काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतले राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य लिनुपर्ने कुरालाई बाध्यात्मक नबनाउन सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको छ । 

न्यायाधीशद्वय मनोजकुमार शर्मा र तिल प्रसाद श्रेष्ठको संयुक्त इजलासले अन्तरिम आदेश जारी गरेको हो । 

सर्वोच्चले राष्ट्रिय परिचयपत्रका सम्पूर्ण कार्य भने रोक लगाएको छैन । सर्वोच्चले नेपाली नागरिकता भएका व्यक्तिहरूलाई पनि अनिवार्य रूपमा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउनुपर्ने सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाएको हो । अधिवक्ता रामबहादुर राउत समेतले दायर गरेको रिटमा सर्वोच्चले यस्तो आदेश जारी गरेको छ । 

‘नेपाल राजपत्रमा उल्लेखित व्यवस्था कायमै रहेमा आम नागरिकहरू आफूसँग नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएर पनि राष्ट्रिय परिचयपत्र नभएकै आधारमा नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा जस्तो अत्यावश्यक सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित हुनुपर्ने देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘ प्रस्तुत निवेदनको अन्तिम टुङ्गो नलागेसम्म नेपाल सरकार गृह मन्त्रालयको २०८१ असार १० गतेको राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) मा प्रकाशित “नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गर्ने” भन्ने व्यवस्थामा उल्लिखित सट्टा शब्दलाई स्थगन गरी नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा उपलब्ध गराउने प्रयोजनका लागि राष्ट्रिय परिचयपत्रलाई अनिवार्य नगर्नू, नगराउनू अन्तरिम आदेश जारी गरिदिएको छ । ’ 

गृह मन्त्रालयले असार १० गतेको राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै राष्ट्रिय परिचयपत्र अनिवार्य गरेको थियो । उक्त राजपत्रको भाग ५ बुँदा नं. (क) “नेपाल सरकारको स्वामित्वमा रहेका निकाय, संस्था तथा निजी क्षेत्रबाट गरिने सार्वजनिक सेवा सुविधा प्राप्त गर्न वा माग गर्न पेस गर्नुपर्ने नेपाली नागरिकता प्रमाणपत्रको सट्टामा राष्ट्रिय परिचयपत्र वा राष्ट्रिय परिचय नम्बर पेस गरी त्यस्तो सुविधा प्राप्त गर्न” भन्ने सूचना रहेको थियो । उक्त सूचनाले सबैको पहुँचमा नपुग्ने र राज्यको निर्णयले सामाजिक सुरक्षा भत्तादेखि अन्य विषयमा दूरगामी असर पर्ने दाबीसहित रिट दायर भएको थियो । 

‘यसै सम्बन्धमा सामाजिक सुरक्षा भत्ताको विषयमा राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जीकरण विभागको चलानी नं. ३४ को २०८१ साउन ०७ को पत्रबाट देशभर निरन्तर परेको वर्षाको कारण ठाउँ–ठाउँमा बाढी, पहिरो र विपत्तको अवस्था सिर्जना हुन गई सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्राप्त गर्ने नेपाली नागरिकहरूलाई राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन असहज हुन जाने देखियो,’ आदेशमा भनिएको छ, ‘उक्त कारण देखाई राष्ट्रिय परिचयपत्र हाललाई अनिवार्य नगर्ने भनी सबै स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको समेत देखियो । प्रस्तुत अवस्थाले राष्ट्रिय परिचयपत्र सामाजिक सुरक्षा भत्ता प्रयोजनका हकमा मात्र र सो पनि केही समयसम्मका लागि अनिवार्य नभएको भन्ने नै देखियो ।’ 

यी आधार लिँदै नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र भएका तर राष्ट्रिय परिचयपत्र नलिएका नागरिहकहरुलाई नेपाल सरकारबाट प्रवाह गरिने सार्वजनिक सेवाजस्तो अत्यावश्यक सुविधा प्राप्त गर्नबाट वञ्चित गर्न नमिल्ने भन्दै नागरिकताको सट्टामा नगर्न आदेश गरेको सर्वोच्च अदालतका प्रवक्ता अच्युत कुईकेलले बताए ।  

यस्तो छ आदेश