जनकपुरधाम । जनलोकपाल आयोगलाई आवश्यक  स्रोतसाधन एवं जनशक्तिको अभाव भएको छ । मधेस प्रदेश सरकारले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्ने उद्देश्यले तीन वर्ष अगाडि उक्त आयोग स्थापना गरेको थियो । 

साथै प्रदेश सरकारले जनगुनासोलाई सम्बोधन गर्न उक्त आयोगको परिकल्पना गरेको थियो । आयोगका अध्यक्ष रामसहाय राययादवले भने, “आफूले आयोगको जिम्मेवारी सम्हालेको तीन वर्ष पूरा हुन लाग्यो । सुशासन प्रवर्द्धनका क्षेत्रमा चाहेजति काम गर्न नसकेको  छैन । आयोगको मुख्य उपलव्धि देखाउन नपाउँदा मन दुःखी भएको छ ।”  प्रदेश सरकारले नै ‘आयोग सक्षम होस्’ भनेर नचाहेको जस्तो देखिएको  उनले गुनासो गरे।

 आयोगका सदस्य राजकिशोर साहले प्रदेशमा सुशासन कायम गर्न आयोगले चाहेजस्तो  कार्य सम्पादन नसकेको बताए । उनले भने, ‘प्रदेश सरकारले आयोगलाई सुदृढ बनाउन आवश्यक स्रोतसाधन उपलब्ध गराउनुपर्छ । श्रोत साधन  उपलब्ध नगराउँदा कामविहीन भयौँ ।’ 

आयोगमा दर्ता हुने उजुरीमाथि आवश्यक छानबिन गर्ने तथा आवश्यक देखिएमा थप अनुसन्धानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा सिफारिस गर्ने नीति उक्त आयोगको रहेको बताइएको छ । आयोगको तीन वर्षका अवधिमा ४२ उजुरी दर्ता भएको आयोगले जनाएको छ  । 

जनशक्तिका अभावमा आयोगले ती उजुरीमाथि अनुसन्धान गर्न नसकेको आयोगले जनाएको छ ।  तेत्तीस कर्मचारीको दरबन्दी रहेको सो आयोगमा एक  कम्प्युटर अपरेटर  मात्र कार्यरत  छन् ।