विराटनगर । नेपाली कांग्रेसले कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुन मन्त्रालय विभाजन हुनुपर्ने औपचारिक प्रस्ताव एमालेसमक्ष गरेको छ । एमालेले भने मन्त्रालय विभाजनको लागि औचित्य पुष्टि हुनुपर्ने र एक जना व्यक्तिको चाहनालाई पूरा गर्न मन्त्रालय विभाजन गर्न नहुने अडान राखेको छ ।

कोशी प्रदेशमा हाल मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालयसहित ९ वटा मन्त्रालय छन् । ४० सांसद रहेको नेकपा एमालेले मुख्यमन्त्रीसहित ५ वटा मन्त्रालय लिने र २९ जना सांसद रहेको नेपाली कांग्रेसले ४ वटा मन्त्रालय लिने विषयमा दुई पार्टीबिच यसअघि नै सहमति भइसकेको छ ।

सहमति अनुसार एमालेले मुख्यमन्त्री, आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय, खानेपानी, सिँचाइ तथा उर्जा मन्त्रालय, सामाजिक विकास मन्त्रालय र आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा मन्त्री नियुक्त गरिसकेको छ ।

तर, कांग्रेसको भागमा परेका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय, स्वास्थ्य मन्त्रालय, पर्यटन वन तथा वातावरण मन्त्रालय र उद्योग, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय अहिलेसम्म मन्त्रीविहीन छन् ।

गुटगत विवादका कारण आफ्नो भागमा परेका ४ मन्त्रालयमा कांग्रेसले मन्त्रीको नाम पठाउन सकेको छैन । कांग्रेसले २ वटा मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने प्रस्ताव राख्न थालेको छ । नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता उद्धव थापाले मन्त्रालय सङ्ख्या ११ वटा पु¥याउनु पर्ने आफ्नो पार्टीको प्रस्ताव रहेको बताए । उनले भने, ‘यो नेपाली कांग्रेसको प्रस्ताव हो । कोशी प्रदेशमा मन्त्रालय सन्तुलित छैनन् । सहरी विकास र भौतिक पूर्वाधार एउटै मन्त्रालय छ । ५० प्रतिशत बजेट त्यही मन्त्रालयमा छ । बाँकी मन्त्रालयले ५० प्रतिशत बजेटले काम गर्नुपर्ने अवस्था छ ।’

यस्तै, आन्तरिक मामिला तथा कानुन मन्त्रालयमा कानुन, यातायात लगायत भएभरका मन्त्रालय खाँदेर काम गर्न सक्ने अवस्था नरहेको उनले बताए । उनले मन्त्रालय विभाजन गर्नुपर्ने कारण खुलाउँदै भने, ‘मन्त्रालयमा बजेट सन्तुलन छैन । बजेटमा सन्तुलन नभएपछि सरकारले जनतालाई डेलिभरी दिन सक्दैन । त्यसले गर्दा हाम्रो प्रस्तावमात्रै हो ।’

थापाले कांग्रेस र एमाले मिलेर बनेको वर्तमान सरकार स्थायी सरकार भएकाले यो सरकारले सुशासन र समृद्धि दिनसक्नु पर्ने तर, असन्तुलित मन्त्रालय र बजेटको वितरणले सुशासन दिन नसक्ने जिकिर गरे । ‘यो सरकारले सुशासन र समृद्धि दिनुपर्छ । जनताको चाहना अनुसार अगाडि बढ्नु पर्छ । त्यो गर्नका लागि मन्त्रालयमा सन्तुलन चाहिन्छ । मन्त्रालयमा सन्तुलन भएन भने सरकारले सफल ढङ्गले काम गर्न सक्दैन,’ थापाले भने, ‘त्यसैले वर्तमान अवस्थाको मन्त्रीमण्डल स्थायी बनेता पनि त्यो सरकारले जनअपेक्षा अनुसार काम गर्न सक्दैन । त्यसले गर्दा हाम्रो प्रस्ताव सन्तुलित बजेटसहितको मन्त्रालय बनाउनुपर्छ भन्नेमात्र हो ।’

कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले भने मन्त्रालय फुटाउनका लागि औचित्य स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् ।

थापाले आफ्नो पार्टीको प्रस्तावलाई मान्नै पर्छ भन्ने नभएको पनि बताए । ‘यो विषयमा सम्माननीय प्रधानमन्त्रीज्यू र नेपाली कांग्रेसका सभापति तथा पूर्वप्रधानमन्त्रीबिच छलफल र कुराकानी भइरहेको छ । चाँडै नै यो विषय टुङ्गिन्छ र हामी कुनै एउटा विकल्पसहित आउँछौँ,’ थापाले भने, ‘या त मन्त्रालय फुटाएर या दुई वटा राज्यमन्त्री थपेर या पुरानै संरचनामा जे जस्तो हुन्छ त्यही हिसाबले हामी सरकारमा जान्छौँ । १४ गतेको प्रदेशसभाको बैठकमा कांग्रेसका मन्त्रीसहित उपस्थित हुन्छ ।’

यसअघि हिक्मतकुमार कार्की नेतृत्वको सरकारले मन्त्रालयको संरचना घटाउँदा पनि बजेट सन्तुलन कायम गर्नेतिर ध्यान दिन नसकेको उनले बताए । ‘हामीले प्रदेशको व्ययभारलाई हटाउने मन्त्रीमण्डलको सङ्ख्या सानो बनाउने भनेर राम्रो काम गर्न खोजिएको त हो । तर, मन्त्रालय मर्ज गर्ने बेलामा त्यतातिर ध्यान पुगेन,’ थापाले भने ।

उता, कोशी प्रदेशका मुख्यमन्त्री तथा एमाले संसदीय दलका नेता हिक्मतकुमार कार्कीले भने मन्त्रालय फुटाउनका लागि औचित्य स्थापित हुनुपर्नेमा जोड दिएका छन् । ‘म मुख्यमन्त्री छु । मेरो र उहाँ (उद्धव थापा)को बिचमा केही कुराकानी भएको छैन । उहाँले मात्रै मन्त्रालय फुटाउने कुरा हुँदैन होला,’ उनले भने, ‘फुटाउनु पर्ने औचित्य आवश्यकता के हो ? केका लागि किन भन्ने हो । एउटा मान्छे मेनेजमेन्ट गर्दा कांग्रेसका सबै २९ जना या हाम्रो पार्टीको ४० जना नै मेनेजमेन्ट हुँदैनन् ।’

मुख्यमन्त्री कार्कीका अनुसार प्रदेश संरचनाप्रति जनताले हेर्ने दृष्टिकोणको आधारमा पनि गलत छ । कार्यक्षमता (वर्कलोड) पनि त्यति नभएकाले मन्त्रालय फुटाउनु आवश्यक छैन भन्ने आफ्नो बुझाइ रहेको उनले बताए । उनले भने, ‘मन्त्रालय फुटाउने कुरामा मेरो सहमति हुँदैन । त्यो सम्भव होला जस्तो मलाई लाग्दैन ।’

साउन ११ गते नै माओवादी केन्द्र भने सरकारबाट फिर्ता आइसकेको छ । कांग्रेसको भागमा परेको ४ मन्त्रालयमध्ये पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भने संस्थापन समूहलाई २, नेता कोइराला समूहलाई १ र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई १ मन्त्रालय दिने तयारी गरेका थिए । 

कांग्रेसले एक महिना अगाडिदेखि नाम दिन्छु–दिन्छु भनेर नदिँदा मन्त्रीमण्डल विस्तारमा ढिलाइ भएको कार्कीको भनाइ छ । ‘कांग्रेसका साथीहरूले १ महिना पुग्न लागिसक्यो, नाम दिनु भएको छैन । अब जहिले नाम दिनुहुन्छ, त्यही बेला मन्त्रीमण्डल विस्तार हुन्छ । उहाँहरूले नाम दिनुभएको दिन टुङ्गिन्छ । दिनुभएन भने पनि चल्दै जान्छ ।’

उता, कोशी प्रदेश सरकारमा सहभागी हुनका लागि नेपाली कांग्रेसका नेता डाक्टर शेखर कोइराला समूहले दुई वटा मन्त्रालय पाउनु पर्ने माग गरेको छ । डाक्टर कोइरालाका स्वकीय सचिव दिनेशचन्द्र थपलियाले सुदूरपश्चिम सरकारमा पार्टी सभापतिले आफ्नो समूहलाई सरकारमा सहभागी नगराएपछि कोशीको सरकारबारे देउवासँग कुनै कुरा नभएको बताए ।

दुई जना मन्त्री मागेको विषय सत्य भए पनि अहिले थप कुरा सभापतिसँग नभएको थपलियाले बताए । गत असार १७ गते भएको दुई पार्टीबिचको सहमति अनुसार कोशी प्रदेशमा एमाले नेतृत्वको सरकारलाई नै निरन्तरता दिँदै कांग्रेस सरकारमा सहभागी हुन लागेको हो ।

यसअघि साउन ११ गते नै माओवादी केन्द्र भने सरकारबाट फिर्ता आइसकेको छ । कांग्रेसको भागमा परेको ४ मन्त्रालयमध्ये पार्टी सभापति शेरबहादुर देउवाले भने संस्थापन समूहलाई २, नेता कोइराला समूहलाई १ र नेता कृष्णप्रसाद सिटौला समूहलाई १ मन्त्रालय दिने तयारी गरेका थिए ।