काठमाडौँ । सरकारले प्रतिनिधि सभामा दर्ता गरेको विद्युत् विधेयकका केही प्रावधान निजी क्षेत्र प्रतिकूल रहेको सरोकारवालाहरूले जनाएका छन् । यस्तै अहिले प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीसँग विद्युत् महसुल भुक्तानीमा फरक अडान राखिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अधिकार कटौती गर्न खोजेको आशङ्का गरिएको पनि छ ।

२०४९ सालको विद्युत् ऐनलाई प्रतिस्थापन गर्न सरकारले २०८० भदौमा संसद्मा दर्ता गरेको विद्युत् विधेयक, २०८० छलफलकै चरणमा छ । तत्कालीन पूर्वऊर्जामन्त्री शक्तिबहादुर बस्नेतले विधेयक दर्ता गराएका थिए ।

विधेयकमा ‘यस क्षेत्रमा देखिएका समस्या, चुनौती र अवसरलाई सही तरिकाले सम्बोधन गर्न, आयोजना विकास, सञ्चालन, लगानी सम्बन्धी नयाँ अवधारणा विकास गर्न र संविधान अनुरूप विद्युत् सम्बन्धी कानुनलाई परिमार्जन गर्न विधेयक आवश्यक छ’ भनिएको छ । यो विधेयक निजी क्षेत्रलाई ऊर्जा क्षेत्रमा लगानी निरुत्साहित गर्ने नियत राखेको स्वतन्त्र ऊर्जा उत्पादकहरूको संस्था नेपाल (इप्पान) ले ठानेको छ । विधेयकका कयौँ बुँदामा आपत्ति जनाउँदै आएको इप्पानका अध्यक्ष गणेश कार्की विधेयक जस्ताको तस्तै लागू भए स्वदेशी लगानीकर्ताले विद्युत् प्रवर्द्धनमा लगानी गर्नै नसक्ने अवस्था आउने ठान्छन् ।

‘प्रस्तावित विधेयकमा स्वदेशी निजी लगानी र सरकारी लगानीका आयोजनाका लागि विभेदकारी व्यवस्था गरिएको छ,’ उनले रातोपाटीसँग भने, ‘अनुमति पत्र र विद्युत् उत्पादनको अवधिमा पनि हाम्रो आपत्ति छ ।’)

सरकारले विधेयक फिर्ता लिई लगानीमैत्री कानुन निर्माण गर्नु पर्ने कार्कीको भनाई छ । तर सरकार निजी क्षेत्रको कुरा सुन्न इच्छुक देखिँदैन । 

ऊर्जा मन्त्रालयका प्रवक्ता चिरञ्जीवी चटौतले विधेयक फिर्ता लिन मात्र होइन, संसद्मा दर्ता भएको विधेयक मन्त्रालयले मात्र चाहेर संशोधन पनि असम्भव रहेको बताउँछन् ।

संसद्मा विचाराधीन विधेयकले निजी लगानीलाई विभेदका साथै निरुत्साहित गरेको गुनासो एकातिर छ भने सरकारसँग विद्युत् बक्यौता उठतीमा भिडिरहेको नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अधिकार कटौती हुने हो कि भन्ने चिन्तामा छ ।

‘जनप्रतिनिधिको थलोमा पुगेको छ । उहाँहरूले सरोकारवालाहरूको माग अनुसार संशोधन गर्नुभयो भने मन्त्रालयले आफ्नो जिम्मेवारी पूरा गर्छ’ उनले रातोपाटीसँग भने । 

सरकारको लगानी वा सरकारको ५१ प्रतिशत वा त्योभन्दा बढी स्वामित्व भएका संस्थालाई विना प्रतिस्पर्धा दिने व्यवस्थाले आफूहरूमाथि विभेद भएको उनको भनाइ छ । कार्की भन्छन्, यो व्यवस्थाले निजी क्षेत्रलाई समान तरिकाले प्रतिस्पर्धा गर्ने अवसर दिँदैन ।’

विद्युत् उत्पादन सर्वेक्षण अनुमति पत्रको अवधि ५ वर्ष र विद्युत् उत्पादन अनुमति पत्रको अवधि ५० वर्ष नै कायम गर्नुपर्ने उनको माग छ । विद्युत् विधेयक, २०८० मा अनुमति पत्रको अवधि जलाशययुक्त आयोजनाको हकमा ४५ वर्ष र अन्य प्रकृतिका जलविद्युत् आयोजनाको हकमा ४० वर्ष प्रस्ताव गरिएको छ ।

उक्त प्रस्तावको निजी क्षेत्रले विरोध गरेको छ । साथै अनुमति पत्रको अवधि जलस्रोत बाहेक अन्य प्रकृतिका विद्युत् आयोजनाको हकमा २५ वर्ष रहेको व्यवस्थालाई संशोधन गरी ३५ वर्ष कायम गर्न निजी क्षेत्रले सरकारलाई सुझाव दिएको छ ।

अध्यक्ष कार्कीका अनुसार विद्युत् वितरण तथा ग्राहक सेवाको अनुमति पत्र जारी गर्ने, निजी क्षेत्रका लागि विद्युत् व्यापारको ढोका खोल्ने बाहेक विधेयक ऊर्जा विकासमा निजी क्षेत्रको भूमिका खुम्च्याउने गरी आएको बताउँछन् । ‘थोरै राम्रा बुँदा छन् । त्यसमा हाम्रो समर्थन छ । तर धेरै कुराहरू निजी क्षेत्रलाई खुम्च्याउने हेतुले आएको देखिन्छ । जुन सच्याउनै पर्छ ।’ विधेयक नसच्चिए नयाँ लगानीकर्ता नआउने मात्रै होइन, लगानी भएको अर्बौँ रुपैयाँ पनि जोखिममा पर्ने उनको भनाइ छ । 

निजी क्षेत्रले प्रवर्द्धन गरेको कालिन्चोक हाइड्रोपावर लिमिटेडकी निर्देशक इन्दिरा पन्त पनि विधेयक निजी क्षेत्रलाई नियन्त्रण गर्ने खालको भएकाले पुनर्लेखन हुनुपर्ने धारणा राख्छिन् । ‘यसले निजी लगानीकर्तालाई कतैबाट पनि हौसला दिँदैन,’ पन्त भन्छिन्, ‘संसद्ले यसलाई फिर्ता गरेर सरोकारवालाको सुझाव समेटेर अगाडि बढ्नुपर्छ । यसको पुनर्लेखन नै आवश्यक छ ।’

सौर्य विद्युत् आयोजना निर्माण गर्न तोकिएको स्थानमा पनि निजी क्षेत्रले पुनरावलोकन गर्नुपर्ने बताएको छ । विधेयकमा ‘कृषियोग्य जमिन, निकुञ्ज र आरक्षमा अनुमति दिइने छैन’ भन्ने उल्लेख गरिएको छ । 

निर्देशक पन्त कृषियोग्यको ठाउँमा ‘सरकारी सिँचाइ सुविधा उपलब्ध भएको जमिनमा दिइने छैन’ भन्ने व्यवस्था राख्नुपर्ने बताउँछिन् । उनी भन्छिन्, ‘नेपालको जङ्गल बाहेक सबै जमिन कृषियोग्य भन्ने छ र यसले सौर्य आयोजना निर्माणमा बाधा सिर्जना गर्छ ।’

विद्युत् उत्पादनमा ७० प्रतिशतभन्दा बढी हिस्सा ओगटेको निजी क्षेत्रलाई निषेध गर्ने गरी ल्याइएको विद्युत् विधेयकले ऊर्जाबाट समृद्धि ल्याउने सरकारको योजना पूरा नहुने उनको भनाइ छ । 

जानकारहरू पनि विधेयकका धेरै कुरा सकारात्मक भए पनि कतिपय प्रावधान सच्याउनुपर्ने पक्षमा छन् । ऊर्जा मामिलाका जानकार पूर्व सचिव अनुपकुमार उपाध्याय कानुन सरोकारवालाहरूको सहजताका लागि बनाइने भएकाले उनीहरूको कुरा समेटिनुपर्ने बताउँछन् । उनी भन्छन्, ‘सबै प्रावधानलाई एउटै डालोमा राखेर हेर्न हुँदैन, तर केही बुँदा स्वदेशी लगानीकर्तालाई हतोत्साहित बनाउने खालका छन् । जुन सच्याउन जरुरी छ ।’

ठुला जलविद्युत् आयोजना विना प्रतिस्पर्धा विदेशी लगानीकर्तालाई दिन सकिने प्रावधान सच्याउनुपर्ने उनको भनाइ छ । 

भदौ ५ गते इप्पानले काठमाडौँमा आयोजना गरेको सम्मेलनलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले सबैको समस्या सुनेर र सुझाव ग्रहण गरेर सरकार अगाडि बढ्ने प्रतिबद्धता जनाएका छन् । 

उनले विधेयकबारे भने, ‘विद्युत्को क्षेत्रमा भएका विद्यमान समस्या समाधान गर्न र प्रतिस्पर्धी तथा स्वच्छ बनाउन विधेयक ल्याइएको हो । यसमा तपाईँहरू (निजी लगानीकर्ता) का केही गुनासो छन् भन्ने सुनेको छु । हामी त्यसलाई सम्बोधन गरेर अगाडि बढ्ने छौँ । लगानी निरुत्साहित हुन दिँदैनौँ ।’

• प्राधिकरणको विकेन्द्रीकरण कि अधिकार कटौती ? 

विधेयकले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको अधिकार कटौती गर्नेछ । विद्युत् खरिदबिक्रीमा प्राधिकरणको एकाधिकार तोड्ने र निजी क्षेत्रको समेत प्रवेश हुने गरी विधेयक ल्याइएको छ । 

विद्युत् उत्पादन आयोजनाको विकास तथा सञ्चालन प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्नुपर्ने र विद्युत् प्रसारण, वितरण, व्यापार वा ग्राहक सेवाको विकास तथा सञ्चालनसमेत प्रतिस्पर्धाका आधारमा गर्न सकिने व्यवस्था विधेयकले गरेको छ । 

हाल विद्युत् सम्बन्धी सम्पूर्ण काम प्राधिकरणले गर्दै आइरहेको छ । अहिले प्राधिकरणसँग मात्रै उत्पादकसँग विद्युत् खरिद गर्ने तथा बिक्री गर्ने अधिकार छ । 

विधेयकमा भनिएको छ, ‘कुनै एउटै संस्थाले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरण समेतको कार्य गरिरहेको भए ऐन प्रारम्भ भएको मितिले पाँच वर्षभित्र त्यस्तो संस्थाले विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणका लागि अलग–अलग संस्था गठन गर्नुपर्ने ।’

यस व्यवस्थाले नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले हाल गरिआएको विद्युत् उत्पादन, प्रसारण तथा वितरणको कार्य विकेन्द्रीकरण गर्नुपर्ने छ । विधेयकमा राष्ट्रिय प्रसारण लाइन तथा प्रणाली सञ्चालनको लागि खुला पहुँचको अवसर पनि दिने उल्लेख छ । 

प्रस्तावित विधेयकले अन्तर्राष्ट्रिय अभ्यासलाई पछ्याउँदै राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड सञ्चालन तथा व्यवस्थापनलाई पनि प्रतिस्पर्धी बनाउने विषय समेटेको छ ।  

विधेयकले विद्युत् वितरणमा पनि निजी क्षेत्रलाई समेट्ने व्यवस्था गरेको छ । विधेयकमा भनिएको छ, ‘भेदभावरहित सिद्धान्तको आधारमा सबै ग्राहकलाई सुरक्षित, भरपर्दो र गुणस्तरीय विद्युत् सेवा उपलब्ध गराउने दायित्व तथा जिम्मेवारी वितरण अनुमति पत्र प्राप्त संस्थाको हुने ।’

यसले प्राधिकरणको एकाधिकार तोडिने र निजी क्षेत्रलाई पनि यो सबै काममा संलग्न हुने अधिकार दिने छ । विधेयकले ऐनको रूप लिए विद्युत् क्षेत्र प्रतिस्पर्धी हुने, लगानीकर्ताको मनोबल बढ्ने तथा उपभोक्ताले सस्तो विद्युत् पाउने बाटो खुल्ने जानकारहरूको भनाइ छ । 

प्राधिकरण अहिले नै धेरै हदसम्म विकेन्द्रीकरणको मोडलमा गइसकेको छ । प्रसारण लाइन सम्बन्धी काम गर्न राष्ट्रिय प्रसारण ग्रिड कम्पनी स्थापना भइसकेको छ । विद्युत् उत्पादन कम्पनी, नेपाल इन्जिनियरिङ परामर्श तथा नेपाल पावर ट्रे डिङका साथै जलविद्युत् उत्पादनका लागि प्राधिकरणले दर्जनौँ कम्पनी स्थापना गरिसकेका छ । यी कम्पनीमार्फत प्राधिकरणको सर्वेसर्वा कम हुँदै गएको छ ।  

पूर्व सचिव उपाध्याय भन्छन्, ‘प्राधिकरण यसरी विभिन्न कम्पनी स्थापना गरेरै विकेन्द्रीकरणको मोडलमा गइसकेको छ । यो विधेयकलाई त्यसलाई थप बलियो बनाउने छ । यसले गर्दा उपभोक्तालाई छनोटको अधिकार र प्रतिस्पर्धी दरमा विद्युत् पाउने सम्भावना स्वतः बढ्छ ।’