विराटनगर । कोशी प्रदेश सभाको दोस्रो कार्यकालको २० महिना गुज्रिन लागेको छ । तर, अझैसम्म संसदीय समितिले निर्वाचित सभापति पाउन सकेको छैन । अहिलेसम्म समितिका सभापतिको रूपमा ज्येष्ठ सदस्यले नै काम चलाउनु परेको छ ।

समितिका काम पनि त्यति प्रभावकारी देखिएको छैन । बैठक र छलफल भइरहे पनि समितिको बैठकमा कोरम नपुग्ने, निर्णय भए पनि माइन्यूटमा हस्ताक्षर गराउन सांसदको घरदैलो चहार्नुपर्ने अवस्था छ ।

यसअघि सभामुख अम्बरबहादुर विष्टले जेठको तेस्रो हप्ताभित्रमा सहमतिका आधारमा संसदीय समितिको सभापति चयन हुने बताएका थिए । त्यस अवधिमा दलहरूबिच सहमति हुन नसके निर्वाचन प्रक्रियामा जाने सभामुखको भनाइ थियो । तर, उनले निर्वाचन प्रक्रियामा जाने बताएको तीन महिना बित्न लाग्दा पनि अझै संसदीय समितिको निर्वाचन भएको छैन ।

दोस्रो प्रदेश सभाको कार्यकाल सुरु भएको झण्डै एक वर्षपछि अर्थात् २०८० कार्तिक २२ गते ज्येष्ठ सदस्यले नेतृत्व गर्ने गरी समिति निर्माण भएको थियो । अहिलेसम्म सभापति चयन हुन नसक्नुमा दलहरूले सहमति गर्न नसक्नु नै प्रमुख कारण भएको सभामुख विष्ट बताउँछन् ।

‘सभामुख पनि दलहरूले गरेको निर्णयभन्दा बाहिर जाने कुरा भएन,’ विष्टले भने, ‘सहमति मै गरौँ भनेर बसेको हो । अब दलहरू सहमतिमा आए भने ठिकै छ, आएनन् भने अब बस्ने बैठकमा निर्वाचन प्रक्रिया तोक्छौँ ।’

गत असार ११ गते स्थगित भएको प्रदेश सभाको बैठक आगामी भदौ १४ गतेका लागि बोलाइएको छ ।

• निर्देशन कार्यान्वयन भएन : अर्थ समिति

संसदको अर्थ समितिले संसदीय समितिले दिएका सुझाव तथा निर्देशनहरू कार्यान्वयन हुने व्यवस्था गर्नुपर्नेमा जोड दिएको छ । सरकारलाई विभिन्न १२ वटा सुझाव प्रस्तुत गर्दै अर्थ समितिले आफ्ना निर्णयहरू हतारमा हुने गरेको पनि जनाएको छ ।

‘निर्देशन तथा प्रतिवेदन कार्यान्वयन गर्ने बाध्यकारी व्यवस्था नहुनु, कार्यान्वयन नगरेमा सजाय के हुने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था नहुनु’ समितिले कार्यसम्पादनका दौरान महसुस गरेका समस्या उल्लेख गर्दै भनेको छ, ‘समितिको कार्यक्षेत्रसँग सम्बन्धित विषयका विज्ञहरूको पर्याप्त सेवा लिन नसकिनु, संसदीय समितिहरूको कार्य सञ्चालनलाई थप प्रभावकारी बनाउन आवश्यक स्रोत, जनशक्ति, र उपर्युक्त संरचनाको कमी भएको देखिन्छ ।’

प्रदेश सभा संसद् सदस्य र कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आदानप्रदान र अध्ययन अवलोकन भ्रमण, तालिमको साथै सदस्यहरूलाई विज्ञद्वारा अभिमुखीकरण गरिनुपर्नेमा पनि अर्थ समितिले जोड दिएको छ ।

समितिमा गहन छलफल र अध्ययन गरी निर्णय हुनु पर्नेमा छलफलको विषयवस्तुमा आवश्यक पूर्वतयारीको कमीको कारण समितिको काम कारबाही र निर्णय हतारमा गरिने तथा संसद्, सरकार, नागरिक समाज र मिडियाबिच उचित मात्रामा समन्वय हुन नसक्नु पनि समस्याका रूपमा चित्रण गरिएको छ ।

समितिले प्रदेश सभा र प्रदेश सभा अन्तर्गतका विषयगत समितिहरूले प्रभावकारी रूपमा कार्यसम्पादन गर्न सकेमात्र जनताका इच्छा, आकाङ्क्षा, माग, समस्याको सम्बोधन हुने जनाएको छ । ‘समितिले दिएका निर्देशनहरू बाध्यकारी रूपमा सरकारले पालना गर्नुपर्ने र निर्देशनको पालना नगर्ने निकायलाई के कारबाही हुने हो, किटानी व्यवस्था गर्नुपर्दछ । समितिका काम कारबाही समन्वयात्मक ढङ्गले सञ्चालन गर्ने र सुझाव कार्यान्वयनको सम्बन्धमा निरन्तर अनुगमन गर्ने संयन्त्रको विकास गरिनु पर्दछ,’ समितिले दिएको सुझावमा उल्लेख छ, ‘प्रदेश सभा सदस्य, सरकार, कर्मचारी, जनता, सञ्चार जगत सबैको सहयोग, समन्वय, सक्रियता र सचेतना बढाउनु पर्दछ । निर्देशन, सुझाव, राय कार्यान्वयन गर्न उपर्युक्त जनशक्ति, समयानुकूल कानुन र स्रोत साधनको पर्याप्त व्यवस्था गर्नुपर्दछ ।’

यस्तै प्रदेश सभा संसद् सदस्य र कर्मचारीलाई अन्तर्राष्ट्रिय अनुभवको आदानप्रदान र अध्ययन अवलोकन भ्रमण, तालिमको साथै सदस्यहरूलाई विज्ञद्वारा अभिमुखीकरण गरिनुपर्नेमा पनि अर्थ समितिले जोड दिएको छ । ‘संसद् र संसदीय समितिहरूमा दक्ष, अनुभवी र सिर्जनशील कर्मचारीहरूको व्यवस्थापन गरिनुपर्दछ,’ समितिले दिएको सुझावमा भनिएको छ, ‘सरकारद्वारा दिइने आश्वासन केवल आश्वासनमा मात्र सीमित रहने गरेको छ ।’

• शीर्ष नेता नै बैठकमा अनुपस्थित

यसैबिच संसदीय समितिको बैठकमा प्रदेशका शीर्ष नेता नै अनुपस्थित हुने गरेको पाइएको छ । प्रदेशको सुशासन तथा योजना समितिमा दलका शीर्ष नेताहरूलाई राखिएको छ । तर बैठकमा भने संसदीय दलका नेता नै नआउने गरेको तथ्याङ्कमा उल्लेख छ ।

उक्त समितिमा १५ सदस्य छन् । उक्त समितिमा ज्येष्ठ सदस्यको हैसियतमा मालती सुब्बा सभापति छिन् । गत बुधबारसम्ममा समितिको १७ वटा बैठक बसेको छ । जसमा कमला दर्नाल, निर्मला सुब्बा र राधाकृष्ण खनाल १६/१६ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् । 

प्रदेश सभा नियमावलीमा भने लगातार ५ वटा बैठकमा सभापतिको अनुमतिविना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

सोही समितिकी सदस्य लखिकुमारी गणेश र भूमिप्रसाद राजवंशी १४/१४ वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् । समितिका सदस्य रहेका नारायण बुर्जा मगर १० बैठकमा सहभागी भएका छन् । यस्तै इन्दिरा थापा ६, मीना श्रेष्ठ ११ बैठकमा सहभागी भएका छन् ।

पूर्वमुख्यमन्त्रीसमेत रहेका नेकपा एकीकृत समाजवादी संसदीय दलका नेता राजेन्द्रकुमार राई भने एक पटक पनि बैठकमा उपस्थित भएका छैनन् । माओवादी संसदीय दलका नेता इन्द्रबहादुर आङ्बो एउटा, कांग्रेस संसदीय दलका नेता तथा पूर्व मुख्यमन्त्री उद्धव थापा तीन वटा, वर्तमान मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्की पाँच वटा बैठकमा सहभागी भएका छन् ।

राप्रपा संसदीय दलका नेता भक्ति प्रसाद सिटौला भने १० बैठकमा सहभागी भएका छन् । प्रदेश सभा नियमावलीमा भने लगातार ५ वटा बैठकमा सभापतिको अनुमतिविना अनुपस्थित रहने सदस्यलाई सभापतिको सिफारिसमा सभामुखले हटाउन सक्ने व्यवस्था छ ।

• कुन समितिले के के गरे ?

प्रदेश सभा सचिवालयले दिएको तथ्याङ्क अनुसार गत आर्थिक वर्षको असार मसान्तसम्ममा न्याय प्रशासन तथा विधान समितिले १९ वटा बैठक बसेको छ । उक्त समितिले स्थानीय सेवाको गठन सञ्चालन र सेवाका सर्तहरूको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल गरेको, प्रदेशका नियमावली, निर्देशिका, कार्यविधि तथा मापदण्ड माग गरेको, संखुवासभाका १० वटा स्थानीय तहसँग अन्तरक्रिया गरेको, चिया कफी उत्पादन तथा विक्री वितरण सम्बन्धी कानुनमा रहेको समस्याबारे छलफल गरेको उल्लेख छ ।

यस्तै सुशासन तथा योजना समितिले समितिको क्षेत्राधिकारभित्रका मन्त्रालय, आयोगलाई कार्यक्रम तथा प्रगति विवरण माग गरेको, अन्तरप्रदेश भ्रमण गरेको लगायतका विषय प्रगति गरेको उल्लेख छ । यस्तै अर्थ समितिले बजेट निर्माणका विषयमा छलफल, पहिलो पञ्चवर्षीय योजनाको समीक्षा र दोस्रो पञ्चवर्षीय योजनाको निर्माणको अवस्था, परियोजना बैंकको तयारी लगायतका विषयमा छलफल र सुझाव प्रस्तुत गरेको जनाएको छ । यस्तै प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार समितिले भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय र खानेपानी सिँचाइ तथा ऊर्जा मन्त्रालयसँग ती मन्त्रालयले सञ्चालन गरेको योजनाको अवस्थाबारे छलफल गरेको, मन्त्रालय अन्तर्गत इलाम, पाँचथर, ताप्लेजुङ, धनकुटा, तेह्रथुम, सङ्खुवासभा, भोजपुर र उदयपुरमा सञ्चालित योजनाहरूको अनुगमन गरेको जनाएको छ ।

सामाजिक विकास समितिले कृषि अनुदान कार्यक्रमको उपयोगिता सम्बन्धमा अनुगमन गरेको, १० वटा नमूना विद्यालयहरूको अवलोकन गरेको जनाएको छ । यस्तै सार्वजनिक लेखा समितिले महालेखा परीक्षकको कार्यालयले दिएको प्रतिवेदनमाथि छलफल गरेको, सरकारले सञ्चालन गरेका कार्यक्रमको बारेमा अनुगमन र बढी बेरुजु देखिएका मन्त्रालय अन्तर्गतका कार्यालयहरूसँग छलफल गरेको जनाएको छ ।

उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिले वन तथा वातावरण मन्त्रालयसँग भौतिक तथा आर्थिक प्रगति विवरण माग गरेर छलफल गरेको जनाएको छ ।

विवरण अनुसार अर्थ समितिको १२ वटा बैठक बसेका थियो भने प्राकृतिक स्रोत तथा पूर्वाधार विकास समितिले १४, सामाजिक विकास समितिको १३, सार्वजनिक लेखा समितिको २५ वटा र उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिको १० वटा बैठक बसेको जनाएको छ ।