काठमाडौँ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको नाममा विवादका कारण आइतबारको सार्वजनिक लेखा समितिको बैठकमा विवाद भयो । बैठक डेडिकेटेड फिडर र ट्रंक लाइन महसुल विवाद सम्बन्धमा निर्णय गर्न भन्दै बोलाइएको थियो ।

समितिका बहुमत सदस्यको असहमतिका बाबजुद सभापति ऋषिकेश पोखरेलले पाँच वटा निर्णय पास भयो भनेपछि सांसदहरू मुठभेडकै तहमा उत्रिए । बैठकमा नेकपा एमाले र नेकपा माओवादी केन्द्रका सांसद आमनेसामने भएका हुन् ।

माओवादीको साथमा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी पनि उभियो । यस्तै नेपाली कांग्रेसका केही सांसद पनि समिति सभापतिको विपक्षमा उभिन पुगे ।

बैठकमा सभापति ऋषिकेश पोखरेलले २१ अर्ब ८८ करोड बक्यौता उठाउने र समयमै बक्यौता उठाउन नसक्ने पदाधिकारीहरूलाई पनि कारबाही गर्नुपर्ने ब्यहोराको निर्णय गर्ने प्रस्ताव गरेका थिए ।

माओवादी,रास्वपा र कांग्रेसका सांसदहरूले पुस मसान्तसम्मको समय दिएर सबै बक्यौता उठाउनुपर्छ भन्ने एकमात्र निर्णय गर्नुपर्ने मत राखेका थिए । उनीहरूले बक्यौता नउठे सम्बन्धित पदाधिकारीलाई कारबाही गर्नुपर्ने गरी निर्णय लेख्नुपर्ने माग गरेका थिए ।

सभापति ऋषिकेश पोखरेलले भने समितिले ६ वटा निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै प्रस्ताव गरे । जसमा विद्युत् प्राधिकरणमा परेको सम्पूर्ण उजुरी अख्तियारमा पठाउने पनि थियो ।

समितिका सदस्यहरूले ती उजुरी अध्ययन गर्न पाउनुर्ने पक्षमा आवाज उठाए । उनीहरूले अख्तियारमा पठाउनुपूर्व समिति सदस्यले अध्ययन गर्न पाउनुपर्ने माग गरे । तर, समितिका सभापति पोखरेल त्यसको विपक्षमा उभिए । अन्य सांसदले बक्यौता उठाउनेमात्र निर्णय गर्नुपर्ने भन्दै निरन्तर आवाज उठाइरहे ।

निर्णय सुनाउनुपूर्व करिब २० मिनेट सभापति पोखरेलले कुलमानको नाम नलिइकन कारबाही गरिनुपर्छ भन्ने तथ्य राखे । उनले अलि कडै स्वरमा एकपछि अर्को तथ्य प्रस्तुत गरेका थिए । उनले ऐन, नियम, कानुनको आधारमा कसैलाई पपुलिस्ट छ, आज हिरो भयो भन्दैमा कारबाहीको छुट नहुने उल्लेख गरेका थिए ।

सभापति पोखरेलले विषय सक्न नपाउँदै स्वतन्त्र सांसद अमरेशकुमार सिंहले भने, ‘सभापतिज्यू यो कुरा किन पहिले नभनेको ?’

जवाफमा सभापति पोखरेलले ‘तपाईं बोल्दा मैले केही भनिनँ, मलाई बोल्न दिनुस्’ भन्दै आफ्ना कुरा राखे ।

सभापतिले ६ बुँदे निर्णयको प्रस्ताव सुनाएपछि माओवादी सांसद लेखनाथ दाहालले भने, ‘सभापतिज्यू उत्तेजित भएर हुँदैन ।’

त्यसपछि बैठकमा होहल्ला सुरु भयो । सबैले आफूलाई बोल्ने मौका दिन भन्दै हल्ला गर्न थाले । यतिकैमा अमरेश बोल्न थालेपछि एमाले सांसद गोकुल बास्कोटाले भने, ‘मैले बोल्न पाउनु पर्दैन ?’

अनि अमनलाल मोदीले भने, ‘सभापतिज्यू निर्णयको प्रस्ताव पढ्नुहोस् ।’

मोदीले पटकपटक निर्णयको प्रस्ताव पढ्नुहोस् भनेपछि सभापति पोखरेलले ‘भर्खर पढेको, सुन्नुभएन ?’ भनेर प्रतिप्रश्न गरे ।

माओवादी सांसदहरू यतिमै रोकिएनन् । उनीहरूले निर्णयको प्रस्ताव पढ्नुहोस् भनिरहे ।

त्यसपश्चात् सांसद अर्जुनरसिंह केसी बोले । उनले प्राधिकरण सम्बन्धमा आएको उजुरी खोलेरमात्र अख्तियार पठाउनुपर्छ भनेपछि झन् विवाद चर्कियो । सभापति पोखरेल पछि हटेनन् । जवाफमा पोखरेलले भने, ‘अर्को निर्णय गरौँ । आजसम्म कानुन नमान्नेलाई खादा माला लगाउने निर्णय गरौँ ।’

एकपछि अर्को सवाल जवाफ र चर्काचर्कीबिच सभापति पोखरेलले प्राधिकरण कर्मचारीको बेइमानी नहेर्ने भन्दै प्रश्न तेर्स्याए ।

त्यसपछि बोलेका कांग्रेस सांसद देवप्रकाश तिमसिनाले समय दिएर पैसामात्र उठाउने निर्णय गरौँ भन्ने प्रस्ताव राखे ।

माओवादी सांसद अमनलाल मोदीले भने–‘तपाईं सिधा भन्नु न, कुलमानलाई कारबाही गरिछाड्छौँ भनेर ।’

मोदीलाई समर्थन गर्दै माओवादीकै सांसद लेखनाथ दाहालले पनि विषय थप गरे । उनले ‘उद्देश्य नै कुलमान हटाएर नयाँ प्रमुख ल्याउने देखिन्छ । अख्तियारमा आओस्, म निलम्बन गर्दिन्छू भनेर पहिले भनेका होला । यसरी नियोजित हुनु भएन ।’

त्यसमा रास्वपा सांसद मनिष झाले सहमति जनाउँदै उजुरी नखोली अख्तियार पठाउन मिल्दैन भन्ने तर्क राखे ।

केहीबेरको चर्काचर्कीपछि समिति सभापति पोखरेलले प्राधिकरणमा परेको उजुरीबारे अर्को बैठकमा छलफल गर्ने बताए । उनले भने, ‘मैले अघि वाचन गरेको पाँच वटा विषय आजको बैठकले निर्णय गर्‍यो । यो बैठक अर्को सूचना जारी नभएसम्मका लागि स्थगन हुन्छ ।’

त्यसपश्चात् माहोल झन् तनावमय बन्यो । माओवादी, रास्वपा र कांग्रेका सांसदहरूले एकल निर्णय गर्न पाइँदैन भन्दै टेबल ठटाए । उनीहरूले सके बहुमतले निर्णय गर्न, नभए मत विभाजन गर्न भन्दै सभापति पोखरेललाई चुनौती दिए । पोखरेल टसको मस भएनन् । माहोल झन् बिग्रिँदै गयो ।

माओवादी र रास्वपा सांसदहरूले २१ अर्बभन्दा बढी रकम उठाउने एकमात्र निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा निरन्तर बहस गरिरहे । उनीहरूले सभापतिलाई भने, ‘तपाईं प्रधानमन्त्री हो एकल निर्णय गर्न ? बदनियतपूर्ण गरेको निर्णय मानिँदैन ।’

माओवादी सांसदहरू आक्रोशित भएर टेबल ठटाउन थालेपछि कांग्रेस सांसद देवप्रकाश तिमसिनाले सभापति एकल सर्वोपरी हैन भन्दै विरोध जनाए । उनले पैसा उठाउनेमात्र निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा मत राखे ।

उनीहरूले ‘नोट अफ डिसेन्ट’ लेख्न वा भोटिङको माध्यमबाट छिनोफानो गर्न भन्दै चर्को रूपमा आवाज उठाए ।

यसबेलासम्म एमालेका केही सांसदमात्र बाँकी थिए । निर्णयविरूद्ध उठेका आवाज चर्किंदै गएपछि सभापति सभापति पोखरेलले भने, ‘यो सम्बन्धमा अर्को बैठकमा निर्णय हुनेछ ।’

अर्थात् दिउँसो १ बजे सुरु भएर साँझ ५ बजेर १२ मिनेटसम्म चलेको छलफलले कुनै निष्कर्ष निकाल्न सकेन । बैठक अर्को सूचना नआएसम्मका लागि स्थगन गरियो ।

के थियो सभापति पोखरेलले वाचन गरेको ६ निर्णय ?

१. तत्कालीन लेखा समितिले मिनेन्द्र रिजालको नेतृत्वमा बनाएको उपसिमितिको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने ।

२. विभिन्न आयोग र समितिहरूका निर्णय, तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन, वैज्ञानिक पुष्टि हुने विद्युत् खपत समयावधि प्राधिकरण विद्युत् सङ्कलन नियमवाली अनुसारको विवरणको आधारमा महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदन ट्रंक तथा डेडिकेटेड लाइनतर्फको बक्यौता रकम २१ अर्ब ८८ करोड सम्पूर्ण रकम उठाउन विद्युत् प्राधिकरणलाई निर्देशन दिने ।

३. महालेखाको ६१ औँ प्रतिवेदनमा २१ अर्ब ८८ करोड भन्छ । लाल आयोगको प्रतिवेदनमा आधारित भएर २०८१।०१।२७ मा भएको मन्त्रिपरिषद्को निर्णय फरकफरक आशयको दुई पत्र ऊर्जा मन्त्रालयमा प्रेषित र २ फरक चलानी नम्बर, समितिको बैठकमा प्राधिकरणको ८ अर्ब ४० करोडको बिल जारी गरिएको भनाइ । महालेखा परीक्षकको प्रतिवेदन उपर संसद् र सार्वजनिक लेखा समितिलाई कुनै पनि प्रकारको छलफल र निर्णय बेगर निर्देशनको हवाला दिएर दिएको छुट । २०८१।०१।२७ को मन्त्रिपरिषद्को निर्णय गरेको हो ? सार्वजनिक लेखा समितिले प्राधिकरणलाई असर गर्ने गरी कुनै पनि निर्णय नगर्नु भनिकन दिएको निर्देशन त्यसको अवज्ञा हो/हैन ? सरकारलाई सोध्ने ।

४. तत्कालीन सार्वजनिक लेखा समितिले दिएको निर्देशन प्राधिकरण नियमावली कानुन र विभिन्न आयोगले तोके बमोजिम बिल जारी गरी २०८१ पौष मसान्तभित्र प्राधिकरणले बक्यौता असुल उपर नगरे विद्युत् प्राधिकरण नियमवाली १० बमोजिम जिम्मेवार कर्मचारी तथा सम्बद्ध पदाधिकारीहरूबाट उक्त बक्यौता रकम असुल उपर गर्न/गराउन नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।

५. विद्युत् नियमन आयोगले यति लामो विवादमा कानुन अनुसार समेत समन्वय गरेको देखिँदैन । सङ्कटमा समन्वय सहयोग नियमन नगर्ने हो भने जवाफदेही र जिम्मेवारी पूरा गरेको बुझिँदैन । त्यसैले नियमन आयोगमाथि कानुन अनुसार सिर्जना भएको प्रश्न छानबिन गरी कानुन अनुसार कारबाही गर्न नेपाल सरकारलाई निर्देशन दिने ।

६. विभिन्न खाले १० वटा उजुरी प्राधिकरणसँग जोडिएका छन् । ती उजुरी छानबिनका लागि नेपाल सरकार र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगलाई पठाउने ।