, आमा वा सौतेनी आमा सम्झिनुपर्छ । सो शब्दले पुरुष र अविवाहित महिला कर्मचारीको हकमा निजको बाजे, बज्यै तथा विवाहित महिला कर्मचारीको हकमा निजको सासू ससुरालाई समेत जनाउँछ । संविधानमा रहेको धारा ३८ (१) को समानताको हक र महिला हकको प्रत्याभूति गर्न’ संशोधन गरिनुपर्ने बताएका छन् । 

अधिकांश सांसदहरूले भिन्न भिन्न विषय र समूहगत रूपमा संशोधन हालेका छन् । 

संशोधनमाथि व्यापक छलफल 

प्रदेश सभाको आयोजनामा उक्त विधेयक संशोधनमाथि व्यापक रूपमा छलफल अघि बढेको छ । शनिबार र आइतबार प्रदेश मामिला समितिको बैठकमा उक्त विषयमा छलफल भएको थियो । 

बैठकमा नगरपालिकादेखि गाउँपालिका महासंघ, स्थानीय तह कर्मचारी ट्रेड युनियन (सबै) लाई उपस्थित गराइएको थियो । यस्तै निजामती कर्मचारीका आधिकारिक ट्रेड युनियन, नेपाल, निजामती कर्मचारी सङ्गठन लगायत सबै सङ्गठनहरूलाई समेत पत्राचार गरेर संशोधनहरूमा व्यापक छलफल भएको छ । 

प्रदेश मामिला समितिका सभापति कल्याणी खड्काका अनुसार छलफल व्यापक रूपमा भइरहेको छ ।  ‘यो अलि जटिल विषय पनि भएकाले अझै १० दिन जति लाग्ला,’ उनले भनिन् ।