काठमाडौँ । झापाको बी एण्ड सी मेडिकल कलेजलाई दिएको सम्बन्धनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा पुनरवलोकन निवेदन दर्ता भएको छ ।

डा गोविन्द केसी र शशीविक्रम कार्कीले दुर्गा प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धन दिनू भनी यसअघि भएको फैसला त्रुटिपूर्ण भएकाले बदर हुनुपर्ने माग रिट निवेदनमा गरेका छन् ।  

केसीले आइतबार आफैँ सर्वोच्च अदालतमा उपस्थित भएर रिट निवेदन दिएका थिए । उक्त निवेदन अध्ययनपछि सर्वोच्चले बिहीबार दर्ता गर्ने निर्णय गरेको हो । दर्ता भएसँगै यसअघिको फैसला अब न्यायिक परीक्षणमा गएको छ ।

केसीको निवेदनमा ८ वटा आधार देखाउँदै प्रसाईंको पक्षमा भएको फैसला बदर हुनुपर्ने माग गरिएको छ । २०८० चैत १२ गते सर्वोच्चले प्रसाईंको मेडिकल कलेजलाई प्रक्रिया पूरा गरी सम्बन्धन दिनू भनी आदेश गरेको थियो ।

न्यायाधीशद्वय कुमार चुडाल र शारङ्गा सुवेदीको इजलासले प्रसाईंको मागअनुसार रिट जारी हुने निर्णय सुनाएको थियो । प्रसाईंले आफ्नो बी एन्ड सी मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन नदिएको भन्दै चिकित्सा शिक्षा आयोग, काठमाडौँ विश्वविद्यालयलयागतका निकायविरुद्ध २०७७ असारमा रिट दायर गरेका थिए ।

प्रसाईंले २०६८ सालमा शिक्षा मन्त्रालयबाट मेडिकल कलेज सञ्चालनका लागि मनसायपत्र प्राप्त गरेका थिए । त्यही मनसायपत्रका आधारमा उनले विभिन्न बैंकबाट ठुलो रकम ऋण लिएका थिए । तर, उनले २०७४ सालपछि मनसायपत्र नवीकरण गराएका थिएनन् । 

डा. केसीको दाबी : अवैध कलेजको पक्षमा फैसला भयो

डा. केसीको रिट निवेदनमा बी एण्ड सी कलेजले पाएको मनसायपत्र नै अवैध भएको जिकिर गरिएको छ । उक्त कलेजले लामो समय नवीकरण नगरेको अवस्थामा सर्वोच्चले सोही कलेजको पक्षमा फैसला सुनाउनु गैरकानुनी हुने पुनरवलोकन निवेदनमा उल्लेख छ ।

तोकिएको समयमा नवीकरण गर्नुपर्ने कानुनी बाध्यता हुने तर प्रसाईंले राज्यको निकायलाई पनि अटेर गर्दै नवीकरण नगराएपछि मनसायपत्र स्वतः रद्द भएको दाबी डा. केसीको निवेदनमा गरिएको छ ।

‘व्यापार व्यवसाय गर्ने स्वतन्त्रता निरपेक्ष हो जस्तोगरी इजलासले प्रस्तुत गरेको छ । यो त्यस्तो निरपेक्ष स्वतन्त्रता होइन,’ रिट निवेदनमा भनिएको छ, ‘संविधानको धारा १७ अन्तर्गत प्रत्याभूत नेपालको कुनै पनि भागमा पेसा, रोजगार गर्ने र उद्योग, व्यापार तथा व्यवसायको स्थापना र सञ्चालन गर्ने स्वतन्त्रता जहिले पनि मनासिब प्रतिबन्धको अधीनस्थ रहेर उपभोग गर्न पाइने स्वतन्त्रता हो ।’

अर्बौं खर्च गरेर विपक्षीले व्यापार व्यवसाय गर्न नपाएको भन्ने तर्क अतिरञ्जित भएको दाबी निवेदनमा गरिएको छ । प्रसाईंले अस्पताल सञ्चालन गरिरहेको तर मेडिकल कलेजमात्र सञ्चालन गर्न नपाएको अवस्थामा अर्बौंको संरचना अलपत्र भएको भन्न नमिल्ने जिकिर निवेदनमा गरिएको छ ।

‘चिकित्सा शिक्षा दिलाउने गरी विद्यार्थी भर्ना तथा कक्षा सञ्चालनको सवाल छ, यसलाई व्यापार व्यवसायको एकाङ्की विषयको रूपमा हेरिनु सर्वथा गलत हो,’ निवेदनमा भनिएको छ, ‘अझ समाजवाद र संवैधानिक न्यायको संवैधानिक मार्गदर्शनको आलोकमा त यो सोच्न पनि सकिँदैन ।’

जनताको स्वास्थ्य तथा गुणस्तरीय शिक्षा सम्बन्धी मौलिक हकसँग चिकित्सा शिक्षा गाँसिएको छ भन्ने कुरा सम्मानित इजलासले न्यायिक जानकारीमा लिनुपर्ने रिट निवेदनमा उल्लेख छ । हस्पिटल सञ्चालनमा आउने कुराले मात्रै चिकित्सा शिक्षाको गुणस्तरीय पठनपाठन सुनिश्चित नहुने डा. केसीको जिकिर छ ।

संवेदनशील सार्वजनिक हितको विषयलाई व्यापार गर्ने स्वतन्त्रताको कोणबाट एकाङ्की रूपमा मात्रै हेरेर फैसला सुनाइएको निवेदनमा दाबी छ ।

के हुन्छ अब ?

पुनरवलोकन निवेदन दर्ता भएसँगै यो विवाद अब सर्वोच्च अदालतको क्षेत्राधिकारमा पुगेको छ । यो निवेदन तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासमा पेस हुनेछ । किनकि यसअघि दुई न्यायाधीशको संयुक्त इजलासले सुनाएको फैसलाको न्यायिक परीक्षण त्योभन्दा ठुलो इजलासले गर्नुपर्ने हुन्छ ।

भर्खरमात्र दर्ता भएकाले यसको पेसी करिब तीन महिनापछि तोकिने छ । उक्त दिन तीन न्यायाधीशको इजलासले बहस नसुनी  निस्सा (पुनरवलोकनको अनुमति) दिने कि नदिनेबारे निर्णय लिनेछ । उक्त इजलासले निवेदन दर्ता गर्दा पेस गरेका प्रमाण र नजिरहरूलाई अध्ययन गरी निस्साबारे निर्णय लिनेछ । यदि तीन न्यायाधीशको पूर्ण इजलासले निस्सा दियो भने यसअघिको फैसला कार्यान्वयन रोकिने सम्भावना रहन्छ ।

पूर्ण इजलासले निस्सा नदिने निर्णय सुनायो भने प्रसाईंको पक्षमा भएको फैसला अन्तिम हुँदै यसविरुद्ध थप मुद्दा लाग्ने छैन । निस्सा भएमा यो मुद्दा पुन सुनुवाइमा जानेछ । त्यसपछि प्रसाईंलाई पनि विपक्षी झिकाउने आदेश गर्दै मुद्दामा बोलाइने छ ।

सर्वोच्चले त्यसपछि दुवै पक्षसँग लिखित जवाफ माग गर्दै रिन निवेदनबारे फैसलाको तयारी गर्नेछ ।