काठमाडौँ । पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ प्रधानमन्त्री रहँदा ‘बेल्ट एण्ड रोड इनिसिएसन’ (बीआरआई) परियोजना झण्डै कार्यान्वयनमा आइसकेको थियो । प्रचण्ड नेतृत्वको तत्कालीन मन्त्रिपरिषद्ले निर्णय गरेर सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी भए पनि अन्तिममा गएर रोकिएको थियो ।

गत असार ११ गते नेपाल–चीन परामर्श संयन्त्रको बैठकमा सो सम्झौतामा हस्ताक्षरको तयारी पूरा भएको थियो । नेपालको तर्फबाट परराष्ट्र मन्त्रालयका सचिव सेवा लम्साल र चीनको तर्फबाट उपविदेशमन्त्री सुन वेइतोङले हस्ताक्षर गर्ने कार्यक्रम थियो ।

परराष्ट्र मन्त्रालयका एक अधिकारीले भने, ‘लामो समयको प्रतीक्षापछि बीआरआई सम्झौता कार्यान्वयनमा आउने गरी हस्ताक्षर हुन गइरहेको थियो तर अन्तिममा के भयो, थाहा भएन । हस्ताक्षर कार्यक्रम एकाएक स्थगित भयो ।’

बीआरआई चीनको महत्त्वाकाङ्क्षी परियोजना हो । सन् २०१७ मा दुई देशबिच बीआरआईका लागि सम्झौता भएको थियो । तर सात वर्ष बित्दा पनि यो अझै कार्यान्वनमा आएको छैन ।

बीआरआई कार्यान्वयनका लागि चीनले पटकपटक प्रयास गरे पनि विभिन्न बहानामा टर्दै आएको छ । जानकारहरूका अनुसार कांग्रेस–एमाले गठबन्धन सरकारको कार्यकालमा यो परियोजना कार्यान्वयनमा ल्याउन झनै गाह्रो हुन्छ । बीआरआईमा हस्ताक्षर गर्ने तयारी गरेकै कारण प्रचण्ड नेतृत्वको सरकार ढलेको जानकार बताउँछन् ।

बीआरआईमात्र होइन, चीन र नेपालबिच भएका अधिकांश सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन । विगत ६४-६५ वर्षदेखि नेपाल–चीनबिच भएका विभिन्न उच्चस्तरीय भ्रमणमा कुनै न कुनै सम्झौता भएकै छ । नेपाल–चीन सीमा सन्धिदेखि लिएर बीआरआई, पारवहन, जलविद्युत, कनेक्टीभिटी, यातायात, कला–संस्कृति, खेलकुद, कृषिलगायत विभिन्न सन्धि–सम्झौता हुन्छन् । तर कार्यान्वयनको अवस्था एकदमै नाजुक छ । त्यसको मुख्य कारण भूराजनीतिक प्रभाव नै रहेको कूटनीतिक मामिलाका जानकार बताउँछन् ।

नेपालमा भारत र अमेरिकाको बोलबाला रहेकाले नेपालसँग चीनले जस्तोसुकै सम्झौता गरे पनि कार्यान्वयनका लागि फलामको चिउरा चपाउनुजस्तै हुने उनीहरूको भनाइ छ ।

सन् १९६० मा नेपालका तत्कालीन प्रधानमन्त्री विश्वेश्वर प्रसाद कोइराला, सन् १९६१ मा राजा महेन्द्रले चीन भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि तत्कालीन राजा महेन्द्रले पटकपटक चीन भ्रमण गरे ।

सन् १९७२ र ०७८ गरी दुई पटक तत्कालीन प्रधानमन्त्री कीर्तिनिधी विष्टले चीन भ्रमण गरेका थिए । तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारी, शेरबहादुर देउवा, तत्कालीन राजा ज्ञानेन्द्र, तत्कालीन प्रधानमन्त्रीहरू प्रचण्ड, माधवकुमार नेपाल, केपी शर्मा ओली, झलनाथ खनाल, सुशील कोइराला, तत्कालीन राष्ट्रपतिद्वउ डा.रामवरण यादव र विद्या भण्डारी, तत्कालीन उपराष्ट्रपतिहरू परमानन्द झा र नन्दबहादुर पुनलगायतले चीनको उच्चस्तरीय भ्रमण गरेका थिए । वर्तमान उपराष्ट्रपति रामसहाय यादवले पनि चीनको भ्रमण गरिसकेका छन् ।

चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङलगायत त्यहाँका प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले पनि विभिन्न समयमा नेपाल भ्रमण गरेका छन् । हरेक भ्रमणमा केही न केही सम्झौता तथा समझदारी भए पनि अधिकांश कार्यान्वयन भएको छैन ।

नेपाल–चाइना मिडिया फोरमका अध्यक्ष एवं जनआस्था साप्ताहिकका सम्पादक किशोर श्रेष्ठले सम्झौता कार्यान्वयनमा नआउनुको मुख्य कारण भूराजनीतिक प्रभाव नै रहेको बताए । तर त्योभन्दा मुख्य कुरा यहाँको राजनीतिक अस्थिरता नै कारक रहेको उनको भनाइ छ ।

देशको नीति वा मन्त्रालयको नीति सधैँका लागि एउटै हुने भए पनि सरकार फेरिना साथ देशका विभिन्न निकायमा पूरै सेट नै परिवर्तन हुने गर्दा धेरै कुरा खलबलिने श्रेष्ठले बताए ।

चीन मामिलाका जानकार युवराज संग्रौलाले नेपालका राजनीतिक दलले चीनको लगानी भित्र्याउन नचाहेको टिप्पणी गरे । रातोपाटीसँग केही अघि भएको कुराकानीमा उनले भने, ‘नेपालमा पश्चिमा देशहरूको आधिपत्य छ । त्यही कारणले यहाँ नेताहरूले चीनको लगानी चाहेका छैनन् ।’

एउटा मन्त्रीले गरेको सम्झौता अर्को मन्त्रीले उल्टाइदिन्छन्, एउटा सचिवले गरेको निर्णय कार्यान्वयनमा अर्को सचिवले आलटाल गर्दा कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेका सम्झौताहरू अलपत्र पर्ने गरेको अध्यक्ष श्रेष्ठको बुझाइ छ ।

‘नेपाल सानो देश भए पनि यहाँ वैदेशिक चलखेल व्यापक छ । जसको दबदबा छ, उसले अरु देशको सम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन दिँदैन,’ उनले भने, ‘एमसीसी कार्यान्वयनमा आउने तर त्यस्तै प्रकारको परियोजना बीआरआई किन कार्यान्वयनमा आउन सकेन भन्ने कुराले नै यहाँ के भइरहेको छ भनेर सहजै बुझ्न सकिन्छ ।’

चीन मामिलाका जानकार युवराज संग्रौलाले नेपालका राजनीतिक दलले चीनको लगानी भित्र्याउन नचाहेको टिप्पणी गरे । रातोपाटीसँग केही अघि भएको कुराकानीमा उनले भने, ‘नेपालमा पश्चिमा देशहरूको आधिपत्य छ । त्यही कारणले यहाँ नेताहरूले चीनको लगानी चाहेका छैनन् ।’

सम्झौता भएका कुरालाई कार्यान्वयनमा ल्याउन चीनले पटकपटक प्रयास गरे पनि नेपालबाट अनेक बहानामा ढिला गरिरहेको उनको भनाइ छ । २०८० असोजमा तत्कालीन प्रधानमन्त्री प्रचण्ड चीन भ्रमणमा गएको बेला नेपालबाट चीनले राँगा तथा भैंसीको मासु अयात गर्ने सम्झौता भएको थियो । सो सम्झौतापछि चीनले तत्कालै सो प्रक्रिया अगाडि बढायो । त्यहाँबाट प्रतिनिधि आएर उद्योग मन्त्रालय र कृषि मन्त्रालयका प्रतिनिधिसँग छलफल गर्दै कार्यान्वयन प्रक्रिया अगाडि बढाउन आग्रह गरे । नेपाली अधिकारीहरूले चीनमा मासु पठाउन सकारात्मक रहेको प्रतिक्रिया दिए पनि अझै कार्यान्वयनमा आएको छैन । चीनले मासुको क्वालिटी र क्वान्टिटीको बारेमा नेपालसँग जानकारी माग गरेको छ तर अहिलेसम्म नेपालबाट चिनियाँ पक्षलाई प्रस्ट जानकारी गराइएको छैन ।

२०७६ मा चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएको बेला भनेका थिए, ‘अरनिको राजमार्गक सञ्चालनलाई सुनिश्चित बनाइ त्यसलाई विभिन्न चरणमा स्तरोन्नति गर्नेछौँ ।’ तर पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्दासमेत अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।

त्यस्तै उल्झन घाँस निर्यातमा पनि देखिएको छ । सम्झौता भएपछि चीनले एक लट घाँस लगे पनि त्यसपछि लैजान सकेको छैन । चीनले नेपालबाट कागती पनि लैजाने सम्झौता गरेको थियो तर चीनले मागे अनुसार नेपालले दिन सकिरहेको छैन ।

२०७६ मा चीनका राष्ट्रपति सी चीनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएको बेला भनेका थिए, ‘अरनिको राजमार्गक सञ्चालनलाई सुनिश्चित बनाइ त्यसलाई विभिन्न चरणमा स्तरोन्नति गर्नेछौँ ।’ तर पाँच वर्षभन्दा बढी भइसक्दासमेत अवस्था जस्ताको तस्तै छ ।

केपी शर्मा ओलीले २०७५ सालमा प्रधानमन्त्रीको हैसियतमा चीन भ्रमण गर्दा अरनिको राजमार्गको सहज सञ्चालनमा सुनिश्चितता र मर्मत सम्भार गर्ने सम्झौता दुई देशबिच भएको थियो । तर अरनिको राजमार्गको अवस्था जस्ताको त्यस्तै छ । नेपाल भ्रमणमा आएका चिनियाँ ‘सिड्का’ का प्रतिनिधि र अर्थ मन्त्रालयका सचिवबिच यही विषयमा बिहीबार सहयोग आदानप्रदान सम्बन्धी पत्रमा हस्ताक्षर भएको छ ।

यस्ता दर्जनौँ योजना छन्, जो ढिलासुस्तीका कारण कार्यान्वयनमा आइरहेको छैन । चिनियाँ पक्षको भनाइ अनुसार नेपालको ब्युरोक्रेसी र राजनीतिकर्मीका कारण काममा निकै ढिलाइ भइरहेको हुन्छ । दुई वर्षमा सकिने काम पाँच वर्षमा सम्पन्न हुन नसक्ने परिस्थिति सिर्जना भएको चिनियाँ पक्षको गुनासो छ ।

चीन मामिलाका जानकार संग्रौला भन्छन्, ‘छिमेकी राष्ट्रहरूलाई सन्तुलनमा राख्न चीनसँग पनि विभिन्न सम्झौता नेपालले गर्छ तर त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याउन त्यति ध्यान दिएको हुँदैन ।’  

नेपाल–चीनबिच सम्झौता भएकोमध्ये सबैभन्दा बढी चर्चामा रहेको सम्झौता बीआरआई हो । नेपालले सन् २०१७ मा बीआरआईमा हस्ताक्षर गरे पनि हालसम्म त्यसको कुनै प्रगति भएको छैन । बिहीबारमात्र पोखरा एयरपोर्टको ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तन गर्न चीन सरकारलाई अर्थ मन्त्रालयले पत्र लेखेको छ ।

पोखरा एयरपोर्ट बीआरआई अन्तर्गत बनेको हो भनेर चीनले दाबी गर्दै आएको छ । बीआरआई कार्यान्वयनमा नआउँदै चीनले यस्तो दाबी गरिरहेको बेला नेपाल सरकारले पोखरा एयरपोर्टको ऋणलाई अनुदानमा परिवर्तन गर्न भनेको छ । यसको मतलब पोखरा एयरपोर्ट बीआरआई अन्तर्गत बनेको भनेर नेपालले पनि स्वीकार गरेको जानकारहरू बताउँछन् ।

नेपालले बीआरआईबाट ऋण होइन, अनुदान लिन चाहेको छ । नेपालले सुरुमा बीआरआईबाट फाइदा लिनका लागि ३५ वटा परियोजना अघि सारेको थियो तर चीनले त्यसलाई एक अङ्कमा घटाउन भनेपछि नौवटा बनाएर पठाएको बताइएको छ ।

सिनासका कार्यकारी निर्देशक डा.मृगेन्द्रबहादुर कार्कीले पनि नेपालमा भारत र पश्चिमाहरूको प्रभावका कारण चीनसँग भएको सम्झौता कार्यान्वयन फितलो देखिएको रातोपाटीलाई बताए ।

कार्यकारी निर्देशक कार्कीले भने, ‘चीनले पोखरा एयरपोर्टलाई मात्र होइन, नेपालमा सञ्चालित अन्य ठुला कामलाई बीआरआईसँग जोड्न चाहन्छ तर नेपाल त्यसमा कन्भिन्स देखिँदैन ।’

चीनले विश्वमै सञ्चालन गरेको आफ्नो प्रोजेक्टको बारेमा पुनरवलोकन गरिरहेको छ । अरु देशसँग भएका सम्झौता पनि सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष निकालेको चीनले सबैभन्दा कमजोर अवस्था नेपालको रहेको ठहर गरेको निर्देशक डा.मृगेन्द्रबहादुर कार्कीको भनाइ छ ।

२०६८ फागुनमा ऊर्जा मन्त्रालयले थ्री गर्जेजको सहायक कम्पनीसँग पश्चिम सेती जलविद्युत् आयोजना अगाडि बढाउने विषयमा सम्झौता गरेको थियो । सम्झौताअनुसार कुल लगानीमध्ये ७५ प्रतिशत चिनियाँ कम्पनी र २५ प्रतिशत नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले गर्ने भन्ने थियो । लगानी बोर्डले सो आयोजनाका सम्बन्धमा आवश्यक निर्णय गर्न आग्रह गर्दै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयमा पत्राचार पनि गरेको थियो । तर सम्झौता अनुसार काम अगाडि बढेन । अहिले भारतीय कम्पनीले पश्चिम सेतीबारे अध्ययन गरिरहेको छ ।

त्यस्तै, २०७१ मा भएको भएको नेपाल र चीनबिचको हवाई सम्झौता २०७३ मा पुनरवलोकन भएको थियो । त्यसअनुसार नेपाल र चीन सरकारबिच सातामा ९८ वटा उडान गर्न पाउने गरी हवाई सम्झौता भएको थियो । त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल भएर ७० वटा उडानको सहमति भएको थियो । पोखरा र भैरहवाको गौतम बुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थल लगायत निर्माणाधीन थप विमानस्थलमा २८ वटा उडान गर्ने पाउने गरी सहमति भएको थियो । तर सो सम्झौता कार्यान्वयन भएको छैन ।  

चीनले विश्वमै सञ्चालन गरेको आफ्नो प्रोजेक्टको बारेमा पुनरवलोकन गरिरहेको छ । अरु देशसँग भएका सम्झौता पनि सन्तोषजनक नरहेको निष्कर्ष निकालेको चीनले सबैभन्दा कमजोर अवस्था नेपालको रहेको ठहर गरेको निर्देशक कार्कीको भनाइ छ ।

भारतले नेपालमाथि नाकाबन्दी गरेको बेला तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले चीनबाट पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सम्झौता गरेका थिए । २०७२ कात्तिकमा नेपालका प्रतिनिधि गएर सो सम्झौता गरेका थिए ।

सम्झौतामा भनिएको छ, ‘दुई देशका व्यवसायीहरूबिच पेट्रोल तथा ग्याँसको दीर्घकालीन व्यापार गर्न प्रोत्साहन गरिने छ । दीर्घकालीन दृष्टिकोणबाट हेरेर नेपालमा ऊर्जा अभाव समस्याको समाधान गर्ने उपायबारे नेपालसँग छलफल गर्ने ।’

नेपाल आयल निगम र चीन सरकारको स्वामित्वमा रहेको चाइना नेशनल युनाइटेड आयल कर्पोरेसन (पेट्रो चाइना) बिच इन्धन आपूर्तिबारे सम्झौता भएको थियो । चीनबाट पेट्रोल, डिजेल र अन्य पेट्रोलियम पदार्थ ल्याउन सम्झौता गरिएको थियो । नाकाबन्दीको बेला इन्धन सङ्कट टार्न चीनले करिब १३ लाख लिटर इन्धन अनुदानस्वरूप दिने छुट्टै समझदारी भएको थियो तर एक थोपा तेल पनि नेपाल आएन । नेपाल पक्ष भन्छ, ‘अझै त्यसमा अध्ययन भइरहेको छ ।’ उता चीन भने नेपालले तेल कहिले लैजान्छ भन्दै कुरेर बसेको छ ।

सन् २०१६ मा भएको पारवहन तथा यातायात सम्झौताको प्रोटोकलसहित नेपाल–चीनबिच विभिन्न सात सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो ।  नेपालका तर्फबाट तत्कालीन परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवाली र चीनका तर्फबाट तत्कालीन यातायातमन्त्री ली सियाओफङले हस्ताक्षर गरेका थिए । यसले नेपाललाई चीनका बन्दरगाह प्रयोग गरी तेस्रो मुलुकसँग व्यापार गर्ने बाटोलाई वैधानिकता दिएको थियो । तर अझै त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन ।

त्यसबाहेक चीनको सहयोगमा निर्माण भएको परियोजनाको मर्मत तथा सम्भारका लागि अनुदान सहायता सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । आर्थिक तथा प्राविधिक सहकार्य सम्झौता, नेपालको उत्तरी क्षेत्रमा जीविकोपार्जनमा सहायतासम्बन्धी सम्झौता, भन्सारमा सहकार्य तथा प्रशासनिक सहकार्यसम्बन्धी सम्झौता, नेपाली गुणस्तर तथा मापदण्ड विभाग र चीनको गुणस्तर प्रशासन सहकार्यसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

चिनियाँ पक्ष पटकपटक नेपाल आएर त्यसको सम्भावित अध्ययन पनि भयो । त्यसका लागि डीपीआर पनि बन्यो तर काम अझै अगाडि बढेको छैन । चीनबाट हुने हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा रेलको विषय उठ्छ तर नेपालले त्यसमा चासो नै लिँदैन ।

यस्तै, नेपालबाट चीनमा सांस्कृतिक सम्पदाको अवैध ओसारपसार एवं चोरी निकासी रोक्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको थियो ।  नेपाललाई चीनले एक अर्ब चिनियाँ युयान सहयोग गर्ने घोषणा गरेको थियो । तर सम्झौता भएको नौ वर्षभन्दा बढी भइसक्यो तर अधिकांश सम्झौता अलपत्र रहेको परराष्ट्र स्रोतले जनाएको छ ।

तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली २०७२ मा चीनको भ्रमणमा जानुअघि तत्कालीन उपप्रधान तथा परराष्ट्रमन्त्री कमल थापाको चीन भ्रमणमा आठ बुँदे सम्झौता भएको थियो । २०७२ मै प्रधानमन्त्री ओली चीनको भ्रमण गएको बेला रेल्वे परियोजनाको विषयमा सम्झौता भएको थियो । सबैभन्दा बढी चर्चा रेल्वेलाइन विस्तारको थियो । चीनले रेल सञ्चालन गरिदिने आश्वासन दिएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओली स्वदेश फर्केपछि रेल्वे विभाग नै स्थापना गरी काम अगाडि बढाएका थिए ।

चिनियाँ पक्ष पटकपटक नेपाल आएर त्यसको सम्भावित अध्ययन पनि भयो । त्यसका लागि डीपीआर पनि बन्यो तर काम अझै अगाडि बढेको छैन । चीनबाट हुने हरेक उच्चस्तरीय भ्रमणमा रेलको विषय उठ्छ तर नेपालले त्यसमा चासो नै लिँदैन ।

२०७६ असोजमा चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङ नेपाल भ्रमणमा आएको बेलामा नेपालको भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय र चीनको यातायात मन्त्रालयबिच चीन–नेपाल सीमा पारी रेल्वे परियोजना सम्बन्धी समझदारी भएको थियो ।

त्यो बेला नेपालको गृह मन्त्रालय र चीनको विपद् व्यवस्थापन मन्त्रालयबिच विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा आपतकालीन सहयोगसम्बन्धी समझदारी भएको थियो । तर हालसम्म त्यो कार्यान्वयनमा आएको छैन । रमेश लेखक गृहमन्त्री बनेपछि त्यसमा फेरि पहल सुरु भएको गृह मन्त्रालय स्रोतले जनाएको छ ।

२०७८ चैत १२ गते चीनका स्टेट काउन्सिलर तथा विदेशमन्त्री वाङ यीले नेपालको भ्रमण गरेका थिए । त्यतिबेला नौ बुँदे सम्झौता भएको थियो । तर ती सम्झौता कार्यान्वयनमा अगाडि बढेको छैन ।

आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगसम्बन्धी समझदारी, नेपालमा चीन–नेपाल अन्तरदेशीय रेलवे परियोजनाको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि प्राविधिक सहायता योजना, नेपाल–चीन पावर ग्रिड इन्टरकनेक्सन सम्भाव्यता अध्ययनका लागि सहयोग सम्झौता, सुरक्षित रूपमा स्वस्थ्य घाँस नेपालबाट चीन निर्यात गर्नेसम्बन्धी समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

चीनमा आयातित ९८ प्रतिशत वस्तुका लागि शुल्कमुक्त कारोबारको विनिमयपत्र, अरनिको राजमार्ग मर्मतसम्भार परियोजना हस्तान्तरणको प्रमाणपत्र, रेलवे क्षेत्रमा सहयोग अभिवृद्धिसम्बन्धी सातौँ बैठकको दस्तावेज, कोभिड–१९ चीन सहायताअन्तर्गत नेपाललाई खोप आपूर्ति र स्वीकृतिको प्रमाणपत्र तथा चितवनस्थित विपी कोइराला क्यान्सर अस्पतालमा सेवा गर्न चिनियाँ चिकित्सक टोली पठाउनेसम्बन्धी समझदारीमा हस्ताक्षर भएको थियो ।

त्यतिबेला नेपालको तर्फबाट चिनियाँ राष्ट्रपति सीले भ्रमण गरेको क्रममा भएका सम्झौता कार्यान्वयनका लागि ध्यानाकर्षण गराइएको थियो । तर त्यसमध्ये अधिकांश सम्झौता अलपत्र छन् ।

२०७४ साउनमा चीनको राज्यपरिषद्का उपप्रधानमन्त्री वाङ याङको नेपाल भ्रमणका क्रममा भूकम्पपछिको पुनर्निर्माणका लागि एक अर्ब चिनियाँ आरएमबी अनुदान र प्राविधिक सहयोग उपलब्ध गराउने तथा नेपाल र चीनबिच आर्थिक तथा प्राविधिक सहायता सम्झौता भएको थियो ।

त्यो बेला पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययनका लागि चीनले २ अर्ब १० करोड रुपैयाँ सहयोग गर्ने सम्झौतामा पनि हस्ताक्षर भएको थियो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री ओलीको चीन भ्रमणमा अन्वेषणको जिम्मा चीनलाई दिने सम्झौतामा हस्ताक्षर भएको थियो । सो रकम हिमालय र तराई क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा पेट्रोलियम पदार्थ र ग्यासको सम्भाव्यता अध्ययनको लागि खर्च गरिने भनिए पनि अहिलेसम्म कार्यान्वयन भएको छैन ।

दुई पक्षबिच भएको विभिन्न सम्झौता कार्यान्वयनमा चीन विश्वस्त हुन सकेको छैन । नेपालसँग थुप्रै सम्झौता भए पनि चीनका अधिकारीहरू कार्यान्वयनमा विश्वस्त हुने गरेका छैनन् । तत्कालीन नेकपा सरकार हुँदा चीनले नेपालमा धेरै काम गर्न खोजेको थियो । धेरै परियोजना सुरु भएको थियो तर जब नेकपा सरकार ढल्यो र भएका सम्झौताहरू धमाधम अलपत्र पर्न थाल्यो ।

यसअघि एमाले–माओवादी नेतृत्वको सरकार हुँदा पनि चीन निकै हौसिएको थियो । भएका सम्झौताहरू कार्यान्वयनको अवस्थामा थियो । केही सम्झौता हुने अवस्था थियो । बीआरआई सम्झौता पनि कार्यान्वयन हुने अवस्थामा थियो । अचानक गठबन्धन परिवर्तन भयो । चीनको धेरै सम्झौतामा ब्रेक लागेको जानकारहरू बताउँछन् ।

चीन मामिलाका जानकार एवं नेपाल चाइना फ्रेन्डसीप फोरमका संयोजक  डा. कल्याणराज शर्माले चीनसँग मात्र होइन, अरु देशसँग नेपालले गरेका सम्झौता कार्यान्वयन पनि फितलो छ ।

उनले भने, ‘नेपालमा सम्झौता कार्यान्वयन नहुनुमा भूराजनीति र राजनीतिक अस्थिरता नै हो । चीनले अरु देशसँग भएको धेरैजसो सम्झौता तोकिएको समय अगावै कार्यान्वयनमा आएका छन् । त्यहाँ फास्ट काम हुने गरेको छ तर नेपालमा दुई देशका राष्ट्र प्रमुखले सम्झौतापत्रमा हस्ताक्षर गर्नुहुन्छ । तलका कर्मचारीले त्यसलाई कार्यान्वयनमा ल्याइदिँदैन, मन्त्रीहरूले त्यसलाई अगाडि बढाइदिँदैनन् ।’