काठमाडौँ । सरकारले राष्ट्रिय सभामा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् २०५१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक २०८१ दर्ता गरेको छ । २०५१ सालमा बनेको ऐन परिमार्जनका लागि नयाँ प्रावधान थपिएका छन् ।

विद्यमान ऐनमा नेपाल कानुन व्यवसायी परिषदको कार्यालय काठमाडौँ उपत्यकामा रहने व्यवस्था रहेकोमा संशोधित विधेयकमा ७ वटै प्रदेशमा प्रदेश कार्यालय स्थापना गर्न सक्ने व्यवस्था गरिएको छ ।

यस्तै परिषदको गठन गर्दा परिषदको सदस्यमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयका सचिवलाई पनि सदस्यको रूपमा थप गर्न र नेपाल बार एशोसिएशनबाट मनोनीत हुने २ जना वरिष्ठ अधिवक्तामा कम्तीमा १ जना महिला हुनुपर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

नेपाल कानुन व्यवसायी परिषद् ऐनको दफा ८ संशोधन गर्दै ‘कानुनी शिक्षालाई स्तरीय र व्यावसायिक बनाउन शैक्षिक संस्थासँगको परामर्शमा उपयुक्त मापदण्ड निर्धारण गर्ने’ प्रावधान राखिएको छ । कानुन बमोजिम स्थापना भएका विश्वविद्यालय, आङ्गिक क्याम्पस तथा कलेजहरूको परामर्शमा कानुनी शिक्षाको मापदण्ड निर्धारण गर्न खोजिएको हो ।

हालको मूल ऐनको दफा ११ मा संशोधन गर्दै परिषदको अनुशासन समितिले छानबिनबाट दोषी देखिएको कानुन व्यवसायीलाई सचेत गराउने, नसिहत दिने, प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने वा कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्न परिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने’ व्यवस्था थप गरिएको छ ।

परिषदले ‘निरन्तर कानुनी शिक्षाको प्रवन्ध गर्ने र सोका लागि आवश्यक पाठ्यक्रम, पाठ्यसामग्री, अनुसन्धान र प्रशिक्षणको व्यवस्था गर्ने’ प्रावधान थपिएको छ । यस्तै स्वेच्छिक निःशुल्क कानुनी सेवा उपलब्ध गराउने कानुन व्यवसायीको अभिलेख राख्ने’ प्रावधान थप गरिएको छ ।

हालको मूल ऐनको दफा ११ मा संशोधन गर्दै परिषदको अनुशासन समितिले छानबिनबाट दोषी देखिएको कानुन व्यवसायीलाई सचेत गराउने, नसिहत दिने, प्रमाणपत्र निलम्बन गर्ने वा कानुन व्यवसायीको प्रमाणपत्र रद्द गर्न परिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने’ व्यवस्था थप गरिएको छ । हालको ऐनमा दोषी पाइएको कानुन व्यवसायीलाई सचेत गराउने व्यवस्था छैन, सिधै नसिहत दिने, खास अवधिका लागि कानुन व्यवसाय गर्न नपाउने, प्रमाणपत्र रद्द गर्ने व्यवस्था छ ।

हालको व्यवस्थामा अनुशासन समितिले आफैँले प्रमाणपत्र रद्द नगरी परिषद् समक्ष सिफारिस गर्ने प्रावधान राखिएको छ ।

कानुन व्यवसायीले सञ्चारमाध्यमबाट कसैलाई होच्याउन नपाउने

संसदमा दर्ता विधेयकमा वर्तमान ऐनमा रहेका भन्दा कानुन व्यवसायीलाई मर्यादित बनाउन थप प्रावधान राखिएको छ । मूल ऐनको दफा ११ मा परिषद् अन्तर्गतको अनुशासन समितिले निम्न अवस्थामा सचेत गराउन सक्ने व्यवस्था गरिएको छ :

• आफ्नो पेसाको व्यावसायिक प्रचारको उद्देश्यले विज्ञापन गरेमा,
• सञ्चार माध्यमबाट कसैलाई होच्याउने, आक्षेप लगाउने वा बेइज्जती हुने गरी टिप्पणी गरेमा,
• मुद्दाका पक्षबाट प्राप्त तथ्य तथा जानकारीको गोपनीयता नराखेमा,
• पक्षबाट सेवा शुल्क बापत पारिश्रमिक लिइ अभिलेख नराखेमा,
• मिसिलमा नभएको तथ्य बहसमा प्रस्तुत गरेमा,
• अड्डा, अदालतमा बहस पैरवी गर्दा परिषदले निर्धारण गरेको पोसाक नलगाएमा,
• ऐन र ऐन अन्तर्गत बनेको नियमावली बमोजिम पालना गर्नुपर्ने आचरण पालना नगरेमा सचेत गराउने प्रावधान समेटिइएको छ ।

कानुन व्यवसायीलाई धम्की दिए ३ वर्षसम्म कैद

यस्तै मूल ऐनको दफा २४ पछि दफा २४ (क) थपेर कानुन व्यवसायीलाई डर, त्रास, धम्की दिन नहुने विषय थप गरिएको छ ।

विधेयकमा भनिएको छ, ‘कसैले अड्डा अदालत वा अधिकारीसमक्ष आफ्नो पक्षको तर्फबाट उपस्थित हुने वा भएको वा बहस पैरवी गर्ने वा गरेको आधारमा कानुन व्यवसायीलाई कुनै धाक, धम्की दिने, डर, त्रास उत्पन्न गर्ने, गराउने, शारीरिक आक्रमण गर्ने वा मानसिक यातना दिने कार्य गर्नु गराउनु हुँदैन । उपदफा (१) विपरीत कसैले कुनै काम गरेमा एक लाख रुपैयाँसम्म जरिबाना वा तीन वर्षसम्म कैद वा दुवै सजाय हुन सक्नेछ ।’

अब वरिष्ठ अधिवक्ता हुन २५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था प्रस्ताव

यस्तै विधेयकमा वरिष्ठ अधिवक्ता हुनका लागि २५ वर्ष विभिन्न अदालतमा वकालत गरेको हुनुपर्ने प्रावधान प्रस्ताव गरिएको छ । मौजुदा ऐनमा वरिष्ठ अधिवक्तका लागि १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने प्रावधान थियो ।

मूल ऐनको दफा २१ मा संशोधन गर्दै वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधिका लागि १५ वर्ष वकालत गरेको हुनुपर्ने रहेकोमा बढाएर २५ वर्ष बनाइएको हो ।

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन परिषद्ले कानुन व्यवसायीको सूची सर्वोच्च अदालत समक्ष पेस गर्ने र सर्वाेच्च अदालतले उपाधि दिएको वरिष्ठ अधिवक्ताको विवरणसमेत परिषद्ले अद्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यसअघि कुनै अधिवक्ताले कम्तीमा १५ वर्ष सर्वोच्च अदालत वा पुनरावेदन तहको अदालतमा कानुन व्यवसाय गरी पेसाको उच्च मर्यादा राखी अदालत र समाजलाई सहयोग गरेको छ भन्ने सर्वोच्च अदालतलाई लागेमा अदालतले सम्मान स्वरूप वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि प्रदान गर्न सक्नेछ र त्यस्तो वरिष्ठ अधिवक्ताले तोकिए बमोजिमको आचरण पालन गर्नु पर्नेछ भन्ने व्यवस्था थियो ।

हाल संशोधित व्यवस्थामा भनिएको छ, ‘पन्ध्र वर्ष अधिवक्ताको रूपमा काम गरेको अवस्थामा वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिन सकिने गरी भएको मौजुदा व्यवस्थामा परिमार्जन गरी वरिष्ठ अधिवक्ताको मर्यादा, गरिमा विश्वसनीयता र प्रतिष्ठालाई कायम राख्न कम्तीमा २५ वर्ष अधिवक्ताको रूपमा काम गरेको हुनुपर्ने व्यवस्था थप गर्न आवश्यक भएकोले ।’

वरिष्ठ अधिवक्ताको उपाधि दिने व्यवस्थालाई थप व्यवस्थित बनाउन परिषद्ले कानुन व्यवसायीको सूची सर्वोच्च अदालत समक्ष पेस गर्ने र सर्वाेच्च अदालतले उपाधि दिएको वरिष्ठ अधिवक्ताको विवरणसमेत परिषद्ले अद्यावधिक गर्नु पर्ने व्यवस्था गर्न आवश्यक भएकोले भन्ने व्यवस्था प्रस्ताव गरिएको छ ।

यो विधेयकमाथि राष्ट्रिय सभामा सैद्धान्तिक छलफल भएको छ भने संशोधन प्रस्ताव राख्नका लागि सांसदहरूलाई समय दिइएको छ ।