काठमाडौँ । प्रतिनिधि सभामा यतिबेला ‘भ्रष्टाचार निवारण ऐन, २०५९ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमाथि दफावार छलफल जारी छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण सम्बन्धी कानुन संशोधनका क्रममा भ्रष्टाचारका कसुरमा हदम्याद राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा दलहरू विभाजित छन् ।

‘भ्रष्टाचारजन्य कसुरमा त्यस्तो कार्य भएको थाहा पाएको मितिले पाँच वर्षभित्र मुद्दा चलाउनुपर्ने’ प्रावधान राख्ने कि नराख्ने भन्नेमा राजनीतिक दलमा विवाद देखिएको हो । बिहीबार बसेको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि यो विषय उठान भएको छ । संसदको विपक्षी राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी र राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका सांसदहरूले भ्रष्टाचारको कसुरमा हदम्याद राख्न नहुनेमा जोड दिएका छन् ।

रास्वपाका संसदीय दलका नेता रवि लामिछाने, राप्रपाका सांसद दीपक बहादुर सिंह, स्वतन्त्र सांसद अमरेश कुमार सिंह लगायतले भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा चलाउन हदम्याद तोक्ने प्रावधान मान्य नभएको बताए । भ्रष्टाचारको कसुरमा मुद्दा चलाउन हदम्याद तोक्नु अर्को गम्भीर अपराधको रूपमा रहेको उनीहरूको टिप्पणी छ ।

यो विषयमा सत्ता गठबन्धनका दुई मुख्य दल कांग्रेस–एमालेले आफ्नो पार्टीको स्पष्ट धारणा सार्वजनिक गरेका छैनन् ।

उसो त दलका नेताहरूका प्रत्येक भाषणमा नछुट्ने विषय हो– हामी भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्न, सुशासन स्थापना गर्न प्रतिवद्ध छौँ र भ्रष्टाचारमा शून्य सहनहशीलता अपनाइने छ ।

तर दलका नेताका थेगोजस्तै बनेको यस्ता अभिव्यक्तिका बाबजुद व्यवहारमा भ्रष्टाचार रोकथामका लागि दलहरू उदासीन छन् भन्ने अख्तियारमा परेका ठुला भ्रष्टाचारका उजुरीले देखाउँछ ।

राज्यका सार्वजनिक निकायहरूमा वित्तीय अराजकता कम हुन सकेको छैन भने सरकारी कार्यालयहरूमा बेरुजुको अवस्था बढ्दो छ । बेरुजु फर्छ्यौटका लागि सरकारी कार्यालयहरू जिम्मेवार बन्न नसकेको उदाहरण हरेक वर्ष महालेखा परीक्षकको कार्यालयले निकाल्ने प्रतिवेदनले देखाउँछ ।

महालेखाले निकाल्ने प्रतिवेदनमा स्थानीय तहमा भ्रष्टाचार र बेरुजुको अङ्क बढ्दो देखिन्छ ।

सबैजसो दलले सुशासनकै नारा दिएर चुनाव जितेर आउँछन् तर सत्तामा पुगेपछि बहुप्रचलित शब्द ‘सेटिङ’मा रमाउने गरेका छन् । कर्मचारी सरुवाको सेटिङ, राज्यका महत्त्वपूर्ण निकायमा आफ्ना दलसम्बद्ध व्यक्तिको नियुक्ति, राजदूतदेखि न्यायालयका न्यायाधीय नियुक्तिसम्म दलीय भागबण्डा गर्ने र त्यसको आधारमा भ्रष्टाचार मौलाउने प्रवृत्ति देखिएको छ ।

भ्रष्टाचारबारे अध्ययन अनुसन्धान गर्ने ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालको प्रतिवेदन र अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा पर्ने उजुरीको चाङ हेर्दा नेपालमा भ्रष्टाचारको ग्राफ उकालो लाग्दो क्रममा छ ।

यस्तो छ अख्तियारमा भ्रष्टाचार सम्बन्धी उजुरीको अवस्था

भ्रष्टाचारको विषय हेर्ने संवैधानिक निकाय अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगमा गत असार मसान्तसम्म ३६ हजार १७९ उजुरी दर्ता भएका छन् । जसमध्ये ९३१ वटा विस्तृत अनुसन्धानको प्रक्रियामा छ । १३ हजार ४८९ उजुरी तामेलीमा छन् भने ४९४ उजुरी सुझावसहित तामेलीमा राखिएको छ ।

७ हजार ८८४ उजुरीबारे सम्बन्धित निकायमा लेखी पठाइएको छ । ४ हजार ८९३ उजुरीलाई अन्य उजुरीमा गाभिएको छ । हालसम्म आयोगले २७ हजार ६९१ मुद्दा फर्छ्यौट गरेको छ ।

गत वैशाखदेखि असार मसान्तसम्मको अवधिमा मात्रै आयोगले २७९ जनालाई प्रतिवादी बनाइ ६१ वटा मुद्दा दर्ता गरेको छ । उनीहरूबाट ३ अर्ब २७ करोड ४९ लाख ५८ हजार ४४३ रकम बिगो मागदाबी गरिएको छ । सो अवधिमा १६ लाख १४ हजार रुपैयाँ रकम जफत गर्नुका साथै घुस रिसवतसँग जोडिएका १३ जनालाई नियन्त्रणमा लिएको अख्तियारको आँकडा छ ।

३ महिनामा मुद्दा दायर गरेका २७९ जनामध्ये सरकारी कर्मचारी १४१ जना छन् भने अन्य १३८ जना छन् । जसमा उपभोक्ता समितिका पदाधिकारीहरूको सङ्ख्या पनि उल्लेख्य छ । ३ महिना अवधिमा विशिष्ठ श्रेणी वा सो सरह ६ जना, सहसचिव वा सो सरह ३ जना, उपसचिव, सीडीइ वा सो सरह १७ जना, शाखा अधिकृत, इन्जिनियर वा सो सरह ५२ जना, लेखापाल १७ जना, नासु वा सो सरह ३२ जना, खरिदार, फोरमेन वा सो सरह १२ जना र जुनियर कर्मचारी २ जना गरी १४१ जना कर्मचारीविरुद्ध मुद्दा दायर भएको छ ।

यस्तै विभिन्न उपभोक्ता समिति तथा स्थानीय तहका निर्वाचित प्रतिनिधि ४० जना, मनोनीत पदाधिकारी ३६ जना, व्यवसायी १ जना, लेखापढी व्यवसायी १ जना, बिचौलिया ३७ जना र अन्य २३ जना गरी १३८ जना विरुद्ध मुद्दा दायर गरिएको छ ।

भ्रष्टाचारी जोगाउने प्रवृत्तिप्रति ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले चिन्ता : सुशासनमा नेपाललाई ३५ नम्बर

ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनलले सन् २०२४ जनवरीमा भ्रष्टाचार अवधारणा सूचकाङ्क २०२३ सार्वजनिक गर्दा डेनमार्क ९० अङ्क पाएर सबैभन्दा कम भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेको थियो भने सोमालिया ११ अङ्क पाउँदै सबैभन्दा बढी भ्रष्टाचार हुने मुलुक बनेको थियो । यता नेपालले भने ३५ अङ्क पायो, जसले नेपालमा भ्रष्टाचार व्याप्त रहेको देखाउँछ ।  

नेपालमा राजनीतिक स्वार्थ र लेनदेनका आधारमा भ्रष्टाचारका विषय दबाउने विषयमा ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालले चिन्ता व्यक्त गरेको छ ।

राजनीतिसँग जोडिएका विषयमा कारबाही नै प्रारम्भ नगर्ने, छानबिन नै हुन नदिने, मुद्दा नै नचलाउने, शक्तिको केन्द्रमा रहेका जिम्मेवार व्यक्तिहरूलाई छानबिनको घेराबाटै बाहिर राख्ने, चलिरहेको छानबिनको काम बिचमै रोक्ने, साथै अदालतले दोषी ठहर गरेकाहरूलाई समेत सजायबाट उन्मुक्ति दिने जस्ता घटना र प्रवृत्ति निरन्तर बढ्दै गएको ट्रान्सपरेन्सी इन्टरनेशनल नेपालकी अध्यक्ष पद्मिनी प्रधानाङ्ग बताउँछिन् ।

उनले भनिन्, ‘सुशासनको कुरा गर्ने, भ्रष्टाचार गर्नु आमाको रगत खानु सरह हो भन्ने राजनीतिक दलहरूले नै सम्पत्ति शुद्धीकरण सम्बन्धी विधेयक सदनबाट सर्वसम्मतिले पारित गरे । यहीँबाट थाहा हुन्छ कि अवैध सम्पत्तिको कर तिरेर वैध बनाउने काममा राजनीतिक दलहरू लागेको कुरा । यसले नै उनीहरूको भनाइ र गराइमा कति तालमेल छ भन्ने कुरा प्रस्ट हुन्छ ।’

हरेक निकायमा दलहरूले राजनीतिक भागबण्डा गर्ने, कर्मचारी युनियन बनाउने, सरकारी कार्यालयमा कर्मचारीको ट्रेड युनियन राख्नेदेखि लिएर न्यायाधीश नियुक्ति, संवैधानिक अङ्गमा पदाधिकारी नियुक्तिसम्ममा भागबण्डा गरेर आफ्नो मान्छेलाई राखिसकेपछि त्यो संस्थाले निष्पक्ष ढङ्गले काम गर्न नसकेको र भ्रष्टाचार बढ्ने गरेको उनले बताइन् ।

प्रधानाङ्गले भनिन्, ‘न्याय दिने ठाउँमै आर्थिक अनियमितता हुने गरेको हरिकृष्ण कार्कीकै रिपोर्टले बताएको छ भने न्यायालयबाट निष्पक्ष ढङ्गले न्याय निरुपण भएको छैन । त्यसले दण्डहीनता समेत बढाएको अवस्था देखिन्छ ।’

राजनीतिक दलहरूले सबैतिर मेरिटका आधारमा पदाधिकारी नियुक्त गर्न आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । उनले प्रश्न गर्दै भनिन्, ‘यस्तो नभएसम्म कसरी सुशासन हुन्छ त ?’

सरकार, न्यायालय, सुरक्षा निकायहरूका व्यक्तिले निजी स्वार्थका लागि पदको दुरुपयोग गर्ने गरेको र राजनीतिक संरक्षणमा रहने त्यस्ता व्यक्तिलाई सरकारले कारबाही नगर्ने प्रवृत्ति रहेको प्रधानाङ्ग बताउँछिन् । भ्रष्टाचार पैसाको लेनदेनमा मात्र सीमित नरही घुस स्वरुप महिलाको यौन शोषण गरेर काम गरिदिनेसम्मको अवस्था देखिएको उनको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि राजनीतिक प्रतिबद्धता चाहिने, न्यायालयबाट हुने दण्डहीनतालाई अन्त्य गर्नुपर्ने, न्यायालयमा मेरिटका आधारमा नियुक्ति गर्नुपर्ने, राजनीतिक भागबण्डाका आधारमा नियुक्ति गर्न नहुने उनले प्रस्ट पारिन् । देशमा नीतिगत भ्रष्टाचार डरलाग्दो रूपमा रहेको उनले उल्लेख गरिन् ।

प्रधानाङ्गले भनिन्, ‘स्थानीय तहमा हुने साना–साना भ्रष्टाचारभन्दा पनि माथिल्लो तहबाट हुने नीतिगत भ्रष्टाचार डरलाग्दो छ । हरेक मन्त्रिपरिषदको निर्णयलाई उहाँहरूले नीतिगत निर्णयको रुपमा ल्याएर भ्रष्टाचारको कसुरबाट उन्मुक्ति पाउने व्यवस्था गर्नुभएको छ । त्यस्ता धेरै नीतिगत निर्णयमा ठुलाठुला भ्रष्टाचार लुकेको अवस्था छ ।’

त्यसैले नीतिगत निर्णय, स्वार्थ बाझिने कुराहरूको व्याख्या हुन आवश्यक छ भनेर आफूहरूले आवाज उठाउने गरिरहेको उनले बताइन् । ललिता निवासजस्तै कुनै पनि स्वार्थ समूहका लागि नियम बनाइयो भने त्यसलाई नीतिगत निर्णय भन्न नसुहाउने उनको भनाइ छ ।

प्रधानाङ्गले भनिन्, ‘उहाँहरूले नीतिगत निर्णय गरेर देशलाई घाटा पारेबापत सजायबाट उन्मुक्ति पाउने प्रणाली छ, त्यसलाई हटाउन जरुरी छ ।’

ललिता निवास प्रकरणमा नीतिगत निर्णय गर्नेहरू कारबाहीमा नपर्ने तर त्यही निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने कर्मचारीहरू कारबाहीमा पर्ने अवस्थालाई उदाहरणका रूपमा प्रस्तुत गर्दै उनले अरु विषयमा पनि यस्ता नीतिगत भ्रष्टाचार गम्भीर रूपमा अघि बढेको दाबी गरिन् ।

अख्तियारका पूर्वप्रमुख आयुक्त घिमिरे भन्छन्– खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चुनौती

यता अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वप्रमुख आयुक्त नवीन घिमिरे नेपालको खर्चिलो निर्वाचन प्रणाली नै भ्रष्टाचार नियन्त्रणका लागि चुनौतीका रूपमा रहेको बताउँछन् ।

राजनीतिक दलका नेताले चुनाव जित्नकै लागि अत्यधिक मात्रामा खर्च गर्ने र पछि त्यो खर्च उठाउनका लागि गलत बाटो समात्ने गरेका कारण भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा चुनौती थपिएको घिमिरेको भनाइ छ ।

भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने प्रभावकारी प्रणाली निर्माणमा पनि राजनीतिक दलहरू चुकेको घिमिरेले बताए । राजनीतिक दलहरूका साथै कर्मचारी प्रशासन, नागरिक समाज, निजी क्षेत्र, सञ्चार माध्यम पक्ष एकजुट नभइ भ्रष्टाचार न्यूनीकरण गर्न नसकिने उनले बताए ।

पूर्वप्रमुख आयुक्त घिमिरेले भने, ‘भ्रष्टाचार बढ्नुमा राजनीतिक दलको हात कति छ भन्नुभन्दा पनि अहिलेको प्रणालीको नै दोष छ । बलियो खालको प्रणाली स्थापना गरेको भए भ्रष्टाचार न्यूनीकरण प्रभावकारी हुन्थ्यो । राजनीतिक दलको कारणले मात्रै भ्रष्टाचार बढ्यो भन्ने पक्षमा छैन । भ्रष्टाचार बढ्नुमा धेरै कारक तत्व छन् ।’

भ्रष्टाचार बढ्नुमा आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक विभिन्न कारणहरू जोडिने घिमिरेले बताए । उनले भने, ‘भ्रष्टाचार कम गर्ने हो भने राजनीतिक नेतृत्व, निजामती प्रशासन, सञ्चार माध्यम, नागरिक समाज सबैको एकीकृत प्रयास चाहिन्छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रणमा लागि नवीन प्रणाली स्थापना गर्नुपर्छ । लम्बेतान प्रक्रियाभन्दा पनि कार्यान्वयनमा सरल हुने किसिमका प्रक्रियाहरू स्थापना गर्नुपर्छ ।’

भ्रष्टाचारको प्रवृत्तिमाथि राज्यले निर्मम प्रहार गर्न सक्नुपर्ने घिमिरेको भनाइ छ ।

सार्वजनिक पद धारण गरेका व्यक्तिले गरेको भ्रष्टाचारमाथि अनुसन्धान गरी मुद्दा अभियोजन गर्नका लागि संवैधानिक नियकायका रूपमा स्थापित अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग क्रियाशील भए पनि यो निकायमा पनि राजनीतिक दलको भागबण्डामा पदाधिकारी नियुक्त गर्ने प्रथा हट्न सकेको छैन । भ्रष्टाचार कसुरमा तल्लो तहका कर्मचारी समाउने र राजनीतिमा आवद्ध र निकटलाई नछुने आरोप अख्तियारलाई लाग्दै आएको छ ।