पोर्चुगल ।  कन्सुलर सेवा बन्द भएपछि पोर्चुगलमा रहेका नेपालीले दुःख पाएका छन् । नयाँ टेम्प्रोररी रेसिडेन्ट कार्ड (टीआरसी) बनाउने नेपालीलाई पुलिस रिपोर्ट बनाउन महँगो परेका कारणले दुःख पाएका हुन् । 

पछिल्लो समयमा कन्सुलरसम्बन्धी समस्या समाधान गर्नका लागि भन्दै गैरआवासीय नेपाली संघ (एनआरएनए)पोर्चुगलले पुलिस रिपोर्ट लगायतका कागजात अनुवाद गरेर प्रमाणीकरण गर्ने कागजात फ्रान्सस्थित नेपाली दूतावासबाट गराउने पहल गरेको थियो । त्यसैका आधारमा दूतावासले विभिन्न कागजात प्रमाणीकरण गरेको शुल्क तोकेको थियो । त्यसमध्येको सबैभन्दा महत्त्वपूर्ण प्रहरी प्रतिवेदनको दररेट १०० युरो अर्थात् करिब १५ हजार नेपाली रुपैयाँ तोकेपछि असन्तुष्टि बढेको हो । 

कन्सुलर सेवा हुँदा त्यही कागजातलाई १५ युरो अर्थात् करिब नेपाली २५ सय रुपैयाँमा हुँदै आएको थियो । अहिले १७ गुणाभन्दा धेरै पैसा तिर्न परेपछि नेपालीहरू मारमा परेका हुन् । एनआरएनए पोर्चुगलका अध्यक्ष उमेश खड्काले आफूहरूले समस्याको समाधान मात्रै गर्न खोजेको बताए ।  

उनकाअनुसार यो न्यूनतम शुल्क हो  । यसलाई सेवाका रूपमा लिनुपर्ने उनले बताए । उनले आफूहरूले नेपालीहरूको समस्या समाधान गर्नका लागि फ्रान्सबाट भए पनि प्रमाणीकरण व्यवस्था मिलाएको दाबी गरेका छन् । तर यहाँ रहेका नेपालीहरूले राजनीतिका कारणले नवीकरण हुन नदिएर एनआरएनएले कमाउने मेलो गरेको दाबी गर्दै आएका छन् । 

एनआरएनएले समेत सेवाका नाममा चर्को शुल्क लिएको लिस्वनमा बस्दै आएका नुवाकोटमा रमेश बस्नेतलले बताए । ‘यहाँ राजनीति भयो । नेताहरूको हानथापले गर्दा कन्सुलर बन्द भयो । अहिले फेरि सेवा गर्छौँ भन्दै पैसा असुलेका छन्,’ बस्नेतलले रातोपाटीसँग भने । 

पोर्चुगल युरोपको सबैभन्दा कम कमाई हुने ठाउँ भए पनि प्रहरी प्रतिवेदनको दररेट महँगो भएको भन्दै यहाँ रहेका नेपाली समुदायहरूले विरोध गर्दै आएका छन् । 

नेपाली जन प्रगतिशील मञ्च पोर्चुगलले प्रेस विज्ञप्ति निकालेर विरोध जनाएको छ। ‘फ्रान्स स्थित नेपाली दूतावासले १५ युरो लाग्ने कागजात प्रमाणीकरण गर्न अझै १०० युरो लाग्ने शुल्क विवरण प्रकाशन गरेको र त्यसका साथै यहाँ पोर्चुगलमा पुनः भाषानुवाद गरी प्रमाणीकरण गर्ने शुल्क समेत थप लाग्ने हुँदा उक्त प्रक्रियामा लाग्ने समय र प्रकाशन गरेको शुल्क विवरण अवैज्ञानिक र अव्यवहारिक भएको ठहर सहित सङ्गठनको गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको छ,’ मञ्चले विज्ञप्तिमार्फत भनेको छ ।

यस्तै नेपाल आदिवासी जनजाति महासंघ पोर्चुगलले पनि विरोध जनाएको छ । ‘लिस्वनस्थित नेपाल कन्सुलेटले १५ युरो भन्दा कम शुल्क लिएर दिन सक्ने सेवा पेरिस राजदूतावासले १०० युरो लिएर मात्र सेवा दिने सूचना आउनु न्याय सङ्गत छैन । न्यून आय भएका नेपालीलाई पिडा माथि झन् पीडा थप्ने कार्य भएकोमा यसको घोर विरोध गर्दछौँ । ५० हजार बढी नेपाली रहेको पोर्चुगलमा राजदूतावास स्थापना भई सेवा प्रवाह सुरु नहुन्जेल सम्मका लागि पेरिस राजदूतावासले लिस्वनमा सम्पर्क कार्यालय खोलेर यहाँका नेपालीहरूलाई सेवा प्रदान गरी नेपाल सरकारको उपस्थिति रहेको बोध गराउन अति आवश्यक रहेको ठहर गर्दै तत्काल सम्पर्क कार्यालय खोली लिस्वन स्थित नेपाल कन्सुलेटको कार्यालयले लिँदै आएको सेवा शुल्क भन्दा बढी नहुने गरी शुल्क तोकेर सेवा प्रवाह गर्न माग गर्दछौँ,’ महासंघले जारी गरेको प्रेस विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पोर्चुगलमा सरकारले तोकेका न्यूनतम तलब ८ सय २० युरो कमाएर खान बस्न पनि नपुग्ने अवस्थामा यहाँको समुदायको काम गर्छौं भन्नेले नै ठगी गरेको यहाँ नेपालीहरूको बुझाइ छ ।