शिष्ट, सौम्य रूपमा प्रस्तुत हुने राजनीतिज्ञ प्रदीप ज्ञवाली सिद्धहस्त साहित्यकार पनि हुन् । मृदुभाषी नेताको परिचय बनाएका उनी वैचारिक सीमित नेताभित्र पनि पर्छन् ।

पटकपटक मन्त्री बन्दा पनि विवादमुक्त रहेका प्रदीप ज्ञवाली हाल नेकपा एमालेको उपमहासचिव छन् । उनीसँग परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणालाई भारतले दिएको महत्त्व, त्यसको सन्देश, त्यसले नेपालको राजनीतिमा पार्ने प्रभाव, सरकारका प्राथमिकता लगायत विविध विषयमा रातोपाटीले कुराकानी गरेको छ । प्रस्तुत छ, ज्ञवालीसँग गरिएको कुराकानीको सम्पादित अंश–

• परराष्ट्रमन्त्री आरजु राणाको भारत भ्रमणलाई तपाईंले कसरी लिनुभएको छ ?

यसलाई कन्टेन्ट र कन्टेक्स्टमा हेर्नुपर्छ । स्थिरताको सन्देशसहित दुई ठुला पार्टी मिलेर सरकार बनेको तर भारतमा बीजेपी नेतृत्वको निरन्तरतामा सरकार बने पनि पहिलाजस्तो शक्तिशाली नभएको सन्दर्भ । अर्को, भारतको लगभग  समस्यारहित सम्बन्ध रहेको बंगलादेशमा भएको परिवर्तन । र, भुटानबाहेक अन्य छिमेकी देशसँग भारतको सम्बन्ध कुनै न कुनै हिसाबले जटिल । यस्तै कारणले हाम्रो परराष्ट्रमन्त्रीको भ्रमणलाई भारतले महत्त्व दिएको हुन सक्छ ।

• यसको मतलब हामीलाई यति प्राथमिकता दिनु भारतको बाध्यता ?

बाध्यता नै त नभनौँ, तर कहिलेकाहीँ परिस्थितिले, सन्दर्भले केही न केही फरक भने पार्छ । यसले उच्चस्तरीय भ्रमणको ढोका खुलेको पनि हुनसक्छ ।

• भारतले यो भ्रमणलाई बढी नै महत्त्व दियो भनिन्छ । यतिसम्म कि सरकार प्रमुख कै भ्रमण बराबर महत्त्व दियो भन्ने छ । त्यस्तो हो र ?

केही संस्थाहरूको इन्स्टिच्युसनल मेमोरी पनि अलि कमजोर देख्छु मैले । नेपालको परराष्ट्रमन्त्री पहिलो होइन, जसले भारतीय प्रधानमन्त्रीलाई पहिलो पटक भेटेको होस् । हाम्रो  परराष्ट्रमन्त्रीले भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग शिष्टाचार भेट पाउनुभएको हो । जे भने पनि नेपालका लागि सकारात्मक कुरा हो । यसमा विवाद गरिरहनुपर्छ भन्ने छैन ।

• भेटमा भारतीय प्रधानमन्त्री र उनको समूहको जुन खालको उपस्थिति थियो, त्यो हेर्दा नेपालको उपस्थिति साह्रै फितलो देखियोजस्तो लागेन तपाईंलाई ?

केही हतार र भारतीय प्रधानमन्त्रीसँग भेट हुन्छ कि हुँदैन भन्ने कुराले पनि होला । नेपालको डेलिगेसन बनाउने कुरामा र तयारी गर्ने कुरामा ध्यान नपुगेको जस्तै लाग्छ मलाई पनि ।

• त्यसमा प्रधानमन्त्रीबाटै असहयोग भयो । भ्रमणमा जाने कतिपय व्यक्तिको नाम नै हटाइदिनुभयो भन्ने छ नि त ?

बेकारको कुरा । भ्रमण दल ठुलो भएको भए तपाईंले फेरि त्यही सोध्नुहुन्थ्यो कि यत्रो टोली किन भनेर । सरकार अनावश्यक खर्च कटौती गर्दैछ भन्ने पनि बुझ्नुपर्छ ।

• यो भेटबारे प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी थिएन पनि भनिन्छ । यदि जानकारी थियो भने नेपालको उपस्थिति यति कमजोर हुँदैन थियो कि भन्ने छ नि ?

प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नहुने कुरै हुँदैन । तर पनि कुन तहको भेटघाट हुन्छ, त्यसमा कुन कुन एजेण्डा समावेश हुन्छन् भन्ने कुरा भारतले पहिला जानकारी नगराएको पनि हुन सक्छ ।

• परराष्ट्रमन्त्रीले आफ्नो प्रधानमन्त्रीलाई जानकारी नै नदिई कुनै देशको प्रधानमन्त्रीलाई भेट्न सक्छ कि सक्दैन ?

सरकार भनेको छुट्टाछुट्टै टापुहरूको समूहजस्तो होइन । मन्त्रालय भनेका छुट्टै स्वतन्त्र टापु होइनन् । त्यसमा पनि परराष्ट्र मामिलामा त त्यो कुरा सम्भवै छैन ।

• परराष्ट्रमन्त्रीभन्दा पनि कांग्रेस सभापति र भावी प्रधानमन्त्रीको श्रीमतीको हैसियतमा भारतले महत्त्व दियो भन्ने पनि छ नि त ?

त्यो पनि होला । तर, कुनै समय आरजु राणा उपचारको क्रममा लामो समय भारतमा रहनुभयो । त्यो बेला पनि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीलाई भेट्ने प्रयास भएको थियो । तर भेट भएन त ।

• केपी ओली प्रधानमन्त्री भएको यतिका दिनसम्म पनि भारतले भ्रमणको लागि निमन्त्रणा नै गरेन नि, किन ?

यस्ता सबै कुरा सार्वजनिक हुँदैनन् र हुनु पनि हुँदैन । यस प्रश्नको जवाफका लागि केही हप्ता पर्खिँदा पुग्छ ।

• परराष्ट्रमन्त्रीको भारत भ्रमणलाई सरकार परिवर्तनसम्म पनि जोडेर हेरिन थालिएको छ । एक जना पूर्वप्रधानमन्त्रीले त मुख नै मिठ्याइसक्नुभयो । त्यस्तो सम्भावना छ ?

प्रधानमन्त्री भइसकेको व्यक्ति, त्यसमा पनि परराष्ट्र मामिलाजस्तो संवेदनशील विषयमा, अझ भारतसँगको सम्बन्धका विषयमा यस्तो सस्तो टिप्पणीप्रति प्रतिक्रिया दिन चाहन्नँ ।

• संख्याका हिसाबले हेर्ने हो भने अहिलेको सरकार यति बलियो देखिन्छ तर पनि यसको निरन्तरताबारे आशङ्काहरू किन गरिँदैछ ?

विगतका अनुभवका आधारमा सर्वसाधारणको चिन्ता पनि होला । त्यो पक्ष अलि कम छ । तर देशमा राजनीतिक अस्थिरताका उद्यमी छन्, त्यसका प्रोजेक्ट मेनेजर छन्, त्यसका सदाबहार अभियन्ता छन्, जसलाई बलियो सरकार बनेको रत्तीभर मन पर्दैन । हिँड्दाहिँड्दै, चल्ते चलाते हिसाबले यो सरकार बनेको होइन ।

• शिक्षामन्त्री र गृहमन्त्रीबिचको जुन विवाद देखियो, यस्ता कुराले शङ्का गर्नेहरूलाई बल पुर्‍याउँदैन त ?

एक सातादेखि छलफल गरेको छु त भन्नुभएको छ । प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा आन्तरिक छलफल गरेर टुङ्ग्याएको भए राम्रो हुन्थ्यो ।

• सरकार बन्नुअघि आउनुपर्ने सरकारको न्यूनतम साझा कार्यक्रम अहिलेसम्म किन आउन नसकेको ?

विश्वासको मत लिने क्रममा प्रधानमन्त्रीले संसद्मा एक किसिमको कार्यक्रमिक दस्ताबेज नै प्रस्तुत गर्नुभएको छ । त्यति महत्त्वपूर्ण कुरा दुई दलबिच छलफल नभई आयो होलाजस्तो लाग्दैन । र, सात बुँदेमा सरकार सञ्चालनका निम्ति एउटा न्यूनतम प्राथमिकता र साझा कार्यक्रम ल्याउने कुरा छ । चाँडै आउँछ, त्यसको लागि गृहकार्य भइरहेको छ ।

• नीति तथा कार्यक्रम पनि आइसकेको, बजेट पनि आइसकेको जुन सरकारमा तपाईंहरू पनि हुनुहुन्थ्यो, कतै त्यसले असजिलो बनाएको त होइन नि ?

केही ठुला परिवर्तनका लागि अलिअलि नैतिक असजिलो नपरेको त होइन । तर सर्वोपरि कुरा त देशहित हो । त्यसका लागि निर्ममतापूर्वक पुनरवलोकन गर्नुपर्छ र गर्छौँ ।

• भ्रष्टाचार सम्बन्धी विधेयकमा पाँच वर्षे हदम्यादको पक्षमा एमाले किन ?

म यति नै हुनुपर्छ भन्ने पक्षमा छैन । तर यसलाई राजनीतिक प्रतिशोधको हतियार बनाउने, जीवनभर डर त्रासमा बाँच्नुपर्ने र अनुसन्धान गर्ने निकायहरूलाई एक्स्क्युज कति दिने भन्ने कुराप्रति भने ध्यान जानुपर्छ ।

• एमाले महासचिवले भनेजस्तै तपाईं पनि दुई दलीय प्रणालीमा मुलुकलाई लैजाने कुराको पक्षधर हो ?

दुई दलीयमा मुलुक जान्छ भन्ने मलाई लाग्दैन । संविधानले नै बहुदलीय भनेको छ ।

• थ्रेसहोल्डबारे तपाईंको भनाइ के हो ?

हिजो संविधान निर्माण गर्दा सबैको आवाजको सुनुवाइ होस् भनेर थ्रेस होल्ड कम राखिएको हो । अब राजनीति थिग्रिएको अवस्था हो । अब सोखमा, लहडमा नभई पहिचानको आधारमा पार्टी बन्नुपर्छ । विचारधाराबाट गाइडेड राजनीतिक ध्रुवीकरण होस् भन्नेचाहिँ हामीले चाहेकै हो । एउटा प्रदेशमा मात्र संगठन भएको पार्टीलाई राष्ट्रिय पार्टी भन्ने कि नभन्ने भन्ने बहस गरौँ ।