काठमाडौँ । सत्ता गठबन्धनले न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन ढिलाइ गरेको छ । भ्रष्टाचार नियन्त्रण र सुशासन कायम गर्ने उद्देश्य राखेको गठबन्धनले सरकार गठन भएको डेढ महिना हुन लाग्दासमेत न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउन नसकेको हो ।

आम नागरिक भने गठबन्धन दलको आशा जगाउने न्यूनतम साझा कार्यक्रम र प्रतिबद्धता कुरेर बसिरहेका छन् ।

गत १७ असार मध्यरातमा कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबिच भएको सात बुँदे समझदारीमा राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न तथा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी सुशासन कायम गर्न र विकास अभियानलाई तीव्रता दिन सत्तारुढ दलबिच न्यूनतम साझा कार्यक्रम तय गर्ने उल्लेख छ ।

‘राष्ट्रिय हितको रक्षा गर्न, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी मुलुकमा सुशासन कायम गर्न, राष्ट्रको विकास निर्माणको अभियानलाई तीव्रता दिन राष्ट्रिय सहमतिको सरकार सञ्चालनका आधार र न्यूनतम साझा कार्यक्रम तर्जुमा गरी सोही आधारमा स रकार सञ्चालन गर्ने’, कांग्रेसका सभापति देउवा र एमालेका अध्यक्ष ओलीबिच भएको सात बुँदे समझदारीको ५ नम्बर बुँदामा भनिएको छ ।

सोही सहमतिका आधारमा एमाले अध्यक्ष ओली असार ३० गते प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त भए । उनले असार ३१ गते शपथ लिँदै आफ्नो मन्त्रीमण्डललाई पूर्णता दिनुका साथै संसदबाट विश्वासको मतसमेत लिइसकेका छन् ।

ओली नेतृत्वको सरकारमा नेपाली कांग्रेससहित नागरिक उन्मुक्ति पार्टी र अशोक राई नेतृत्वको जसपा स हभागी छन् । तर अहिलेसम्म न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याएर सरकार सञ्चालन गर्नु तपरै जावस्, साझा कार्यक्रमबारे दलहरूबिच ठोस छलफल नै भएको छै न ।

नेपाली कांग्रेसका प्रमुख सचेतक श्याम घिमिरे अहिलेसम्म न्यूनतम साझा कार्यक्रमबारे कुनै छलफल नै नभएको बताउँछन् । ‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हो । तर अहिलेसम्म तयारी भएको देखिँदैन ’, घिमिरेले भने, ‘कार्यक्रम ल्याउने भए समिति बन्नुपर्ने थियो होला सम्म समिति पनि बनेको छैन । किन ढिला भइरहेको छ, शीर्ष नेतृत्व नै जानकार हुनुहोला ।’

एमाले प्रचार विभाग प्रमुख राजेन्द्र गौतमले न्यूनतम साझा कार्यक्रमको गृहकार्य भइरहे पनि थप विषयमा आफू जानकार नभएको बताए । 'गृहकार्य नहुने त कुरो नै होइन, भइरहेको छ । तर के के भइरहेको छ भन्ने सबै जानकारी छैन’, गौतमको भनाइ छ ।

गौतमले जस्तै एमालेका एक शीर्ष नेताले पनि न्यूनतम साझा कार्यक्रम सम्बन्धमा ठोस प्रगतिबारे आफूलाई जानकारी नभएको बताए । उनले पार्टी महासचिव शंकर पोखरेल, उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्रीसमेत रहेका विष्णु पौडेल र प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीका सल्लाहकार विष्णु रिमालले त्यसबारे होमवर्क गरिरहेकोसम्म थाहा भएको भन्दै कार्यक्रम कहिले आउँछ भन्ने आफूहरूलाई थाहा नभएको  बताए ।

‘न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार गर्न पार्टीका दुई विष्णु (पौडेल र रिमाल) र महासचिव शंकर पोखरेललाई जिम्मा दिएको भन्ने सुनेको हो, त्योभन्दा बढी थाहा छैन’, ती नेताको भनाइ छ ।

यसबारे प्रधानमन्त्रीका सल्लाहकार समेत रहेका एमाले उपमहासचिव रिमालसँग पटकपटक फोन सम्पर्कको प्रयास गरे पनि उनी सम्पर्कमा आउन चाहेनन् ।

त्यसो तप्रधानमन्त्री ओलीले सरकारी कार्यालयहरूमा सेवा लिन लाइन बस्नै नपर्ने अवस्था सिर्जना गर्न सचिवहरूलाई पटकपटक निर्देशन दिँदै आएका छन् । राहदानी र लाइसेन्स वितरणदेखि स्वास्थ्य सेवासम्ममा देखिएका समस्या समाधान गर्न प्रधानमन्त्री ओलीले निर्देशन दिए पनि सरकारी सेवा प्रवाहमा कुनै सुधारको सङ्केत नागरिकले अनुभव गर्न पाएका छैनन् ।

वर्तमान सरकारमाथि अर्थतन्त्र चलायमान बनाउदै देशको आर्थिक अवस्था उकास्ने, पुँजीगत खर्च बढाउने, भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने, किसानलाई समयमा मल–बिउ उपलब्ध गराउनुपर्ने लगायतका काम गर्नुपर्ने दबाब छ । यसका साथै दुध किसान, सहकारीको रकम फिर्ता, निर्माण व्यवसायीको भुक्तानीदेखि सुशासनका काममा कार्ययोजना बनाएर सोही अनुसार राज्य संयन्त्र परिचालन गर्नुपर्ने दायित्व सरकारको काँधमा छ ।

ओलीले प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेपछिको पहिलो मन्त्रिपरिषद् बैठकबाटै मन्त्रीहरूलाई एक महिनाभित्र गर्ने कामकोे स्पष्ट खाका बनाउन र ६ महिनाभित्र सरका रको उपस्थिति देखिने र एक वर्षभित्रै कामको परिणाम आउने गरी काम गर्न निर्देशन दिएका थिए । सोही अनुसार सरकारले १०० दिनको कार्यक्रम सार्वजनिक गर्ने तयारी समेतगरेको बताइन्छ । प्रधानमन्त्री ओलीको सचिवालयका एक सदस्यका अनुसार बजेट, नीति तथा कार्यक्रम आइसकेकाले ती कार्यक्रमलाई समेट्ने गरी गठबन्धनका न्यूनतम साझा कार्यक्रम तयार भइरहेका छन् ।

‘सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पनि आइसकेको छ । ती दुवै कार्यक्रमलाई समेत समेटेर न्यूनतम साझा कार्यक्रम ल्याउनुपर्ने हुन्छ’, ती सदस्यले रातोपाटीसँग भने , ‘त्यो सबैको तालमेल मिलाउनुपर्ने भएकाले पनि ढिला हुन गएको हुनुपर्छ ।’