कार्तिक २०७१ मा पोखरा पुग्दा न्यायको खोजीमा भौँतारी रहेका भारतीय सेनाबाट निष्काशित वृद्ध तथा तीनका परिवारहरु हामीलाई पर्खिरहेका थिए । त्यो कुन समय थियो भने भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी सार्क शिखर सम्मेलनका लागि नेपाल आउँदै थिए र उनीहरु आफ्ना कुरा भारतीय प्रधानमन्त्री समक्ष राख्न चाहन्थे । तर विडम्बना उनीहरुको पीडा कहीँ पनि समाचारको रुपमा प्रकाशित प्रसारित हुन सकेन । जीवनभर न्यायको आशमा हजारौँ माइलको यात्रा गरे पनि उनीहरुले अझै पनि न्याय पाई सकेका छैनन् । तीनैमध्येका अगुवा इन्द्रबहादुर गुरुङले मलाई यस पटकको मोदीको नेपाल भ्रमणका क्रममा पनि आफ्ना कुरा सुनाउने आश नमरेको बताए । तर के उनको कुरा हाम्रा शासक र मोदी सुन्न चाहन्छन् ? यो तीनै गोर्खा सैनिकहरुको कथा हो ।

यो ती नेपाली भूतपूर्व भारतीय सैनिकहरुको पीडा हो, जसले आफ्नो तातो रगत तथा ऊर्जा भारतको सिमाना रक्षा गर्न खर्च गरे । सन् १९६२ को भारत–चीन, सन् १९६५, सन् १९७१ तथा सन् १९७२ मा भारत–पाकिस्तान युद्ध लडेका ती गोरखा सैनिकले अपमानलाई अँगालेर मर्न अस्वीकार गर्दै न्याय खोजिरहेका छन् । न्यायको खोजमा उनीहरुका पाइला ३५ वर्षदेखि क्रियाशील छन, तर पनि न्याय भने अझै शक्तिशाली शासककै हातमा कतै कैद छ जस्तो लाग्छ ।

अपमानपूर्ण आरोपबाट मुक्ति खोज्दै न्यायको आशामा वृद्धावस्थालाई नै चुनौती दिँदै झण्डै ३० जना भूतपूर्व भारतीय गोरखा सैनिकहरु केही समयअघि पोखराको लेकसाइडमा भेला भए । यसरी भेला हुनेहरुमा कोही प्यारालाइसिसको शिकार भइसकेका छन् भने कसैले आँखा देख्न तथा कान सुन्न छाडिसकेका छन् । केहीलाई विभिन्न रोगले आफ्नो अँगालोमा बेर्दै लगेको सजिलै देख्न सकिन्छ । अनुहारमा बुढेसकालका स्पष्ट धर्सा बोकेर उनीहरु सहयोग र न्यायको आसमा पोखरादेखि काठमाडौं, दिल्ली, इलाहाबाद र गुजरातसम्म धाइरहेका छन् ।

३५ वर्षदेखि हरेक दिन अपमानको पोलाइ सहँदै ती भूतपूर्व सैनिकहरुले एकै स्वरमा प्रश्न गरे– ‘आखिर हाम्रो दोष के थियो, जसका लागि हामीलाई कोर्टमार्शल गरियो ?’ उनीहरुले थपे, ‘हामी यो अपमान अँगालेर मर्न चाहन्नौं साहाब ।’

यसरी भावह्विल भएका उनीहरुले आफूमाथि भएको अन्यायको फेहरिस्त सुनाए । उनीहरुलाई ८ अक्टोबर १९७९ मा भारतीय सेनाको थर्ड गोरखा राइफल्सको फोर्थ बटालियन (फोर्थ थर्ड जीआर)मा म्युटिनी (सैनिक विद्रोह) गरेको आरोपमा अपमानपूर्ण तवरबाट निष्कासित गरिएको थियो । त्यसरी निष्कासित ७३ जनामध्ये ४५ जनालाई बिनापेन्सन जागिरबाट निकालिएको थियो । 

उनीहरुमध्ये अहिले सबैजसो झण्डै ७० वर्षको उमेरमा पनि न्यायका लागि क्रियाशील छन, ‘जबरन लादिएको’ आरोपबाट मुक्ति खोज्दै । उनीहरु वास्तवमा आरोप र निष्कासनको क्षतिपूर्ति प्राप्त गर्न होइन, आरोपमुक्त भएर सम्मानित मृत्यु वरण गर्ने इच्छाले न्यायका लागि हिँडेको देखिन्छ ।

‘हामीले हाम्रो जीवन नै भारत सरकारलाई दियौं, तर बदलामा हामीले कोर्टमार्शल पायौं । यो हामीले गरेको गल्तीका लागि नभई हामीमाथि थोपरिएको अपमानसहितको मेडल थियो’, न्यायका लागि लड्दै गरेका गोरखा सैनिकका अगुवा इन्द्रबहादुर गुरुङले भने । ‘हामी प्रमोशन रैंकका क्याडरहरु म्युटिनी गर्ने ता कुरै छाडी दिनुस, साहाबहरुसँग बोल्दा पनि होस पु¥याउनुपर्ने हुन्थ्यो’, उनले थपे ।
 

गोरखा लाइफल्स–३ जीआर चौथो बटालियनका सुबेदार मेजर हुपबहादुर गुरुङ

गुरुङले भारतीय सैनिक अधिकारीहरुले गोरखाली सिपाहीहरुलाई हेपेर सैन्य विद्रोह गरेको आरोप लगाई जागिर तथा पेन्सनबाट बेदखल गरेको, तर त्यसको वास्तविक सुनुवाइ हालसम्म नभएको गुनासो पोखे । सैनिक विद्रोहमा लागेको आरोपमा जागिर तथा पेन्सनबाट समेत बेदखल गरिएको ३५ वर्ष बितिसक्दा ६ जनाको त मृत्यु नै भइसकेको छ भने ५ जना प्यारालाइसिसको शिकार भइसकेका छन् । त्यस्तै, ४ अपाङको हालतमा छन् । तर उनीहरुको मनमा न्यायको आशा भने अझै मरेको छैन । सैनिक विद्रोहको आरोप खेपेका यी तिनै सैनिक हुन्, जसले सन् १९६२ मा भारत–चीन, सन् १९६५, सन् १९७१ तथा सन् १९७२ मा भारत–पाकिस्तान युद्ध लडे, रगत र पसिना बगाए ।

कागजी सैन्य विद्रोहको नालिबेली

भारत प्रशासित काश्मिरको ले–लद्दाखमा खटिएको बटालियनमा ८ अक्टोबर १९७९ मा प्रमोशन क्याडरका लागि भनेर एउटा कार्यक्रम राखिएको थियो । त्यसको कमाण्डीङ अफिसर थिए लेफ्टिनेन्ट कर्णेल ओपी भाटिया । बिहानको रोलकलको रिपोर्टिङमा थिए सुबेदार मेजर लालबहादुर गुरुङ । लालबहादुरले सात जना सैनिक जवान अनुपस्थित रहेको बताएपछि कमाण्डीङ अफिसर भाटिया अचानक भड्किए र बटालियनका सबै जबानदेखि सुबेदार मेजरसम्मलाई तीन दिनको सजाय तोकीदिए । अनुपस्थित हुनेहरुमा बिदामा बसेका जवानसहित पोस्टको ड्युटीमा रहेका जवान थिए ।

भाटियाले सबै सामान र हतियारसहित ३५ सय मिटरको हाई अल्ट्च्यिुडमा दौड्न आदेश दिए, जसको शिकार जवानहरुमात्रै नभई सैनिक अफिसरसमेत भए । फोर्थ थर्ड जीआर भनेको मुख्य रुपमा गुरुङ, केही मगर र क्षेत्री थापाहरुबाट बनेको बटालियन हो । भारतमा ब्रिटिस सरकारको इस्ट इण्डिया कम्पनीको शासन रहेको बेलादेखि नै गोरखाली पल्टन बनाइएको थियो । ब्रिटिस साम्राज्य भारतबाट गइसकेपछि पनि त्यहाँ गोरखा रेजिमेन्ट (जीआर) राखिएको छ ।

अगुवा इन्द्रबहादुर गुरुङ 

अधिकांश कमाण्डीङ अफिसर गोरखाली सैनिकप्रति सकारात्मक भाव राख्दैनन् । त्यसैले विभिन्न समस्या देखिने गरेका गोरखाली सैनिकको अनुभव छ । ले–लद्दाखमा पनि त्यही समस्या दोहोरिएको पूर्वभारतीय गोरखा सैनिकहरुले बताए । कमाण्डीङ अफिसर भाटिया त नेपालीहरुप्रति क्रुर रहेको सम्झँदै इन्द्रबहादुर गुरुङले भने, ‘उनमा नेपालीप्रति ज्यादै नै नकारात्मक भावना थियो । कुनै गोरखालीको कार्ड हराउँदा होस् अथवा सानो गल्तीका लागि सजाय दिँदा नै किन नहोस्, उनले हमेसा राजा वीरेन्द्रलाई तथा नेपाली जवानहरुलाई चिनियाँहरुसँग मिलेको आरोप लगाउँथे र गालीगलौज गर्दै सजाय दिने गर्दथे ।’ कर्णेल भाटियाले गोरखाली सैनिकहरुको आवास निरीक्षण गर्न जाँदा राजा वीरेन्द्र र रानी ऐश्वर्यको फोटो शौचालयमा लगेर राख्न निर्देशन दिने गरेको सैनिक जवानहरु सम्झन्छन् ।

हाई अल्टिच्युडको सजाय पाएर फर्किए लगत्तै सुबेदार मेजर लालबहादुरले साँझको रोलकालमा ‘हामी गोरखाली हो कि होइन, यो फोर्थ थर्ड जीआर हो कि होइन’ भनेर नारा लगाए । त्यसको केही समयपछि मेसमा भारतीय सैनिक अफिसर र नेपाली अफिसरबीच घटनाबारे भनाभन भयो । यसैलाई आधार मानेर सैनिक विद्रोहको आरोपमा गोरखा सैनिकहरुलाई कोर्टमार्शल गरियो ।

अचम्म त के भने यो घटना भएको दुई वर्षसम्म पनि प्रमोशन क्याडरलाई तालिममा पठाइराखियो र प्रमोशन हुनै लाग्दा एकदिन अचानक घरबिदा गरियो । यस्तैमध्येका एक हुन् सुबेदार मेजर हुपबहादुर गुरुङ । उनी बटालियनको काम गर्न निकै टाढा गएका थिए । उनले दुई वर्षको बीचमा प्रमोशन टे«निङ पनि लिए तर उनलाई अचानक बिनापेन्सन अवकाश दिइयो । उनले अझै पनि बुझेका छैनन, त्यो दिन के भएको थियो ।

हेपाइको सिलसिला

नेपालीहरुप्रति नकारात्मक रहेका कमाण्डीङ अफिसरका कारण आफूहरु अपमान सहन बाध्य भएको उनीहरुले बताए । ‘म भर्ती भएको १८ वर्षमा हो, मैले हिन्दी भाषा त जानेको थिएन, अंग्रेजी बुझने कुरै भएन । तर हाम्रो बयानचाहिँ अंग्रेजीमा लिइयो । दोभाषे राख्नुपर्छ भनियो । तर यो सिविलियन कोर्ट होइन’ भन्दै जबरजस्ती बयान लिइयो । त्यसपछि पो थाहा पाएँ, मलाई त आजीवन काराबाससहित जागिर र पेन्सनबाट निस्कासित गरिएको रहेछ । म त्यसबेला आर्मी कस्टडीमा थिएँ ।’– आजीवन काराबासको सजाय पाएका बिम्दा–९, लमजुङका पृथ्वीमान गुरुङले भने ।

उनीहरुका अगुवा इन्द्रबहादुरले भारतीय सेनामा नेपाली सिपाहीलाई भारतीय सैनिकको तुलनामा अपमानजनक व्यवहार हुने गरेको बताए, ‘हामीलाई अपमान त गरिन्छ नै, सानो गल्तीका लागि पनि ठूलो सजाय दिइन्छ । हामीले त्यो पनि पचाउने गर्छौं, किनकी रोजगारका लागि गएको हो । हामीले हाम्रो सिमानाको होइन, उनीहरुकै सिमानाको रक्षा गर्न यति धेरै रगत बगाएका छौं, त्यति त भारतीय सैनिकहरुले पनि आफ्नो सिमानामा बगाएका छैनन् । तर पनि हामीलाई अपमानपूर्ण व्यवहार गरिन्छ । अब हामीले गोरखा भर्तीकै बारे सोच्ने बेला आएको जस्तो लाग्छ ।’

न्यायका लागि प्रयास

कोर्टमार्शल ब्यहोरेका ७३ जना भूतपूर्व गोरखा सैनिकमा ४५ जनालाई जागिर तथा पेन्सनबाटै मुक्त गरियो । २५ जनालाई जागिरबाट मुक्त गर्दै पेन्सन दिने निर्णय गरियो भने ३ जनालाई जागिर तथा पेन्सनबाट मुक्त गर्दै आजीवन काराबासको सजाय तोकियो । सैन्य अदालतबाट आजीवन कारावासको सजाय पाउनेहरुमा सुवेदार मेजर भीमबहादुर राना, बटालियन कोर्टमास्टर हवल्दार पृथ्वीमान गुरुङ तथा नायक खड्कबहादुर थापा थिए । 

अन्य सैनिकलाई विभिन्न स्थानमा बढीमा ८ वर्ष जेल सजाय दिने निर्णय सुनाइयो । आजीवन काराबास पाएका तीनै जना १० मार्च १९८७ मा जनरल एम. एम. गाडगिलले चिफ अफ आर्मी स्टाफसँग सिफारिस गरेपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गान्धीको निर्देशनमा रिहा भए ।

 
१६ वर्षदेखि प्यारालाइसिसबाट पीडित खड्कबहादुर थापा

आफूमाथि सैनिक अफिसरको नकारात्मक भावनाका कारण कोर्टमार्शल ब्यहोर्नुपरेको भन्दै न्यायका लागि उनीहरु तत्कालीन भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी, रक्षामन्त्री जर्ज फर्ना्ण्डिस तथा भारतीय सेनाका जनरल अशोक मेहता हुँदै इलाहाबाद हाइकोर्टसम्म पुगे तर पनि उनीहरुको पक्षमा निर्णय हुन सकेन । त्यसो त उनीहरु तत्कालीन नेपाली प्रधानमन्त्री लोकेन्द्रबहादुर चन्द तथा पूर्वप्रधानमन्त्री सुर्यबहादुर थापासहित अन्य नेताकोमा पनि धाए ।

आफूले गर्दै नगरेको अपराधमा भोग्नु परेको सजाय र त्यसको पीडाबाट मुक्त हुने उत्कट धोको ती सबै वृद्ध भूतपूर्व गोरखा सैनिकको मुहारमा चम्केको जोकोहीले पनि देख्न गा¥हो छैन । न्यून आर्थिक अवस्थाका ती वृद्धहरु युवावस्थामा परिवारको आर्थिक स्थिति सुधार गर्न छिमेकी देशका लागि ज्यान दिने–लिनेसम्मको युद्ध लडे, अहिले पुस्तैनी सम्पत्ति बेचेर न्याय, अधिकार र आत्मसम्मानका लागि अर्को युद्ध लड्दैछन् ।
सैनिक विद्रोहमा लागेको आरोपमा जागिर तथा पेन्सनबाटै मुक्त गरिएका सैनिकहरुको विडम्बना के छ भने उनीहरुलाई दिइएको अवकासपत्रको चरित्र सेक्सनमा एग्जाम्पलेरी (उदाहरणीय) लेखिएको छ । सोही आरोपमा निस्काशनमा पर्ने सैनिकहरुलाई राष्ट्रपति पदक तथा लाइफ टाइम एचिभमेन्ट अवार्ड पनि दिइएको छ । त्यसैले प्रश्न उठ्नु स्वाभाविकै छ– उदाहरणीय काम सैनिक विद्रोह हो ? उदाहरणीय काम गर्ने सैनिक कसरी कसैको कोपभाजनको शिकार भए ?

 म पोखरा पुग्दा अधिकांश वृद्ध सैनिक तथा उनका परिवारजन सैनिक विद्रोहको आरोपले आफ्नो परिवारमा गएको पहिरोको बयान गर्दै थिए । ‘साहाब, आजसम्म हामीले के–के नै पो गरेनांै, तर पनि न्याय पाउन सकेनौं । तपाईले यसलाई सबैसम्म पु¥याइदिनुप¥यो’, सैनिक खड्कबहादुर थापाले काम्दै गरेको हातलाई रोक्ने प्रयास गर्दै भने । १६ वर्षदेखि प्यारालाइसिस भोग्दै आएका थापाको बोलीको कडकपनामा भने कुनै कमी आएको छैन ।

लम्जुङ, कास्की, स्याङजा, पाल्पा, रुपन्देहीसहित १८ जिल्लामा छरिएर रहेका ती सैनिकहरुले न्यायका लागि सबै पक्ष गम्भिर हुनु पर्नेमा कसैले आफूहरुको सुनवाई गर्न चाँसो नदेखाएको गुनासो गरे । ‘हामीले न्याय पाउन सकेनौ भने भारत सरकारमाथि गम्भिर प्रश्न उठ्छ र हामी पनि गोरखा भर्तीबारे गम्भीर हुनुपर्छ’, सुबेदार मेजर हुपबहादुर गुरुङले भने ।

गोर्खा सैनिकहरुलाई कानुनी सल्लाहा दिँदै आएका अधिवक्ता गोपाल सिवाकोटी ‘चिन्तन’ यो समस्या कानुनी धाराबाट भन्दा पनि राजनीतिक तहबाटै समाधान हुनु पर्नेमा जोड दिए । ‘हामीले यो मुद्दालाई कानुनी तहबाट भन्दा कूटनीतिक तथा राजनीतिक तहबाट समाधान गर्ने प्रयास गरिरहेका छौं । भारतीय गोरखा सैनिकहरुमाथि भएको यो घटना उनीहरुले गरेको गल्तीभन्दा पनि कुनै अमुक अफिसरको नकारात्मक भावनाको परिणामका रुपमा देखा परेको छ । त्यसैले हामीले यसलाई कसैगरी प्रधानमन्त्री मोदीसम्म पु¥याउन सकेमा क्याबिनेट निर्णयका आधारमा राष्ट्रपतिबाट यो निर्णयलाई उल्ट्याउन सक्छौं ।’– शिवाकोटीले भने । 

‘मलाई विश्वास छ, मोदीले यस विषयमा सकारात्मक सन्देश दिनेछन,’ उनले पनि आशा देखाए । तर गोर्खा सैनिकहरुमाथि भएको अन्यायमा न्याय होला कि नहोला यसै भन्न कठिन छ ।

तर, दुःखद कुरा माथिको सामूहिक तस्विरमा देखिएकामध्ये चार जनाको निधन भइसकेको छ ।

ज्ञवालीको यो रिपोर्ट ईसमतामा प्रकाशित भैसकेको हो ।