शिक्षक छैनन् भन्ने हो भने घुम्ती शिक्षकको व्यवस्था पो गर्ने कि ? रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, युट्युब, फेसबुक, रेकर्डेड क्लास आदिको प्रयोग गरी देशभर एउटै तालिकाको प्रयोग गरी पढाउने कि ? स्थानीय विज्ञबाट सिक्ने व्यवस्था पो गर्ने कि ?

• शैक्षिक नियति 

शिक्षामा अनेक भाष्य छन्— शिक्षक पुगेन, गुणस्तर भएन, शिक्षक सुविधा पुगेन, सम्मान भएन, स्थायित्व भएन, पाठ्यक्रम र पाठ्यपुस्तक भएन, परीक्षा प्रणाली र नीति भएन, संघीय शिक्षा ऐन आएन, भौतिक सुविधा भएन, विद्यार्थी पढ्दैन, अभिभावक ध्यान दिँदैनन्, निजी स्कुलले गर्दा सार्वजनिक विद्यालय बिग्रिए, शिक्षा सैद्धान्तिक भयो, शिक्षालयहरू बेराजगार उत्पादन केन्द्र भए, विद्यार्थीमा अनुसन्धानमुखी क्षमता भएन, आधुनिक प्रविधिमा पहुँच भएन आदि । 

यस्ता भाष्यमध्ये कुन कुन समस्या हुन् र तिनमा हामी के गर्न सक्छौँ ? कुन कुन चुनौती हुन् र तिनमा हामीले कोसँग संवाद गर्न सक्छौँ ? कुन कुन भाष्य शिक्षक तथा प्राध्यापकले आफूलाई बचाउन प्रयोग गर्ने गरेका अस्त्र हुन्, तिनलाई कसरी फेर्न सक्छौँ ? यसरी सोच्ने हो भने हामीले सहजै शिक्षा सुधार्न सक्छौँ । घाउ भेट्नासाथ कोट्याउने बानी बदल्न सक्छौँ ।

नियति फेर्ने उपाय 

शैक्षिक क्षेत्रका विद्यमान भाष्य बदल्नका लागि राजनीतिक दलको नेतृत्व, कार्यकारी जिम्मेवारीमा रहेको नेतृत्व र शिक्षक तथा प्राध्यापकका सबै तहका नेतृत्व तत्पर हुनुपर्छ । यति गर्नासाथ हामी शिक्षामा पेसाधर्मिता सुनिश्चित गर्छाैं । बुद्धको शब्द जोडेमा ‘पेसागत धम्मंशरणं गच्छामि’को अनुभूति गर्न थाल्छौँ । त्यो अनुभूति हुनासाथ शिक्षामा अपेक्षा गरिएका आमूल परिवर्तन सुनिश्चित र रूपान्तरण हुन्छ । प्रश्न हो, हालका भाष्यहरूलाई उछाल्ने कि समाधान खोज्ने ? 

यहाँ मैले निम्न बुँदामा समाधान खोजेको छु । म भए यसो गर्थें भन्ने समाधान । तिनमा आवश्यक फेरबदल चाहिए गरौँ, तर हालका भाष्यमै रमाउने माकुरे बुद्धि छोडौँ । हालैको अनुसन्धानले भन्छ — भोकाएका माकुराका बच्चाहरू खानका लागि दौडेका हुन् । माउ माकुरो मलाई खान लागे भनेर बाँच्नका लागि भागेको हो । माउ माकुरो तथा बच्चाहरूका बिचमा खाना राख्नासाथ माकुरोको माउ र बच्चा दुवै बच्छन् । त्यही खानाको रूपमा म भए यसो गर्थें भनी तलका उपाय सुझाइएका हुन् । 

• नियति– १

शिक्षा मन्त्रालयले २३ बुँदे कामको सूची दिएको छ । त्यसका आधारमा सबै पालिकाले एकसाथ शिक्षा नीति, ऐन, नियमावली, तथा कार्यविधि बनाउन पाउने संवैधानिक अधिकार छ । तर सबै पालिकाले यी चारैवटा दस्ताबेज बनाएका छैनन् । यही भएर पेका मुद्दामा अदालती निर्णयहरू बाझिएका छन् ।

नियति फेर्ने उपाय

संघीय मामिला मन्त्रालयको सहकार्यमा प्रत्येक पालिकामा एकसाथ शिक्षा नीति, ऐन, नियमावली, तथा कार्यविधि बनाउन लगाउँथे । यसका लागि केही अगैससहरूले प्रोटोटाइप बनाएका छन् । त्यसमा थपघट गरेर संघीय सरकारको सहकार्यमा सबै पालिकामा यो काम गराउँथेँ ।

• नियति– २  

निजी र सरकारी विद्यालयबिच सहकार्यका छिटपुट अभ्यास मात्र छन् । तिनलाई संस्थागत तथा संरचनागत बनाइएको छैन । 

नियति फेर्ने उपाय  

प्याब्सन, एनप्याब्सन, शिक्षक महासंघ तथा शिक्षा मन्त्रालय मिलेर निजी तथा सरकारी विद्यालयको सहकार्यका नमुना बनाई कार्यान्वयन गर्थें । यसका लागि उच्च शिक्षा आयोग, २०७४ तथा २०७५ मा केही आधार दिइएका छन् । तिनलाई उपयोग गर्थें । 

• नियति– ३

परम्परागत भनी नाम दिइएका धार्मिक विद्यालयका शिक्षकको योग्यता समकक्षी भएको छैन । शिक्षक लाइसेन्सको समस्या छ । अनुदान दिने व्यवस्थाले आर्थिक समस्या सल्टिएको छैन । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले मदरसाका शिक्षक विद्यार्थीको हकमा नियमित पढेकाको कक्षा १२ सम्मको समकक्षता दिएको छ । प्राइभेट जाँच दिएकाको समकक्षता दिन बाँकी छ । सोही कुरा गुम्बा शिक्षाका शिक्षक विद्यार्थीको छ । गुरुकुलको समकक्षताको समस्या छैन । 

नियति फेर्ने उपाय  

यस स्थितिमा सबैको समकक्षताको सुनिश्चित गर्थें । लाइसन्सका लागि गुरुकुल, गुम्बा तथा मदरसाका मौलबी मौलाना एवं लामाहरूलाई तयार गराउँथे । अनि विद्यार्थी संख्याका आधारमा सरकारी विद्यालयसरह अनुदान दिन्थेँ । मूलधारीकरणका लागि मदरसा तथा गुम्बालाई नै तिनका धार्मिक विषय र मूलधारका विषय सहज रूपमा जोड्ने शैक्षिक सामग्री बनाउन लगाउँथेँ । पालिका, धार्मिक संघ–संगठन तथा इच्छुक व्यक्तिहरूलाई त्यसमा लगानी गर्न प्रेरित गर्थें ।  

• नियति– ४

अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा ऐन, २०७५ जारी भएको छ । हालै शिक्षा मन्त्रालयले त्यसको मापदण्ड, २०८१ पनि बनाएको छ । तर त्यसमा अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित गर्ने जिम्मेवारी कसको हो भनी तोकिएको छैन । त्यसका लागि चाहिने रकम कसले बेहोर्ने भन्ने कुरा पनि उल्लेख गरिएको छैन । 

नियति फेर्ने उपाय

संघीय मामिला मन्त्रालयको सहकार्यमा पालिकालाई नै अनिवार्य शिक्षा लागु गर्ने कामको जिम्मेवारी तोक्थेँ । वैकल्पिक शिक्षाको व्यवस्थाका लागि सामग्री निर्माणमा शिक्षा मन्त्रालयले प्राविधिक सल्लाह दिन्थेँ । निःशुल्कका लागि हुनेसँग लिने नहुनेसँग नलिने नीति अपनाउँथेँ । चीनले जस्तो लिने रकमको सिलिङ तोक्थेँ । पालिका तथा प्रदेशले संघीय सरकारले विनियोजन गरेसरहकै रकम खर्चिनुपर्ने प्रावधान बनाई लागु गर्थें । 

पालिका पालिकामा निःशुल्क तथा अनिवार्य शिक्षा एवं दलित तथा अपाङ्गता भएका बालबालिकाका लागि उच्च शिक्षासम्मको व्यवस्था गर्न अक्षय कोष खडा गर्थें । अनिवार्य तथा निःशुल्क शिक्षा सुनिश्चित गर्ने पालिकालाई सम्मान गर्थें । नगर्ने पालिका तथा तिनमा भएका नेतृत्ववाला दलको नाम सार्वजनिक गर्थें । 

• नियति– ५

सबैलाई गरिखाने शिक्षा दिइएको छैन । प्राविधिक धार तथा प्राविधिक विद्यालयमा पनि विद्यार्थी भर्ना घट्दो क्रममा छ । 

नियति फेर्ने उपाय

पालिकामा, पालिका बाहिरका तथा डायस्पोरामा रहेका रैथाने तथा आधुनिक सीपका विज्ञहरूको रोस्टर तयार पार्थें । सो रोस्टरमा भएका विज्ञलाई गरिखाने सीप सिकाउने काममा प्रयोग गर्थें— स्रोत व्यक्तिका रूपमा, इन्टन्र्सको रूपमा । 

युट्युबमा अनेकन सीपहरू राख्थेँ । कम्प्युटरमा सीप ड्यासबोट बनाई दोहोरो सिकाइ हुने प्रबन्ध मिलाउँथेँ । विद्यार्थीले उत्पादन गरेका वस्तुहरू पालिकाले किन्ने प्रबन्ध मिलाउँथेँ । यसरी हर विद्यार्थीमा कम्तीमा एउटा गरिखाने सीप हुनैपर्ने प्रबन्ध मिलाउँथेंंँ । 

• नियति– ६

केही पालिकाले बालिका बचत गरेका छन् । केहीले स्थानीय बैंकको सहकार्यमा सबै विद्यार्थीको अनिवार्य बचत गरेका छन् । तिनले अभिभावकलाई प्रतिसन्तान कम्तीमा दिनको रू. एक जम्मा गर्न लगाउँछन् । विद्यार्थीले कमाए पनि त्यहीँ राख्न लगाउँछन् ।

नियति फेर्ने उपाय

स्याङ्गजाको फेदीखोला गाउँपालिका तथा इलामको सूर्योदय नगरपालिकाको विद्यार्थी बचत कार्यक्रमलाई संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सहकार्य गरी सबै पालिकामा अनिवार्य विद्यार्थी बचत कार्यक्रम लागु गर्न गराउन लगाउँथेँ । 

• नियति– ७

कतिपय शिक्षकहरू अब्बल छन् भने कतिपय दोयम, कतिपय सीम र कतिपय चाहार छन् । तिनको मूल्याङ्कन भएको छैन । कसैले मूल्याङ्कन गरेमा पनि पक्षीयता अपनाएको देखिन्छ । राजनीतिक दलहरू यो कुरा मान्न तयार छैनन् । शिक्षकका संघ–संगठनहरू पनि यो कुरा स्विकार्दैनन् । शिक्षकहरू पनि यसरी भन्न चाहँदैनन् । सबैको भोट बराबर देखेकाले राजनीतक दल मौन बसेका हुन् । शिक्षक संघ–संगठनहरू तैँ चुप मै चुपको अवस्थामा छन् । अभिभावक तथा विद्यार्थीलाई यो कुरा थाहा छ । तर तिनीहरू विकल्पको खोजीमा छन् । निजी विद्यालय विकल्प हो कि, बसाइँसराइ विकल्प हो ! विकल्प नदेख्नेहरू विवश छन् । मौन संस्कृतिमा बाँचेका छन् । 

नियति फेर्ने उपाय

शिक्षक महासंघकी पूर्वअध्यक्ष कमला तुलाधर, हालका अध्यक्ष लक्ष्मीकिशोर सुवेदी, राष्ट्रिय परीक्षा बोर्डका अध्यक्ष डा. महाश्रम शर्मा, नीति अध्ययन केन्द्रका प्रमुख टीका भट्टराई तथा म विद्यानाथ कोइराला मिलेर शिक्षक स्वमूल्याङ्कन फारम बनाएका छौँ, जो फोनमा पनि चल्छ । त्यो फारमको प्रयोगबारे शिक्षक मासिकको असार अङ्कमा छापिएको पनि छ । शिक्षक मासिकको वेबसाइटमा फारम उपलब्ध छ । 

छापिएको फारम शिक्षा पत्रकार समूहले भर्खरै प्रकाशित गरेको ‘विद्यालय चित्र ः शैक्षिक अभ्यास नियाल्ने आँखीभ्mयाल’ नामक पुस्तकमा छापिएको पनि छ । त्यो फारममा आवश्यक फेरबदल गर्नुपर्ने भए गरेर शिक्षकहरूको फेसबुकमा उपलब्ध गराउँथेँ, भर्न लगाउँथेँ । कमजोरी देखिएका विधामा एकअर्कासँग सिक्ने, प्रविधिमा आधारित सञ्जालबाट सिकाउने तथा फेसबुकबाट सिकाउने गरी शिक्षकलाई अद्यावधिक गर्थें । अब्बल शिक्षकलाई सम्मान गर्थें । दोयमलाई अब्बलसँग सहकार्य गरी सिक्न लगाउँथेँ । सीमलाई डिजिटल्ली कोचिङ गर्थें । चाहारलाई ससम्मान नोकरीबाट अवकाश दिन्थेँ । 

• नियति– ८

विद्यार्थी मूल्याङ्कन आधिकारिक भएन । शिक्षक तथा प्राध्यापकले आन्तरिक मूल्याङ्कनको सही उपयोग गरेनन् । उदार कक्षोन्नतिको नीतिमा दोष देखे । अक्षराङ्कन पद्धतिमा दोष देखे । विद्यार्थी पढ्दैनन् भनिरहे । आफूमा कहिल्यै पनि कमजोरी खोजेनन् । कमजोरी हटाउन के गर्ने भन्ने अभ्यासै गरेनन् । 

नियति फेर्ने उपाय

सक्षमतामा आधारित हुने गरी राष्ट्रिय परीक्षाबोर्ड, इआरओ, पाठ्यक्रम विकास केन्द्र तथा विज्ञको सहकार्यमा कक्षा ३, ५, ८, १०, १२ का विद्यार्थी स्वयंले प्रयोग गर्न मिल्ने डिजिटल तथा ननडिजिटल विद्यार्थी स्वमूल्याङ्कन फारम बनाई लागु गर्थें । त्यसैगरी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग तथा कुलपति, उपकुलपति, प्रेसिडेन्ट आदिको कन्सोर्टियमसँग सहकार्य गरी स्नातक तथा स्नातकोत्तर तहका विद्यार्थीले पनि भर्न मिल्ने स्वमूल्याङ्कन फारम बनाई प्रयोग गराउँथेँ । त्यसमा स्वउत्तीर्ण भएपछि मात्रै परीक्षामा बस्न लगाउँथेँ । 

• नियति– ९

मातृभाषामा शिक्षा भनेर काठमाडौं महानगरपालिकाले सबैलाई नेवार भाषा अनिवार्य ग¥यो । केही पालिकाले सम्बन्धित भाषाका विद्यार्थीलाई मात्र सो भाषा तथा लिपि पढाउन थाल्यो । केही मदरसाहरूले उर्दू, नेपाली तथा अंग्रेजी एकसाथ पढाउने सामग्री बनाएर एकसाथ बहुभाषी शिक्षण सिकाइको अभ्यास गरे । ललितपुरको सरस्वती मावि थेचोले शिक्षकको सहकार्यमा आफैँले बहुभाषी सामग्री बनाए । कतिपय पालिकाले विषयविज्ञ भनेर भाषा शिक्षक नै भर्ना गरे । यसर्थमा उनीहरूले मातृभाषा माध्यम हो कि विषय हो भनी खुट्ट्याउनै सकेनन्, जानेनन्, चाहेनन् ।

नियति फेर्ने उपाय

बहुभाषी नेपालका कक्षाहरू कतै एकलभाषी, कतै द्विभाषी त कतै बहुभाषी छन् । सबै भाषामा पढाउन सक्ने शिक्षक छैनन्, सामग्री पनि छैनन् । त्यसैले शिक्षक, विद्यार्थी तथा अभिभावकको सहयोगमा तत्स्थानमै बहुभाषी कक्षाका लागि शैक्षिक सामग्री उत्पादन गरी लागु गर्थें । मिनी नेपाल डट् ओआरजीको अभ्यासलाई आधार बनाउँथेँ । एक विद्यार्थीले अर्काे विद्यार्थीलाई आफ्नो भाषा सिकाउ भन्ने नीति लागु गर्थें । 

बहुभाषी कविता, गीत, निबन्ध आदिको मेला लगाउँथेँ । विद्यालय, पालिका र समुदाय तहमा मातृभाषामै पढाउने वा विषयको रूपमा पढाउने भए मात्रै छुट्टै शिक्षक चाहिन्छ भन्थेँ । साहित्य तथा व्याकरण सिकाउनका लागि पो शिक्षक चाहिन्छ भन्थेँ । एक अर्काको भाषा सिक भन्न त अहिलेका शिक्षकले नै सक्छौ भन्थेँ । बहुभाषी शैक्षिक सामग्री बनाउने काम शिक्षककै हो भन्थेँ । 

• नियति– १० 

गुणस्तर भनेको स्याल कराइ भएको छ । के हो त्यो कसैले भनेका छैनौँ । पाठ्यक्रम विकास केन्द्रले सक्षमतामा आधारित पाठ्यक्रम बनाएको छ । विद्यालय शिक्षा, अनौपचारिक शिक्षा, व्यावसायिक तथा प्राविधिक शिक्षा र उच्च शिक्षामा क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्क बनेको छ । नमोबुद्ध नगरपालिकाका लागि विद्यालय तहको गुणस्तरको मानकको आंशिक खाका बनेको छ ।

नियति फेर्ने उपाय

सक्षमता तथा अहिलेको आवश्यकताका आधारमा स्वमूल्याङ्कन गर्न मिल्ने गुणस्तरको खाका बनाउँथेँ । त्यसमा कक्षा ३, ५, ८, १०, १२, बीए, तथा एमएका लागि ज्ञान के के हुनुपर्ने, सीप के के हुनुपर्ने, प्रवृत्ति कस्तो हुनुपर्ने, क्षमता के के हुनुपर्ने भन्ने कुरा राख्थेँ । यसका लागि क्वालिफिकेसन फ्रेमवर्कको आधार लिन्थेँ । त्यसमा हर तहका विद्यार्थीले जनज्ञान, धर्मशास्त्रीय ज्ञान तथा विज्ञान जोड्नैपर्ने कुरा राख्थेँ । कम्तीमा एउटा गरिखाने सीप जानेकै हुनुपर्ने भन्थेँ । आधुनिक प्रविधिमा अभ्यस्त हुनैपर्ने कुरा राख्थेँ । जहाँ पनि समायोजन हुन सक्ने कला जोड्थेँ । सिर्जनशील तथा समालोचक हुनैपर्ने कुरा राख्थेँ । 

• नियति– ११

राजनीतिक दल तथा तिनका भ्रातृ वा शुभेच्छुक मानिएका शिक्षक संघ–संगठनले सबै शिक्षकलाई एकै कोटिका मानेका छन् । यथार्थमा सबै शिक्षक एकै कोटिका छैनन् । कुनै अब्बल, दोयम, कुनै सीम र कुनै चाहार छन् । शिक्षकसँग लेबी उठाउने वाम राजनीतिक दलको अभ्यास, पटके सहायता माग्ने गैह्रवामका अभ्यासले शिक्षक करदाता भएका छन् । त्यसैले राजनीतिक दलहरूले तिनलाई नियन्त्रण र नियमन गरेका पनि छैनन् । पैसा तिरेकालाई केही गर्न पनि सक्तैनन् । न तिनले गरेका राम्रा शैक्षिक अभ्यासलाई उजागर गरेका छन्, न तिनलाई पेसाकर्मी बन्न दिएका छन्, न त आ–आफ्ना दलका शैक्षिक गन्तव्यमा जिम्मेवार हुन लगाएका छन् । यही गतिछाडापनमा हाम्रो शिक्षा क्षेत्र बिग्रिएको छ । भाष्यान्तरमा गएको छ ।

नियति फेर्ने उपाय

राजनीतिक दललाई आ–आफ्ना विधान संशोधन गर भन्थेँ । दलैपिच्छेका शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी संघ–संगठन बन्द गराउन लगाउँथेँ । पहिले आफ्नै राजनीतिक दलबाट यो काम सुरु गर्थें । क्रमशः अरु दललाई पनि अनुरोध गर्थें । यसो गर्न सकिएन भने नेपाली कांग्रेसका भ्रातृ वा शुभेच्छुक शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी संघहरूले समाजवादी शिक्षा लागु गर्नैपर्ने प्रबन्ध गर्थें । 

एमालेका भ्रातृ वा शुभेच्छुक शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी संगठनहरूले जनमुखी शिक्षा लागु गर्नैपर्ने प्रबन्ध गर्थें । माओवादीका भ्रातृ वा शुभेच्छुक शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी संघ–संगठनहरूले जनवादी शिक्षा लागु गर्नैपर्ने प्रबन्ध गर्थें । राप्रपाका भ्रातृ वा शुभेच्छुक शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी संघ–संगठनले राष्ट्रवादी शिक्षा लागु गर्नैपर्ने प्रबन्ध गर्थें । 

चन्दवादी दलका भ्रातृ वा शुभेच्छुक शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी संघ–संगठनहरूले वैज्ञानिक समाजवादी शिक्षा लागु गर्नैपर्ने प्रबन्ध गर्थें । राजनीतिक दलहरूले छरे–छराएका ती आलङ्कारिक शिक्षा लागु गर्न सकिँदैन भने दलका शीर्षस्थ नेताहरू बसेर समाजवादी, जनवादी, जनमुखी, वैज्ञानिक समाजवादी तथा राष्ट्रवादी शिक्षामध्येको साझा बिन्दु पहिचान गर्न लगाउँथेँ । त्यसैलाई गुणस्तरको मानक मान्थेँ । त्यो पनि सकिँदैन भने संविधानको धारा ५१ को ‘ज’को ‘क’लाई नै गुणस्तर हो भनी सबै तहको शिक्षामा यही कुरा लागु गर्न शिक्षक, प्राध्यापक तथा कर्मचारीलाई तयार पार्थें । 

• नियति– १२

पालिका पालिकामा अब्बल शिक्षक छन्— सर्जक, पेसाकर्मी, समर्पित तथा इमानदार शिक्षक । केही पत्रिकाले तिनले गरेका राम्रा अभ्यास प्रकाशित गरेका छन् । शिक्षा पत्रकार समूहले हालै २५ प्रधानाध्यापक तथा २५ विद्यालयका असल अभ्यासहरू प्रकाशित गरेको छ । अब २५ वटा पालिकाका असल अभ्यास प्रकाशन गर्ने क्रममा छ ।

नियति फेर्ने उपाय

देशका ७५३ पालिकाको आ–आफ्नै वेबसाइट छ । ती सबैमा शिक्षक तथा प्राध्यापकका असल अभ्यास संकलन गर्ने पोर्टल बनाउँथेँ । यसका लागि संघीय मामिला मन्त्रालयसँग सहकार्य गर्थें । त्यसमा शिक्षक तथा प्राध्यापकले गरेका असल अभ्यासको अडियो, भिडियो आदि आफैँले अपलोड गर्न सक्ने प्रबन्ध मिलाउँथेँ । फेसबुक चलाउन अभ्यस्त शिक्षक–प्राध्यापकले यो काम सजिलै गर्न सक्छन् भन्ने आधार लिन्थेँ । यी सबै पोेर्टलका सामग्री शिक्षा मन्त्रालयको पोर्टलमा जम्मा गर्थें । त्यसकै आधारमा शिक्षक, प्राध्यापक, विद्यालय, कलेज, क्याम्पस, विश्वविद्यालय, धार्मिक विद्यालय, निजी विद्यालय आदिलाई पुरस्कृत गर्थें । तिनै सामग्रीलाई तालिम सामग्रीका रूपमा प्रयोग पनि गर्थें । चुनिएका गतिला सामग्रीलाई अंग्रेजीमा स्क्रोल गरी हाम्रा शिक्षक प्राध्यापकका अभ्यासलाई विश्वव्यापी बनाउँथेँ । 

• नियति– १३

पहाडी तथा हिमाली क्षेत्रमा ५६ जिल्ला छन् । तीमध्ये ३४ जिल्लामा जन्मदर घटेको छ । यसको अर्थ हो, विद्यालय धेरै भएका छन् । त्यहाँ विद्यार्थीको अनुपातमा शिक्षक पनि धेरै भएका छन् । अर्थात् सरकारको लगानी बढेको छ । तदनुसारको शैक्षिक उपलब्धि पनि छैन । जिरी नगरपालिकाले गरेको प्रतिविद्यार्थी प्रतिमहिना पाँच हजार रुपैयाँको लागतले त्यही भन्छ । प्युठान नगरपालिकाले गरेको प्रतिमहिना प्रतिविद्यार्थी दुई हजार ७३० रुपैयाँको लागतले त्यसै भन्छ । 

यी दुवै ठाउँको तथ्याङ्कलाई आधार मान्दा त्यहाँ निजी लगानीका विद्यालयका अभिभावकले भन्दा सरकारले बढी लगानी गरेको छ, नतिजा भने कमजोर छ । तराई–मधेस तथा सहरी क्षेत्रमा विद्यार्थी संख्या बढेको छ । अर्थात् त्यहाँ प्रतिविद्यार्थी प्रतिमहिनाको लागत कम छ । कलेज, क्याम्पस, तथा विश्वविद्यालयहरूमा पनि विद्यार्थी घटेका छन् । प्रकारान्तले त्यहाँको लगानी बढेको छ ।

नियति फेर्ने उपाय

विद्यालय मर्ज गर्न, शिक्षक दरबन्दी मिलाउन, ठुला विद्यालय सञ्चालन गर्न, विद्यार्थीको सुविधालाई ध्यानमा राखी घर तोकेर शिक्षक दिन, आवधिक आवासीय विद्यालय चलाउन, विद्यार्थीलाई यातायातका साधन उपलब्ध गराउन, अडियो–भिडियो र अनलाइन शिक्षा सञ्चालन गर्न, लगानी सरकारको व्यवस्थापन निजीको भन्ने प्रबन्ध मिलाउन, खाली भएका विद्यालयलाई फुटसल, सीप विकास केन्द्र, संग्रहालय, संवाद स्थल आदिमा रूपान्तरण गर्न एक साथ सुरु गर्थें । 

यसका लागि गाउँपालिका महासंघ, नगरपालिका संघ, शिक्षक महासंघ, विद्यालय व्यवस्थापन समिति महासंघ, अभिभावक महासंघ, प्याब्सन, एनप्याब्सनसँग सहकार्य गर्थें । त्यसैगरी क्याम्पसहरू मर्ज गर्न, तिनमा अनलाइन वा आवधिक कक्षा चलाउन, समुदायले खोजेका क्रेडिट तथा ननक्रेडिट कोर्स सञ्चालन गर्न, बिदेसिएका नेपालीलाई अनलाइन विधिबाट नेपालकै शिक्षा सुनिश्चित गर्न, सम्बन्धित देशका विश्वविद्यालय तथा कलेजसँग भगिनी सम्बन्ध राखी इरासमस मुन्डसका कार्यक्रमजस्ता संयुक्त डिग्री दिने प्रबन्ध गर्थें । 

यस कार्यका लागि नेपालका सबै विश्वविद्यालयका डिन तथा क्याम्पस प्रमुखहरूसँग सहकार्य गर्न विश्वविद्यालय अनुदान आयोगको संयोजनमा बनेको कुलपति, उपकुलपति, पे्रसिडेन्टको कन्सोर्टियमलाई परिचालन गर्थें । खाली भएका भवनमा स्कुल अफ रैथाने ज्ञान, सीप तथा प्र्रविधि स्टडिज, स्कुल अफ मुस्लिम स्टडिज, स्कुल अफ जडीबुटी स्टडिज, स्कुल अफ बहुभाषा स्टडिज, स्कुल अफ हिमालयन स्टडिज, स्कुल अफ बहुसंस्कृति स्टडिजजस्ता नवीन कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्थें । 

• नियति– १४

अहिले बजारमा अनेकन् भाष्यहरू छन्— शिक्षक संख्या पुगेन, प्रविधिको पहुँच छैन, तालिम छैन, पाठ्यक्रम वा पाठ्यपुस्तक भएन, विद्यालय तथा क्याम्पस बेरोजगार उत्पादन गर्ने थलो बने, पढाइ सैद्धान्तिक भयो व्यावहारिक भएन आदि । यी सबै बेकामे भाष्य हुन् । तिनको समाधान खोज्ने जमर्काै गरिएको छैन ।

नियति फेर्ने उपाय

जहाँ समस्या छ त्यहाँ समाधान हुन्छ । त्यहीँ उपाय खोजौँ भन्ने नीति लिन्थेँ । शिक्षक छैनन्, सरकारसँग शिक्षक थप्ने पैसा पनि छैन । देशको ऋण २४ खर्ब भइसक्यो । चार–पाँच खर्ब त सावाँ–ब्याज तिर्दै सकिन्छ । बजेट १६ खर्बको बन्छ । तलब–भत्ता तथा पेन्सनमा झन्डै १० खर्ब सकिन्छ । शिक्षक तथा प्राध्यापकहरू बुद्धिजीवी हुनुहुन्छ । यो अवस्थामा हामीले अहिलेको बजारे भाष्य बदल्ने के गर्न सक्छौँ ? 

जस्तो ः शिक्षक छैनन् भन्ने हो भने घुम्ती शिक्षकको व्यवस्था पो गर्ने कि ? रेडियो, टेलिभिजन, अनलाइन, युट्युब, फेसबुक, रेकर्डेड क्लास आदिको प्रयोग गरी देशभर एउटै तालिकाको प्रयोग गरी पढाउने कि ? स्थानीय विज्ञबाट सिक्ने व्यवस्था पो गर्ने कि ? यसरी देशका सबै विद्यालय तथा क्याम्पस, कलेज तथा विश्वविद्यालयमा यी र यस्ता विकल्प खोज्न–खोजाउन तथा कार्यान्वयन गर्न–गराउन शिक्षक एवं प्राध्यापकहरूलाई तयार पार्थें ।

त्यसैगरी पाठ्यक्रम तथा पाठ्यपुस्तक पुनर्लेखन व्यावहारिक तथा रोजगारोन्मुख बनाउन शिक्षक एवं प्राध्यापकलाई ललकार्थें । विद्यार्थीलाई रोजगारोन्मुख बनाउने कसरी, सिद्धान्त र व्यवहार कसरी जोड्ने भन्ने कुरामा शिक्षक प्राध्यापकलाई नै समाधान खोज्न लगाउँथेँ । 

• नियति– १५

बालविकासका शिक्षक, अन्य शिक्षक तथा प्राध्यापकलाई तलब सुविधा कम छ । सबैखाले शिक्षक तथा प्राध्यापकको मान पनि छैन ।

नियति फेर्ने उपाय

बालविकासका शिक्षकको जागिर ६ घन्टे बनाउँथेँ । त्यहाँ काम गरेको अनुभव आधारभूत तहमा पदोन्नतिका लागि जोड्ने व्यवस्था गर्थें । त्यसैगरी आधारभूत तहको अनुभव माध्यमिक तहमा पदोन्नति गर्नका लागि जोड्थेँ । त्यहाँको अनुभव तथा योग्यताका आधारमा बालविकास, आधारभूत तथा माध्यमिक तहका शिक्षकलाई विश्वविद्यालयमा प्रवेश दिने प्रबन्ध मिलाउने थिएँ । त्यस्तै, एउटा विश्वविद्यालयको अनुभव तथा पद अर्काे विश्वविद्यालयमा जोडिने व्यवस्था गर्थें ।

शिक्षक, कर्मचारी तथा प्राध्यापकलाई बिमा, उद्योग, व्यापार, सेयर बजार आदिमा स्वतः सदस्य हुने प्रबन्ध गर्थें । राम्रो काम गर्नेको स्वतः मान हुने कुरा भन्थेँ । मानार्थ मान हुने विशिष्ट कक्षमा शिक्षक, कर्मचारी तथा प्राध्यापकलाई स्थान दिन्थेँ । 

• नियति– १६

अनुसन्धान संस्कृति हो भन्नेहरू पनि छौँ । बिनापैसा अनुसन्धान सम्भव छैन भन्ने पनि छौँ । अनुसन्धान गरे मात्रै प्रतिलिपि अधिकार सुरक्षित गर्न सकिन्छ भन्ने पनि छौँ ।

नियति फेर्ने उपाय

आफूले आफैँमा अनुसन्धान गरे रिफ्लेक्टिभ अनुसन्धान हुन्छ । एकले अर्काको अनुसन्धान गरे मानवशास्त्रीय अनुसन्धान हुन्छ । त्यही अनुसन्धानमा समाजसँग के सम्बन्ध छ ? अर्थसँग के सम्बन्ध छ ? राजनीतिसँग के सम्बन्ध छ भने समाजशास्त्रीय अध्ययन हुन्छ । किन नुन पहिला हाल्दा तरकारीमा बेसार लाग्दैन भन्ने जनज्ञानमा विज्ञान खोजे रसायनशास्त्रीय अनुसन्धान हुन्छ भन्ने चिन्तनलाई कार्यान्वयन गर्थें । 

त्यसैगरी पुर्खाले जिब्राको टुप्पाको चेतन प्रयोग गरेर विषालु तथा खानयोग्य वस्तु थाहा पाए भन्ने ज्ञानको गहिराइ बुझाएर प्रयोगशाला आफैँ पो रहेछु भन्ने जानकारी दिन्थेँ । तिनले षडरसको शरीर कसरी बुझे ? अहं ब्रह्मास्मि भनेर कसरी ब्रह्माण्डीय ज्ञान जाने भन्ने कुरा खोजे दार्शनिक तथा सैद्धान्तिक अनुसन्धान हुन्छ भनी प्राध्यापकहरूलाई अभिप्रेरित गर्थें । 

यो संस्कार बनाउन पैसा चाहिन्न भन्ने कुरा विद्यालय, क्याम्पस तथा विश्वविद्यालयमा व्यापक बनाउँथेँ । स्थानीय पालिका, व्यापारी तथा उद्यमीसँग मिलेर स्कुल, क्याम्पस, तथा विश्वविद्यालयलाई अनुसन्धानमा लगाउँथेँ । हाम्रा धर्मशास्त्रीय तथा जनज्ञान, सीप, एवं प्रविधिमा भएका कुराको उत्खनन गरी प्रतिलिपि अधिकार लिने व्यवस्था मिलाउँथेँ । 

• नियति– १७

दलीय आग्रहबिनाका शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी भेट्न कठिन छ । तिनीहरू मरुद्यानजस्तै छन् । त्यसैले मेरिटोक्रेसी मरेको वा मारिएको छ ।

नियति फेर्ने उपाय

क्याम्पसमा दलीय चिन्तनमा संवाद गराउँथे । विधागत मुद्दामा दलीय संवाद गराउँथेँ । यसरी विद्यार्थीको दलीय आग्रह–पूर्वाग्रहलाई समालोचकीय तथा सर्जक बनाउने प्रबन्ध मिलाउँथेँ । दलमा आबद्ध विद्यार्थीले क्याम्पस कलेजमा तर्साएर पैसा असुल्ने अभ्यासलाई बन्द गर्न तिनलाई कमाउने तालिम दिन्थेँ । तिनले उत्पादन गरेका सामग्री श्रीलंकाको सर्वाेदय अभियानले गरेझैँ दलहरूले नै किन्ने प्रबन्ध मिलाउँथेँ । अटेर गरी क्याम्पस, कलेज तथा व्यापारी आदिसँग विद्यार्थीले पैसा उठाएमा तत्कालै जानकारी दिने फोन सेवा उपलब्ध गराउँथेँ । 

• नियति– १८

शिक्षक, विद्यार्थी, प्राध्यापक, कर्मचारी आदिका थरीथरी माग छन् । तिनका माग समाधान भएनन् भन्ने सर्वत्र गुनासो छ । त्यसकै कारण आन्दोलनहरू भइरहेका छन् ।

नियति फेर्ने उपाय

शिक्षक, विद्यार्थी, कर्मचारी, प्राध्यापक आदिका मागहरूको सूची विश्लेषण गर्थे । यी माग पूरा गर्छु । यी मागहरू पूरा गर्न सकिँदैन भन्थेँ । शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी आदिलाई पेसाकर्मी बन्ने आन्दोलनमा मात्र लगाउन तिनका माउ राजनीतिक दलहरूसँग सहकार्य गर्थें । 

• नियति– १९

दिनहुँ २००० युवाहरू बिदेसिने गरेका छन् । करिब १२०० युवाचाहिँ दिनहुँ नेपाल भित्रिने गरेका छन् । हामी देशमा विद्यार्थी नभएर स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालय बन्द हुन लागे भनिरहेका छौँ ।

नियति फेर्ने उपाय

लचिलो स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालय हाल क्रेडिट आवर्स प्रणालीमा गइसकेका छन् । यही कुरालाई आधार मानी हप्तामा दुई दिन पढ्ने स्कुल, कलेज तथा विश्वविद्यालय चलाउन पदाधिकारीहरूलाई तयार बनाउँथेँ । बाँकी दिनमा काम खोज्ने वा जे काम गरे पनि हुन्छ भन्ने सन्देश दिने प्रबन्ध गर्थें । विदेशीलाई नेपालका विशेषतामा आधारित अनलाइन तथा आमने–सामने कोर्स चलाउन विश्वविद्यालय तथा कलेज क्याम्पसलाई तयार पार्थें ।

• नियति– २०

स्कुल, कलेज, तथा विश्वविद्यालयमा क्यालेन्डर छ । तर शिक्षक, प्राध्यापक, कर्मचारी तथा विद्यार्थीको हडताल तथा आन्दोलनले गर्दा कार्यान्वयनमा समस्या भइरहेको छ । अर्थात् क्यालेन्डर लागु भएको छैन ।

नियति फेर्ने उपाय

जसले पढायो उसैले कापी जाँच्ने व्यवस्था गर्थें । त्यसो गर्दा मुलाहिजा वा पक्षपात हुन्छ भन्ने लागेमा विद्यार्थी स्वमूल्यांङ्कन फारमलाई आधार लिन्थेँ । विज्ञ समूहलाई बोलाएर अन्तर्वार्ता लिने प्रबन्ध गर्थें । अनुसन्धान तथा परियोजनामा आधारित कार्यहरू गराउँथेँ । समस्यामा आधारित प्रश्नहरू दिएर त्यसको प्रतिवेदन लिने व्यवस्था गर्थें । परीक्षा हलमा आएर जाँच दिन नमिल्ने अवस्था भएमा तिनलाई प्रविधिमार्फत प्रश्न पठाउँथेँ । त्यसको उत्तर लेखेको कुरालाई जाँचको रूपमा स्विकार्थें । त्यहाँ पनि बदमासी हुन्छ भन्ने लागेमा कम्प्रिहेन्सिभ जाँच लिने वा भाइबा लिने प्रबन्ध गर्थें । चोर्छन् भन्ने लागेमा छोटो कोटेसन, लामो कोटेसन तथा प्याराफ्रेजिङ गर्ने तरिका अनुसार लेख्ने कला सिकाउँथेँ । 

• थपथापको अपेक्षा

मैले मेरा सोचहरू थुपारेँ । यी सोचमा आवश्यक संशोधन गरौँ । नवीन सोच थपौँ । यसो गर्ने हो भने हिजोआज हामी रमाएका भाष्यहरू बदलिन्छन् । हाम्रो नकारमा रमाउने बानीमा सुधार हुन्छ । सकिन्छ, गरौँ भन्ने परिवेश बन्छ । परिणामतः भोलिका नीति–निर्माता, शिक्षामन्त्री, सचिव र स्कुल, कलेज, तथा विश्वविद्यालयका कार्यकारी नेतृत्वले बाटो पाउँछन् । 

प्रविधिमा खेल्न अभ्यस्त पुस्ताले यसलाई च्याटबट प्लेटफर्ममा राखिदिन्छ । चाहनेहरूले त्यसैबाट सोच बनाउँछन्, काम गर्छन् । हामी अग्रगामी बन्छौँ । अन्यथा हिजोकै गथासो बोक्ने र बोकाउने कुरामा अल्झिन्छौँ । अगाडि बढ्ने कुरासम्म त गर्छाैं, तर हामी पछि हटेका हुन्छौँ ।