सरकारलाई सांसद श्रेष्ठको प्रश्न : जीबी राईलाई प्रचण्ड र रविले गिरफ्तार गर्न नदिएको हो ?
सिन्धुली । बागमती प्रदेशका सांसद गंगानारायण श्रेष्ठले सङ्कटग्रस्त सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति खोजबिन गरेर सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने बताएका छन् । सांसद श्रेष्ठले सङ्कटग्रस्त बनेका सहकारीका सञ्चालकहरूको सम्पत्ति खोजबिन गरेर जफत गरी सहकारी पीडितहरूलाई न्याय दिनुपर्ने बताएका हुन् ।
उनले सम्बन्धित सहकारीहरूको भौतिक सम्पत्तिहरूको समेत छानबिन गरी बचतकर्ताहरूको रकम फिर्ता गर्न सरकारसँग माग गरे । सिन्धुलीको कमलामाई नगरपालिका वडा नम्बर ५ स्थित सङ्गम बचत तथा ऋण सहकारी संस्थाको १५ औँ साधारण सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले सहकारी देशको अर्थतन्त्रको एक खम्बा भए पनि सो खम्बा ठुला व्यापारी र नेताहरूको कारण धराशायी बनेको बताए ।
उनले सहकारी संस्थाले कम्पनीमा लगानी गर्न नमिल्ने भए पनि सञ्चालकहरू स्वयंले नै विभिन्न नामका कम्पनी खोलेर संस्थाको बचत निजी व्यवसायमा लगानी गरेका कारण सहकारीहरू सङ्कटग्रस्त बन्दै गइरहेको बताए । उनले सहकारीहरू सङ्कटग्रस्त हुनुमा सञ्चालकहरूको मात्रै नभएर सदस्यहरूको पनि कमजोरी रहेको बताए । उनले सङ्कटग्रस्त सहकारी संस्थाका अध्यक्ष, कार्यकारी प्रमुख तथा सञ्चालकहरूले आफ्नो आफन्तका नाममा समेत ठुलो रकम गैरकानुनी तरिकाले राखेको भन्दै सबैको छानबिन गर्नुपर्ने बताए । सांसद श्रेष्ठले सञ्चालकहरूले सहकारीको रकमले घर–जग्गा कारोबार, शेयर कारोबार तथा हाइड्रोदेखि हवाईजहाजसम्ममा लगानी गरेको आरोप लगाए । कतिपय संस्थामा सञ्चालकले सस्तो ब्याजमा ऋण लिएर मिटर ब्याजमा समेत लगानी गरेका उनको भनाई छ ।
सांसद श्रेष्ठले सरकारले सङ्कटग्रस्त सहकारी क्षेत्रलाई पुनर्जीवन दिएर आम नागरिकमा सहकारीप्रति आशा र भरोसा जगाउनुपर्नेमा जोड दिए । सहकारी क्षेत्रलाई समाजवादी अर्थतन्त्र निर्माणको मेरुदण्ड बनाउनुपर्ने उनको भनाई छ । उनले प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार हुँदा कांग्रेसले जीबी राईलाई गिरफ्तार नगरेर सरकारले संरक्षण गरेको आरोप लगाएको भन्दै अहिले एमाले–कांग्रेस नै सरकारमा हुँदा किन गिरफ्तार नगरेको भनेर प्रश्न गरे । उनले ‘आज पनि जीबी राईलाई प्रचण्ड, रविले गिरफ्तार गर्न नदिएको हो ?’ भन्दै सरकारलाई प्रश्न गरे ।
उनले सरकारले सहकारी क्षेत्रलाई संविधानको मर्म अनुरूप प्राथमिकतामा राख्न नसकेको आरोप पनि लगाए । सांसद श्रेष्ठले सार्वजनिक, निजी र सहकारी क्षेत्रको समन्वय, अधिकार क्षेत्र र भूमिकाको बारेमा संसद्बाटै मार्गदर्शन गर्नुपर्नेमा त्यस्तो गर्न नसकेको बताए ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
सुरक्षित कारोबार ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल
-
नक्कली प्रमणपत्र पेस गरेर बढुवा हुँदा अख्तियारले समात्यो
-
पर्यटनमन्त्री बद्री पाण्डेलाई बलिउड अभिनेता जोन अब्राहमको पत्र
-
कैलालीबाट आधा किलो भन्दा बढी सुन बरामद
-
विधेयक समितिका बैठक नबसे स्पष्टीकरण सोधौँ : सभामुख घिमिरे
-
‘केही नेपाल ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकलाई छिटो टुंग्याउनुपर्छ’