डेडिकेटेड ट्रंक लाइन महसुल : २१ अर्ब असुल गर्ने विषयमा विवाद
काठमाडौँ । विद्युत् प्राधिकरण र व्यवसायीबिचको डेडिकेटड ट्रक लाइन महसुल असुल गर्ने विषयमा लेखा समितिभित्र पनि विवाद भएको छ। आइतबार समितिमा छलफलपछि निर्णय गर्ने बेलामा पनि विवाद सुरु भएको हो ।
सभापति ऋषिकेश पोखरेलले छलफलपछि निर्णय गर्न खोज्दा विवाद भएको हो । सभापतिले तत्कालीन समयमा समितिले गठन गरेको मिनेन्द्र रिजालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने निर्देशन दिने भनेपछि विवाद भएको हो ।
उक्त समितिले २१ अर्ब ८८ करोड उठाउने भनेको थियो । तत्कालीन समयमा महालेखा परीक्षकको कार्यालयले पनि उक्त रकम असुल गर्न भनेको थियो । समितिले यो सहित ६ बुँदामा निर्णय गर्ने तयारी गरेको थियो । तर एमालेका सांसद अरू ५ वटा गरी ६ निर्णय गर्नुपर्ने पक्षमा थिए भने अरू एउटा मात्रै गर्नुपर्ने पक्षमा उभिएपछि विवाद भएको हो ।
सभापतिले निर्णय गर्न खोजेपछि माओवादी सांसद राजन दाहालले प्रश्न उठाएका हुन् । ‘बक्यौता उठाउने कि एमडीलाई कारबाही गर्न खोजेको ? दाहालले सभापतिमाथि प्रश्न उठाए । त्यस्तै अर्का सांसद लेखनाथ दाहालले समिति सभापति पोखरेललाई उत्तेजित नहुन सुझाव दिए । त्यस्तै नेकपा एमालेका सांसद गोकुल बाँस्कोटाले आफूले बोल्नै नपाएको भन्दै प्रश्न गरे ।
त्यसपछि माओवादी केन्द्रका सांसद अमनलाल मोदीले निर्णय प्रस्ताव पढ्नुस् भनी सभापतिलाई चुनौती दिए । लगत्तै सभापति पोखरेलले मिनेन्द्र रिजालको प्रतिवेदन कार्यान्वयन नगरौँ भन्न खोजेको हो ? भनी मोदीलाई जवाफ दिए । समितिमा विद्युत् महसुस असुलमा सरकार, नेपाली विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङको समेत बदमासी देखिएको भन्दै केही सांसदहरूले प्रश्न उठाएका थिए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
विपद् व्यवस्थापन गर्न आर्थिक अभाव : मुख्यमन्त्री कार्की
-
जातीय पोसाकमा सजिएर कौरामा रमाए विदेशी पर्यटक
-
बारामा अज्ञात समूहद्वारा यादवको हत्या
-
विपन्न नागरिकको उपचारमा साढे दुई करोड सहयोग
-
सुक्खा पहिरोका कारण जयपृथ्वी राजमार्ग अवरुद्ध
-
१२ बजे, १२ समाचार : 'सडकबाट प्रतिपक्षको खबरदारी' देखि 'एनआरएनए विवाद' सम्म