काठमाडौँ । बागमती प्रदेश सभा संसदीय समितिमा रहेको ३ विधेयक विगत एक वर्षदेखि अघि बढ्न सकेको छैन । विगत एक वर्ष अघि दफावार छलफल र संशोधन प्रस्तावमाथि छलफलका लागि पठाएको ३ विधेयक संसदीय समितिमै अड्किएर रहेको हो ।

प्रदेश सभा संसदीय समितिको बैठक नियमित र व्यवस्थित हुन नसक्दा एक वर्षदेखि विधेयकहरू अलपत्र अवस्थामा रहेको हो । गत भदौमा प्रदेशसभा सचिवालयमा दर्ता तथा संसद बैठकमा पेस भइ दफावार छलफल तथा संशोधनका लागि समितिमा पठाइएका ३ विधेयकको प्रतिवेदन अझै समितिमा आउन सकेको छैन ।

संसदले दफावार छलफलका लागि समितिमा पठाएका विधेयकलाई सम्बन्धित समितिको बैठकले क्रमशः दफाहरूमा छलफल गरेर पारित गर्नुपर्ने हुन्छ भने उक्त दफाहरूमा दर्ता भएका संशोधन प्रस्तावका बारेमा समेत छलफल गरी पारित गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । सोही अनुसार गत २०८० भदौ १२ र २४ गते बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ (संशोधन), प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक समितिमा पठाउने प्रस्ताव पारित गरेको थियो भने गत २०८० असोजमा बसेको प्रदेश सभा बैठकले प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी विधेयक २०८० संसदीय समितिमा विचाराधीन छ ।

२ विधेयक प्रदेश सभाको शिक्षा तथा स्वास्थ्य समितिमा विचाराधीन अवस्थामा छ भने एउटा विधेयक उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा विचाराधीन छ । प्रदेश स्वास्थ्य ऐन २०७५ (संशोधन) र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक शिक्षा स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा छ भने प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न विधेयक उद्योग पर्यटन तथा वातावरण समितिमा छ ।

पछिल्लो समय संसदीय समितिको बैठकहरू सञ्चालन हुन नसक्दा ती विधेयक समितिमै अल्झिएका छन् । प्रदेश सभाका एक अधिकृतका अनुसार संसदीय समिति गम्भीर भएर छलफलमा जुट्ने हो भने २÷३ वटा बैठकबाट विधेयकहरू पारित हुनेछ । संसदीय समितिको बैठक राख्ने विषयमा समितिका सभापति, सांसदहरू नै जिम्मेवार नबन्दा विधेयकको प्रक्रिया अघि बढ्न नसकेको उनले बताए ।

संसदको अधिकांश समय सत्ता समीकरण, सरकार परिवर्तन र बजेट निर्माण तथा पारितमा व्यतीत हुँदा ती विधेयकहरू ओझेलमा परेको उनको भनाइ छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ संशोधन नहुँदा प्रदेशभित्र रहेका २५ देखि २०० शय्या क्षमताका अस्पतालहरू नवीकरण हुन सकेका छैनन् भने अन्य विभिन्न सेवासमेत प्रभावित हुँदै आएको उनले बताए ।

कृषि विकास तथा हस्तकला क्षेत्रमा लगानी तथा उद्यामशीलता विकासमा काम गर्न निर्माण गरिएको प्रदेश कृषि विकास र हस्तकला सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न नसक्दा सरकारका योजना नै कार्यान्वयनमा आउन सकेको छैन । प्रदेशको आर्थिक क्षेत्रको मेरुदण्डको रूपमा रहेको कृषि र हस्तकला सम्बन्धी विधेयक अघि बढ्न नसक्दा राजस्व तथा लगानीका विषयमा समेत प्रभाव पर्दै आएको ती अधिकृतको भनाइ छ ।

उनका अनुसार लामो समय समितिमा विधेयकहरू रहँदा चलखेलको सम्भावना उच्च छ । प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन (संशोधन)मा सोही कारणले केही विषयमा स्वार्थ समूहको चलखेल भएको र सरकार तथा सांसदहरू समेत परिचालित हुनेगरी प्रस्ताव आएको उनको भनाइ छ ।

यस्तो छ समितिमा रहेको विधेयकको अवस्था

शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समितिमा रहेको २ विधेयक प्रतिवेदनको अन्तिम चरणमा छ । सो समितिमा रहेको प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ (संशोधन) र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको दफावार छलफल र संशोधन छलफल सकेर प्रतिवेदन तयारीको अन्तिम चरणमा छ ।

समितिकी सचिव हेमा न्यौपानेका अनुसार प्रदेश स्वास्थ्य ऐनको छलफल र संशोधन समेत सकेर प्रतिवेदन तयार भएको छ । समितिको बैठक बसेर उक्त प्रतिवेदनको ड्राफ्टलाई अन्तिम रूप दिन बाँकी रहेको उनले बताइन् ।

उक्त विधेयकमा रहेका २० वटा दफामा संशोधन परेको उनको भनाइ छ । समितिको विभिन्न चरणको बैठकले विधेयकको हरेक दफामाथि छलफल गरेको थियो भने ५ सांसदले राखेको २० संशोधनमा समेत छलफल गरेर निर्णय गर्दै प्रतिवेदन तयार भएको समितिकी सचिव न्यौपानेले बताइन् ।

यता प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकको अन्तिम छलफल र प्रतिवेदन तयार गर्न बाँकी रहेको उनले बताइन् । सो विधेयकको दफावार छलफल सकेर संशोधन प्रस्तावमाथि पनि छलफल भइ निर्णयको चरणमा रहेको उनको भनाइ छ । समितिकी सचिव न्यौपानेका अनुसार एउटा बैठक बसेर छलफल तथा संशोधनको निर्णय सक्ने र सो पश्चात प्रतिवेदन तयार गरेर पारित गर्ने प्रक्रिया बाँकी छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा रहेको प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक दफावार छलफल कै क्रममा छ । सो विधेयकको केही दफामा मात्र छलफल भएको समितिका सचिव राजु श्रेष्ठले बताए । २ चरणको बैठकबाट दफावार छलफल सक्ने र विधेयकमाथि परेको ५ सांसदको ६० वटा संशोधन समेत निर्णय गर्न बाँकी रहेको उनले बताए ।

उक्त विधेयकमाथि गत असारमा विज्ञ समूहसँग छलफल गरेर तयार पारेको सुझावसमेत समावेश गर्न बाँकी रहेको सचिव श्रेष्ठले जानकारी दिए ।

स्वास्थ्य, कृषि र हस्तकला विधेयकका कहानी

बागमती प्रदेश सभाको पहिलो कार्यकालमै स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ (संशोधन), प्रदेश कृषि विकास विधेयक र प्रदेश हस्तकला विधेयक संसदमा दर्ता भएको थियो । पहिलो कार्यकालको अन्तिमतिर ती विधेयक संसदमा दर्ता भएका थिए ।

तत्कालीन समयमा कांग्रेस, माओवादी केन्द्र र एकीकृत समाजवादी सम्मिलित सरकारले उक्त विधेयक अध्यादेश मार्फत् सदन पठाएको थियो । तत्कालीन मुख्यमन्त्री राजेन्द्र प्रसाद पाण्डे नेतृत्वको सरकारले ती ३ विधेयक सहित कर्मचारी सम्बन्धी २ विधेयक अध्यादेश मार्फत् जारी गरेको थियो ।

निर्वाचनका कारण २०७९ भदौबाट प्रदेश सरकारले संसद् बैठक स्थगित गरेको थियो । प्रदेश सभा अधिवेशन नभएको बखत प्रदेश सरकारले गत भदौ १ गते प्रदेश निजामती सेवाको गठन, सञ्चालन र सेवाका सर्तहरू सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९, स्थानीय तहका सेवाको गठन तथा सञ्चालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ ल्याएको थियो ।

तत्कालीन सरकारले २०७९ असोज १२ गते प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन २०७५ लाई संशोधन गर्न बनेको अध्यादेश २०७९, असोज ३० गते प्रदेश हस्तकला ग्राम स्थापना तथा सञ्चालन सम्बन्धी अध्यादेश २०७९ र प्रदेश कृषि विकास सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको अध्यादेश २०७९ जारी गरेको थियो ।

निर्वाचनका कारण ती विधेयकहरू सो कार्यकालको सरकारले संसदमा पेस गर्न सकेन र अन्ततः २०७९ पुस १८ मा प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको पहिलो बैठकमा पेस भएको थियो । संसदमा पेस भएको उक्त अध्यादेशहरू २०७९ माघ २ मा बसेको प्रदेश सभा बैठकले छलफलका लागि सर्वसम्मत स्वीकृत गरेको थियो ।

तत्कालीन मुख्यमन्त्री शालिकराम जम्कट्टेल नेतृत्वको सरकारले ती अध्यादेशलाई प्रतिस्थापन गर्ने विधेयक ल्याउन प्रदेश सभा बैठकबाट स्वीकृति गराएको थियो । संसदमा पेस भएको ६० दिनभित्र प्रतिस्थापन विधेयक पारित गरिसक्नुपर्नेमा ती अध्यादेशमध्ये २ वटाको मात्र प्रतिस्थापन संसदमा पेस भएको थियो ।

२०७९ फागुन १८ मा संसदमा प्रतिस्थापन सहित पारित गरिसक्नु पर्ने ३ अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा दर्ता हुनै सकेन । कर्मचारी सम्बन्धी २ अध्यादेशको प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा पेस भयो र फास्ट ट्रयाकबाट विशेष समिति बनाएर फागुन १८ मा पारित गरिएको थियो ।

अध्यादेशबाट आएकाले ती विधेयकहरू कार्यान्वयनमा समेत गएको थियो । हस्तकला ग्राम अध्यादेशले व्यवस्था गरे अनुसार हस्तकला ग्राम सञ्चालन तथा व्यवस्थापन समितिसमेत गठन गरी केही बैठक सञ्चालन गरिएको थियो भने प्रदेश कृषि विकास अध्यादेशले व्यवस्था गरे अनुसार प्रदेश पोल्ट्री विकास बोर्ड गठनका लागि प्रदेश सरकारले प्रक्रियासमेत अघि बढाएको थियो । तर, प्रदेश स्वास्थ्य सेवा ऐन (संशोधन), प्रदेश कृषि विकास र हस्तकला अध्यादेशका प्रतिस्थापन विधेयक संसदमा प्राप्त हुँदा निष्क्रिय भएको थियो । सो पश्चात सरकारले अध्यादेश कार्यान्वयनको प्रक्रिया रोकेको थियो । आन्तरिक तयारी गरेर ६ महिनापछि प्रदेश सरकारले २०८० मा ती विधेयक संसदमा पठाएको थियो ।