काठमाडौँ । नेपाली कांग्रेसको शुक्रबार बसेको केन्द्रीय समिति बैठकमा पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमाथि धेरै नेताले प्रश्न उठाए ।

रोचक त के भयो भने पुराना दौतरी पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवा र नेता बलबहादुर केसीबिच नै नेतृत्वको विषयमा विवाद भयो । केसीले नेतृत्वमा ‘हामीलाई लैजानुस्’ भनेपछि नोकझोक भएको बैठकमा सहभागी एक नेताले रातोपाटीलाई बताए ।

‘शेरबहादुरजी ! आफू निकट सबैलाई अवसर दिइसक्नुभयो । अब पार्टी बनाउन लाग्नुहोस्’ बैठकमा केसीले राखेको धारणा उद्धृत गर्दै ती नेताले भने । केसीले सभापति देउवालाई ‘तपाईं कति वर्ष पुग्नुभयो रे’ भनेपछि पछाडिबाट कसैले ७५ नाघिसकेको सुनाए ।

केसीको भनाइ उद्धृत गर्दै ती नेताले भने, ‘तपाईंले बनाउनुपर्ने जति सबैलाई बनाउनुभयो । अब पार्टी बनाउनुहोस् । नेतृत्वमा अब हामीलार्ईं लैजानुस् ।’

केसीले समकालीन नेतालाईं नेतृत्व हस्तान्तरण गर्न अनुरोध गरेका थिए । ‘तपाईंभन्दा बढी म जेल बसेँ । मान्छे पनि बढी कुटेँ र कुटाइ पनि मैले खाएँ,’ केसीले यति भनेपछि देउवाले जवाफ दिएका थिए, ‘हो हो, कसले होइन भन्यो ?’

गगन–विश्वमा नेतृत्व पुग्न नदिन दबाब

शुक्रबारको बैठकमा सभापति देउवालाई समकालीन नेताहरूलाई नेतृत्व बुझाउन नेताहरूले दबाब दिएका थिए । बैठकमा बोलेका केसीसहित नेताहरू विमलेन्द्र निधि, कृष्ण प्रसाद सिटौला, विजय गच्छदार लगायतले आफूहरूमध्ये कसैलाई सभापति बनाउन देउवालाई दबाब दिएका थिए ।

‘आजको बैठकमा जसरी नेताहरू बोल्नुभयो, यो सबै उपसभापति तहदेखिका नेताहरूलाई काउन्टर दिएको देखिन्छ । सल्लाह नै गरेर बोलेजस्तो लाग्यो,’ देउवा निकट एक नेताले रातोपाटीसँग भने, ‘बुढा नेताहरू पुनः एकपटक एकजुट पो हुन लागेको सङ्केत देख्न थालेँ ।’

बैठकमा बोल्दै नेता विजयकुमार गच्छदारले सँगै राजनीतिमा दुःख गरेकाहरूलाई अवसर दिनुपर्ने अभिव्यक्ति दिएका थिए । ‘सभापतिज्यू अब तपाईं अभिभावक बस्नुहोस् । तपाईंसँगै लडेका, दुःख गरेको बल बहादुर केसीलाई सभापति बनाउनु होस् वा अरु विमलेन्द्र निधि, प्रकाशमान, पूर्णबहादुर वा तपाईंले बनाउनु हुन्छ भने म पनि तयार छु,’ उनले बैठकमा भने ।

उस्तै अभिव्यक्ति थियो अर्का नेता विमलेन्द्र निधिको । निधिले पनि पार्टीलाई एक बनाएर लानुपर्ने बेला जिम्मेवारयुक्त र परिपक्व नेतृत्व आवश्यक भएको बताएका थिए ।

‘पार्टीमा अनुभवी र जिम्मेवारी बहन गर्ने नेतृत्व अबको आवश्यकता हो । पार्टीलाई एकजुट गरेर लाने नेतृत्व अहिले चाहिएको छ,’ निधिको भनाइ उद्धृत गर्दै अर्का एक नेताले रातोपाटीसँग भने ।

विधानसम्मत २०८२ सालमा नेपाली कांग्रेसको महाधिवेशन हुनुपर्छ । महाधिवेशनबाट देउवालाई तेस्रो पटक सभापति बन्ने बाटो विधानले बन्द गरिदिएको छ । त्यसैले देउवा पश्चात् उनकै आशीर्वाद लिएर पार्टी नेतृत्व लिने दौडमा उनका समकालीन नेतादेखि दोस्रो पुस्ताका नेतासम्म छन् ।

अब हुने कांग्रेस महाधिवेशनमा पुराना गुटहरू भत्किएर नयाँ समीकरण बन्ने निश्चित छ । त्यसैले पनि नेतृत्व अर्को पुस्तामा नजाओस् भनेर पुराना नेताहरूले रणनीतिक रूपमा प्रयास अघि बढाएको आकलन संस्थापन समूहकै नेताहरूले गरेका छन् ।

‘सरासर उहाँहरूको अभिव्यक्ति हेर्दा, सुन्दा डर हाबी भएको देखियो । हाम्रो पुस्तामा नेतृत्व आउन नदिन आज उहाँहरूले विचार गरेरै रणनीतिक रूपमा बोलेको हो भन्न मलाईचाहिँ गाह्रो छैन,’ ती नेताले थपे ।

माओ, स्टालिनको देश हो र भन्दै महामन्त्री शर्मामाथि खनिए नेताहरू

शुक्रबारको बैठकमा महामन्त्री विश्वप्रकाश शर्मामाथि पनि नेताहरू खनिएका छन् । उनीहरूले महामन्त्री शर्माले ल्याएको एक पटक राष्ट्रपति, दुई पटक प्रधानमन्त्री, तीन पटक मन्त्री र चार पटक सांसद बन्ने प्रस्तावको खुलेरै विरोध गरे ।

बैठकमा राष्ट्रपतीय शासन भएको देश नभएको र संसदीय अभ्यास भएको देशमा केको एक्जिट पोलीसी भन्दै नेताहरू कुर्लिएका थिए ।

सभापति देउवा निकट केन्द्रीय सदस्य जितजंग बस्नेतले प्रजातान्त्रिक मुलुकमा केको एक्जिट पोलीसी भन्दै प्रश्न गरे, ‘माओको देशमा होला, स्टालिनको देशमा होला यस्ता कुरा । हाम्रो देशमा हुँदैन ।’

उनले महामन्त्री शर्मालाई लक्षित गर्दै भनेका थिए, ‘सकुन्जेल लड्न कसैले रोक्न सक्दैन । जुन बेलासम्म सकिन्छ, त्यो समयसम्म लड्ने हो । नसकेको दिन छाड्ने हो ।’

यस्तै पूर्वमहामन्त्री कृष्ण सिटौंलाले पनि संसदीय व्यवस्था भएको देशमा केको एक्जिट पोलिसी भन्दै असन्तुष्टि जनाए । भारतजस्तो लोकतान्त्रिक देशमा समेत नभएको व्यवस्था नेपालमा किन चाहियो भन्ने प्रश्न उनको थियो ।

‘महामन्त्री विश्वजीलाई सुझाव छ– संसदीय व्यवस्थामा यो व्यवस्था नराखेकै जाति,’ उनले बैठकमा भने ।

सीमित कार्यकालको बारेमा पूर्वउपसभापति विमलेन्द्र निधिले पनि आपत्ति जनाए । उनले एक्जिट पोलिसी लागु गर्ने अवस्थामा कांग्रेस आइनपुगेको दाबी गर्दै भने, ‘एक्जिट पोलिसी लागुगर्ने बेला भएको छैन ।’

अर्का पूर्वमहामन्त्री प्रकाशमान सिंहले पनि शर्माको प्रस्तावमा ठाडो आपत्ति जनाए । उनले पार्टीमा लोकप्रिय भएसम्म पार्टीको आन्तरिक चुनाव र जनतामा लोकप्रिय भएसम्म आम निर्वाचन लड्न पाउनुपर्ने मत राखे ।

एक्जिट पोलिसी अपरिपक्व र अव्यावहारिक भएको धारणा राख्ने अर्का नेता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्की पनि हुन् । उनले महाधिवेशनको मिति तोक्न दबाब आइरहेको सन्दर्भलाई लक्षित गर्दै त्यसको औचित्य नरहेको बताए ।

‘विश्वप्रकाशजीले ल्याएको एक्जिट पोलिसी अपरिपक्व छ, अव्यावहारिक छ,’ कार्कीले शर्माको विपक्षमा मत राखे ।

खानेपानीको चुनावमा पनि कांग्रेस–एमाले भिड्छन्

बैठकमा नेपाली कांग्रेस र नेकपा एमाले मिलेर बनेको गठबन्धनको विषयमा पनि चर्चा भएको छ । संविधान संशोधन र स्थायी सरकारको नारा दिएर गठबन्धन बने पनि मुख्य प्रतिस्पर्धी दल सधैँ कसरी टिकेर बस्न सक्छ भन्ने प्रश्न नेताहरूले उठाए ।

तल्ला तहमा खानेपानी, वन समितिसम्म कांग्रेस–एमाले चुनावी प्रतिस्पर्धा गरिरहेको भन्दै आगामी निर्वाचनमा जाँदा समस्या हुनसक्ने धारणा नेताहरूको थियो ।

राष्ट्रियस्तरमा मात्र होइन, अन्तर्राष्ट्रिय समुदायमा पनि कांग्रेस–एमाले प्रतिस्पर्धी हो भन्ने यथार्थ अवस्थामा अहिले दुई ठुला दल मिलेर सरकार बनेकोमा जनता के सोच्दैहोलान् भन्ने प्रश्न बैठकमा उठेको थियो ।

पूर्वमहामन्त्री शशांक कोइरालाले वर्तमान सरकारबारे चिन्ता लिन नपर्ने भन्दै ०८४ को निर्वाचनमा पार्टीको प्रतिद्वन्द्वी एमाले भएकाले त्यसतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए ।

‘यो सरकार चल्छ । अब हाम्रो उद्देश्य ०८४ को चुनाव हुनुपर्छ,’ कोइरालाले भने, ‘जहाँ हाम्रो मुख्य प्रतिद्वन्द्वी हुन्छ एमाले । त्यसका लागि हामी कडाइका साथ संगठनतर्फ उभिनुपर्छ ।’

यस्तै नेता कृष्ण सिटौंलाले पनि अहिलेको गठबन्धन जोगाउँदै २०८४ को निर्वाचनमा कांग्रेस–एमालेले प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने स्थिति रहेको उल्लेख गरे ।

‘हाम्रो मुख्य प्रतिस्पर्धा आजको दिनमा एमालेसँगै हो । हरेक ठाउँमा प्रतिस्पर्धा छ,’ २५ मिनेट बैठकमा बोलेका सिटौलाले भने, ‘खानेपानी समितिमा पनि प्रतिस्पर्धा एमालेसँग छ । सँगसँगै लिएर अघि जान सजिलो छैन ।’

आरजुले भनिन्– भाग्यवस मोदीलाई भेट्न पाएँ

बैठकमा परराष्ट्रमन्त्री समेत रहेकी केन्द्रीय सदस्य आरजु राणाले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीसँग भाग्यवस भेट भएको बताइन् ।

‘लक्किली प्रधानमन्त्री मोदीजीसँग पनि भेट भयो । हाम्रो प्रधानमन्त्रीले दिनुभएको निमन्त्रणा हस्तान्तरण गरेँ । उहाँ आउने भन्ने कुरा छ तर मिति तोकिएको छैन,’ उनले भनिन् ।

दुई वटा ठुला पार्टी मिलेर बनेको सरकारप्रति भारतीय पक्षको सकारात्मक प्रतिक्रिया पाएको उनले बताइन् । आफूले भारतीय पक्षसँग नेपालको शान्ति प्रक्रिया अघि बढेको, सङ्क्रमणकालीन न्याय (टीआरसी) सम्बन्धी विधेयकमा सहमति भएको, सन् २०२६ मा नेपाल अति कम विकसित राष्ट्र (एलडीसी)बाट अपग्रेड हुँदा भारतको सहयोग आवश्यक रहनेजस्ता कुरा राखेको समेत उनले बताइन् ।