जनताको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्न गृहमन्त्री लेखकको निर्देशन
काठमाडौँ । गृहमन्त्री रमेश लेखकले जनताको मुद्दालाई प्राथमिकता राख्न नेपाल प्रहरीलाई निर्देशन गरेका छन् । जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको नवनिर्मित भवन तथा भौतिक पूर्वाधारहरुको समुद्घाटन समारोहलाई सम्बोधन गर्दै गृहमन्त्री लेखकले जनताको मुद्दालाई प्राथमिकतामा राख्दा प्रहरीको मुद्दा पनि सँगै समावेश हुने बताए ।
“प्रहरी साथीहरुलाई आत्मविश्वास काम गर्न आग्रह गर्दछु । जनताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिनुप(यो । जनताको मुद्दालाई प्राथमिकता दिँदा आफ्नो मुद्दा पनि आइहाल्छ,” उनले भने । सरकार बनेको सय दिनमा १० वटा काम गर्ने योजनासहित काम गरिरहेको गृहमन्त्री लेखकले जानकारी दिए ।
नागरिकले राज्यबाट पाउने आधारभूत सेवामा प्रहरी जोडिएको छ र जिल्ला प्रहरी परिसर काठमाडौँको नवनिर्मित भवनबाट जनताले उचित सेवा पाउनेमा विश्वस्त रहेको उनले उल्लेख गरे । “यो भवनले नेपाल प्रहरीले गर्ने सेवामा ठूलो सहयोग गर्नेछ । जनताले उचित सेवा पाउन सकून् । सरकारले प्रदान गर्ने सेवा मध्ये प्रहरीले प्रदान गर्ने महत्वपूर्ण सेवा हो,” गृहमन्त्री लेखक भने ।
उनले कांग्रेस र एमाले मिलेर सरकार बन्नुको उद्देश्य प्रस्ट पारे । “दुई ठूला दल मिलेर सरकार बनेको छ । अहिलेको सरकार हामी केही मान्छे मन्त्री बनिहालौँ भनेर बनेको होइन । विसं २०७९ को चुनावपछिको समय सरकार बनाउने र भत्काउनेमै गयो । आर्थिक, राजनीतिक र विकास निर्माणका लागि हामी दुई ठूला दल मिल्यौँ,” उनले भने, “यो सरकारको उद्देश्य भनेको सरकारको स्थायित्व, आर्थिक विकास, दिगो शान्ति, सुशासन र समावेशी चरित्रको राज्य व्यवस्था स्थापित गराउने हो ।” कांग्रेस र एमाले मिल्दा आत्मविश्वास वृद्धि भएको गृहमन्त्री लेखकले जिकिर गरे ।
“यसको उदाहरण १८ वर्षसम्म अल्झिएको सङ्क्रमणकालीन न्यायको विषय निष्कर्षमा पुगेको छ । हामी नेता उहीँ हौँ । छलफल हामीबीच भएको थियो । तर दुई दल मिल्दा बढेको आत्मविश्वासले हामी सहमतिमा पुग्न सक्यौँ । ऊर्जाशील प्रधानमन्त्री हुनुहुन्छ । उहाँको नेतृत्वमा हामी केही गरी छाड्नेछौँ,” उनले भने ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
राष्ट्रपतिद्वारा यसअघि रोकेको भूमिसम्बन्धी अध्यादेश जारी
-
प्रहरी निरीक्षक सुवेदीविरुद्धको भ्रष्टाचार मुद्दाका साक्षीले बयान फेरे, अख्तियारद्वारा मुद्दा दर्ता
-
रास्वपाले भन्यो : वरिष्ठ अधिवक्ता त्रिपाठीमाथि भएको घटनामा संलग्नता भेटिए कारबाही हुन्छ
-
यस्ता छन् सरकारले ल्याएका अध्यादेशका विशेषताहरु
-
स्वर्णलक्ष्मी सहकारी प्रकरण : रवि लामिछानेलाई धरौटीमा रिहा गर्न आदेश
-
आयल निगमको धनगढी डिपो निर्माण अघि बढ्यो, साढे ३ अर्ब लागत अनुमान