सुर्खेत । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणका अनुसार कर्णालीमा ७४.३८ प्रतिशत नागरिकमा मात्रै विद्युत‍्को पहुँच पुगेको छ । जुन अन्य प्रदेशको तुलनामा कम हो ।  कोशीमा ९९.०३, बाग्मतीमा ९९.९७, गण्डकीमा ९९.४०, लुम्बिनीमा ९८.४९ र सुदूरपश्चिममा ८६.५८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।  

कर्णाली प्रदेश अन्तर्गत जिल्लागत हिसाबले हेर्दा रुकुम पश्चिममा सबैभन्दा बढी ९५.०५ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । जबकि प्रदेश राजधानी समेत रहेको सुर्खेतका धेरै गाउँबस्तीहरु अझै विद्युत‍्को पहुँच बाहिर छन् ।

सुर्खेतमा जम्मा ८६.४८ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । यस्तै मुगुमा सबैभन्दा कम ३१.८० प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ भने दैलेखमा ८१.०५, सल्यानमा ७९.५०, जाजरकोटमा ४९.८०, कालिकोटमा ७०.९६, जुम्लामा ६२.४७, डोल्पामा ४२.७४ र हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत नागरिकमा मात्रै विद्युत‍्को पहुँच विस्तार भएको छ । 

विद्युत् प्राधिकरण कर्णाली प्रदेश कार्यालयका प्रमुख शम्भु कुसीयात यादवका अनुसार प्रदेशका ९ वटा जिल्लामा विद्युत‍्को राष्ट्रिय प्रसारण लाइन (ग्रिड) पुगेको छ । एक मात्र हुम्ला जिल्लामा मात्रै राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेको उनले रातोपाटीलाई बताए । तर राष्ट्रिय ग्रिड पुगेका जिल्लाहरूमा नै विद्युतीकरणको अवस्था कमजोर छ । 

देशभरका १८ पालिकामा विद्युत् पुग्न बाँकी रहेकोमा कर्णालीका मात्रै १३ वटा पालिका रहेका छन् । यसरी हेर्दा कर्णालीका हिमाली क्षेत्र तथा ग्रामीण भेगहरूसहितका झण्डै २६ प्रतिशत घरमा  विद्युत् विस्तार हुन सकेको देखिन्न । विद्युत् नपुगेका पालिकामा डोल्पाका ६, हुम्लाका ४, मुगुका ३ रहेका छन् । राष्ट्रिय प्रसारण लाइन पुगेपनि मुगुमा विद्युतीकरण हुन सकेको छैन भने हुम्लामा ३२.५१ प्रतिशत विद्युतीकरण भएको छ । त्यहाँ राष्ट्रिय ग्रिड बाहिर अर्थात् स्थानीय हाइड्रोोपावर, लघु जलविद्युत्, सौर्य ऊर्जाबाटबाट विद्युत् बाल्ने काम भएको छ ।

प्राधिकरणका कर्णाली प्रमुख कुसीयात यादवका अनुसार वैकल्पिक माध्यमबाट विद्युत् पुगेपछि कर्णालीका थुप्रै पालिकाहरूमा राष्ट्रिय विद्युत् लाइन जोडिन सकेको छैन । हुम्लाका सबै, डोल्पाका केही, जाजरकोटको एक, मुगुका केही पालिकामा राष्ट्रिय ग्रिड नपुगेको उनले बताए । ‘कतिपय पालिकाहरूमा ग्रिड पुगेको छ, विद्युतीकरण हुन सकेको छैन,’ उनले भने, ‘त्यहाँ विद्युतीकरण गर्ने काम अघि बढिरहेको छ ।’

प्राधिकरणले कर्णालीका सबै जिल्लाहरूमा एक वर्षभित्र विद्युत् पु-याउने गरी काम भइरहेको जनाएको छ । तर यस्तो भन्न थालेको पाँच बितिसकेको छ । ०७६ सालमा नै सुर्खेत आएर विद्युत् प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले दुई वर्षभित्र कर्णाली प्रदेश पूर्णरूपमा विद्युत‍्को पहुँचमा आउने दाबी गरेका थिए । 

अढाई वर्षमा करिब ३० प्रतिशतजति विद्युतीकरण भएको छ । कुसीयातका अनुसार अढाई वर्षअघि कर्णालीमा ४५ प्रतिशतमा मात्रै विद्युतीकरण थियो ।

उनले प्राधिकरणको लक्ष्य अनुसार काम भएको खण्डमा तोकिएको समयमै कर्णाली विद्युतीकरण भइसक्ने बताए । यद्यपि काममा ढिलासुस्ती हुने देखिन्छ । एसियाली पूर्वाधार लगानी बैंक र युरोपेली लगानी बैंकबाट प्राधिकरणले २२ करोड अमेरिकी डलर सहुलियतपुर्ण ऋण लिएर कर्णाली तथा सुदूरपश्चिमका पहाडी तथा हिमाली जिल्लाका सबै घरधुरीमा एक वर्षभित्र विद्युत् पु-याउने गरी काम भइरहेको उनको भनाइ छ ।

विद्युत्का एक फिल्ड कर्मचारी भन्छन्, ‘कर्णालीमा विद्युतीकरण गर्न निकै गाह्रो छ । सडकको विकास नहुँदा तार तान्नेदेखि सामाग्रीहरू ढुवानीमा निकै समस्या छ ।’ प्रदेश प्रमुख कुसीयात पनि हुम्लामा सडक नभएका कारण नै विद्युत‍्को राष्ट्रिय ग्रिड पुग्न नसकेको बताउँछन् । 

प्रदेश सरकारका योजना कागजमै सीमित 

कर्णालीको पानीमा लगानी गर्न सके यसैबाट समृद्ध कर्णाली बनाउन सकिने भन्दै कर्णालीका नेताहरू सार्वजनिक ठाउँमा भाषण गर्छन् । तर, प्रदेश सरकारले यतातर्फ कुनै काम गर्न सकेको छैन । कर्णालीमा यही क्षेत्रको विकासका लागि भनेर जलस्रोत तथा ऊर्जा मन्त्रालय बनाइएको छ तर, ऊर्जा क्षेत्र नाममा मात्र सीमित छ । 

यसअघि प्रदेश सरकारले कर्णाली उज्यालो कार्यक्रममा बर्सेनि करोडौँ रकम विनियोजन गर्दै आएको थियो । तर प्राधिकरणले सबै ठाउँमा विद्युतीकरण गर्न काम अघि बढाइसकेको भन्दै गत वर्षदेखि यो कार्यक्रम हटाइएको छ । 

नवनियुक्त ऊर्जा मन्त्री विजया बुढाले विषयको गहिराइ नबुझेर नै पदभार ग्रहण गर्ने बेला दुई वर्षभित्र विद्युतीकरण गरिसक्ने घोषणा गरिन् ।

साउन २० गते पदभार ग्रहण गर्दै गर्दा उनले भनिन्, ‘अहिलेसम्म ८३.१३ प्रतिशत विद्युतीकरण भइसकेको छ, बाँकी दुई वर्षमा प्रदेशलाई विद्युतीकरण गरिसक्ने गरी काम गर्छु ।’ जबकि कर्णालीमा अहिलेसम्म जम्मा ७४.३८ प्रतिशत मात्रै विद्युतीकरण भएको प्राधिकरणको तथ्याङ्क छ । कर्णाली सरकारसँग यसको कुनै आधिकारिक तथ्याङ्क पनि छैन ।

प्रदेश सरकारका तर्फबाट ऊर्जा क्षेत्रमा गर्न खोजेका अधिकांश योजनाहरू अलपत्र अवस्थामा छन् । चालु आर्थिक वर्षको बजेट वक्तव्यमा ग्रामीण विद्युतीकरण कार्यक्रम लगायत विद्युत संरचना निर्माणका लागि भनेर १४ करोड ६७ लाख रकम विनियोजन गरिएको छ । यस्तो बजेट यसअघिदेखि नै छुट्टिने गरेपनि कार्यान्वयनमा भने जान सकेन ।

मन्त्रालयका सुचना अधिकारी प्रेम ओली दक्ष जनशक्ति लगायत विविध कारण विद्युतीकरणको विकासमा प्रदेश सरकारबाट काम हुन नसकेको बताउँछन् । उनका अनुसार प्रदेश सरकारबाट प्राधिकरणले लाइन पु-याएका ठाउँबाट केही गाउँसम्म लैजाने, कतै सौर्य ऊर्जामा सहयोग गर्ने बाहेकका केही काम हुन सकेका छैनन् ।

पुगेको ठाउँमा पनि ‘लो भोल्टेज’को मार

कर्णालीमा एक त विद्युतीकरण कम छ ।  भएको ठाउँमा पनि विद्युत‍्को गुणस्तर छैन । जसका कारण कर्णालीबासी लोडसेडिङ र ‘लो भोल्टेज’को मारमा छन् ।

कर्णालीमा अहिले भइरहेको विद्युत् प्रमुख लाइन कोहलपुर–सुर्खेत ३३ केभी हो । मुगु, डोल्पासम्म पुगेको राष्ट्रिय प्रसारण लाइन यही हो । यो लाइन ०४५ सालमा तत्कालीन राजा वीरेन्द्र सुर्खेतको भ्रमणमा आउनुपूर्व हतार–हतार ६ महिनामै वीरेन्द्रनगर पु-याइएको थियो ।

त्यतिबेलाको जनसङ्ख्यालाई आधार मानेर विस्तार गरेको उक्त लाइन निकै पुरानो र जीर्ण भइसकेको छ । निकै पुरानो संरचना भएका कारण लोड पर्नासाथ विद्युत् प्रवाह अवरुद्ध हुन्छ। 

हावा चल्यो कि विद्युत् अवरुद्ध हुन्छ, यहाँ । अर्को उपभोक्ताको सङ्ख्या बढ्दा उक्त क्षमताले धान्दैन । कुनै एउटा क्षेत्रमा समस्या आयो भने बाँकी सबै जिल्लामा विद्युत् अवरुद्ध हुन्छ । पुरानो तथा जीर्ण संरचनाका कारण हावा चल्दा पनि विद्युत् पोल ढल्ने, थोत्रा ट्रान्सफर्मर र पुराना संरचनाका कारण विद्युत् सेवामा समस्या आउने गरेको प्राधिकरणले जनाएको छ ।

सबै जिल्लाको लोड कोहलपुर–सुर्खेत मुख्य लाइनमा पर्ने हुँदा ‘लो भोल्टेज’ को समस्या आउने गरेको विद्युत् प्राधिकरण सुर्खेतका कर्मचारी मिलन सुवेदी बताउँछन् । 

उनका अनुसार ३३ केभी प्रसारण लाइनमार्फत प्रवाह भइरहेको विद्युत् क्षमता १२ मेगावाट मात्र हो । अहिलेको जनसङ्ख्या र माग अनुसार कर्णालीमा कम्तीमा पनि २० भन्दा बढी मेगावाट आवश्यक पर्छ । अर्कातर्फ ३३ केभी प्रसारण लाइनको दुरी करिब ६० किलोमिटर बढी रहेको र ५० किलोमिटर भन्दा लामो दुरीमा सब–स्टेसन हुँदा विद्युतको गुणस्तरमा स्वतः ह्रास आउँछ । 

‘लो भोल्टेज’ हुँदा पङ्खा नघुम्ने, मोबाइल चार्ज नहुनेदेखि कम्प्युटर खुल्न समस्या हुने गरेको छ । अहिले भइरहेको समस्या समाधानको उपाय १३२ केभी प्रसारण लाइन भएपनि उक्त लाइन विस्तार हुन अझै समय लाग्ने देखिएको छ । प्राधिकरणका प्रदेश कार्यालय प्रमुख शम्भु कुसीयातका अनुसार जग्गाको विवाद रहेको बाँकेको बानियाभारमा स्थानीयले मुद्दा हालेपछि विषय अदालत पुगेको छ । उक्त लाइन विस्तार हुन अझै केही समय लाग्ने उनले बताए । ०८१ को दसैँसम्म लाइन विस्तार गरिसक्ने दाबी अनुसार काम भइरहेपनि बानियाभारका ३ वटा टावरका कारण काममा विस्तारमा ढिलाइ भएको छ ।

‘१३२ केभी आएपछि मात्रै ‘लो–भोल्टेज’ को समस्या हल हुन्छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘विशेषगरि राजधानी वीरेन्द्रनगरभित्रको ‘लो भोल्टेज’को मारलाई सुधार गर्न चिसापानी हुँदै पश्चिम सुर्खेतबाट आएको ३३ केभी लाइनलाई जोडेका छौँ । त्यसले केही रूपमा सहजता ल्याउने अपेक्षा छ ।’

बानियाभारमा देखिएको समस्या समाधानका लागि सबै निकायबिच सर्वदलीय बैठक बसेर छलफल गरिनुपर्ने भएपनि त्यतातर्फ राजनीतिक दल, प्रदेश सरकार तथा सम्बन्धित निकायहरूले ध्यान दिएको देखिँदैन ।