काठमाडौँ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले २०७९ सालमा भएको प्रतिनिधि सभा तथा प्रदेश सभा निर्वाचनसँग सम्बन्धित मुद्दा खारेज हुने फैसला सुनाएको छ ।

बुधबार (भदौ ५ गते) सर्वोच्च अदालत अन्तर्गत संवैधानिक इजलासमा पेसी चढेका ती मुद्दाको औचित्य सकिएको भन्दै खारेज हुने फैसला सुनाएको हो ।

आम निर्वाचन २०७९ सँग सम्बन्धित ती रिट निवेदनमा  पुनः मतगणनादेखि पुनः निर्वाचनसम्म माग गरिएको थियो । तर सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीशसमेत सामेल हुने संवैधानिक इजलासले निर्वाचन सकिएको २१ महिनापछि ती मुद्दाको औचित्य नभएको ठहर गरेको हो ।

प्रधान न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठसहित न्यायाधीशहरू प्रकाशमान सिंह राउत, सपना प्रधान मल्ल, प्रकाश कुमार ढुंगाना र कुमार रेग्मीसहितको संवैधानिक इजलासले निर्वाचन सम्बन्धी पहिलो लटकाका मुद्दा खारेज गरेसँगै अन्य मुद्दा पनि खारेज हुने सम्भावना बढेको छ ।

कस–कसको मुद्दा भयो खारेज ?

बुधबार पहिलो चरणमा कालीप्रसाद शाक्य, बलदेव रेग्मी, कर्णबहादुर थापा, लालबहादुर थापा, यशोधा कुमारी, लाहरु मया जिमीसहितका रिट निवेदन खारेज भएका छन् ।

प्रतिनिधि सभा सदस्यमा स्याङ्जा क्षेत्र नम्बर २ बाट निर्वाचित नेपाली कांग्रेसका धनराज गुरुङसमेतलाई विपक्षी बनाएर एमालेका बुद्धिमान श्रेष्ठले दायर गरेको रिट निवेदन पनि खारेज भएको छ । श्रेष्ठ स्याङ्जाको प्रदेश सभा क्षेत्र नम्बर २(२) मा नेपाली कांग्रेसका महेश भट्टराईसँग पराजित भएका थिए । श्रेष्ठले प्रदेश सभा सदस्य भट्टराईलाई पनि रिट निवेदनमा विपक्षी बनाएर निर्वाचन बदर गरी पुनः निर्वाचन गराउन माग गरेका थिए ।

यस्तै सुर्खेत–२ को प्रदेश सभा (१) मा एमालेबाट प्रदेश सभा सदस्यमा निर्वाचित भएका यामलाल कँडेलसहित निर्वाचन आयोगविरुद्ध नेपाली कांग्रेसका कालीप्रसाद शाक्यले दायर गरेको रिट निवेदन पनि संवैधानिक इजलासले खारेज हुने फैसला सुनाएको छ । शाक्यले पुनः मतगणनाको माग गरेका थिए । उनी कँडेलसँग १६१ मतले पराजित भएका थिए ।

कति छन् बाँकी ? 

सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा अझै निर्वाचन सम्बन्धी दुई दर्जन रिट विचाराधीन छन् । विचाराधीनमा एकीकृत समाजवादीका नेता झलनाथ खनालदेखि बद्री पाण्डेसम्मका निवेदन छन् । 

नेपाली कांग्रेसका महेन्द्र यादव, सुरेन्द्र चौधरीसहितले पुनः मतदान र मतगणनाको माग गर्दै दायर निवेदन पनि विचाराधीन छ ।

थोरै मतान्तरले पछि परेर पराजित भएका, मतदानकै समयमा चित्त नबुझेर परिणामपछि सर्वोच्च पुगेका र समानुपातिक सांसद चयनका क्रममा भएका विवादहरू सर्वोच्च पुगेका थिए ।

नेकपा एकीकृत समाजवादीका नेता खनाल इलाम १ प्रतिनिधि सभाको चुनावमा पराजित भएका थिए । एमालेका मोहन बस्नेतसँग पराजित भएपछि खनालले निर्वाचन बदर गरी पुनः मतदानको माग गर्दै २०७९ मंसिर २७ गते रिट दायर गरेका थिए । उक्त रिटमा २०७९ पुस ६ गते कारण देखाऊ आदेश जारी भएको थियो । त्यसपछि सुनुवाइ हुन सकेको थिएन ।

त्यस्तै अर्को मुद्दा दायर गर्ने नेता थिए नेपाली कांग्रेसका सहमहामन्त्री महेन्द्र यादव । उनी धनुषाबाट नेकपा एमालेका सचिव रघुवीर महासेठसँग पराजित भएका थिए ।

धनुषा निर्वाचन क्षेत्र नम्बर ४ मा महासेठले यादवलाई १ सय २४ मतको मतान्तरले पराजित गरेका थिए । महासेठले ३२ हजार २ सय ३६ मत ल्याउँदा यादवले ३२ हजार १ सय १२ मत पाएका थिए ।

मतगणनाको क्रममा धाँधली भएको भन्दै यादवले २०७९ मंसिर २८ गते सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए । त्यस्तै नेकपा एमालेका कर्णबहादुर थापाले पनि सर्वोच्चमा रिट दायर गरेका थिए ।

बाजुरामा नेपाली कांग्रेसका उम्मेदवार बद्रीप्रसाद पाण्डे प्रतिनिधि सभा सदस्यमा विजयी भएपछि थापा सर्वोच्च पुगेका थिए । पाण्डेले ३१ हजार ७ सय ८६ मत ल्याएका थिए भने उनका निकटतम प्रतिद्वन्द्वी थापाले २६ हजार ३४९ मत पाएका थिए । थापा ५ हजार ४३७ मतान्तरले पराजित भएका थिए ।

निर्वाचनमा तत्कालीन सत्तापक्षले धाँधली गरेको आरोप लगाउँदै एमालेले पुनः मतदान गर्न माग राख्दै निर्वाचन आयोगमा उजुरी दिएको थियो । एमालेको उजुरीपछि आयोगका टोलीले स्थलगत अनुसन्धान गरेर पुनः मतदान गर्न नपर्ने गरी मतगणना अघि बढाउन निर्देशन दिएको थियो ।

त्यहाँ निर्वाचन भएको ११ दिनपछि मतगणना भएको थियो । तर आयोगको निर्णय गैरकानुनी भन्दै थापाले पुनः निर्वाचनको माग गरेर २०७९ पुस ३ गते रिट दायर गरेका थिए ।