काठमाडौँ । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्दा नगद कारबाहीलाई प्राथमिकता दिन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी (रास्वपा) का उपसभापति स्वर्णिम वाग्लेले सुझाव दिएका छन् । आइतबार संसदीय समिति अन्तरगतको अर्थ समितिमा बैङ्किङ कसुर तथा  सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन) २०८० को दफावार छलफलमा बोल्दै वाग्लेले भौतिक कारबाही भन्दा नगद कारबाहीमा केन्द्रित हुन सरकारलाई सुझाव दिएका हुन् ।

'हाम्रोमा कसैले गल्ती गर्‍यो कि ठोकिहालौँ जेलमा कोचिहालौँ भन्ने मनस्थितिले काम गरेको देखिन्छ । तर, भौतिक कारबाही भन्दा नगद कारबाही ज्यादा प्रभावकारी हुन्छ' वाग्लेले भने, 'सहनै नसक्ने, अर्को पटक गल्ती नै गर्न आट नगर्ने गरी ठुलो परिणाममा नगद फाइनको व्यवस्था गरौँ न ' ।

अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समेत आर्थिक कसुरमा भौतिक कारबाही भन्दा नगद कारबाही नै गराउने हुँदा नेपालले पनि यही प्रणालीको विकास गर्नुपर्ने उनले बताए ।

समितिमा उपप्रधान तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले खातामा पैसा नभई नभई पनि चेक काटेर हैरान दिने प्रवृत्तिको अन्त्यका लागि बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन संशोधन गर्नुपरेको बताएका छन् । सङ्घीय संसदमा पेस भएको बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० को सन्दर्भमा आइतबार अर्थ समितिमा बोल्दै अर्थमन्त्री पौडेलले २०६४ को ऐनले सबै पक्ष र घटनालाई सम्बोधन गर्न नसकेकाले यसलाई संशोधन गर्न लागिएको बताए ।

'चेक अनादर सम्बन्धी ऐनले केही कडा नीति बनाउनुपर्ने र केही सहजीकरण समेत गर्नुपर्ने भएकाले संशोधन गर्न लागिएको हो । बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी ऐन २०६४ मा केही कारबाहीका लचक व्यवस्थाहरु छन् । महान्यायाधिवक्ता कार्यालय तथा सरोकारवालाहरूको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न आवश्यक रहेको सुझावका आधारमा संशोधन गर्न लागेका हौँ' उनले भने ।

बैङ्किङ कसुर तथा सजाय सम्बन्धी विधेयक (दोस्रो संशोधन), २०८० गत साउन २३ गते संसदमा पेस भएको थियो । उक्त प्रस्तावित विधेयकमा चेक अनादर गरेको प्रमाणित भएमा चेक बराबरको बिगो र ५ वर्षसम्मको कैदको व्यवस्था गर्न लागिएको अर्थमन्त्री पौडेलले समितिलाई जानकारी दिए ।

तथापि दुवै पक्षले मिलापत्र गर्न चाहेमा सोको छुट समेत व्यवस्था गरिने उनले बताए ।

बैङ्किङ कसुर तथा सजाय ऐन, २०६४ र सोही ऐनमा टेकेर राष्ट्र बैंकले जारी गरेको एकीकृत निर्देशन, २०८० अनुसार कसैले जानाजान खातामा पैसा नभई कसैलाई चेक काटेर दिने र बाउन्स गरेमा पीडितको उजुरीका आधारमा उक्त व्यक्ति वा फर्मलाई कालो सूचीमा राख्ने, कारोबार रोक्का गर्ने तथा खाता नै रोक्का (ब्लक) गर्नेसम्मको व्यवस्था छ ।