वीरगन्ज । नयाँ कमला पुल निर्माणको माग गर्दै सामूहिक आमरण अनशन बसेका सङ्घर्ष समितिसँग मधेस प्रदेश सरकारले सहमति गरेको छ । नयाँ कमला पुल निर्माण सङ्घर्ष समिति सिराहा–धनुषासँग पुल निर्माण गर्ने प्रदेश सरकारले चार बुँदे सहमति गरेको हो ।

प्रदेश सरकारका मुख्यमन्त्री सतिस सिंहले सरकारको तर्फबाट आमरण अनशन बसेका समितिसँग चाँडै कामको थालनी गर्ने प्रतिबद्धतासहित लिखित सहमति गरेका हुन् । सङ्घर्ष समितिका संयोजक प्रवीणकुमार यादवसँग मुख्यमन्त्री सिंहले सहमति गर्दै चार दिन सुरु भएको आमरण अनशन स्थगित गर्न लगाएका हुन् ।

सङ्घर्ष समितिसँग मुख्यमन्त्री सिंहले नयाँ पुलको निर्माण गरिने पहिलो बुँदामा सहमति गरेका हुन । यसैगरी नयाँ कमला पुलका लागि आवश्यक बजेट आव ०८२÷०८३ को वार्षिक बजेट सङ्घ सरकारबाट राख्न पहल गर्ने नभएमा सम्पूर्ण बजेट प्रदेश सरकारको स्रोतबाट व्यहोर्ने सहमति भएको छ ।

अन्य बुँदाहरूमा भने ०८१ सालको मङ्सिर महिनादेखि डीपीआर तयारीका लागि बोलपत्र आह्वान गर्ने र नयाँ कमला पुल निर्माण सङ्घर्ष समिति सिराहा–धनुषाको सङ्घर्षका सम्पूर्ण कार्यक्रम आजैको मितिबाट स्थगित गर्ने सहमति भएको छ ।

सरकार पक्ष र आन्दोलनरत पक्षसँग सहमति भएपछि आजदेखि आमरण अनशनका सम्पूर्ण कार्य स्थगित गरिएको सङ्घर्ष समितिले जानकारी दिएको छ । यही ४ गतेदेखि सङ्घर्ष समितिले मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय अगाडि आमरण अनशन सुरु गरेका थिए ।

पुरानो पुल भासिएको हुँदा सिराहाबाट मधेस राजधानी जनकपुर आवतजावत गर्न निकै सास्ती कठिनाइ हुने गरेको स्थानीय बताउँछन् । सिराहा निवासी मनोज मोरबैटाका अनुसार पुल नहुँदा जनकपुर पुग्न महेन्द्र राजमार्गको बाटो वा भारतको बाटो भएर जानुपर्छ ।

उनले भने, ‘खासगरी पानी पर्दा अझ बढी समस्या हुने गर्छ, पुल नहुँदा सिराहाबाट जनकपुर पुग्न करिब ५ घण्टा सास्ती खेप्नु पर्छ । जबकि पुल बन्यो भने करिब ४५ मिनेटमै जनकपुर पुग्न सकिन्छ । त्यसले गर्दा सिराहाबासीलाई एकदम सास्ती भइरहेको थियो ।’ तर यो सहमतिपछि सबैको मनमा खुसीयाली छाएको उनको भनाइ छ ।

मधेस सरकारको नेतृत्व गरिरहेका जनमत पार्टीका प्रवक्ता एवम् सप्तरी निवासी शरदसिंह यादवले पार्टीको तर्फबाट सरकारको नेतृत्व गरिरहेका मुख्यमन्त्री सिंहले गरेको सहमति स्वागतयोग्य रहेको बताए ।

उनी भन्छन्, ‘पुल नहुँदा सिरहाबासीसँगै हामीलाई पनि समस्या हुने गरेको थियो, तर प्रदेश सरकारले गरेको यो सहमति आम जनतामा आशा जगाएको छ । मात्र सत्ताका लागि राजनीति गर्ने दलहरूले पनि यो कुरा बुझदिनुप्यो । अनि सबै दलहरू यसैगरी जनताका समस्या समाधानतर्फ ध्यान केन्द्रित गरिदिनु पर्यो । ताकी जनतालाई राहत मिलोस् ।’