काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभा अन्तर्गतको कानुन, न्याय तथा मानव अधिकार समितिमा ‘विधायन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०८०’ माथि दफावार छलफल सुरु भएको छ । २०८० असोज ७ गते सरकारले राष्ट्रिय सभामा यो विधेयक दर्ता गरेको थियो ।

राष्ट्रिय सभाबाट पारित भएर प्रतिनिधि सभामा आएको यो विधेयकमाथि कानुन समितिमा दफावार छलफल सुरु भएको हो ।

संसदबाट निर्माण हुने कानुनलाई गुणस्तरीय बनाइ कानुन निर्माणमा एकरूपता कायम गर्न, जारी भएका ऐनको व्यवस्थित अभिलेख राख्न, प्रत्यायोजित विधायनको सीमा तोक्न, ऐनबाट प्रत्यायोजित अधिकार प्रयोग गरी नेपाल सरकार वा अन्य निकायले बनाउने प्रत्यायोजित विधायन मूल विधायनको उद्देश्य विपरीत भए/नभएको जाँच गर्ने लगायतका  प्रावधानका सम्बन्धमा स्पष्ट व्यवस्था गर्न सरकारले यो विधेयक संसदमा पेस गरेको थियो ।

हिजोका दिनमा सरकारले आफूखुसी विधेयक बनाएर संसदबाट अघि बढाउने गरेको थियो । विधेयक निर्माणका लागि आवश्यक मार्गदर्शन नभएको अवस्थामा यो विधेयक पारित भएमा कानुन निर्माणमा गुणस्तरीयता, एकरूपता हुने समितिका सदस्य एवं राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियारले रातोपाटीलाई बताए ।

हिजोका दिनमा स्वार्थ समूहको प्रभावमा कानुन निर्माण प्रक्रिया अघि बढ्नेजस्तो अवस्था अब नहुने भएकाले छिटोभन्दा छिटो यो विधेयक पारित गर्न आवश्यक रहेको सांसद परियारको भनाइ छ ।

उनले भने, ‘यो विधेयक जब कानुन बन्छ, त्यही कानुनमा टेकेरमात्र अन्य विधेयक, ऐन, कानुन निर्माण हुनेछन् । विधायिकीका लागि, संसदका लागि यो महत्त्वपूर्ण विधेयक हो । बरु यसलाई छिटोभन्दा पारित गर्न आवश्यक छ ।’

कानुन निर्माणलाई पद्धति, विधि, विधान अनुसार अघि बढाउन पहिलो पटक प्रयास भएको सांसद परियारले बताए । यसअघि आवश्यकता अनुसार मन्त्रालयले विधायन समितिमा लगेर कानुन निर्माणको प्रक्रिया सुरु गर्ने गरेकोमा पहिलो पटक विधेयकहरू तर्जुमा, निर्माण गर्नका लागि मार्गदर्शन गर्नेगरी विधेयक अघि बढाइएको उनको भनाइ छ ।

यो विधेयकमाथि दफावार छलफल सुरु गर्नुअघि समितिले संशोधन प्रस्ताव राख्ने सांसदहरू र विषय विज्ञहरू राधेश्याम अधिकारी, खिमलाल देवकोटा लगायतसँग छलफलसमेत गरिसकेको छ । यो विधेयकमाथि समितिले आइतबारदेखि दफावार छलफल सुरु गरेको हो ।

समिति बैठकमा दफावार छलफलका क्रममा राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीकी सांसद सोबिता गौतमले सरकारले यो वर्ष यति कानुन निर्माण गर्छु भनेर दिएको कार्यसूची अनुसारका विधेयकमध्ये कम्तीमा ८० प्रतिशत संसदमा दर्ता गर्नैपर्ने व्यवस्था राख्न आग्रह गरिन् । आवश्यक पर्ने विधेयक संसदमा ल्याउन सरकारलाई बाध्यकारी गर्ने कुनै प्रावधान विधेयकमा राख्नुपर्ने उनको भनाइ थियो ।

कांग्रेस सचेतक सुशीला थिङले सरकारले कतिबेला झुक्याएर कुन विधेयक ल्याउँछ भन्ने अवस्थामा सांसदहरू रहेको बताइन् । सरकारले कसैको इन्टेन्सन पूरा गर्ने किसिमले विधेयक नल्याओस् भन्नेमा सांसदहरू सचेत हुनुपर्ने उनले बताइन् । सानो बच्चाले कतिबेला मलाई किताबको ठुलो भारी बोकाइदिने हो भनेर आत्तिएजस्तै अवस्थामा सांसदहरू पनि सरकारले कतिबेला कस्ता विधेयक दर्ता गर्ने हो भनेर आत्तिरहेको उनको भनाइ छ ।

उनले सरकारले दर्ता गरेको विधेयकमाथि सांसदहरूले मेहनत गरेर कानुनी रूप दिनुपर्नेमा जोड दिइन् ।

सांसद प्रतीक्षा तिवारीले संसदमा कुन विधेयक कतिबेला आउँदैछ, त्यसको पूर्वजानकारी हुनुपर्ने र विधेयक अध्ययन गर्नका लागि सांसदलाई पर्याप्त समयको व्यवस्था उल्लेख हुनुपर्ने बताइन् । उनले विधेयकमाथि छलफलमा सहभागी हुने र थाहा पाउने सांसदको अधिकार रहेको पनि प्रस्ट पारिन् ।

सांसद सन्तोष परियारले सरकार बलियो भयो भने जनतालाई अधिकार दिनमात्र नभई अधिकार कटौती गर्न पनि विधेयक ल्याउने भएकाले त्यसमा सांसदहरू सचेत हुनुपर्ने बताए । विधेयक सरकारलाई बाँध्न र कानुन बढी ल्याउन, जबाफदेही बनाउन केन्द्रित हुनुपर्ने उनको भनाइ छ ।

कानुनमन्त्री चौरसियाले भने– सरकारलाई बाध्ने कानुन बनाउँदैमा समस्या समाधान हुँदैन

समितिको बैठकमा सहभागी कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री अजयकुमार चौरसियाले विधेयक ल्याउन सरकारलाई बाँध्ने खालको कानुन बनाउँदैमा समस्या समाधान नहुने बताए । उनले सरकारको बजेट, क्षमताले भ्याउने हिसाबले विधेयकमा प्रावधानहरू समेटिनुपर्ने बताए ।

मन्त्री चौरसियाले भने, ‘कानुन बनाउने सवालमा सरकारको स्वेच्छाचारिता छ ।  पहिलोपटक अध्ययन, अनुसन्धान गरेर, अन्य लोकतान्त्रिक मुलुकमा रहेको व्यवस्था हेरेर यो विधेयक आएको छ ।’

कानुन बन्न हुने ढिलाइप्रति सांसदहरूको चिन्ता जायज रहे पनि बेथितिमा रहेको यो व्यवस्थालाई एकैपटक थितिमा ल्याउन नसकिने भन्दै उनले क्रमिक सुधार खोज्नुपर्ने बताए । मन्त्रालयले बाहिरबाट विज्ञ ल्याएर विधेयक निर्माण गर्न नसकिने भन्दै उनले आफ्नो बजेटले जति भ्याउँछ, त्यही अनुसार गर्नुपर्ने धारणा राखे । उनले भने, ‘सरकारलाई ऐनमा धेरै पनि नबाँधौँ र धेरै उदारता पनि नराखौँ ।’

विधेयकले ऐनको रूप लिएपछि सरकारले विधेयकको सिद्धान्त स्वीकृतिको लागि पेस हुने अवधारणपत्रमा एकरूपता आउने र प्रतिनिधि सभा वा राष्ट्रिय सभाको प्रत्यायोजित विधायन सम्बन्धी विषय हेर्ने समितिको प्रत्यायोजित विधायनको जाँच तथा परीक्षण सम्बन्धी कार्यविधि निर्धारण भइ सो समितिको काम कारबाही सहज रूपमा सञ्चालन गर्न सहयोग पुग्ने अपेक्षा लिइएको छ ।