मकवानपुर । बागमती प्रदेशका सांसदहरूको चासोमा संसदीय समितिका विषय पर्न सकेको छैन । सांसदहरूको चासो कम पर्दा संसदीय समितिको बैठक राख्न संसद सचिवालयलाई हम्मेहम्मे परेको छ ।

समितिका बैठक सञ्चालन हुन नसक्दा प्रदेशसभा बैठक नै प्रभावित भएको छ । समितिले बाँकी विधेयकहरूको छलफल सकेर प्रतिवेदन पेस गरेको खण्डमा संसद बैठक सञ्चालनको बाटो खुल्ने प्रदेश सभा सचिवालयले जनाएको छ । तर, सो विषयलाई सांसदहरूले गम्भीरताका साथ नलिएको सचिवालयको भनाइ छ ।

प्रदेश सभा अन्तर्गत प्रदेश मामिला समिति, विशेषाधिकार समिति, अर्थ तथा विकास समिति, शिक्षा, स्वास्थ्य तथा कृषि समिति, उद्योग, पर्यटन तथा वातावरण समितिमा गत असारमा सभापतिहरूको निर्वाचन भएको थियो । यद्यपि ती समितिको सक्रियता नदेखिएको हो ।

संसदलाई चलायमान र क्रियाशील बनाउने, सार्वभौमिकताको प्रयोग गर्ने वैधानिक एवं विशिष्टीकृत इकाइ संसदीय समिति हुन् । संसदीय समितिलाई ‘मिनी पार्लियामेन्ट’ पनि भनिन्छ । संसदीय समितिले संसदको अधिकार प्रयोग गर्दै निर्वाचन क्षेत्रको प्रतिनिधित्व, कानुन निर्माण र निगरानी जस्ता क्रियाकलाप गर्दछन् ।

सार्वजनिक स्रोत–साधनको सदुपयोग र सुशासन, जवाफदेहिता र राज्यको प्रभावकारिता बढाउन समितिले वर्कशपका रूपमा काम गर्ने गर्दछ । तर, बागमती प्रदेश सभाका सांसदहरूलाई संसदीय समितिका बारेमा चासो नपर्दा समितिको बैठक नै बस्न सकेको छैन ।

गत साउन १५ मा मुख्यमन्त्री बहादुर सिंह लामाको विश्वासको मत सम्बन्धी प्रस्तावमाथि छलफलका लागि आह्वान भएको प्रदेश सभा बैठकको मौका पारेर ६ मध्ये २ वटा संसदीय समितिको बैठक बसेको थियो । त्यस यता कुनै पनि संसदीय समितिको बैठक बस्न सकेको छैन ।

बैठक राख्न प्रदेश सभा सचिवालय र संसदीय समितिका सचिवहरूले पहल गरे पनि सांसदको चासो नपर्दा समस्या भएको हो । विशेषगरी सांसदहरूले प्रदेश सभा बैठककै छेकोमा संसदीय समिति बैठक माग गर्ने गरेको प्रदेश सभाका एक कर्मचारीले बताए ।

संसदीय समितिको बैठकबारे सांसदहरूको अनुकूलता बुझ्न सम्पर्क गर्ने क्रममा उनीहरूबाट संसद बैठक आह्वान भएको आसपास समितिको बैठक राख्न माग गर्ने गरेको ती कर्मचारीको भनाइ छ ।

उनका अनुसार संसदलाई क्रियाशील बनाउने, निर्देशित गर्ने थलोमै सांसदहरूको चासो पर्न नसक्दा समस्या भएको हो । सरकारले संसदलाई नयाँ विजनेश नदिएका बखत समितिले सक्रियता देखाएर काम गर्नुपर्ने भए पनि त्यता सांसदहरूले ध्यान दिन नसकेको उनको भनाइ छ ।

‘अहिले संसदमा नयाँ विधेयक आएको छैन । त्यसो हुँदा संसद बैठक बस्ने अवस्था पनि छैन । तर, संसदलाई सक्रिय र निर्देशित गर्ने थलो समितिहरू हुन् । समितिको बैठक बसेर सरकार र संसदलाई निर्देशन गर्न सक्ने अधिकार छ,’ ती कर्मचारीले भने, ‘केही विधेयक पनि छलफलको क्रममा छन् । त्यसको प्रतिवेदन पनि तयार गरेर संसदमा पठाउनुपर्ने हुन्छ । त्यसका लागि समितिको बैठक बस्नुपर्छ । तर, अधिकांश सांसद संसद आह्वान भएकै बखत समितिको बैठक राख्न माग गर्नुहुन्छ ।’

भदौ ९ गते समितिको बैठक राख्ने तयारी सचिवालयले गरे पनि अधिकांश सांसदले नराख्न सुझाव गरेको उनले बताए । १० गते कृष्ण जन्मअष्टमी, ११ गते भीमसेन जात्रा रहेकाले उपत्यकाका अधिकांश सांसद उपस्थित नहुने भएपछि समितिको बैठक राख्न समस्या भएको उनको भनाइ छ ।

समितिको बैठक राख्ने विषयमा समितिका सभापतिले नै संसद बैठक कुर्न आग्रह गरेको प्रदेश सभा सचिवालयका अर्का कर्मचारीले बताए । सभापति नै सकारात्मक नभएपछि सचिवालय र सभामुखले मात्र बल गरेर बैठक बस्न सक्ने अवस्था नरहने उनको भनाइ छ । यस्तो अवस्थामा बैठक आह्वान भए पनि गणपूरक सङ्ख्या पु¥याउनै समस्या हुने उनले बताए ।

समितिमा रहेका कामहरू सकेर नयाँ ढङ्गबाट अघि बढ्ने तयारी प्रदेश सभाका सभामुख भुवनकुमार पाठकको छ । सोही अनुसार भदौ १२ पछि बैठक राख्ने तयारीमा सचिवालय पुगेको छ ।

‘संसदीय समितिको काम, कर्तव्य र अधिकार तथा महत्त्वका विषयमा सांसदहरू गम्भीर हुन सकेका छैनन्,’ ती कर्मचारीले भने, ‘यस अवधिका बैठकमा उपस्थित हुन नसक्ने भन्दै प्रदेश सभाका १० जना सांसदले छुट्टीका लागि प्रदेश सभा बैठकमा निवेदन नै दर्ता गराएका छन् भने विधेयक नभएको तथा विपद् तथा निर्वाचन क्षेत्र केन्द्रित कार्यक्रम रहेकाले बैठकमा उपस्थित हुन समस्या देखाउने गरेका छन् ।’

प्रदेश सभाका सचिव कृष्णहरी खड्काका अनुसार अहिलेको अवस्थामा संसदीय समितिको बैठक बस्न जरुरी छ । भदौ १७ पछि संसद बैठक बस्ने अवस्था न्यून रहेको र असोजमा चाडपर्व र अधिवेशन अन्त्यको चरणमा रहने उनले बताए । संसदमा नयाँ विधेयक नभएको अवस्थामा पुराना विधेयकका विषयमा छलफल गरेर टुङ्ग्याउनु पर्ने उनले बताए ।

भदौ १५ भित्र समितिका सबै काम सकेर संसद बैठक राख्न सके राम्रो हुने खड्काको भनाइ छ । सो विषयमा सभामुखसँग पनि छलफल भएको र समितिका सचिवहरूलाई निर्देशन गरिएको उनले बताए ।

‘अहिले समितिका बैठकहरू सञ्चालन गरेर वार्षिक कार्ययोजना निर्माण, अध्ययन अनुगमन, भ्रमण तथा नयाँ विषयमा सरकारलाई निर्देशित गर्न छलफल गर्नुपर्ने हो,’ उनले भने, ‘यसले संसदीय समितिलाई गतिशीलता प्रदान गर्छ । सोही अनुसार सचिवालय अघि बढेको छ ।’