काठमाडौँ । केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री नियुक्त हुँदै गर्दा केही भारतीय सञ्चारमाध्यमले उनलाई चीनतर्फ झुकाव राख्ने नेताका रूपमा चित्रण गरे । उनै ओली नेतृत्वको सरकारमा परराष्ट्रमन्त्री रहेकी आरजु राणा देउवाको हालै सम्पन्न भारत भ्रमणलाई भारतले निकै महत्त्व दिएको चर्चा अहिले पनि चलिरहेको छ ।

हालै मन्त्रिपरिषद बैठकले टिकटकमाथिको प्रतिबन्ध हटाउने निर्णय गर्दा कतिपयले चीनको प्रभावका कारण सरकार उक्त निर्णय लिन बाध्य भएको टिप्पणी गरेका छन् ।

यी उदाहरणले कतै पनि देशको कूटनीतिक योजना र रणनीतिलाई प्रतिनिधित्व गरेको पाइँदैन । दुई ठुला छिमेकी मुलुकको बिचमा रहेको नेपाललाई कहिले दक्षिण, कहिले उत्तरतिरको सम्बन्धका आधारमा विश्लेषण गर्ने परम्पराजस्तै बनेको छ । देशको हित, दुई मुलुकबिचको सन्तुलित सम्बन्ध अचेल भाषणमा मात्र सीमित देखिन्छ, व्यवहारमा देखिएको छैन ।

असंलग्न परराष्ट्रनीति, पञ्चशीलको सिद्धान्त भनेर नेपालको कूटनीतिलाई परिभाषित गरिएको छ । तर, व्यवहारमा नेपाललाई कहिले भारत र त कहिले चीनको निकट उभ्याउने प्रयास भइरहेको छ । परिणामस्वरुप एउटा देशसँगको निकटताले अर्को देश चिढिने गरेको छ । तुलनात्मक रूपमा भारतभन्दा चीनसँगका कयौँ सम्झौता नेपालमा अलपत्र अवस्थामा छन् ।

यो पनि

चीनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयनमा नेपाल सधैँ पछाडि

हालै भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले परस्पर युद्धरत रुस र युक्रेनको भ्रमण करिब ६ साताको अन्तरमा गरे । रुस र युक्रेनबिचको युद्ध सुरु भए यता सोही युद्धलाई लिएर अन्तर्राष्ट्रिय समुदाय दुई ध्रुवमा बाँडिएका छन् । कसैले रुसको पक्ष लिएका छन् भने अमेरिका, बेलायत जस्ता मुलुकले युक्रेनलाई साथ दिइरहेका छन् । दुवै मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्ने विश्वका थोरै मुलुकमा भारत पर्दछ ।

यस्तो चुनौतीपूर्ण अवस्थाका बाबजुद भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले दुई युद्धरत मुलुकसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्दै दुवै मुलुकको भ्रमण गरे । तर नेपालले आफ्ना निकट छिमेकी दुई मुलुक भारत र चीनसँग त्यसरी सन्तुलित सम्बन्ध राख्न नसकेको कूटनीतिक मामिलाका जानकार बताउँछन् ।

परराष्ट्रविद् जयराज आचार्य नेपालको कूटनीतिक सम्बन्ध पछिल्लो समय राष्ट्रिय हितभन्दा पार्टीगत हित, पार्टीगत हितभन्दा व्यक्तिगत हितको स्तरमा ओर्लिएको बताउँछन् । परिणाम स्वरुप कूटनीतिमा आवश्यक चातुर्य र सन्तुलन मिलाउन नसकेको उनको भनाइ छ ।

अर्का परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई दुई छिमेकी मुलुकमध्ये नेपाल भारततिर अत्यन्त निर्भर भइसकेको बताउँछन् । ‘भारतले एक दिनमात्र कुनै कारणले नाका बन्द गरिदियो भने हामीले घुँडा टेक्नुपर्ने अवस्था छ,’ उनले भने, ‘बिहानदेखि राति सुत्नेबेलासम्म हाम्रो दैनिक जीवनमा आवश्यक वस्तुका लागि हामी भारतमै निर्भर हुनु परेको छ । यसले हामीलाई अत्यधिक लम्पसारवादमा पु¥याएको छ ।’

भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले परस्पर युद्धग्रस्त मुलुक रुस र युक्रेनको पालैपालो भ्रमण गर्दा नेपालले चीन र भारतसँग त्यस प्रकारकै सन्तुलित सम्बन्ध किन बनाउन सक्दैन भन्ने प्रश्न स्वाभाविक रूपमा उठेको छ । परराष्ट्रविद् आचार्यका अनुसार मोदीले राष्ट्रहितलाई प्राथमिकतामा राखेर दुवै मुलुकको भ्रमण गरेका हुन् । यस्तो उदाहरण नेपालका राजनीतिक नेतामा नदेखिएको उनको भनाइ छ ।

अरुले के भन्छ भन्नेभन्दा पनि भारतलाई के आवश्यक छ भन्नेबारे मोदीले प्रस्ट योजना बनाएर यस्ता भ्रमणलाई प्राथमिकता दिने गरेको कूटनीतिक मामिलाका जानकार बताउँछन् । तर त्यसको विपरीत, नेपालमा चीनसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा भारत रिसाउने हो कि, भारतसँगको सम्झौता कार्यान्वयन गर्दा चीन रिसाउने हो कि भन्ने त्रास कतिपय नेतामा देखिने गरेको उनीहरूको भनाइ छ ।

परराष्ट्रविद् आचार्यका अनुसार देशको प्राथमिकता के हो भन्ने निर्धारण गर्नै हाम्रो सरकार र राजनीतिक दलका नेता असमर्थ हुँदै गएको देखिन्छ । ‘राष्ट्रिय प्राथमिकताबारे हाम्रा नेताहरूको चासोसमेत छैन,’ उनले भने, ‘उहाँहरूको चासो भनेको आफ्नो व्यक्तिगत हित हो । मलाई भारत र चीनका कूटनीतिज्ञले समेत यही कुरा सुनाएका छन् । तपाईंका नेताहरू देशको कुरै गर्दैनन्, खाली व्यक्तिगत कुरा राख्छन् भनेर मलाई उनीहरूले सुनाएका छन् ।’

परराष्ट्रविद् दिनेश भट्टराई नेपालमा देशको हितलाई प्रतिनिधित्व गर्ने नेतृत्व नै विकास हुन नसकेको बताउँछन् । जबसम्म देशको हितलाई नेतृत्वले प्रतिनिधित्व गर्न सक्दैन, तबसम्म कुनै पनि मुलुकबाट देशले फाइदा लिन नसक्ने उनको भनाइ छ ।

परराष्ट्रविद् भट्टराई भारतका प्रधानमन्त्री मोदीले युद्धरत रुस र युक्रेनसँग सन्तुलित सम्बन्ध राख्न प्रयास गरेको बताउँछन् । यद्यपि, ती दुईमध्ये कुन मुलुकको भ्रमणमा क्रममा उनको ‘बडी ल्याङ्ग्वेज’ कस्तो रह्यो र कोसँगको अङ्कमालमा कति न्यानोपन प्रदर्शित भयो भन्ने कुराको बेग्लै महत्त्व रहने भट्टराईको भनाइ छ ।

‘सत्ता स्वार्थ र सत्ता राजनीतिमा देश रुमलिएको छ । नेताहरू आफ्नो स्वार्थबाहेक अरु केही हेर्दैनन्,’ उनले भने, ‘कूटनीतिमा विवेक देखाउन सक्नुपर्छ । यस्तो विवेक हाम्रा नेतामा देखिएको छैन ।’

भट्टराईले प्रश्न गरे– दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क)को आफ्नो ‘लिमिटेशन’ रहे पनि अध्यक्ष राष्ट्रको नाताले त्यसलाई क्रियाशील बनाउन हाम्रोतर्फबाट कति पहल भयो ?

भट्टराईका अनुसार सबैभन्दा पहिला त नेतामा इच्छाशक्ति र सोचाइ हुनुपर्छ । त्यसलाई व्यवहारमा उतार्ने लगनशीलता हुनुपर्ने उनको भनाइ छ । ‘सत्ता स्वार्थमा लिप्त हुँदा त्यतातिर सोच्न नेताहरूलाई फुर्सद नै भएन । दुई छिमेकीको बिचमा विवेक देखाएर सन्तुलित सम्बन्ध राख्नुपर्छ,’ उनले भने, ‘कुनै पनि छिमेकीको पक्ष लाग्यौँ भने हाम्रो दुर्दिन त्यहीँबाट सुरु हुन्छ ।’

भारत र चीनबिच रुस र युक्रेनजस्तो प्रत्यक्ष युद्ध नभए पनि आपसमा कूटनीतिक र राजनीतिक तनाव रहेको उनले बताए । ‘यसका बाबजुद आर्थिक कारोबार र व्यापार उनीहरूबिच फस्टाइरहेको छ,’ उनले भने, ‘यो भारत र चीनबिचको अन्तर्सम्बन्धको ज्वलन्त उदाहरण पनि हो ।’

आपसमा तनावपूर्ण कूटनीतिक र राजनीतिक सम्बन्धका बाबजुद आर्थिक कारोबारमा एक अर्काबिच गाँसिएका नेपालका दुवै छिमेकी मुलुक भारत र चीनबिच सन्तुलित सम्बन्ध बनाएर विकास निर्माणका क्षेत्रमा सहयोग जुटाउनु नै देशको हितमा हुन्छ । तर नेपालका प्रमुख राजनीतिक दलका शीर्ष नेताहरूले देशको हितलाई भन्दा पनि आफ्नो स्वार्थलाई नै सर्वोपरी मानेर अघि बढ्दा नेपालले दुवै छिमेकी मुलुकबाट अपेक्षित लाभ लिन नसकेको जानकारको भनाइ छ ।