काठमाडौँ । असार ३१ गते एमाले उपाध्यक्ष विष्णु पौडेल पाँचौँ पटक अर्थमन्त्रीको रूपमा सिंहदरबार प्रवेश गरे । संसद्का दुई ठुला दल कांग्रेस र एमालेको शक्तिशाली सरकारको बलियो अर्थमन्त्री बने पनि अर्थतन्त्रको धरातल भने कमजोर छ । 

निर्माण व्यवसायीले करिब ५० अर्ब भुक्तानी पाउन बाँकी छ । यही कारण कतिपय व्यवसायी बैंकको कालोसूचीमा समेत परेका छन् । विकास निर्माणको काम अवरुद्ध छ । दूध किसानले भुक्तानी नपाएको महिनौँ भइसक्यो । लगानी न्यून छ । बैंकमा प्रशस्त पैसा हुँदा हरेक हप्ता राष्ट्र बैंकले प्रशोचन गर्नुपरेको छ । 

अर्थमन्त्रीको रूपमा पौडेल आउनसाथ बजारमा एउटा उत्साह चाहिँ देखियो– सेयर बजारको उल्लेख्य वृद्धि । जुन यसअघि उनी अर्थमन्त्री हुँदा पनि देखिएको थियो । असार ३१ यता मात्रै सेयर लगानीकर्ताहरूको पुँजी १० खर्बले बढेको छ । 

पौडेल अर्थमन्त्री भएयता ब्याजदर केही घटेको छ । रेमिट्यान्स बढेको छ । बाह्य क्षेत्र सुधार र मूल्यवृद्धि नियन्त्रणमा रहेको तथ्यांक राष्ट्र बैंकले हालै सार्वजनिक गरेको छ । भलै सेयर बजारबाहेक यी सुधार अन्य अर्थमन्त्री भएको भए पनि देखिने थियो । किनभने यी सूचकाङ्क केही दिनको प्रयासले मात्रै सुधार हुने होइनन् । 

थोरै सुधार भए पनि समग्रमा अर्थतन्त्रको खल्ती रित्तो भएका बेला मन्त्रालय छिरेका पौडेलले यसको सुधार चौतर्फी रूपमा गर्नुपर्नेछ । सरकारको खर्च वृद्धि मात्रै होइन पौडेलका लागि आम्दानी बढाउने चुनौती पनि उत्तिकै छ । 

• विकास साझेदार र निजी क्षेत्रलाई खुसी पार्ने प्रयास 

अर्थमन्त्रीमा नियुक्त भएपछि पौडेलले लगभग सबै सरोकारवालासँग भेटवार्ता र छलफल गरिसकेका छन् । यसमा पनि उनको बढी ध्यान विकास साझेदार र निजी क्षेत्रमा बढी देखिएको छ । 

अर्थमन्त्री भएलगत्तै पौडेलले नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ, नेपाल उद्योग परिसंघ, चेम्बर अफ कर्मस, स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल –इप्पान) लगायतका प्रतिनिधिसँग भेटवार्ता मात्रै गरेनन् । उनीहरूबाट लिखित तथा मौखिक सुझाव पनि लिएका छन् । 

अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार पौडेल हरेक दिन दिउँसो २ बजेसम्म नीति तथा कार्ययोजनामा व्यस्त हुन्छन् । त्यसपछि भेटघाट र मन्त्रालयको अन्य काममा लाग्छन् ।  

विकास साझेदारहरूसँगको भेटलाई पनि पौडेलले उत्तिकै महत्त्व दिएका छन् । भदौ ६ गते मात्रै अर्थमन्त्री पौडेल र एसियाली विकास बैंकका कार्यकारी निर्देशक सुपक चाइयावानबिच भेटवार्ता भएको थियो । त्यसको भोलिपल्ट चीन अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहयोग निकायका उपाध्यक्ष याङ वेइहुनसँग छलफल भएको थियो ।  

यसअघि पौडेलले विश्व बैंक, यूएनडीपी, यूकेएड, जाइका, लगायत विकास साझेदारका साथै विभिन्न देशका राजदूत तथा प्रतिनिधिसँग पनि भेटघाट गरिसकेका छन् । 

विकास निर्माणमा विदेशका रहेका नेपालीलाई समेट्ने योजना सहित गैरआवासीय नेपालीसँग पनि अर्थमन्त्रीले भेटवार्ता गरेका थिए । अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले भेटघाटको एउटै उद्देश्य सरोकारवालाको कुरा सुन्ने र मुलुकमा लगानी भित्र्याउने रहेको बताएका छन् । रातोपाटीसँग कुरा गर्दै मन्त्री पौडेलले भने, ‘म सबैको कुरा सुनेर समन्वयमा अगाडि बढ्ने प्रयासमा छु । निजी क्षेत्रको मनोबल बढाउने र लगानी भित्र्याउने मेरो मुख्य ध्यान हो ।’

अर्थमन्त्रीको सचिवालयका अनुसार पौडेल हरेक दिन दिउँसो २ बजेसम्म नीति तथा कार्ययोजनामा व्यस्त हुन्छन् । त्यसपछि भेटघाट र मन्त्रालयको अन्य काममा लाग्छन् ।  

पौडेल यसै पनि कसैलाई बिझाउने गरी नबोल्ने र मिहिन तरिकाले अरूको कुरा सुन्ने नेतामा पर्छन् । अर्थमन्त्री भएपछि उनले यसलाई थप बढवा दिएका छन् । मन्त्री पौडेलको सचिवालय भन्छ, ‘उहाँ हरेकको कुरा सुनेर सरोकारवालालाई साथमै लिएर हिँड्दै हुनुहुन्छ ।’ 

अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयक समितिहरूमा छलफल हुँदा सरोकारवालालाई पनि बोलाइने जनाएका छन् ।

निजी क्षेत्रले पनि उनको भेटघाटको पहललाई सकारात्मक रूपमा लिएको छ । गत बुधबार काठमाडौँमा आयोजित ऊर्जा सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै इप्पान अध्यक्ष गणेश कार्कीले विष्णु पौडेलले आफूहरूको गुनासो सुनेको र सम्बोधन हुनेमा आशावादी रहेको बताए । उनले भनेका थिए, ‘मन्त्रीज्यूले हाम्रो कुरा सुन्नुभयो । लिखित र मौखिक सुझाव लिनुभयो । आशा छ उहाँले त्यसलाई पक्कै कार्यान्वयन गर्नुहुनेछ ।’

अर्थ मन्त्रालय जोडिएका संसद्मा दर्ता भएका केही विधेयकमा निजी क्षेत्रले चासो राख्दै आएका छन् । विद्युत् विधेयक, बैंक तथा वित्तीय संस्था सम्बन्धी विधेयक, भ्रष्टाचार निवारण लगायत विधेयकका केही बुँदामा निजी क्षेत्रले आपत्ति जनाइरहेका छन् । संशोधनका लागि उनीहरूले लिखित सुझाव समेत दिएका छन् । 

अर्थमन्त्री पौडेलले विधेयक समितिहरूमा छलफल हुँदा सरोकारवालालाई पनि बोलाइने जनाएका छन् । ‘समिति सभापतिहरूले यसबारेमा पहल लिनुहुन्छ नै,’ पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘जनताको प्रतिनिधिले सरोकारवालाको गुनासोलाई बेवास्ता गरेर अगाडि बढ्न पनि मिल्दैन नी ।’ 

राष्ट्रिय योजना आयोगका पूर्वउपाध्यक्ष एवं सत्ता साझेदार दल नेपाली कांग्रेसका केन्द्रीय सदस्य डा. गोविन्दराज पोखरेल चाहिं विष्णु पौडेल अर्थन्त्रको तत्कालीन समस्या समाधान मात्रै केन्द्रित भएको बताउँछन् । ‘बजेटको खाडल पुर्नको लागि विकास साझेदारसँगको समन्वय भेटघाट उपयुक्त हो,’ पोखरेल भन्छन्, ‘यसका साथै उहाँले पोलिसी रिफर्ममै ध्यान दिँदा अर्थतन्त्र दीर्घकालीन रूपमा सबल बन्ने बाटो खुल्ने थियो ।’

• योजनामा चल्ने प्रयास 

अर्थमन्त्री पौडेलले अर्थतन्त्र सुधारका लागि ३० वटा कार्यक्रमको खाकासहित कार्ययोजना ल्याएका छन् । जसमा राजस्व चुहावट नियन्त्रणका लागि केन्द्रीय गस्ती टोली, आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन जस्ता योजना छन् । 

वित्तीय क्षेत्र विकास रणनीति तयार गर्ने, आन्तरिक राजस्व परिचालन रणनीति २०८१ कार्यान्वयन सुरु गर्ने, भन्सार मूल्याङ्कनलाई कारोबार मूल्यमा आधारित बनाउन रणनीति तयार गर्ने, भन्सार महसुल नियमावली २०८१ तर्जुमा गर्ने तथा गत आवमा सिर्जित दायित्व यकिन गरी भुक्तानी गर्ने लगायत योजना उल्लेख गरिएको छ । 

अर्थ मन्त्रालयले आगामी एकसय दिनमा गर्ने काम र त्यसले अर्थतन्त्रमा दिने परिणाम सहितको खाकालाई निजी क्षेत्रले पनि स्वागत गरेको छ । 

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकाल आर्थिक सुधार सुझाव आयोग गठन आफूहरूको पुरानो माग भएको बताउँछन् । ‘आयोग गठन गरेर अर्थतन्त्रका समस्या पहिचान र समाधानका उपाय निकाल्नुपर्छ भन्ने हाम्रो पुरानै माग हो,’ उनी भन्छन्, ‘यसलाई बल्ल कार्ययोजनामा राखेको देखियो, अब कार्यान्वयनमा जानुपर्छ भन्ने हो ।’

अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट कार्यान्वयन र बजेट खर्चको ‘एक्सन प्लान’ पनि बनाएर काम गरिरहेका छन् । यसका लागि राष्ट्रिय योजना आयोगसँगको छलफल पनि बाक्लै भएको देखिन्छ । 

अर्थमन्त्री भएपछि पौडेलले ठुला सपना बाँडेको सुनिएको छैन । सचिवालयका अनुसार कार्यान्वयन रहेका, सम्पन्न हुन लागेका र राष्ट्रिय गौरवका आयोजना पौडेलको प्राथमिकतामा परेका छन् ।

अर्थ मन्त्रालयका एक सहसचिवका अनुसार पौडेल कम बोल्ने, एजेन्डा र निर्देशन प्रष्ट रूपमा राख्ने मन्त्री हुन् । ‘मैले उहाँको टिममा पहिलोपटक काम गर्दैछु । उहाँ छोटा बैठक र स्पष्ट एजेण्डामा विश्वास गर्नुहुँदो रहेछ,’ उनी भन्छन्, ‘कुन कर्मचारीको खुबी के छ भनेर पनि स्पष्ट पहिचान गर्न सक्ने क्षमता रहेछ ।’

• सचिवदेखि विभाग प्रमुखसम्म नयाँ टिम 

अर्थमन्त्रीमा पौडेल आएपछि मन्त्रालयको सचिवदेखि विभिन्न विभाग प्रमुखसम्म फेरिएका छन् । अर्थ सचिवमा यसअघि राजस्व सचिव रहेका डा. रामप्रसाद घिमिरेलाई ल्याइएको छ । राजस्व सचिवमा दिनेशकुमार घिमिरे आएका छन् । 

मन्त्रालयका सहसचिवको समेत सरुवा र जिम्मेवारी हेरफेर भएको छ । राजस्व व्यवस्थापन महाशाखाको जिम्मेवारी उत्तरकुमार खत्रीले पाएका छन् । मदन दाहालले प्रशासन महाशाखा, धनिराम शर्माले अन्तर्राष्ट्रिय सहायता समन्वय महाशाखा प्रमुख र बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुखको जिम्मेवारीमा श्रीकृष्ण नेपाल आएका छन् ।  

आन्तरिक राजस्व विभागको महानिर्देशकमा रामप्रसाद आचार्य, ठुला करदाता कार्यालयको प्रमुख कर प्रशासकमा रमेश अर्यालले जिम्मेवारी पाएका छन् । 

वीरगञ्ज भन्सारको प्रमुख भन्सार प्रशासकमा दीपक लामिछाने र आन्तरिक राजस्व विभागको उपमहानिर्देशकमा कविता रेग्मी आएकी छन् । 

आफू अनुकूलका प्रशासकलाई ल्याउँदा एकातिर काममा सहजता ल्याउने र अर्कोतिर कुनै गल्ती वा त्रुटि भए मुलुकलाई हानि हुने जोखिम पनि उत्तिकै रहने जानकारहरू बताउँछन् । प्रशासन क्षेत्रका जानकार काशिराज दाहाल यसरी जोकोहीले आफू मन्त्री बनेसँग सबै संयन्त्र फेर्नेभन्दा प्रशासनिक प्रणाली नै बलियो बनाउन लाग्नुपर्ने धारणा राख्छन् । ‘आफू अनुकूलको टिम बनाउँदा काम, निर्णय कार्यान्वयन र योजना निर्माणमा पनि सहज पक्कै हुन्छ,’ उनी भन्छन्, ‘तर कुनै त्रुटि वा अनियमितता भए भित्रभित्रै लुक्ने र मुलुकलाई हानि हुने जोखिम पनि उत्तिकै हुन्छ ।’