काठमाडौँ । कृषि तथा पशुपन्छी विकासमन्त्री रामनाथ अधिकारीले आफ्नो नीतिगत प्राथमिकता, तत्कालीन र दीर्घकालीन योजना ल्याएका छन् । मन्त्रीले आफूले पदबहाली गरेको ४० दिनमा कार्ययोजना ल्याएका हुन् । उनले आइतबार मन्त्रालयमा पत्रकारसँग भेटघाट गरी आफूले ल्याएको योजना सार्वजनिक गर्नुका साथै सुझाव संकलन गरेका छन् । 

मन्त्री अधिकारीले आर्थिक वर्ष २०८१/८२ मा वडास्तरमा नमुना फार्म स्थापना गरी सिकाइ केन्द्रको रूपमा विकास गरिने, सङ्घीय संरचना अनुकूलको कृषि अनुसन्धान नीति तर्जुमा गरिने, किसान परिचयपत्रलाई कृषि क्षेत्रमा प्रदान गरिने, सेवा सहुलियतसँग आबद्ध गरिने लगायत विषयलाई प्राथमिकतामा राखेका छन् । 

यस्तै उनले उन्नत बिउ, बेर्ना, दाना, नश्ल, वाच्छी मात्र जन्मने वीर्य, औषधी, खोप, माछाका भुराजस्ता सामग्री स्वदेशमै उत्पादन गरिने गरी नीतिगत सुधार गर्ने बताएका छन् । 

यस्तै, मन्त्री अधिकारीको नीतिगत प्राथमिकतामा निजी क्षेत्रसमेतको सहकार्यमा स्थानीय तहहरूमा क्रमशः पशु अस्पताल निर्माण र सञ्चालन गरिने, फलफूल नर्सरी र बेर्ना रोपणलाई व्यापक रूपमा विस्तार गर्ने,कृषि क्षेत्रका सेवा सुविधा तथा सहुलियतलाई डिजिटलाइजेसन गरी सर्वसुलभ र पारदर्शी बनाइने योजना छन् । 

कृषिमा लगानी दशकको फ्रेमवर्क तयार गर्ने 

मन्त्रालयले कृषिमा लगानी दशकको फ्रेमवर्क तयार गर्ने भएको छ । यो योजना मन्त्रालयले तत्कालीन योजनामा राखेको छ । यस्तै, कृषि क्षेत्रमा अन्तरतह समन्वय र सहकार्य सुदृढीकरण गर्ने,  कृषि क्षेत्रमा दिइने अनुदान प्रणालीमा सुधार गर्ने, कृषि विधेयक तर्जुमा कार्यलाई अन्तिम रूप दिने, कृषि विकास रणनीति परिमार्जन गर्ने लगायत तत्कालीन योजना रहेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । 

मन्त्रालयका वरिष्ठ कृषि अर्थविज्ञ तथा सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले कृषि बीमा र सहुलियत कर्जाको सहज पहुँच तथा दायरा विस्तार गर्ने, रासायनिक मलको वितरण प्रणालीमा सुधार गर्ने, उखु कृषकहरुलाई प्रोत्साहन अनुदान सहयोग उपलब्ध गराउने लगायत योजना रहेको बताए । 

उनले किसान सूचीकरण कार्यक्रमको दायरा विस्तार प्रभावकारिता तथा किसान परिचयपत्र वितरण प्रक्रियाको थालनी गर्ने, दुग्ध कृषकका समस्या समाधान गर्न कार्ययोजना निर्माण गरी कार्यान्वयन गर्ने उनले सुनाए । 

प्राविधिक कर्मचारीहरूको दरबन्दी मिलान समस्या समाधान तथा प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजनाबाट प्राप्त उपलब्धिलाई अनुसरण गर्दै परिमार्जित स्वरुपमा आयोजना सञ्चालन गर्ने सूचना अधिकारी महानन्द जोशीले बताए । 

कुन क्षेत्र परे दीर्घकालीन योजनामा ?

स्थानीय तहसँगको सोझेदारीमा प्रमुख राजमार्ग हुलाकी, मदन भण्डारी, मध्यपहाडी, उत्तर–दक्षिण कोरिडोर केन्द्रित कृषिको व्यावसायीकरण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजनालाई मन्त्रालयले दीर्घकालीन योजनामा राखेको छ । 

यस्तै, वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँगको सहकार्यमा सामुदायिक वनहरूमा फलफूलका बिरुवा रोपण कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, स्थानीय तहहरूमा कृषि तथा पशुसेवा प्राविधिक सहित पूर्वाधारहरुको स्थापना तथा सञ्चालन गर्ने दीर्घकालीन योजना रहेको जोशीले बताए । 

यस्तै, ठुला सिँचाइ आयोजनाको कमाण्ड क्षेत्रमा संघीय कृषि कार्यालय सहित कृषि कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने, कृषिउपजको बजारीकरणमा सुधार तथा निर्यातजन्य बाली÷वस्तु उत्पादनका लागि स्थानीय तहहरूसँग समन्वय गरी कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने योजना समेत रहेको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

यस्तै, दीर्घकालीन योजनामा खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर नियमनसँग सम्बन्धित निकायहरूको संस्थागत सुधार गर्ने, रासायनिक मलको आयात प्रणालीमा देखिएको समस्या समाधान गर्ने परेको मन्त्रालयले उल्लेख गरेको छ । 

फलफूल, तरकारी र चैते धान प्रवर्द्धनका लागि स्थानीय तहहरूको छनोट गरी मिसन कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने सूचना अधिकारी जोशीको भनाइ छ । साथै कृषि उत्पादनलाई उद्योगसँग जोड्ने गरी कृषि विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने र कृषिमा लगानी दशकको अवधारणा अनुरूप राष्ट्रिय मिसनहरू सञ्चालन गर्ने मन्त्रालयको दीर्घकालीन योजना छ । 

दुग्ध विकास संस्थान, कृषि अनुसन्धान परिषद्को पुनःसंरचना, कपास विकास समितिलाई कृषि फार्मको रूपमा स्थापना, दाना पदार्थ ऐन २०३३ को संशोधन, पशु कल्याण विधेयकलाई अन्तिम रूप दिने, कृषि सेवाको डिजिटलाइजेसन गर्ने मन्त्रालयले दीर्घकालीन योजनामा राखेको छ । 

मन्त्रीले ४० दिनमा के गरे ? 

मन्त्री अधिकारीले नेपाल पशु चिकित्सा परिषद् ऐन (पहिलो संशोधन)को मस्यौदा तर्जुमा गरी कानुन मन्त्रालयमा पेस गरेको बताएका छन् ।  यस्तै, पशु वधशाला र मासु जाँच नियमावली २०५७ मा संशोधन सम्बन्धी प्रस्ताव मन्त्रिपरिषद्मा पेस भएको छ । 

कृषि विकास रणनीति पुनरावलोकन तथा परिमार्जनको कार्य अघि बढाउनुका साथै बीउ विजन नियमावली २०८० को अन्तिम मस्यौदा कानुन मन्त्रालयमा पठाइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।

यस्तै, नेपाल सरकारबाट अनुदानमा वितरण गरिने रासायनिक मल सम्बन्धी जानकारी दिनका लागि किसान कल सेन्टरमार्फत टोल फ्री नम्बर १६६००१७७७७९ सञ्चालन गरिएको छ । 

कृषिमा लगानी दशकको अवधारणा पत्र तयारी कार्य अघि बढेको र सो को आधारमा लगानी सम्बन्धी राष्ट्रिय कार्ययोजना बनाइने जोशीले बताए । 

रासायनिक मलको खरिद प्रक्रिया सहज र छिटो छरितो बनाउन सार्वजनिक खरिद ऐन तथा नियमावली आवश्यक संशोधन सम्बन्धी मस्यौदा तयार गरी पेस गरिएको छ । 

अनुदानको मल वितरण निर्देशिका २०७७ मा संशोधनको मस्यौदा तर्जुमा गरी कानुन मन्त्रालयमा पेस गर्ने प्रक्रिया अघि बढ्नुका साथै प्राविधिक कर्मचारीको समस्या समाधान गर्न संक्षिप्त संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षणको मस्यौदा मन्त्रिपरिषद्मा पेस गरेको जोशीले बताए । 

संक्रामक पशु रोग नियन्त्रण गर्न बनेको विधेयक २०८१ सहमतिका लागि कानुन मन्त्रालयमा पेस भएको छ । 

उखु उत्पादक कृषकलाई प्रदान गरिने प्रोत्साहन अनुदान वितरणलाई थप सहज बनाउन उखु उत्पादक कृषकलाई अनुदान दिने सम्बन्धी कार्यविधि २०७५ मा आवश्यक संशोधनमा सहमतिका लागि अर्थ मन्त्रालयमा पेस भएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

दुग्ध विकास संस्थानलाई व्यावसायिक योजनाका आधारमा ६० करोड सहुलियतमा ऋण उपलब्ध गराउने प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पेस गरिएको छ । कृषि औजार कारखाना, वीरगन्जको अवलोकन एवं हाल व्यवस्थापन जिम्मेवारी लिएको राष्ट्रिय अनुसन्धान केन्द्रसँग थप सहकार्यका लागि छलफल अन्तर्क्रिया कार्यक्रम गरिएको जोशीले बताए । 

वीरगन्ज स्थित एकीकृत भन्सार कार्यालयका प्रमुख तथा भन्सार कार्यालयमा रहेका कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालय मातहतका क्वारेन्टाइन कार्यालय, खाद्य आयात निर्यात प्रमाणीकरण कार्यालय र प्रयोगशालाहरूको निरीक्षण, अनुगमन गरी क्वारेन्टाइन सेवा प्रभावकारी बनाउन निर्देशन दिइएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।