पोखरा । नेकपा एमाले गण्डकी प्रदेशमा ४ वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा जान सहमत भएको छ । कांग्रेसले ४ वटा मन्त्रालय लिएर सरकारमा आउन गरेको प्रस्ताव एमालेले स्वीकार गरेको हो ।

योसँगै गण्डकीमा मुख्यमन्त्रीसहित १० मन्त्रालय रहने भएको छ । हाल ७ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा एमालेलाई प्रवेश गराउनकै लागि सङ्ख्या थप्न लागिएको हो । ‘धेरै लामो छलफल र बहस भयो । सुरुमा ७ मन्त्रालय नबढाउने कुरा पनि भएको हो । त्यति हुँदा एमालेलाई २ मन्त्रालय भनिएको थियो,’ स्रोत भन्छ, ‘त्यतिमा एमाले तयार भएन । पछि ९ वटा बनाएर ३ दिने कुरा भयो । त्यो पनि नमानेपछि १० मन्त्रालय बनाएर ४ वटा दिने प्रस्ताव गरिएको हो । त्यसमा एमाले तयार भएको छ ।’

मन्त्रालयको नामका विषयमा भने टुङ्गो लागेको छैन । तत्कालीन समयमा पृथ्वीसुब्बा गुरुङ नेतृत्वको सरकारले नै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण गरेका कारण सोही मन्त्रालय कायम गर्ने सम्भावना छ । उक्त सर्वेक्षण अनुसार मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयसहित गृह, कानुन तथा सञ्चार मन्त्रालय, अर्थ मन्त्रालय, शिक्षा, विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयको प्रस्ताव गरिएको छ । 

यस्तै, स्वास्थ्य मन्त्रालय, भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, उद्योग, वाणिज्य, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, पर्यटन, संस्कृति तथा सामाजिक विकास, कृषि, भूमि व्यवस्था, वन तथा वातावरण र ऊर्जा, खानेपानी तथा सिँचाइ मन्त्रालय हुनेगरी कार्य विभाजन गरिएको थियो ।

स्रोतका अनुसार अब दलगत मन्त्रालयको भागबन्डा मिलाउने काम भइरहेको छ । ‘कुन मन्त्रालय कसले लिने भनेर छलफल भइरहेको छ,’ स्रोत भन्छ, ‘एक दुई दिनभित्रै सरकार विस्तार हुन्छ ।’ योसँगै १० मध्ये काँग्रेसले ६ र एमालेले ४ मन्त्रालय पाउने छन् । 

कांग्रेसले मुख्यमन्त्री सुरेन्द्रराज पाण्डेको पक्षमा मत दिएका माओवादीको चुनाव चिन्हबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणीन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे) लाई सरकारबाट नहटाउने अडान राखेपछि एमालेले कांग्रेसकै कोटामा उनीहरूलाई मन्त्री बनाउन सल्लाह दिएको थियो ।

सुरुमा जुनसुकै हालतमा दुवै जनालाई हटाउनुपर्ने बताएको एमाले कांग्रेसको अडानपछि लचक भएर कांग्रेसको कोटामा राख्न वैकल्पिक प्रस्ताव गरेको हो । कांग्रेसले आफ्नै कोटाबाट उनीहरूलाई मन्त्री राख्ने भएको छ । 

हाल काँग्रेसबाट मुख्यमन्त्री सहित ३ जना र मुख्यमन्त्रीलाई मत दिएका देवकोटा र मनाङे मन्त्री छन् । यदि १० मन्त्रालय बन्दा कांग्रेसले थप एउटा मात्रै मन्त्रालय पाउनेछ । मन्त्रालयको सङ्ख्या बढेपछि मन्त्रीहरूको जिम्मेवारीमा पनि हेरफेर गर्न लागिएको छ ।

यसअघि भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्री बनेका मनाङेलाई सामाजिकबाट टुटाएर युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दिने तयारी छ । देवकोटाको भने छलफल जारी छ । ‘माननीय ज्यूले खेलकुदमै धेरै जोड गरिरहनुभएको छ । सम्भवतः युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय छुट्याएर उहाँलाई जिम्मेवारी दिन सकिन्छ,’ कांग्रेसका एक नेताले भने, ‘अरू मन्त्रालयको नाममा छलफल चलिरहेको छ ।’ प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले मन्त्रालयको सङ्ख्या भन्दा काममा जोड दिने गरी नयाँ टिम बन्ने बताए ।

‘कति मन्त्रालय बन्यो भन्ने खास विषय होइन । विषय चाहिँ रिजल्ट हो । हामी रिजल्टमा केन्द्रित भएर काम गर्ने गरी टिम बनाउन लागेका छौँ,’ उनले भने, ‘एमाले पनि त्यसमा सहमत छ । अब सरकार विस्तार टाढा जाँदैन ।’ केन्द्रमा केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बन्ने बित्तिकै गण्डकीमा काँग्रेस र एमालेका ३/३ सांसद रहेको कार्यदल गठन भएको थियो । कार्यदलले सैद्धान्तिक विषयमा सुझाव दिए पनि मन्त्रालयको सङ्ख्या र भागबन्डा टुङ्ग्याउन सकेन ।

उक्त जिम्मेवारी दुवै दलका नेतालाई दिइएको छ । दलका नेताहरू पटक पटक छलफल गरेपछि सहमति नजिक पुगेको हो । कार्यदलले ८ बुँदामा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरेको भएपनि सार्वजनिक भएको छैन । सरकारमा सहभागी भरसकेपछि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सार्वजनिक गरिने कार्यदलले जनाएको छ । खासगरी सुशासन, नतिजामुखी काम र केन्द्रीय कार्यक्रमलाई जोडेर प्रदेशमा न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गरिएको न्यौपानेले बताए ।

एमाले प्रमुख सचेतक गोविन्दबहादुर नेपालीले चाहिँ मन्त्रालयका विषय अझै टुंगिनसकेको बताए । यद्यपि छलफल सहमति नजिक पुगेको उनको भनाइ छ । ‘छलफलमै छौँ । टुंगिहालेको छैन । छलफल पनि टाढा छैन,’ उनले भने, ‘१० वटा मन्त्रालय बनाउने कुरामा सामान्य छलफल भएको हो । हामीले ९ सम्म सल्लाह गरौँ भनेका छौँ । ९ र १० मा ग्याप धेरै छैन । कुरा मिल्छ ।’ 

एमाले स्रोतका अनुसार सरकारमा दलको तर्फबाट जाने मन्त्रीहरूको छलफल भइरहेको छ । कसको नेतृत्वमा जाने भन्ने निर्णय भैनसकेको र छलफल जारी रहेको उक्त स्रोतको दाबी छ ।