पोखरा । साविकको गण्डकी अञ्चल प्रहरी कार्यालय रहेको ठाउँ भत्काइएको छ । सहिदचोकमा रहेको उक्त जग्गामा प्रहरीले पेट्रोलपम्प चलाउने तयारी गरेको छ ।

आन्तरिक तयारी सकेर पेट्रोलपम्प निर्माण सुरु हुँदैछ । पम्प निर्माण हुने क्षेत्र सबैभन्दा धेरै सरकारी कार्यालय र पर्यटकीय ठाउँ लेकसाइड नजिकै पर्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालय, नेपाल राष्ट्र बैंकसहित विभिन्न मन्त्रालय पनि यस क्षेत्र नजिकै छन् । त्यसैले यहाँ पम्प बनाउन उपयुक्त नहुने नागरिक अगुवाहरूको माग छ ।

अगुवा रामबहादुर पौडेलले सम्बन्धित पक्षलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराउँदा पनि निर्माण प्रक्रिया नरोकिएको बताए । ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालय, पोखरा महानगरपालिका र गृहसचिवलाई भेटेरै ध्यानाकर्षण गराएको हो,’ उनले भने, ‘अब लिखित रूपमा अख्तियारमा पत्र लेख्छौँ । अझै सुनुवाइ भएन भने अदालत जान्छौँ ।’

पौडेलले स्थानीय र सरोकारवालासँग छलफल नै नगरी काठमाडौँबाटै सेटिङमा पम्प बनाउन लागेको आरोप लगाए । ‘काठमाडौँबाटै सेटिङ गरेर, स्थानीय स्तरमा कुनै छलफल नगरी यो प्रक्रिया अघि बढाइएको हो,’ उनले भने, ‘जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाई पनि थाहा छैन ।’

पछिल्लो समय संघीय प्रहरी कार्यालय रहेको पुरानो भवन भत्काएर प्रहरी प्रधान कार्यालयले प्रहरी कल्याण कोष मार्फत पेट्रोल पम्प निर्माण गर्न लागेको हो । नागरिकहरूको धेरै आवतजावत हुने प्रशासन कार्यालय र राष्ट्र बैंकजस्तो संवेदनशील ठाउँ नजिकै पर्ने भएकाले अति प्रज्ज्वलनशील पदार्थको कारोबार यहाँबाट गर्न नहुने उनीहरूको माग छ ।

यहाँ पम्प बनाउन लागेपछि पर्यटन व्यवसायीले पनि विरोध गरेका छन् । पोखरा पर्यटन परिषद्का पूर्वअध्यक्ष गोपीबहादुर भट्टराई पेट्रोलपम्प बनाउने ठाउँ उपयुक्त नभएको बताउँछन् । ‘ठाउँ उपयुक्त छैन । संवेदनशील क्षेत्र हो । वातावरणीय हिसाबले पनि मिल्दैन,’ उनले भने, ‘निजी क्षेत्रले त्यति धेरै रुख काटेको भए अहिले जेलमा जानुपर्थ्यो । सरकारी अङ्गलाई चाहिँ कुनै नियम नै नलाग्ने हो र ?’

भट्टराईले पर्यटनको हब लेकसाइडको नजिकै पम्प निर्माण गर्दा झनै असर पर्न सक्ने बताए । ‘बिस्तारै नो भेइकल जोन बनाउने एरिया हो यो । झन् धेरै सवारी साधन आउजाउ गर्ने ठाउँ बनाउन लागिएको छ,’ उनले भने, ‘वातावरणीय प्रभाव मूल्याङ्कन भयो कि भएन ? भयो भने फिल्डमा कसलाई सोधेर बनाइयो ? स्थानीय नागरिकहरूसँग सार्वजनिक सुनुवाइ किन गरिएन ? यसप्रति हाम्रो आपत्ति छ ।’

उनले संस्थागत रूपमा पनि सम्बन्धित निकायहरूलाई ध्यानाकर्षण गराइने बताए ।

पेट्रोलपम्प निर्माणका लागि एनसी/अल्फा–हेक्स/तेजस्वी जेभीले ठेक्का पाएको छ । २०८२ असार २० गते हस्तान्तरण गर्नेगरी भौतिक संरचना बनाउन उक्त कम्पनीसँग गत असार २१ गते सम्झौता भएको हो । परियोजना पूरा गर्न ९ करोड ९६ लाख लागत स्टिमेट गरिएको छ ।

गण्डकी प्रदेशका निमित्त प्रहरी प्रमुख एसएसपी रविन्द्र रेग्मीले पेट्रोलपम्प निर्माण हुँदा कुनै सुरक्षा खतरा नहुने बताए । ‘एयरपोर्टमै इन्धनको डीपो हुन्छ । प्रहरी हेडक्वार्टर अगाडि नै पम्प छ । सशस्त्रको पनि त्यही हो,’ उनले भने, ‘खतरा महसुस गरेको केको हो ? केही कुरा नयाँ आएपछि विरोध त भइहाल्छ नि । ब्यारेक त्यहीँ छ । सबैभन्दा बढी खतरा हामीलाई नै छ । आफैँलाई खतरा हुने कुरा हामी किन गर्थ्यौँ ?’

उनले सुरक्षालाई ध्यान दिएर सबै प्रक्रिया अनुसार नै काम अघि बढेको सुनाए । अहिले पेट्रोलपम्पवालाको इशारामा विरोध भएको हुन सक्ने उनको भनाइ छ ।

‘सरकारी अड्डा नजिक छन्, सबै त्यतै जान्छन् भन्ने लाग्यो होला कसैलाई । प्रहरीको पम्प चल्छ भनेर पनि विरोध भएको हुन सक्छ,’ एसएसपी रेग्मीले भने, ‘सुरक्षा चुनौती केही छैन । चुनौती हुने भए हामीले त्यत्रो प्रोजेक्ट आँट्दै आँट्दैनथ्यौँ ।’

सुरक्षा चुनौतीका विषयमा सार्वजनिक बहस गर्न आफू तयार रहेको रेग्मीले सुनाए ।