२०११ सेप्टेम्बर २० मा संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाको साधारणसभाको क्रममा साइडलाइन वार्ताद्वारा स्थापना भएको एउटा अन्तर्राष्ट्रिय पहल हो, ‘खुला सरकार साझेदारी’ । यसको प्रधान कार्यालय वासिङ्टन डीसीमा रहेको छ । तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति बाराक ओबामा र ब्राजिलका राष्ट्रपति डिल्मा रुसेफो यो अवधारणाका मुख्य प्रस्तोता हुन् । 

हाल ७५ राष्ट्र सदस्य रहेको यस पहलका संस्थापक राष्ट्र आठवटा छन्— अमेरिका, युके, नर्वे, मेक्सिको, इन्डोनेसिया, ब्राजिल, फिलिपिन्स र दक्षिण अफ्रिका । 

यो पहललाई ‘खुला सरकार : नागरिक साझेदारी’ पनि भनिन्छ, जुन सरकार र नागरिक समाजलाई सँगै हिँडाउने अवधारणा हो । हाल यस पहलमा समावेश भएका देशले विश्वको एकतिहाइ जनसंख्याको प्रतिनिधित्व गरेका छन् । मूलतः सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन यो अवधारणा बनेको हो । यस अवधारणा अनुरूप सरकारी निकाय र नागरिक संस्थाहरूले आ–आफ्ना भूमिकालाई प्रस्ट पार्नुपर्छ र त्यसमा उनीहरु दुवै जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ । यो स्वेच्छिक संयन्त्र हो, यसमा सुशासन कायम गर्न नागरिक सरकार र नागरिक दुवै स्वस्फूर्त रुपमा प्रतिबद्ध रहन्छन् । 

निर्दिष्ट उद्देश्य
सरकार र नागरिकबिचको साझेदारी तथा सहकार्यलाई बलियो बनाउने; सरकारका क्रियाकलापलाई पारदर्शी, जवाफदेही र सहभागितामूलक बनाउँदै भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नै यस अभियानको मुख्य उद्देश्य हो । यसमा लोकतान्त्रिक शासन प्रणालीलाई सुधार गरी समुन्नत बनाउँदै लैजाने लक्ष्य राखिएको हुन्छ । ‘खुला सरकार साझेदारी’ अभियानले शासकीय सुधारका क्षेत्रमा योगदान गर्नुका साथै सरकार र नागरिक समाजबिच सहकार्यका लागि एउटा खुकुलो संयन्त्र उपलब्ध गराउँछ । अन्य केही महŒवपूर्ण उद्देश्य देहायबमोजिम रहेका छन् ।

मूलतः सहभागितामूलक लोकतन्त्रलाई मजबुत बनाउन यो अवधारणा बनेको हो । यस अवधारणा अनुरूप सरकारी निकाय र नागरिक संस्थाहरूले आ–आफ्ना भूमिकालाई प्रस्ट पार्नुपर्छ र त्यसमा उनीहरु दुवै जिम्मेवार र जवाफदेही बन्नुपर्छ ।

१) पारदर्शितामा निरन्तर सुधार गर्ने 

सरकार र नागरिकबिच स्वेच्छिक रूपमा साझेदारी बढाउन सरकारी सूचना तथा तथ्याङ्कलाई सर्वसाधारण जनताको पहुँचमा राख्न यस अभियानले जोड दिन्छ । यस्तो पहुँचले सरकार र नागरिकबिच साझेदारी बढाउने विश्वासको आधार सिर्जना गर्छ । सरकार र जनताबिचको भूमिका द्विविभाजनको अवस्थामा रहँदैन, एक अर्काको परिपूरकको अवस्थामा रहन्छ ।

२) नागरिक सहभागितालाई प्रोत्साहन गर्ने

यस अभियानले सरकारी स्तरबाट निर्धारण हुने नीति–निर्माणमा नागरिकको सहभागितालाई सुनिश्चित गर्ने उद्देश्य राखेको हुन्छ । यस प्रक्रियाद्वारा सरोकारवालाहरूको संलग्नतामा सार्वजनिक नीति–निर्माण हुने हुँदा जनस्तरका समस्या सम्बोधन हुन पुग्छन् । साथै निर्मित नीति–निर्माणमा नागरिकले अपनत्व महसुस गर्छन् । 

४) प्रविधिको प्रयोग बढाउने

सरकारी सेवालाई छिटो–छरितो, सरल र पारदर्शी ढंगले सञ्चालन गर्नका लागि निरन्तर रूपमा उन्नत प्रविधिको प्रयोग बढाउँदै लैजानुपर्छ । यसरी खुला सरकार साझेदारीको अवधारणाले प्रविधिको प्रयोग वा नवप्रवद्र्धनलाई जोड दिन्छ ।

५) सहकार्य र सहसिर्जना 
शासन व्यवस्था र यसको प्रभावकारिताका लागि सरकार र नागरिकबिचको सहकार्य महŒवपूर्ण हुन्छ । नागरिक समाज, निजी क्षेत्र र सरकारी निकायबिचको सहकार्यद्वारा समस्याहरूको पहिचान र समाधानका साथै सबै पक्षको अपनत्व र सिर्जनात्मकता रहन्छ ।

६) समावेशीकरण र विविधता
समाज र राष्ट्र आफैँमा बहु–विविधतायुक्त हुन्छ । विविधतालाई बुझ्न; विविधतालाई सम्मान, स्वीकार र सम्बोधन गर्नका लागि समावेशीकरणले मद्दत पुग्छ । खुला सरकार साझेदारी अभियानले समावेशीकरणलाई जोड दिएको हुन्छ । 

७) सार्वजनिक महत्वको सूचना प्रवाह
सरकारी नीति–नियम, कार्यक्रम, आय–व्यय तथा योजनाका बारेमा सर्वसाधारण जनताले बुझ्ने गरी विभिन्न स्वतन्त्र सञ्चारमाध्यमबाट प्रवाह गर्नुपर्छ । यी कुरामा यस अभियानले जोड दिन्छ ।

कार्ययोजना र कार्यान्वयन
खुला सरकार साझेदारीको पहल वा अभियानमा सहभागी हुने राष्ट्रले प्रत्येक दुई वर्षको कार्ययोजना निर्माण गर्नुपर्छ । यस्तो कार्ययोजनामा पारदर्शिता, निरन्तर सुधार, नागरिक समाजको सहभागिता तथा योजना उल्लेख गर्नुपर्छ ।

कार्ययोजना निर्माण गर्दा बृहत् परामर्शको प्रक्रियालाई अपनाउनुपर्छ । अर्थात् निजी क्षेत्र, नागरिक समाज, सञ्चार जगत् तथा अन्य सरोकारवालाबिच खुला रुपमा छलफल हुनुपर्छ । 
कार्ययोजनामा समावेश भएका सुधारका कार्यक्रमलाई पूर्ण प्रतिबद्धताका साथ कार्यान्वयन गर्नुपर्छ ।

कार्य योजनाको कार्यान्वयनपश्चात् यसको प्रगति, प्रभाव र परिणामका बारेमा स्वतन्त्र रिपोर्टिङ संयन्त्रद्वारा समीक्षा गर्नुपर्छ ।

फाइदा तथा उपलब्धि

खुला सरकार साझेदारी पहलअन्तर्गत विभिन्न देशले केही महŒवपूर्ण प्रयास सुरु गरेको पाइन्छ । यसबाट प्राप्त उपलब्धि समेत सकारात्मक रहेका छन् । 

यस अभियानमा संलग्न देशहरूले आफ्नो सरकारी सेवालाई प्रविधिमैत्री बनाउँदै लगेका छन्; सिंगो प्रशासन सेवालाई डिजिटलाइज्ड गर्नतर्फ उन्मुख गराउन प्रयास गरेका छन् ।

सरकारी स्तरबाट वा नेतृत्व तहबाट निर्माण हुने सार्वजनिक नीति–निर्माणहरू तथा आवधिक योजनाहरू र यिनीहरूको कार्यान्वयन र उपलब्धिका बारेमा नागरिकहरू सुचित हुँदै गएका छन् । यस्तै, नीति निर्माण कार्यान्वयन र उपलब्धिको लेखाजोखामा नागरिकको सहभागिता बढ्दै गएको छ ।

खुला सरकार साझेदारीका लागि खुला व्यवस्थापिका एउटा महत्वपूर्ण सर्त भएको हुँदा यस अभियानमा संलग्न देशले सर्वसाधारण नागरिकका लागि व्यवस्थापिकाको बैठक खुला गरेका छन् । परिणामस्वरूप नागरिकहरूले नीति–निर्माण हुने सर्वाेच्च निकायको अवलोकन गर्न पाएका छन् ।

वातावरण संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन विश्वकै साझा चासो र चिन्ताको विषय बन्दै गएको छ । यो पहलमा सहभागी हुने देशहरूले यो एजेन्डाप्रति पनि प्रतिबद्धता जनाउनुपर्ने भएको हुँदा जलवायु परिवर्तनजन्य समस्याको न्यूनीकरण गर्न केही योगदान पुगेको छ ।

भ्रष्टाचारलाई न्यूनीकरण गर्ने र समाजमा सदाचारिता कायम राख्नु नै यस पहलको उद्देश्य भ्रष्टाचार न्यूनीकरणमा पनि योगदान पुगेको छ । 

यस्तै, यस अभियानले समावेशितासँगै सरकार र नागरिकहरूका बिचमा सहकार्य बढाएको छ । शासकीय कार्यक्षमतामा वृद्धि गर्न र सरकारलाई प्रभावकारी बनाउन समेत यस अभियानले भूमिका खेलेको छ ।