अवरुद्ध सडक तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था गर्न मन्त्री काफ्लेको निर्देशन
चरिकोट । बागमती प्रदेशका आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्री कुन्दनराज काफ्लेले पहिरोले अवरुद्ध सडकहरु तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाउन निर्देशन दिएका छन् । उनले पहिरोले सडक सञ्जाल अवरुद्ध हुँदा नागरिकहरूको दैनिकी नै असहज हुने बताए ।
शुक्रवार विगत ३ सातादेखि अवरुद्ध रहेको चरिकोट सडक अनुगमन तथा दोलखाका सार्वजनिक निकायका प्रमुखहरूको समीक्षा कार्यक्रमलाई सम्बोधन गर्दै मन्त्री काफ्लेले बाढी पहिरोले अवरुद्ध राजमार्ग तत्काल सञ्चालन गर्ने व्यवस्था मिलाएर नागरिकको दैनिकी सहज बनाउन सबै निकायहरू गम्भीरताका साथ लिनुपर्ने बताए । मन्त्री काफ्लेले सङ्घ प्रदेश र स्थानीय तहका निकायहरू बिच समन्वय गरेर मातहतका निकायले काम गर्नुपर्ने बताए ।
अनुगमनका क्रममा मन्त्री काफ्लेले बाढी पहिरो लगायतका कारण जनधनको क्षति हुन नदिन तथा चरिकोटका सडकहरू तत्काल सञ्चालनको व्यवस्था मिलाउन सडक डिभिजन कार्यालय दोलखालाई निर्देशन समेत दिए ।
जनतामा प्रत्यक्ष असर पर्ने सडक सञ्जालको सवालमा सरोकारवाला निकायको उच्च प्राथमिकतामा रहनुपर्ने उनको भनाई छ । विपद् प्रभावित नागरिकको तत्काल उद्धार तथा राहतलाई उच्च प्राथमिकता दिन समेत उनले आग्रह गरे ।
‘पीडितलाई राहत वितरणका सम्बन्धमा कुनै कानुनी वाधा अड्चन भएमा त्यसलाई तत्काल फुकाएर काम गर्ने व्यवस्था मिलाउनुहोला । विपद्को पूर्व आङ्कलन तथा व्यवस्थापनका लागि चनाखो हुन र एकीकृत रूपमा समन्वय गरी काम गर्नुपर्नेछ । नागरिकको गुनासोरहित सेवा सरकारको उच्च प्राथमिकतामा रहनुपर्छ’ उनले भने ।
जनतालाई प्रदान गरिने सेवामा कमी कमजोरी हुन नदिन मन्त्री काफ्लेले आग्रह गरे । नागरिकलाई चुस्त र दुरुस्त सेवा प्रदान गर्न तथा सेवा सहज तथा प्रभावकारी बनाउन उनले निर्देशन दिए । मुस्कान सहितको सेवा कर्मचारीको व्यवहार तथा आचरणमा निर्भर रहने उनको भनाई छ ।
उनका अनुसार कार्यालय प्रमुख, कर्मचारी र जनप्रतिनिधि मिलेर नागरिकको सेवा तथा विकासका काम अघि बढाउनुपर्छ ।
खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?
प्रतिक्रिया
भर्खरै
-
हिजबुल्लाहद्वारा इजरायलमा रकेट आक्रमण
-
विपद् व्यवस्थापनबारे नेपाल चेम्बर र जपानी निकायबीच सहकार्य हुने
-
१२ बजे, १२ समाचार : 'हवाई टिकटमा कालोबजारी' देखि 'धनराजकी पूर्वपत्नीविरद्ध रेड नोटिस' सम्म
-
दसैँ तिहारमा ट्राफिक नियम उल्लंघन गर्ने ३९ हजार चालकलाई कारबाही
-
कांग्रेसको जनसम्पर्क समिति समन्वय विभागमा २८ सदस्य मनोनीत
-
'दलित मानव अधिकार पुस्तक–२०८०' सार्वजनिक