पोखरा । मन्त्रालयको सङ्ख्या र भागबण्डामा समस्या भएपछि करिब डेढ महिनादेखि गण्डकी सरकार विस्तार अन्योलमा छ । हाल ७ मन्त्रालय रहेको गण्डकीमा २ मन्त्रालय साढे ४ महिनादेखि मन्त्रीविहीन छन् ।

सर्वोच्च अदालतको परमादेशपछि संविधानको धारा १६८ (३) बमोजिम मुख्यमन्त्री नियुक्त भएका सुरेन्द्रराज पाण्डेले जेठ २८ गते संसदबाट विश्वासको मत लिए । २७ सीट मात्रै रहेको कांग्रेसलाई राप्रपाका २, माओवादीको चुनाव चिह्नबाट निर्वाचित नेपाल समाजवादी पार्टीका नेता फणिन्द्र देवकोटा र स्वतन्त्र सांसद राजीव गुरुङ (दीपक मनाङे)ले समर्थन गरे ।

देवकोटा ऊर्जा, जलस्रोत तथा खानेपानी मन्त्री छन् भने मनाङेलाई भौतिक पूर्वाधार विकास तथा यातायात व्यवस्था मन्त्री बनाइएको छ । पाण्डेले विश्वासको मत लिएपछि केन्द्रमा सत्ता समीकरण फेरियो । जेनतेन बहुमत जुटाएर सरकार चलाएका पाण्डेलाई एमालेसँगको साझेदारीले निल्नु न ओकल्नु भएको छ । कारण मन्त्रालयको भागबण्डा हो । कांग्रेस–एमाले गठबन्धनका कारण गण्डकीमा मन्त्रालयको सङ्ख्या बढ्ने निश्चित भइसकेको छ । तर कति ? कांग्रेसले ७ मन्त्रालयलाई बढाएर १० पु¥याउने प्रस्ताव सत्ता साझेदार दल एमालेसमक्ष गरेको छ ।

मुख्यमन्त्री पाण्डेले एमाले नेता खगराज अधिकारीलाई उक्त प्रस्ताव गरेका हुन् । यसअघि दुई नेताबिचको भेटमा अधिकारीले मन्त्रालयको सङ्ख्या नबढाउन भनेपछि पाण्डेले खाली रहेका २ मन्त्रालयमा मन्त्री पठाउन भनेका थिए । एमालेले ७ मन्त्रालय हुँदा कम्तीमा ३ वटा दाबी गरेको छ ।

यसअघि विश्वासको मत दिएका २ सांसदलाई मन्त्रीबाट हटाउने पक्षमा मुख्यमन्त्री पाण्डे छैनन् । त्यसैले सङ्ख्याका आधारमा एमालेलाई दिने मन्त्रालय प्रस्ताव गरिएको प्रमुख सचेतक नन्दप्रसाद न्यौपानेले बताए । उनका अनुसार अहिलेकै मन्त्रालय कायम हुँदा एमालेले २ वटामात्रै पाउनेछ ।

एमालेले खासगरी देवकोटा र मनाङेलाई हटाएर पूरा मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री बाहेक बराबर भाग लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डे दुवै जनालाई हटाउने पक्षमा छैनन् । मन्त्रालयको सङ्ख्यामा भन्दा रिजल्टमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक न्यौपानेले सङ्ख्या परिस्थितिजन्य कारणबाट बढ्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।

सङ्ख्या थपेर ९ वटा बनाए एमालेलाई ३ तथा १० मन्त्रालय भए ४ वटा दिनेगरी प्रस्ताव गरिएको न्यौपानेले सुनाए । ‘हामीले एमाले दलका नेताज्यूलाई औपचारिक रूपमै प्रस्ताव गरेका छौँ । उहाँहरूले निर्णय दिनुभएको छैन,’ उनले भने, ‘एमालेले सहमति जनाउने बित्तिकै मन्त्रिपरिषद् विस्तार हुन्छ । कांग्रेस तयार छ ।’

एमालेले चाहिँ ७ मन्त्रालय हुँदा कम्तीमा ३ मन्त्रालयमा दाबी गरेको छ । ९ वटा भए ४ र १० वटा भए ५ मन्त्रालय चाहिने एमालेको माग छ । ‘मन्त्रालय नबढाउने हाम्रो निर्णय हो । ७ मन्त्रालय हुँदा कम्तीमा ३ वटा एमालेले पाउनुपर्छ,’ सचेतक देवका पहारीले भनिन्, ‘समान सहभागिता र सोही अस्तित्वका आधारमा सरकारमा सामेल हुने भनिसकेपछि अपमानित भएर एमाले जाँदैन ।’

एमालेले खासगरी देवकोटा र मनाङेलाई हटाएर पूरा मन्त्रालयमा मुख्यमन्त्री बाहेक बराबर भाग लगाउनुपर्ने प्रस्ताव गरेको छ । मुख्यमन्त्री पाण्डे दुवै जनालाई हटाउने पक्षमा छैनन् । मन्त्रालयको सङ्ख्यामा भन्दा रिजल्टमा ध्यान दिनुपर्ने भन्दै कांग्रेस प्रमुख सचेतक न्यौपानेले सङ्ख्या परिस्थितिजन्य कारणबाट बढ्ने अवस्थामा पुगेको बताए ।

‘अहिले पनि मन्त्रालय ९ वटा छ, मन्त्रीमात्रै ६ जना हुन् । मन्त्रालयहरू सचिवले चलाएर बसेका छन् । पहिले एमालेकै सरकारको पालामा विज्ञले अध्ययन गरेर मन्त्रालय प्रस्ताव गरेका छन्,’ उनले भने, ‘भौतिक संरचना चाहिँदैन, कुनै सुविधा थपिने होइन । एमाले पनि ९ बनाउन सहमत नै छ ।’

मन्त्रालयको सङ्ख्या र भागबण्डा समेत मिलाउने जिम्मेवारी दिएर गठन भएको दुई पार्टीका सांसद सम्मिलित कार्यदलले सहमति जुटाउन नसकेपछि त्यसको जिम्मा दलका नेतालाई प्रत्यायोजन गरिएको छ । गण्डकीमा कांग्रेसका २७, एमालेका २२, माओवादीका सभामुख सहित ७, राप्रपाका २, नेसपाका १ र बाँकी एक जना स्वतन्त्र सांसद छन् । मुख्यमन्त्री पाण्डेलाई समर्थन गरेको राप्रपाले नयाँ गठबन्धनपछि आफ्नो भूमिकाबारे बोलेको छैन ।

त्यसो त बजेट पास भएपछि गण्डकी प्रदेशसभा बैठक पनि ठप्प छ । सरकारमै अलमलिँदा प्रदेश सभाको भूमिका कमजोर भएको छ ।