काठमाडौँ । नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद् (नार्क) का कृषि वैज्ञानिक तीन महिनामा दुई पटक आन्दोलनमा उत्रिएका छन् । सरकारले दिने कृषि वैज्ञानिकको तलबमानमा विभेद, पददर्ता हुन नसक्नु, वृत्ति विकास हुन नसक्नु लगायत कारणले कृषि वैज्ञानिक मारमा परेको उनीहरूको भनाइ छ । 

आन्दोलनका कारण मुलुकभर कृषिको अनुसन्धान र अध्ययन गर्ने एकमात्र क्षेत्रको काम ठप्पप्राय छ ।

नार्कका वैज्ञानिक भदौ ५ गतेदेखि केन्द्रीय कार्यालयसहित नार्क अन्तर्गतका सम्पूर्ण कार्यालयहरूमा अति आवश्यक गतिविधि जस्तै पशुपन्छी तथा माछाको दानापानी, बालीनालीमा सिँचाइ (मलखाद, औषधि उपचार आदि बाहेक सम्पूर्ण कार्यालय कामकाज बन्द गरेका छन् । 

तत्काल ६० जना वैज्ञानिक प्रत्यक्ष आन्दोलनरत भए पनि देशभर नार्क अन्तर्गत ३ सय कृषि वैज्ञानिकले आन्दोलनमा समर्थन जनाएका छन् । तलबमानमा विभेदका कारणले आन्दोलनमा उत्रिएको उनीहरूको भनाइ छ । 

यसअघि गत असार १६ गतेदेखि साउन २८ गते (४३ दिन ) सम्म कृषि तथा पशुपन्छी विकास मन्त्रालयमा कृषि प्राविधिकहरू धर्ना बसेका थिए । 

२०७५ सालमा कर्मचारी समायोजन गर्दा ३७८ जना कृषि प्राविधिक कर्मचारीको पद दर्ता हुन सकेको थिएन । सो पद दर्ता नहुँदा ती सबै कर्मचारीको वृत्ति विकास हुन नसकेकाले उनीहरू ४३ दिन मन्त्रालयको प्रवेशद्वारामा धर्ना बसेका थिए । तत्कालका लागि सरकारले १२९ कृषि प्राविधिकको पद दर्ता गर्ने भएको छ । तर २४९ कृषि प्राविधिकको पद दर्ता हुने वा नहुने अझै टुंगो लागेको छैन । 

सो समस्या समाधान नहुँदै भदौ ५ गतेदेखि नार्क अन्तर्गत कृषि वैज्ञानिक आन्दोलनमा छन् । नार्क र मन्त्रालयमा आन्दोलनरत कृषि विज्ञहरूको सम्बन्ध नरहेको कृषि वैज्ञानिक (एस २) गंगाराम भण्डारीले बताएका छन् । 

वैज्ञानिक तथा प्राविधिक प्रशासनिक समूहका समकक्षी कर्मचारीबिच तलबमान लगायतका सेवा सुविधा विगतमा समान रहे पनि २०५७ साल श्रावण १ गते देखि अन्यायपूर्ण तरिकाले तलबमानमा त्रुटि भएको नेपाल कृषि वैज्ञानिक कपिल पौडेलले बताए । ‘नेपालमा २०५७ सालमा एउटा तलबी त्रुटि भएको थियो । त्योबेला असमान तलबमान कायम भएको थियो’ पौडेलले रातोपाटीसँग भने, ‘२०५७ सालदेखि निरन्तर आवाज उठाउँदै आएका थियौँ, सुनवाइ हुन नसकेकाले आन्दोलनमा उत्रिनु पर्‍यो ।’

तलबमानमा गरिएको त्रुटि सच्याउनका लागि नार्कमा कमिटी पनि गठन भएको थियो । तर सो कमिटीको राय सुझाव अघि बढ्न सकेन । ‘परिषद्बाट पहल गरेर एउटा कमिटी गठन भएको थियो । त्यो कमिटीले रायसुझाब सहितको प्रतिवेदन पनि बुझाएका थियो,’ पौडेलले भने, ‘सो प्रतिवेदन ग्रहण भए पनि अगाडि बढ्न सकेन र त्यसपछि हामीले उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गर्‍यौँ।’ 

तलबमानमा गरिएको त्रुटिलाई सच्चाउन नार्क समक्ष मौखिक र लिखित रूपमा पहल गरेको पौडेलले बताए । तर सुनवाइ नभएपछि गत चैत १५ गते उच्च अदालत पाटनमा रिट दायर गरिएको उनले सुनाए । ‘१०२ जना वैज्ञानिकले तलबमानको त्रुटि सच्याउन उच्च अदालत पाटनमा मुद्दा दायर गरेका थियौँ,’ उनले भने । 

सोही रिटउपर अदालतले जेठ २ गते परमादेश जारी गर्यो । परमादेशमा भनिएको छ, ‘नेपाल कृषि अनुसन्धान परिषद्को मूल कार्यसँग सम्बन्धित वैज्ञानिक पद/तहको विगतमा भएका समकक्षी प्राविधिक/प्रशासनिक कर्मचारीसँगको समान आधारभूत मासिक तलबमानलाई असमान कायम गर्नु विभेदकारी भएको ठहर गरी सम्वत २०८१/४/०१ बाट लागू हुने गरी समकक्षी कर्मचारीहरूसँग समान हुने गरी तलबमान निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नू, गराउनू ।’

तर सो परमादेश लागू गर्न नार्कको व्यवस्थापन समितिले आनाकानी गरेकाले भदौ ५ गतेदेखि तालाबन्दी गरेर आन्दोलन जारी राखेको कृषि वैज्ञानिक (एस २) गंगाराम भण्डारीले बताए । ‘हाम्रो माग अदालतको परमादेश लागू गराउने हो’ उनले भने, ‘हामीलाई समान हुने गरी तलबमान निर्धारण गरी कार्यान्वयन गर्नुपर्‍यो ।’

परिषद्को संरचना सुधार गर्दै अनुसन्धानमैत्री वातावरण कायम गर्न वैज्ञानिकहरूको माग छ । 

कार्यालय बस्नै पाउँदैनन् कामु कार्यकारी निर्देशक 

डा. दोजराज खनाल भर्खरै नार्कको कायममुकायम कार्यकारी निर्देशक नियुक्ति भएका छन् । तर वैज्ञानिकहरूको आन्दोलनका कारण खनालको हाजिरी हुन सकेको छैन । 

कृषि वैज्ञानिक (एस २) भण्डारीले  नयाँ कामु कार्यकारी निर्देशकसँग कुरा हुन नसकेको बताएका छन् । ‘हामी नयाँ निर्देशकसँग कुरा गर्न खोज्दै छौँ तर उहाँ कार्यालयमा भेटिनुहुन्न,’ उनले भने, ‘मन्त्रालय जाने भनेर जानु भएको त्यसपछि आउनु भएको छैन ।’

निर्देशक डा. दोजराज खनाललाई रातोपाटीले फोनमार्फत सम्पर्क गर्न खोज्दा सम्पर्कमा आएनन् । 

कृषि वैज्ञानिकहरूको तलबमानको त्रुटि सच्याउन नसक्दा यसअघिका कामु कार्यकारी निर्देशक डा. सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठको कार्यकाल कामुमै सकिएको छ । 

कार्यकारी निर्देशक नियुक्त हुन नसक्दा नार्कमा कायममुकायमले चलाउँदै आएका छन् । नार्कमा कामु कार्यकारी निर्देशकको कार्यकाल ६ महिनाको हुने व्यवस्था छ । कामु कार्यकारी निर्देशक श्रेष्ठले कार्यकाल सकिनु ११ दिन अगावै राजीनामा दिएर बाहिरिएका थिए । ‘डा. सुरेन्द्रलाल श्रेष्ठ सरको कार्यकाल यही भदौ १३ गते सकिँदै थियो,’ उनले भने, ‘उहाँले भदौ २ गते नै राजीनामा दिनुभयो ।’ 

श्रेष्ठले वैज्ञानिकको आन्दोलनबारे प्रतिक्रिया दिन चाहेनन् । फोन सम्पर्क गर्दा उनले आफू बिरामी भएको बताए ।